डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
यंदाच्या राष्ट्रीय एमएसएमई दिनानिमित्त देशभरात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील कणा म्हणून गौरव करण्यात आला. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी जीएसटी अंमलबजावणीला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सवही साजरा करण्यात आला; मात्र या दोन्ही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एक कटू वास्तव समोर येते. भारतातील छोट्या उद्योजकांना आजही औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी सहज आणि व्यवहार्य मार्ग उपलब्ध झालेला नाही. धोरणांच्या अशा चक्रव्यूहात ते अडकले आहेत की, एका बाजूला मोठ्या कंपन्या त्यांची देयके महिनोनमहिने अडकवून ठेवतात, तर दुसर्या बाजूला कर व्यवस्था त्यांना प्रत्यक्षात हातात न आलेल्या उत्पन्नावरही तत्काळ कर भरण्यास भाग पाडते.
भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हटले जाते. रोजगारनिर्मिती, उत्पादन, निर्यात आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासात या क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, तरीही वस्तुस्थिती अशी आहे की, लाखो लहान उद्योजकांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करण्याचा व्यवहार्य मार्ग आजही दिसत नाही. एका बाजूला मोठ्या कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून होणारा देयकांचा विलंब, तर दुसर्या बाजूला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेतील कठोर करभरणा नियम, या दुहेरी कात्रीत एमएसएमई उद्योग अडकले आहेत. परिणामी, अनेक उद्योग केवळ भांडवलाच्या टंचाईमुळे अडचणीत येत आहेत.
एमएसएमई विकास कायदा, २००६ मधील कलम १५ नुसार, लिखित करार असल्यास खरेदीदाराने पुरवठादाराचे देयक ४५ दिवसांच्या आत अदा करणे बंधनकारक आहे. करार नसल्यास ही मुदत १५ दिवसांची आहे. या कालमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक व्याज आकारण्याचीही तरतूद आहे; मात्र प्रत्यक्षात हे नियम केवळ कागदावरच दिसतात. अनेक मोठ्या खासगी कंपन्या तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम ९०, १२० किंवा अगदी १८० दिवसांनंतरही देयके अदा करतात. त्यामुळे लहान उद्योग प्रत्यक्षात मोठ्या कंपन्यांना व्याजमुक्त कर्जपुरवठाच करीत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
देयकांचा विलंब कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टीम (टीआरईडीएस) ही डिजिटल व्यवस्था सुरू करण्यात आली. या व्यासपीठावर एमएसएमई उद्योगांना आपली बिले बँकांकडे सवलतीच्या दराने डिस्काऊंट करून तातडीने निधी मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली; मात्र या योजनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. कारण, मोठ्या कंपन्या आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम टीआरईडीएसवर नोंदणी करण्यास किंवा बिलांना मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करतात. या प्रणालीत बिल मंजूर झाल्यानंतर परिपक्वतेच्या दिवशी रक्कम आपोआप वजा होते आणि विलंब झाल्यास त्याची नोंद पतमापन संस्थांकडे जाते. त्यामुळे स्वतःची पत अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक मोठ्या कंपन्या या प्रणालीपासूनच दूर राहतात. परिणामी, लहान पुरवठादार पुन्हा निधीअभावी अडचणीत सापडतात.
याचवेळी जीएसटीची विद्यमान रचना या संकटात अधिक भर घालते. जीएसटी हा प्रत्यक्ष रक्कम मिळाल्यानंतर नव्हे, तर चलन जारी झाल्यानंतर देय ठरतो. म्हणजेच उद्योगाने ग्राहकाला चलन दिल्यानंतर पुढील महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत कर भरणे बंधनकारक असते. मग, त्या बदल्यातील रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली असो वा नसो. उदाहरणार्थ, १८ टक्के जीएसटी असलेले चलन दिल्यानंतर उद्योगाला स्वतःच्या खिशातून कर भरावा लागतो; परंतु खरेदीदाराला ४५ दिवसांची कायदेशीर मुदतही पाळण्याची सक्ती प्रत्यक्षात होत नाही. त्यामुळे उद्योगाच्या रोख प्रवाहावर गंभीर परिणाम होतो. याचा थेट परिणाम कामगारांचे वेतन, कच्चा माल खरेदी आणि दैनंदिन व्यवसायावर होतो. अनेक उद्योगांना बाजारातून जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते किंवा उत्पादनच कमी करावे लागते. ग्रामीण आणि निमशहरी औद्योगिक भागांमध्ये इंटरनेट सुविधेचा अभाव, डिजिटल साक्षरतेची कमतरता आणि कर पोर्टलची गुंतागुंत या समस्या वेगळ्याच आहेत. त्यामुळे औपचारिक व्यवस्थेत सहभागी होण्याचा खर्च आणि जोखीम दोन्ही वाढतात.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणानुसार देशात सुमारे ७७ दशलक्ष बिगर कृषी आणि बिगर बांधकाम असंघटित उद्योग अस्तित्वात आहेत; परंतु त्यापैकी अवघे सुमारे १ दशलक्ष सूक्ष्म उद्योग जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. जीएसटी नेटवर्कच्या आकडेवारीनुसार १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेले सुमारे ७ दशलक्ष करदाते आहेत; मात्र प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात जीएसटी नोंदणी केलेल्या अशा उद्योगांची संख्या १.२ दशलक्षपेक्षाही कमी आढळते. ही तफावत कर चुकवेगिरीचे नव्हे, तर औपचारिक व्यवस्थेबाबत असलेल्या भीतीचे आणि आर्थिक अडचणींचे द्योतक आहे.
या परिस्थितीमुळे लहान उद्योगांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जीएसटी नोंदणी टाळल्यास मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत प्रवेश मिळत नाही. कारण, मोठ्या उद्योगांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळविण्यासाठी जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांचीच आवश्यकता असते. दुसरीकडे नोंदणी केल्यास कर भरण्याचा ताण, देयकांचा विलंब आणि रोख प्रवाहातील अडचणी यांचा सामना करावा लागतो. सरकारने एमएसएमई समाधान पोर्टलद्वारे विलंबित देयकांविरोधात तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. प्रत्यक्षात त्याचा वापर मर्यादित आहे. अनेक लघुउद्योगांचा ८० ते १०० टक्के व्यवसाय एकाच मोठ्या ग्राहकावर अवलंबून असतो. अशा स्थितीत त्या ग्राहकाविरुद्ध तक्रार दाखल करणे म्हणजे स्वतःच व्यवसाय धोक्यात घालण्यासारखे ठरते. तक्रार केल्यानंतर संबंधित उद्योगाला शांतपणे पुरवठादारांच्या यादीतून वगळले जाण्याचा धोका असतो.
जीएसटीतील १८० दिवसांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट परताव्याचा नियमही यातील विसंगती अधोरेखित करतो. खरेदीदाराने १८० दिवसांपर्यंत देयक न दिल्यास त्याला घेतलेला कर सवलतीचा लाभ व्याजासह सरकारकडे परत करावा लागतो. सरकारला त्याचा महसूल मिळतो; परंतु ज्याचा पैसा अडकला आहे त्या एमएसएमई उद्योगाला कोणताही कर परतावा किंवा आर्थिक दिलासा मिळत नाही. परिणामी, उद्योगाकडे थकीत देणी आणि रोख टंचाई एवढेच उरते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांची गरज आहे. सर्वप्रथम ठरावीक उलाढालीपर्यंतच्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी रोख प्राप्तीवर आधारित जीएसटी प्रणाली लागू करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. उद्योगाच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष रक्कम जमा झाल्यानंतरच जीएसटी भरण्याची मुभा दिल्यास रोख प्रवाहावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
दुसरे म्हणजे, कमी इंटरनेट क्षमतेवर चालणारे, अत्यंत सोपे आणि वापरकर्ता अनुकूल जीएसटी पोर्टल विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील उद्योगांसाठी मासिक अनुपालन प्रक्रिया शक्य तितकी सुलभ करणे आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, जीएसटी नेटवर्क आणि टीआरईडीएस यांच्यात थेट डिजिटल समन्वय निर्माण करणे गरजेचे आहे. २५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना जारी केलेले ई-चलन तयार होताच त्याची टीआरईडीएसवर स्वयंचलित नोंद व्हावी आणि त्या आधारे बँकांनी तातडीने वित्तपुरवठा करावा. मोठ्या कंपन्यांना बिल मंजुरी रोखून ठेवण्याचा अधिकार राहू नये.
एमएसएमई क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून गौरविणे पुरेसे नाही. या क्षेत्राला औपचारिक अर्थव्यवस्थेत टिकून राहण्यासाठी व्यवहार्य, न्याय्य आणि वास्तवाशी सुसंगत धोरणात्मक चौकट उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. देयकांची शिस्त, कर प्रणालीतील लवचिकता आणि तंत्रज्ञानाधारित वित्तपुरवठा या तीन बाबींमध्ये मूलभूत सुधारणा झाल्याशिवाय एमएसएमई क्षेत्राची खरी क्षमता देशाच्या आर्थिक विकासासाठी पूर्णपणे उपयोगात येणार नाही.