[author title="सुनील माळी" image="http://"][/author]
सतरा वर्षे आठ महिने वयाच्या म्हणजे कागदोपत्री सज्ञान होण्यास केवळ चारच महिने बाकी असलेल्या बिल्डरपुत्र अल्पवयीन मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत दोघा तरुण इंजिनिअर्सना चिरडले तेव्हा यंत्रणा भ्रष्टाचाराने किती सडलेली आहे, याचे दर्शन सर्वांना झाले. घटनेच्या तपशिलांमुळे ऐकणार्‍या कुणाही सहृदय माणसाचा संताप संताप होईल; पण भ्रष्ट यंत्रणेत 'सहृदय' आणि 'माणूस' या दोन्हींचा अभाव कसा असतो, हेच अशा घटनांमधून दिसून येते.
कोणत्याही भ्रष्ट यंत्रणेची, प्रस्थापित चौकटीची एक कार्यपद्धती असते. त्यांच्या गैरकारभाराचा बभ्रा झाला, त्यातून कोणावर कमालीचा अन्याय झाला की, त्या यंत्रणेतील सर्व घटक एकदिलाने ते प्रकरण दडपण्याचा आणि आपली भ्रष्ट साखळी टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अशा प्रकरणात जनआक्रोश झाला, मेणबत्त्या-पणत्या लावून लोक जमले आणि यंत्रणाच धोक्यात येऊ लागली की, तेवढ्या प्रकरणापुरती कडक कारवाई करून आक्रोश शमवला जातो. काही काळाने भ्रष्ट यंत्रणा पुन्हा आपल्या ठरलेल्या मार्गाने चालू लागते. निर्भयाप्रकरणी कारवाई होते; पण बलात्कार सुरूच राहतात. बेकायदा होर्डिंगखाली जीव गेल्यावर ते होर्डिंग लावणार्‍यांवर कारवाई करून वातावरण शांत केले जाते; पण पुन्हा काही काळाने तशीच जीवघेणी होर्डिंग्ज लटकू लागतात. बेफिकीर बिल्डरच्या मुलाकडून तरुण चिरडले गेल्यावर धावाधाव होऊन कारवाई होते; पण बेकायदा हॉटेल-पब-दारू विक्रीचे जाळे… त्यातून होणारा भ्रष्टाचार काही काळाने पुन्हा कार्यरत होतो…
'महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी' असा किताब कोणे एके काळी मिरवणार्‍या पुण्यामध्ये गेल्या आठवड्यात सतरा वर्षे आठ महिने वयाच्या म्हणजे कागदोपत्री सज्ञान होण्यास केवळ चारच महिने बाकी असलेल्या बिल्डरपुत्र अल्पवयीन मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत दोघा तरुण इंजिनिअर्सना चिरडले तेव्हा यंत्रणा भ्रष्टाचाराने किती सडलेली आहे, याचे दर्शन सर्वांना झाले. कल्याणीनगर हा पुण्यातल्या उच्चभ्रूंचा भाग. तिथे आयटीसारख्या क्षेत्रांतील श्रीमंत तरुणांना धुंद करणारी अन् मध्यरात्र उलटून गेल्यावरही हैदोस घालणारी पब संस्कृती बोकाळली नसती तरच नवल होते. विशाल अगरवाल या बड्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाला आपल्या मित्रांसोबत पार्टी करावीशी वाटली.
अगरवाल याने लाडाने आपली आलिशान पोर्शे गाडी मुलाला देऊ केली. मुलगा अजून चार महिने तरी अल्पवयीन आहे, त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नाही, तो पार्टीत दारू प्यायची शक्यता असल्याने दारू पिऊन गाडी चालवेल, याकडे अगरवालने दुर्लक्ष केले आणि दोन हॉटेलांमध्ये दारू ढोसून लाडले परत येत असताना त्याच्या भरधाव गाडीखाली दोन तरुण जीव चिरडले गेले… ऐकणार्‍या कुणाही सहृदय माणसाचा संताप संताप होईल; पण भ्रष्ट यंत्रणेत 'सहृदय' आणि 'माणूस' या दोघांचा अभाव असतो. आपल्या घातसूत्राप्रमाणे या भ्रष्ट यंत्रणेने सुरुवातीला आपल्या ऐक्याचे दर्शन घडवत संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला 'ती मोटार हे अज्ञानी बालक चालवतच नव्हते,' असा युक्तिवाद यंत्रणेतील एका भ्रष्ट (महा)भागाने करायचा प्रयत्न केला. ड्रायव्हरच्या शेजारी हे अल्पवयीन बालक बसल्याचा युक्तिवाद तिथे जमलेल्या पुणेकरांनी खोडून काढला कारण त्यांनीच या बालकाला मोटारीतून बाहेर ओढून काढले होते.
त्यानंतर त्या अल्पवयीन कुलदीपकाला पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले, तर तिथे या यंत्रणेतील दुसरा दुवा दत्त म्हणून उभा ठाकला. हॉटेलातील अन्न आणि संतप्त जमावाचा मार खाऊनही त्याला भूक लागली असेल, या काळजीपोटी त्याची खाण्याची चोख व्यवस्था करण्यात आली. दुसरा दिवस रविवारचा म्हणजे सरकारी सुट्टीचा असूनही, तातडीच्या न्यायालयाची व्यवस्था होऊन रविवारी संध्याकाळीच बालकाला घरी सोडण्यात आले. निष्काळजीपणाने गाडी चालवल्याची प्राथमिक शिक्षा म्हणून त्याला निबंध लिहायला सांगितले गेले, वाहतूक पोलिसांना मदत करायचा आदेश दिला गेला…
…मात्र एक तरुण, एक तरुणी आपल्या उमलत्या वयात अल्पवयीन बालकाच्या नादानपणामुळे, व्यसनधुंदतेने चिरडली गेली आणि भ्रष्ट यंत्रणा बिल्डरच्या अर्थसत्तेपुढे झुकून त्या आरोपीलाच वाचवायचा प्रयत्न करते आहे, हे लक्षात आल्यावर जनआक्रोश निर्माण झाला. या पेटलेल्या जनक्षोभामध्ये संपूर्ण यंत्रणाच भस्मसात करण्याची दाहक ताकद असते, सरकार उलथवण्याची जिगर असते. धूर्त यंत्रणेने या जनआक्रोशाची वेळीच दखल घेत आपली नेहमीची चाल खेळण्यास सुरुवात केली. जनआक्रोश तर शांत करायचा; पण भ्रष्टाचारी यंत्रणेला तर तशीच मजबूत ठेवायची, या उद्देशाने फार मोठी पावले उचलत असल्याचा आव आणण्यात आला. सुरुवातीला पोलिस आयुक्त गरजले, 'आम्ही दोषींना पाठीशी घालणार नाही. राजकीय व्यक्तींनी चबढब केली असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई करू. आमच्याकडून काही चूक झाली असेल तर जाहीर माफी मागू…' त्यानंतर आपली गाडी मुलाला चालवायला देण्याचा गुन्हा करणार्‍या बिल्डरला अटक करण्यात आली, अल्पवयीन मुलाला दारू देणार्‍या हॉटेलमालक, व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली, महापालिकेने काही पबवर हातोडा चालवून ते बंद पाडले…
कायद्यासाठी कडक कारवाई सुरू आहे, नियमांचे-कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होते आहे… अशी खोटी भावना जनमानसात निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यामुळे हा जनआक्रोश हळूहळू शांत होत जाईल अन यंत्रणा पुन्हा आपला भ्रष्ट डोलारा उभा करेल.
हॉटेल चालवणे कायदेशीरच आहे, पण ते नियमांनुसारच चालवले जाणे आवश्यक असते. हॉटेलांना रात्री दीडपर्यंत व्यवसाय करायची परवानगी असताना त्यानंतरही ती सर्रास खुली राहतात. कर्णकर्कश्य गाण्यांच्या आवाजाने आसमंतातील रहिवाशांना त्रास होतो. अनेक हॉटेलांना स्वत:चे पार्किंग नसल्याने ग्राहकांची वाहने बिनदिक्कतपणे रस्त्यावर उभी राहतात आणि मध्यरात्रीपर्यंत वाहतूक कोंडी होते. हॉटेल-पब रात्री दीडपर्यंत बंद होत आहेत का नाहीत, हे तपासण्याची जबाबदारी पोलिसांची नसते का ? त्यांच्या आवाजाचा त्रास होत असेल तर वेळीच दखल घेणे पोलिसांच्या कामात बसत नाही का ?, पण या भ्रष्ट यंत्रणेचा भाग असलेल्या पोलिसांची प्रतिमाच तोड करणारे तोडकर अशी आहे. त्यामुळे त्यांचे हात भ्रष्टाचारी हॉटेलचालकांकडून ओले केले जातात.
भ्रष्टाचाराची ही साखळी अशीच पुढे जाते. हॉटेलमध्ये दारू कोणत्या ग्राहकांना देता येते, याचा नियम आहे. महाराष्ट्रात 25 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांनाच दारू देता येते. त्यासाठी हॉटेलमध्ये प्रवेश करतानाच ग्राहकाच्या वयाची खातरजमा व्यवस्थापनाने करणे आवश्यक असते. कोणत्या हॉटेलामध्ये हा नियम पाळला जाताना आपल्याला दिसतो ? दारूविक्रीच्या नोंदी रोज ठेवणे आवश्यक असताना किती हॉटेलांमध्ये त्या ठेवल्या जातात ? हॉटेलात कोणत्याही वयाचे कुणीही या, कितीही दारू प्या… 'आओ, जाओ, हॉटेल तुम्हारा…' असेच सर्रास चालू असते. यावर उत्पादन शुल्क म्हणजे एक्साईज खात्याचे लक्ष हवे असते, मात्र जेवढी दारू जास्त खपेल, तेवढा कर जास्त मिळेल, हे सूत्र असल्याने सरकारी उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली एक्साईज विभागालाही हप्ते जातात. एकीकडे सरकारचे उत्पन्न वाढते अन दुसरीकडे खाबूगिरी करणार्‍या सरकारी बाबूंचे.
गच्चीवर शेड ठोकून बेकायदा हॉटेल सुरू करण्याचे पेवच पुण्यासारख्या अनेक शहरांत फुटले आहे. त्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची सूचना महापालिकेने पोलिसांना करूनही डोळ्यांवर कातडे ओढून पोलिस यंत्रणा ढिम्म राहाते. रात्रीची गस्त ही नियमन करण्यासाठी आहे का वसुलीसाठी आहे, असा प्रश्न पडतो. अगरवाल याची नंबरप्लेट नसलेली आलिशान गाडी खुशाल रस्त्यावरून धावते आणि इतर वेळी चौकात दबा धरून दुचाकीस्वार पुणेकरांना अडवणार्‍या वाहतूक पोलिसांच्या टोळ्यांना ती दिसत नाही ? हे नवलच म्हणायचे.
भ्रष्टाचाराच्या या साखळीच्या कड्यांमध्ये आणखी एक कडी आली ती अल्पवयीन बालकाच्या बिल्डर वडिलांची. ज्याच्याकडे गाडी चालवण्याचे लायसनही नाही आणि जो कायद्याने गाडी चालवण्याच्या वयाचाही नाही अशा आपल्या मुलाच्या हाती गाडीची चावी हाती देणारा बाप हाही या साखळीचाच एक भाग ठरतो. कोट्यवधींचा व्यवसाय करणार्‍या आणि त्यामुळे कायद्याचे ज्ञान असणे अपेक्षित असलेल्या अगरवालने आपल्या मुलालाच गुन्हा करायला प्रवृत्त केले. व्यवसायाने घरात भरपूर पैसा आला तरी घाम गाळून पैसा मिळवण्याचे महत्त्व नव्या पिढीला समजावून देणार्‍या टाटांसारख्या कुटुंबाची आठवण येते. तसे न करता न कळत्या वयात पैसा आणि सुविधा मुलांच्या हाती ठेवल्या तर त्यांचे मोल राहात नाही आणि बेदरकारपणा कसा अंगी येतो, आयुष्य कसे बेताल होते, याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात.
… प्रश्न गुंतागुंतीचा, बहुपदरी आहे आणि त्याचा उलगडाही एकाच एका उत्तराने होणार नाही. केवळ एका प्रकरणानंतर मलमपट्टी करण्याच्या उपायाने तर तो होणारच नाही. त्यासाठी लबाड, धूर्त आणि तात्पुरत्या उपायांमध्ये जनतेला भुलवणारी प्रस्थापितांची सडलेली भ्रष्ट यंत्रणा मुळातून उखडून काढली पाहिजे. त्यासाठी हवा आहे सातत्यपूर्ण असा जनहिताचा रेटा…