महेश कोळी, आय. टी. तज्ज्ञ
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था जितक्या वेगाने विस्तारत आहे, तितक्याच वेगाने डिजिटल ओळखीच्या सुरक्षेचे प्रश्नही गंभीर होत आहेत. मोबाईल क्रमांक हा या व्यवस्थेचा कणा असल्याने सिम कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया सुरक्षित करणे अपरिहार्य आहे; मात्र कागदावर नियम किती कठोर आहेत, यापेक्षा त्यांची अंमलबजावणी किती काटेकोर, पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख आहे, यावरच या सुधारणेचे यश अवलंबून आहे.
मोबाईल फोन आता फक्त संवादाचे साधन राहिलेला नाही. बँक खाते, यूपीआय व्यवहार, आधारशी जोडलेल्या सेवा, ई-मेल, समाजमाध्यमे, सरकारी सेवा आणि अनेक डिजिटल व्यवहारांची ओळख मोबाईल क्रमांकाशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे सिम कार्ड हे प्रत्येकाच्या डिजिटल ओळखीची किल्ली बनले आहे. ही किल्ली चुकीच्या हातात गेली, तर आर्थिक फसवणुकीपासून सायबर गुन्ह्यांपर्यंत अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार घडू शकतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवे सिम कार्ड घेण्याचे नियम अधिक कठोर करण्याचा घेतलेला निर्णय आवश्यकच म्हणावा लागेल.
मागील पाच वर्षांत भारतात दूरसंवाद आणि बनावट ओळखीशी संबंधित सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार एकूण सायबर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल २०० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. सिम स्वॅप आणि फसवणुकीने मोबाईल सुरू करण्याच्या तक्रारी अलीकडच्या काळात ९० हजारांच्या घरात पोहोचल्या असून, त्यामुळे नागरिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या गंभीर समस्येचा बिमोड करण्यासाठी गृह मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागाने (डीओटी) कठोर पावले उचलत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या सायबर गुन्हेगारांशी संबंधित तब्बल ९ लाखांहून अधिक बनावट सिम कार्ड्स आणि लाखो आयएमईआय क्रमांक ब्लॉक केले आहेत. त्यापाठोपाठ आता सिम कार्ड खरेदीचे नियम कठोर बनवून आणखी एक सुरक्षिततेची भिंत उभी केली आहे.
नव्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ग्राहकाची ओळख अधिक काटेकोर पडताळणे हा आहे. सिम कार्ड घेताना बनावट किंवा दुसर्याच्या नावावरील कागदपत्रांचा वापर करून नवी जोडणी घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापुढे ग्राहक पडताळणीच्या प्रक्रियेत डिजिटल केवायसीला अधिक महत्त्व राहणार असून दूरसंचार कंपन्यांनाही ग्राहकाची ओळख निश्चित करण्याची जबाबदारी अधिक गांभीर्याने पार पाडावी लागणार आहे. सिम कार्ड विकणार्या वितरक आणि विक्रेत्यांचीही नोंदणी आणि पडताळणी आवश्यक ठरणार आहे. म्हणजेच गैरव्यवहार झाला, तर जबाबदारीची साखळी कुठे तुटली, हे शोधणे तुलनेने सोपे होईल.
आजवरच्या व्यवस्थेतील एक मोठी त्रुटी म्हणजे दुसर्या व्यक्तीच्या कागदपत्रांवर किंवा बनावट ओळखीच्या आधारे सिम कार्ड मिळविण्याची शक्यता. अनेकदा संबंधित व्यक्तीला आपल्या नावावर दुसरे सिम कार्ड सुरू असल्याची कल्पनाही नसते. अशा क्रमांकाचा वापर आर्थिक फसवणूक, बनावट फोन, धमकी, ऑनलाईन गुन्हे किंवा अन्य बेकायदा कृत्यांसाठी झाला, तर प्राथमिक तपासात सिम कार्ड ज्या व्यक्तीच्या नावावर आहे तिच्यापर्यंतच यंत्रणा पोहोचते. गुन्हा दुसर्याने केलेला आणि चौकशीला सामोरे जाण्याची वेळ निरपराध व्यक्तीवर, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
यासाठी ग्राहकांनीही आपल्या नावावर किती मोबाईल जोडण्या आहेत, याची माहिती वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे. आपल्या माहितीशिवाय एखादा क्रमांक सुरू असल्याचे आढळल्यास त्याची तक्रार करून तो बंद करण्याची व्यवस्था उपलब्ध असणे ही ग्राहक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना स्वतःच्या नावावर असलेल्या मोबाईल क्रमांकांवर लक्ष ठेवणे ही आता फक्त तांत्रिक खबरदारी न राहता आर्थिक सुरक्षेचीही गरज बनली आहे.
नव्या नियमांमध्ये एकाच ओळखीवर मोठ्या प्रमाणात सिम कार्ड घेण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यालाही महत्त्व आहे. एका व्यक्तीला वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी एकापेक्षा अधिक मोबाईल क्रमांकांची गरज असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक अतिरिक्त सिम कार्डकडे संशयाने पाहणे योग्य नाही; मात्र एकाच ओळखीचा वापर करून मोठ्या संख्येने सिम कार्ड सक्रिय करणे आणि नंतर त्यांचा गैरवापर करणे, ही सायबर गुन्हेगारीतील गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे मर्यादा, पडताळणी आणि संशयास्पद जोडण्यांचे परीक्षण यांचा समतोल राखावा लागेल.
सिम कार्डच्या गैरवापराचा सर्वाधिक गंभीर पैलू आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहे. आज बँकांचे ओटीपी, यूपीआय व्यवहारांची सूचना, पासवर्ड बदलण्याची प्रक्रिया आणि अनेक खात्यांचे द्विस्तरीय प्रमाणीकरण मोबाईल क्रमांकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे फसवणूक करणार्याला एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाईल ओळखीवर नियंत्रण मिळाले, तर त्यातून पुढील अनेक दरवाजे उघडू शकतात. ‘सिम स्वॅप’सारख्या प्रकारांमुळेही ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. म्हणून सिम कार्ड देतानाची ओळख पडताळणी जितकी मजबूत, तितकी पुढील फसवणुकीची शक्यता कमी. नियम कठोर करताना मात्र सामान्य ग्राहकासाठी प्रक्रिया अवघड बनणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच आवश्यक आहे. डिजिटल पडताळणीचा उद्देश कागदपत्रांची ओझे वाढविणे नसून बनावट ओळख रोखणे हाच असला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण भागातील ग्राहक किंवा डिजिटल प्रक्रियांशी फारसे परिचित नसलेल्या व्यक्तींना नव्या नियमांचा त्रास होता कामा नये. तंत्रज्ञानाने सुरक्षा वाढली पाहिजे. ग्राहकाला व्यवस्थेबाहेर ढकलले जाऊ नये. दूरसंचार कंपन्यांबरोबरच सिम कार्ड विक्रेत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा विचार म्हणूनच योग्य आहे. गावागावांत आणि शहरांच्या कानाकोपर्यात मोबाईल सिम विकणारे हजारो किरकोळ विक्रेते आहेत. या साखळीतील एखाद्या टप्प्यावर पडताळणीमध्ये जाणीवपूर्वक शिथिलता दाखविली, तर कितीही चांगली केंद्रीय व्यवस्था निष्प्रभ ठरू शकते. त्यामुळे विक्रेत्यांची ओळख, त्यांची अधिकृत नोंदणी आणि नियमभंग झाल्यास कारवाई याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. ग्राहकाची माहिती गोळा करणार्याने तिच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.
यातील आणखी एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे, मृत व्यक्तीच्या नावावर सुरू असलेले सिम कार्ड. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या निधनानंतर त्याचा मोबाईल क्रमांक बँक, विविध खाती किंवा अन्य सेवांशी जोडलेला असू शकतो. अशा क्रमांकाचे पुढे काय करायचे, तो कायदेशीर वारसाच्या नावावर कसा हस्तांतरित करायचा आणि त्यासाठी कोणती पडताळणी आवश्यक आहे, याबाबत सुस्पष्ट प्रक्रिया असणे गरजेचे आहे. अन्यथा वर्षानुवर्षे मृत व्यक्तीच्या नावावर क्रमांक सुरू राहणेही गैरवापराला निमंत्रण देऊ शकते. सरकारने नियम बनविले म्हणून दुसर्याच दिवशी बनावट सिम कार्डचा बाजार संपेल, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. गुन्हेगार तंत्रज्ञानातील आणि प्रक्रियेतील नव्या त्रुटी शोधत राहतात. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्या, बँका, सायबर गुन्हे शाखा आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण वेगवान असणे आवश्यक आहे. संशयास्पद क्रमांक, मोठ्या प्रमाणातील सिम खरेदी किंवा फसवणुकीशी संबंधित क्रमांक यांचा शोध तातडीने घेण्याची यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था जितक्या वेगाने विस्तारत आहे, तितक्याच वेगाने डिजिटल ओळखीच्या सुरक्षेचे प्रश्नही गंभीर होत आहेत. मोबाईल क्रमांक हा या व्यवस्थेचा कणा असल्याने सिम कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया सुरक्षित करणे अपरिहार्य आहे; मात्र कठोर नियमांचा अर्थ अधिक अर्ज, अधिक फेर्या आणि सामान्य ग्राहकाला अधिक मनस्ताप असा होता कामा नये. खर्या ग्राहकासाठी सिम मिळविणे सोपे आणि बनावट ओळखीवर सिम मिळविणे अशक्य, हीच नव्या व्यवस्थेची फलनिष्पत्ती असायला हवी. कागदावर नियम किती कठोर आहेत, यापेक्षा त्यांची अंमलबजावणी किती काटेकोर, पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख आहे, यावरच या सुधारणेचे यश अवलंबून राहणार आहे.