डॉ. ऋतू सारस्वत
सृजन आणि संगोपन या मानवी जीवनातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या प्रक्रिया आहेत. आजवर केवळ मातेच्या खांद्यावर सोपवलेली संगोपनाची जबाबदारी ही आधुनिक समाजात आता पित्याच्या सहभागाशिवाय अपूर्ण मानली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे पितृत्व रजेच्या (पॅटर्निटी लीव्ह) संदर्भात एका नव्या सामाजिक क्रांतीची नांदी झाली आहे. केवळ आर्थिक तरतूद करणारा घटक म्हणून पुरुषाकडे पाहण्याची पारंपरिक मानसिकता बदलून, त्याला बालकाच्या भावनिक आणि शारीरिक विकासात बरोबरीचा भागीदार मानण्याची वेळ आता आली आहे.
नुकत्याच एका महत्त्वपूर्ण निकालपत्रात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दत्तक मातांच्या मातृत्व लाभांवर मर्यादा आणणारी तरतूद रद्द केली आहे. ‘पालनपोषण ही एक सामायिक जबाबदारी आहे आणि ती केवळ मातांना सोपवलेल्या पारंपरिक भूमिकांपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही,’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देणारा कायदा करण्याचे आवाहन केले असून, पितृत्व रजेचा समावेश सामाजिक सुरक्षा लाभांमध्ये करणारी तरतूद आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा रजेचा कालावधी माता-पिता आणि बालक या दोघांच्याही गरजांनुसार निश्चित केला जावा, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे.
यापूर्वी ऑगस्ट 2023 मध्ये ‘बी सरवनन विरुद्ध पोलीस उपमहानिरीक्षक’ या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की, पितृत्व रजा नाकारणे हे अनुच्छेद 21 अंतर्गत नवजात बालकाच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात न्यायालयाने एका पोलीस निरीक्षकाला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले होते, ज्याला त्याच्या पत्नीच्या गुंतागुंतीच्या प्रसूतीदरम्यान अनधिकृत अनुपस्थितीमुळे सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. पितृत्व रजेला एक मूलभूत मानवी हक्क म्हणून मान्यता देताना न्यायालयाने टिप्पणी केली होती की, ‘मुलाचे अस्तित्व आणि त्याचे संरक्षण ही कुटुंबाची संयुक्त जबाबदारी आहे.’ वर्तमान काळात जेव्हा संयुक्त कुटुंब व्यवस्था जवळपास संपुष्टात येत आहे, तेव्हा धोरणकर्त्यांसाठी हे आवश्यक झाले आहे की, त्यांनी जैविक आणि दत्तक पालकांसाठी पितृत्व किंवा पालकत्व रजेला एक मूलभूत मानवी अधिकार म्हणून मान्यता द्यावी. आधुनिक संशोधन असे सांगते की, बालपणाच्या सुरुवातीच्या वर्षांत वडिलांची सक्रिय अनुपस्थिती ही केवळ एक कौटुंबिक उणीव नसून, बालकाच्या भावनिक संतुलनासाठी, सामाजिक शिस्तीसाठी आणि व्यावहारिक विकासासाठी एक संरचनात्मक जोखीम निर्माण करते.
पितृत्व रजेचा विचार प्रामुख्याने दोन समांतर आयामांमध्ये विकसित होतो. पहिला प्रश्न म्हणजे पितृत्व रजा खरोखर आवश्यक आहे का, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, अर्भकाच्या जन्मानंतरचे सुरुवातीचे महिने केवळ मुलासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबासाठी अत्यंत संवेदनशील असतात, जिथे निरंतर देखभाल आणि भावनिक आधाराची गरज असते. मातृत्वानंतर पित्याची भूमिका केवळ अर्भकापुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती एका जीवनसाथीच्या रूपातही तितकीच महत्त्वाची ठरते. प्रसूतीनंतरच्या काळात जेव्हा माता शारीरिक आणि मानसिक पुनर्प्राप्तीच्या प्रक्रियेत असते, तेव्हा पित्याचा सहयोग तिला आवश्यक भावनिक बळ प्रदान करतो. या काळात पिता केवळ एक सहायक नसून, एक सक्रिय सहभागी म्हणून समोर येतो, जो काळजी आणि जबाबदार्यांच्या सामायिक पालनाचा आधार बनतो. 2010 मध्ये ‘जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन’मध्ये प्रसिद्ध झालेले संशोधन सांगते की, प्रसूतीनंतरच्या काळात माता आणि पित्याच्या मानसिक आरोग्यामध्ये खोलवर संबंध असतो आणि पित्याचा सक्रिय सहभाग मातेमधील नैराश्याची (डिप्रेशन) शक्यता कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्याचप्रमाणे, 2016 मध्ये ‘पीडियाट्रिक्स’मध्ये प्रकाशित झालेला अभ्यास सांगतो की, या सुरुवातीच्या टप्प्यात पित्याची उपस्थिती केवळ कुटुंबाचा भावनिक समतोल सुद़ृढ करत नाही, तर संगोपनाची प्रक्रियादेखील अधिक प्रभावी बनवते.
दुसरा प्रश्न असा की, पितृत्व रजा पुरुषत्वाच्या पारंपरिक आणि ताठर संकल्पनेशी सुसंगत ठरू शकते का? कारण, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संरचनांनी दीर्घकाळापासून पुरुषाची भूमिका केवळ आर्थिक जबाबदार्यांपुरती मर्यादित ठेवली आहे. स्वीडनमध्ये पितृत्व रजेवर करण्यात आलेल्या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की, सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक वडिलांनी या रजेला त्यांच्या करिअरसाठी अडथळा मानले होते; परंतु काळाच्या ओघात त्यांच्या विचारसरणीत बदल झाला. स्वीडनमध्ये पितृत्व रजेबाबत झालेल्या अभ्यासातून हे समोर आले आहे की, सुरुवातीच्या वर्षांत वडिलांद्वारे रजा घेण्याचे प्रमाण अत्यंत मर्यादित होते आणि त्याला सामाजिकद़ृष्ट्या असामान्य मानले जात होते; परंतु धोरणात्मक प्रोत्साहन आणि बदलत्या सामाजिक जाणिवांमुळे ही धारणा हळूहळू बदलली आणि पितृत्व रजा हा एक सामान्य सामाजिक व्यवहार म्हणून प्रस्थापित झाला. गेल्या काही दशकांमध्ये ती कठोर सामाजिक आणि सांस्कृतिक संरचना त्या सर्व देशांमध्ये हळूहळू बदलू लागली आहे, जिथे पितृत्व रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी, ‘डायपर डॅड’ (म्हणजेच बालकाच्या दैनंदिन देखभालीत सक्रियपणे सहभागी असणारा पिता) ही संकल्पना वेगाने विकसित होत आहे. हा केवळ वर्तणुकीतील बदल नसून, त्या सहजतेचे प्रतीक आहे जे पारंपरिक पुरुषत्वाच्या कठोर धारणांना छेद देत एका संतुलित आणि भागीदारीवर आधारित सामाजिक संरचनेकडे संकेत देते. आता वेळ आली आहे की, भारत सरकारने या प्रश्नावर समाजासोबत एक गंभीर संवाद प्रस्थापित करावा. कारण, पितृत्व रजा ही केवळ एक सुविधा नसून लैंगिक समानतेच्या वास्तविक स्थापनेचा आधार आहे.