रशिद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
भारतातील राजकीय आत्मचरित्रांची एक जुनी अडचण आहे. ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही उरलेले नसते, ते अनेकदा सर्व काही सांगण्यास तयार असतात; मात्र ज्यांचे राजकीय हितसंबंध अद्याप कायम आहेत, त्यांना भूतकाळातील प्रत्येक खुलाशाचे संभाव्य परिणाम विचारात घ्यावे लागतात. सोनिया गांधी या दुसर्‍या गटात मोडतात. त्यामुळेच त्यांचे ‘बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ हे आत्मचरित्र विशेष महत्त्वाचे ठरते.
सोनिया गांधी या राजकारणातून निवृत्त होऊन इतिहासाचा हिशेब मांडणार्‍या नेत्या नाहीत. त्या आजही काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांचे पुत्र राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत, तर कन्या प्रियांका खासदार आहेत. त्यामुळे भूतकाळाविषयी त्यांनी केलेले कोणतेही भाष्य वर्तमानातील राजकीय संघर्षात विरोधकांच्या हाती आयते शस्त्र ठरू शकते.
नोव्हेंबरच्या प्रारंभी प्रसिद्ध झालेले ‘बिलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ हे सोनिया गांधी यांचे आत्मचरित्र वेधक आणि राजकीयदृष्ट्या जोखमीचे ठरण्याचे मुख्य कारण हेच आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये २०२७ मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना जिथे काँग्रेस आधीच गुंतागुंतीच्या ऐतिहासिक ओझ्याखाली दबलेली आहे, सोनिया गांधींच्या या खुलाशांमुळे असे वाद पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे, ज्यांचे काँग्रेसने कधी समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही किंवा त्यातून पक्ष कधी पूर्णपणे मुक्तही होऊ शकला नाही.
आतापर्यंत समोर आलेल्या उतार्‍यांमध्ये सोनिया गांधींच्या आयुष्याला कलाटणी देणार्‍या दोन हत्यांचे प्रसंग सर्वाधिक मन हेलावून टाकणारे आहेत. ‘द गार्डियन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका उतार्‍यात त्यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ च्या सकाळची आठवण सांगितली आहे, ज्या दिवशी स्वतःच्याच सुरक्षारक्षकांनी इंदिरा गांधींवर गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेतानाचा सोनियांचा अनुभव अंगावर काटा आणणारा आहे. काही तासांनंतर जेव्हा राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास सांगितले गेल्याचे सोनिया यांना कळवले, तेव्हा त्यांनी राजीव यांना नकार देण्याची आर्त विनंती केली होती. त्यावर राजीव यांचे 'ते मलाही मारून टाकतील’ हे उत्तर अत्यंत विदारक होते. सात वर्षांनंतर त्यांची ही भीती अखेर खरी ठरली.
या आठवणींमधून सार्वजनिक जीवनात नेहमी संयमी, शिस्तप्रिय आणि अनेकदा मनातील भावना प्रकट न करणार्‍या सोनिया गांधींचे वेगळे व्यक्तिमत्त्व समोर येते. राजकारणात प्रवेश करण्याची त्यांची अनिच्छा हा जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला देखावा असल्याची टीका विरोधकांनी अनेकदा केली; मात्र वैयक्तिक आयुष्यातील या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या अनिच्छेकडे पाहिल्यास तिचा अर्थ वेगळा लागतो. तथापि, एखाद्या राजकीय आत्मचरित्राचे मूल्यमापन केवळ त्यातील भावनिक प्रामाणिकपणावर करता येत नाही. सोनिया गांधींच्या व्यक्तिगत आठवणी देशात आजही मतभेद निर्माण करणार्‍या ऐतिहासिक घटनांशी जोडलेल्या आहेत.
आणीबाणीचेच उदाहरण घ्या. जून १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू करण्याचा इंदिरा गांधींचा निर्णय चुकीचा होता, असे सोनिया गांधी यांनी आता म्हटले आहे. त्यांच्या आठवणीनुसार, राजीव गांधी यांचा या निर्णयाला विरोध होता, तर संजय गांधी आपल्या आईला अधिक संघर्षात्मक भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करीत होते. संजय गांधींवर नियंत्रण ठेवले असते, तर त्यानंतर झालेली बरीच हानी टाळता आली असती, असे सोनिया यांनी पुस्तकात सुचविले आहे. ही कबुली महत्त्वाची असली, तरी खरा प्रश्न त्यापुढे सुरू होतो. राजकीय आत्मचरित्रात व्यक्तीचे हेतू आणि तिच्या निर्णयांचे राजकीय परिणाम यांत फरक केला जात असेल, तर तोच निकष इतर घटनांनाही लागू करावा लागतो.
या कसोटीचा सर्वात कठीण टप्पा अयोध्येच्या वादात समोर येतो. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी दूरचित्रवाणीवर बाबरी मशिदीचे पाडकाम पाहताना आपल्या डोळ्यांत अश्रू आले होते, ही सोनिया गांधींची कबुली आधीच राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका मुलाखतीत त्या आठवण सांगतात की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडलेल्या धर्मनिरपेक्ष आदर्शांचे रक्षण करण्यासाठी भारताला एका प्रदीर्घ लढ्याला सामोरे जावे लागेल, याची जाणीव त्यांना त्याच क्षणी झाली होती. यावर काँग्रेस आजही बाबराच्या मानसिकतेशी जोडलेली असल्याचा आरोप भाजपने तत्काळ केला आणि सोनिया यांच्या दुःखाला हिंदू भावनांशी जोडलेला वाद बनवून टाकले. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका जवळ येत असताना हे आत्मचरित्र पक्षासाठी किती बिकट राजकीय परिस्थिती निर्माण करू शकते, याची ही एक झलक आहे.
राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा या नात्याने संस्थेने अशा वादग्रस्त राजकीय प्रकरणात पडू नये, असा पी. चिदंबरम आणि इतरांचा सूर असतानाही त्यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा ठराव मांडण्याचा आग्रह धरला होता. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर त्यांनी सार्वजनिक स्तरावर घेतलेली ती पहिली ठाम राजकीय भूमिका होती; मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या संवेदनशील प्रतिक्रियेतील प्रामाणिकपणा आणि संपूर्ण राजकीय पक्षाच्या प्रत्यक्ष वर्तनातील सातत्य यात मोठा फरक असतो.
काँग्रेस पक्षाला अयोध्येसंदर्भात अंतर्गत विरोधाभासांची कधीही समाधानकारक उत्तरे शोधता आलेली नाहीत. १९८६ मध्ये वादग्रस्त वास्तूचे कुलूप उघडण्याची परवानगी राजीव गांधी सरकारच्या काळात मिळाली, जरी तो निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालयाचा होता. १९८९ मधील शिलान्यासाच्या राजकीय हाताळणीने या वादात अधिकच भर घातली. त्याच वर्षी राजीव गांधी यांनी अयोध्येतून आपल्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात ‘रामराज्या’च्या संकल्पनेचा उच्चार करून केली होती. रामजन्मभूमी आंदोलनाला जोर येत असताना हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्याचा तो स्पष्ट राजकीय प्रयत्न होता. त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत बाबरी मशीद पाडली गेली. त्यावेळी केंद्रात नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार होते, तर उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सत्तेत होते. मशीद पाडण्यापर्यंत पोहोचलेल्या जनआंदोलनाची थेट राजकीय जबाबदारी भाजपवर होती आणि उत्तर प्रदेश प्रशासनाने ती वास्तू वाचवण्यात अक्षम्य अपयश दाखवले; मात्र राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता की नाही, हा प्रश्न आजही काँग्रेस नेते आणि इतिहासकारांमध्ये तीव्र मतभेदांचा विषय आहे. सोनिया गांधींचे अश्रू या ऐतिहासिक वादावर पडदा टाकू शकत नाहीत किंवा पक्षाने वारंवार व्यक्त केलेली खंत या निर्णयांची तर्कशुद्ध मांडणी ठरू शकत नाही.
सोनिया गांधींच्या या पुस्तकाने पुन्हा उकरून काढलेल्या वादाचा निकाल काँग्रेसच्याच एका दिवंगत नेत्याने आपल्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातून लावण्याचा प्रयत्न केला होता. नरसिंह राव यांच्या २००६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘अयोध्या : ६ डिसेंबर १९९२’ या ग्रंथाचा संदर्भ घेतल्यास या वादाला वेगळेच परिमाण प्राप्त होते. मशिदीचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवणार्‍यांना राव यांनी त्या पुस्तकातून सडेतोड उत्तर दिले होते. घटना घडून गेल्यानंतर शहाणपणाच्या गोष्टी सांगणे सोपे असते आणि लोक आपण सर्वज्ञ असल्यासारखे वागतात, असे राव यांनी लिहिले होते. स्वतःच्या राजकीय आणि मतांच्या गणितांसाठी टीकाकारांनी ही सोयीची भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबतच्या त्यांच्या चर्चेतून संकट टळले, तर त्याचे श्रेय लाटायचे आणि प्रयत्न फसले तर खापर फोडण्यासाठी नामुष्की टाळायची, अशा दुहेरी चाली काही काँग्रेस नेते खेळत होते, असा गंभीर आरोप राव यांनी केला होता. त्यांचे पारंपरिक विरोधक अर्जुन सिंह यांनी नंतर राव यांच्यावरच खापर फोडले होते. राव यांनी या आरोपांना राजकीय हेतूने प्रेरित मानले. इतकेच नव्हे, तर राजीव गांधी यांच्या काळात झालेला शिलान्यास अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे वाद नसलेल्या जमिनीवर झाल्याचा युक्तिवाद करून राव यांनी राजीव यांच्या निर्णयाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला होता, तरीही निवडणुकीच्या फायद्यासाठी काँग्रेसने धार्मिक भावनांना खतपाणी घातले की नाही, हा मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. अयोध्येच्या मुद्द्यावर सोनियांची नैतिक भूमिका स्पष्ट असली, तरी काँग्रेसची राजकीय पार्श्वभूमी कमालीची धूसर राहिली आहे.
राजीव गांधी यांनी आपल्या हत्येच्या काही दिवस आधी, वेळ पडल्यास बाबरी मशिदीच्या संरक्षणासाठी आपण स्वतः समोर उभे राहू, असे सोनिया गांधींना सांगितले होते, अशी आठवण त्यांनी पूर्वी सांगितली होती. १९९८ च्या निवडणूक प्रचारात सोनिया गांधींनी मशिदीच्या पाडकामाबद्दल जाहीर दिलगिरी व्यक्त करूनही पक्षाला त्याचा कोणताही राजकीय फायदा झाला नाही. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी तर सोनियांच्या प्रचारामुळे उलट नुकसान झाल्याची तक्रार केली होती. उत्तर प्रदेशातील लागोपाठच्या निवडणुकांनी हेच सिद्ध केले आहे की, बाबरीबद्दलचे अश्रू असोत वा रामराज्याची घोषणा, काँग्रेसची पारंपरिक हिंदू-मुस्लीम मतदारांची मजबूत आघाडी पुन्हा उभी राहू शकलेली नाही. आज हे आव्हान अधिकच बिकट बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१९ चा निकाल, राममंदिराची उभारणी आणि २०२४ मध्ये झालेली त्याची प्राणप्रतिष्ठा यामुळे देशाचे राजकीय वातावरण आमूलाग्र बदलले आहे. राहुल गांधींनी सातत्याने स्वतःच्या हिंदू आस्थेचे प्रदर्शन केले, मंदिरांना भेटी दिल्या, स्वतःला शिवभक्त म्हणून मांडले आणि गोत्राचा उल्लेख केला. त्याच वेळी त्यांनी संविधानात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा आग्रह धरला. वैयक्तिक धार्मिक श्रद्धा आणि धर्मनिरपेक्ष राजकारण यात कोणताही अंतर्विरोध असण्याचे कारण नाही; मात्र जेव्हा मतदारांना पक्षाची मूळ निष्ठा आणि त्याची राजकीय तडजोड यातील फरक ओळखता येत नाही, तेव्हा संभ्रम निर्माण होतो.
उत्तर प्रदेशात २०२७ मध्ये काँग्रेससमोर हाच सर्वांत मोठा पेच असेल. मंदिराची उभारणी हा दिलेल्या शब्दाचा पुरावा म्हणून भाजप सादर करू शकतो. दुसरीकडे, भाजपविरोधी राजकीय अवकाश आणि मुस्लिमांचा मोठा पाठिंबा समाजवादी पक्षाने आधीच स्वतःकडे वळवला आहे. अशावेळी धर्मनिरपेक्षतेवरील आपली निष्ठा म्हणजे हिंदू धर्माचा द्वेष नाही, हे हिंदू मतदारांना पटवून देणे आणि अल्पसंख्याकांना आपल्या भूमिकेविषयी विश्वास देणे, या दोन्ही आघाड्यांवर काँग्रेसची कसोटी लागणार आहे. सोनिया गांधींच्या आठवणींमुळे काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा या कात्रीत अडकण्याची दाट शक्यता आहे.
पंजाबमधील राजकीय आणि ऐतिहासिक गुंतागुंतही कमी नाही. आणीबाणीवरील टीका, इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या आठवणी आणि नेहरू-गांधी घराण्याचा वारसा यातून ऑपरेशन ब्लू स्टार आणि १९९४ च्या शीखविरोधी दंगलींच्या वेदना पुन्हा जाग्या होतात. भाजप, आम आदमी पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दल यांसारखे विरोधक या ऐतिहासिक जखमांचा राजकीय वापर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.विस्तृत परिप्रेक्ष्यात पाहिले, तर काँग्रेसला आता अयोध्येसंदर्भात एका स्पष्ट आणि ठोस भूमिकेची गरज आहे. ही भूमिका स्पर्धात्मक धार्मिकतेची नसावी किंवा बचावात्मक मौनाचीही नसावी, तर ती सर्व धर्मांचा आदर करत संविधानातील समानता आणि कायद्याच्या राज्याचे निःसंदिग्धपणे समर्थन करणारी असावी. काँग्रेसमधील अनेकांना बाबरी आणि रामजन्मभूमीच्या भूतकाळापासून पळ काढणे सोयीचे वाटत असले, तरी या भूमिकेने पक्षाचे केवळ नुकसानच केले आहे. काँग्रेसने आता अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे विशेष अधिवेशन बोलावून, कार्यकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून अयोध्येबाबत एक स्पष्ट राजकीय प्रस्ताव मंजूर करण्याची वेळ आली आहे. १९९२मध्ये आपण कशाला विरोध केला, यापेक्षा २०२६मध्ये पक्ष कशाच्या बाजूने ठामपणे उभा आहे, हे स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे.
‘बिलाँगिंग’ या ग्रंथाचा हाच सर्वात मोठा विरोधाभास आहे. त्याचे सर्वात मोठे भावनिक सामर्थ्य हेच त्याचे सर्वात मोठे राजकीय दायित्व ठरण्याचा धोका आहे. सोनिया गांधींना त्यांच्या आयुष्याला आकार देणार्‍या वेदना, प्रेम आणि विश्वासासह आपल्या स्मृती मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र त्या स्मृतींचे स्वागत कसे होईल किंवा राजकीय विरोधक त्याचा कसा वापर करतील, हे ठरवणे त्यांच्या हाती नाही. या पुस्तकाचे राजकीय पडसाद जसजसे उमटत जातील, तसतसे काँग्रेसला स्वतःच्या आदर्शांचा बचाव करणे आणि भूतकाळात घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे आंधळे समर्थन करणे यातील फरक ओळखायला शिकावे लागेल.
सोनिया गांधींनी आठवणींना उजाळा देण्याचे कठीण काम सुरू केले आहे. आता काँग्रेसला त्यातून स्वतःचे राजकीय आत्मपरीक्षण करण्याचे त्याहून अधिक आव्हानात्मक पाऊल उचलावे लागेल.