रशिद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक, नवी दिल्ली
यंदाचे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये घडलेल्या घडामोडींनी सत्ताधारी रालोआची शक्ती वाढवलेली असली तरी परिसीमनाचे विधेयक आणि महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठीचा आकडा गाठता आलेला नाहीये. अशा वेळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 8 खासदारांचे महत्त्व वाढले आहे. घटनादुरुस्तीच्या मतदानात अनुपस्थित राहणारे किंवा मतदान टाळणारे सदस्यही गेमचेंजर ठरूशकतात.
दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आजही एक किस्सा वारंवार सांगितला जातो. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांना एकदा सहज प्रश्न विचारला होता, दोन अधिक दोन किती? त्यावर पवार यांनी दिलेले उत्तर त्यांच्या राजकीय शैलीचे प्रतीक मानले जाते. ते म्हणाले होते, तुम्ही खरेदी करता आहात की विक्री, त्यावर उत्तर अवलंबून आहे. तीन दशकांनंतर हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे; मात्र यावेळी त्याचे परिणाम अधिक दूरगामी ठरू शकतात. देशाच्या राजकीय नकाशात पुढील अनेक दशकांसाठी बदल घडवून आणू शकणारी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला आवश्यक संख्याबळ हवे आहे. अशावेळी लोकसभेतील आठ खासदारांचे महत्त्व किती असेल, हे सांगण्याची गरज नाही. या गणितात उत्तर आजही तेच आहे, खरेदी कोण करतो आणि विक्री कशाची होते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे.
सरकारने १६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यघटनेच्या १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची मांडणी केली होती. दुसर्याच दिवशी ते मतदानात फेटाळले गेले. विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते, तर विरोधात २३० मते पडली; मात्र आवश्यक असलेल्या ३५२ मतांचा आकडा सरकारला गाठता आला नाही. या विधेयकात लोकसभेतील सदस्य संख्येची घटनात्मक मर्यादा ५५० वरून ८५० करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच पुढील मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी कोणती जनगणना आधार मानायची, याचा निर्णय संसदेला घेण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
हे विधेयक फेटाळले गेले आणि त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील निवडणुकांनी विरोधी पक्षांच्या अंतर्गत समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडवून आणल्याचे चित्र दिसू लागले. तृणमूल काँग्रेसमधील मोठा गट रालोआच्या गोटात गेला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील नऊपैकी सहा खासदार एकनाथ शिंदे गटाकडे गेल्याच्या बातम्या आल्या. द्रमुक आणि काँग्रेस यांच्यातील संबंधही ताणले गेल्याचे संकेत मिळाले. याच काळात राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे सात सदस्य भाजपमध्ये दाखल झाले. या घडामोडींमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) संख्याबळ निश्चितच वाढले आहे; मात्र घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली बहुमताची अट अजूनही सहज साध्य झालेली नाही. निवडणुकांनंतरच्या एका राजकीय गणितानुसार, तृणमूल आणि शिवसेनेतील संभाव्य बदलांनंतर लोकसभेत एनडीएचे संख्याबळ ३२४ पर्यंत पोहोचू शकते. त्यात द्रमुकचे २२ खासदार जोडले, तरी एप्रिलमध्ये आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा सहा मते कमीच राहतात. राज्यसभेतही एनडीएचे संख्याबळ सुमारे १४८ असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे समर्थन, विरोधकांची अनुपस्थिती किंवा मतदानापासून दूर राहणारे सदस्य हे सर्व निर्णायक ठरणार आहेत.
याच कारणामुळे २० जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ‘इंडिया’ आघाडीसाठी कसोटीचे मानले जात आहे. सरकार हे विधेयक पुन्हा मांडण्याच्या तयारीत असल्याचे मानले जाते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडून कोणत्याही राज्याच्या विद्यमान जागा कमी होणार नाहीत, अशी हमी देण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु खरा वाद जागांच्या संख्येचा नाही, तर देशातील विविध राज्यांच्या राजकीय प्रभावातील बदलाचा आहे. या विधेयकात दोन वेगवेगळे मुद्दे एकत्र जोडले गेले आहेत. पहिला म्हणजे संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे. दुसरा म्हणजे, नव्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील लोकसभा जागांचे फेरवाटप करणे. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण घटनादुरुस्तीत आरक्षणाची अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यात आली होती. २०२६ मधील विधेयकाने ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या नव्या जनगणनेचा वापर करण्याची मुभा देण्याचा प्रयत्न केला.
यामुळे सरकार विरोधकांना भावनिक प्रश्न विचारू शकते की, महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला ते विरोध करीत आहेत का? मात्र, दक्षिणेकडील राज्ये वेगळाच प्रश्न उपस्थित करतात. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांनी त्याची शिक्षा म्हणून संसदेतील प्रभाव गमवायचा का? विविध अभ्यासांनुसार, लोकसभेच्या ५४३ जागाच कायम ठेवल्या आणि केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणात फेरवाटप झाले, तर तामिळनाडूच्या जागा ३९ वरून ३२ आणि केरळच्या २० वरून १५ पर्यंत कमी होऊ शकतात. उलट उत्तर प्रदेशच्या जागा ८० वरून ८९ आणि बिहारच्या ४० वरून ४६ पर्यंत वाढू शकतात. लोकसभेचा आकार वाढविला, तरी राज्यांच्या परस्पर राजकीय वजनात बदल होणारच आहे.
याशिवाय आणखी एक चिंता व्यक्त केली जाते. लोकसभेची सदस्य संख्या ८५० पर्यंत वाढवून राज्यसभेची रचना जसाच्या तशी ठेवली, तर उच्च सभागृहाचे सापेक्ष महत्त्व कमी होईल. शिवाय कोणती जनगणना आधार मानायची २०११ ची की २०२८-२९ मध्ये पूर्ण होणारी नवी जनगणना याबाबतचा अंतिम निर्णयही संसदेकडेच राहणार आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ जागांच्या आकड्यांपुरता मर्यादित नाही, तर भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचे पुढील नियम कोण ठरवणार, याच्याशी तो संबंधित आहे. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने अजित पवार यांच्या गटाशी पुन्हा एकत्र येण्याच्या शक्यतांचा शोध घेतल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचाही पर्याय तपासला जात असल्याचे वृत्त आहे. पक्षातील बहुतांश आमदार आणि खासदार एनडीएकडे जाण्याच्या बाजूने असल्याचेही काही वृत्तांत सांगतात. लोकसभेतील आठ खासदार, महाराष्ट्रातील दहा आमदार आणि राज्यसभेतील एक सदस्य या संख्येने पक्ष लहान असला, तरी घटनादुरुस्तीच्या या निर्णायक टप्प्यावर त्याचे राजकीय महत्त्व मोठे आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी वारंवार एनडीएमध्ये जाण्याच्या चर्चा फेटाळल्या असून, पक्षाचे आठही खासदार विरोधी आघाडीसोबतच असल्याचा दावा केला आहे. रोहित पवार यांनीही दोन्ही राष्ट्रवादी गटांचे तातडीने एकत्रीकरण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले आहे. योग्यवेळी काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा विचार होऊ शकतो, असे त्यांनी स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे; पण पक्षातील बहुतांश नेते एनडीएकडे झुकले असून फक्त सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवारच विरोधात आहेत, असा दावा राजकीय वर्तुळात केला जात आहे.
दिल्लीतील राजकीय चर्चेनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार यांचे समर्थन मिळाल्यानंतरच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाला आणि एनडीएमधील प्रवेशाला हिरवा कंदील देतील, अशा कोणत्याही अटीची सार्वजनिक पुष्टी झालेली नाही; मात्र या चर्चेमागील राजकीय तर्क स्पष्ट आहे. अजित पवार गटातील नेत्यांनीही पुनर्मिलनासाठी भाजपची संमती आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे. घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतांच्या शोधात असलेल्या सरकारला संघटनात्मक तडजोडीचे संसदीय समर्थनात रूपांतर करण्याची प्रेरणा असणे स्वाभाविक मानली जाते.
शरद पवार यांच्या आठ खासदारांमुळे घटनादुरुस्ती आपोआप मंजूर होईल, असे नाही; परंतु घटनादुरुस्तीच्या मतदानात केवळ समर्थनार्थ पडलेली मतेच महत्त्वाची नसतात. अनुपस्थित राहणारे किंवा मतदान टाळणारे सदस्यही आवश्यक बहुमताचा आकडा बदलू शकतात. शिवाय शरद पवार यांनी समर्थन दिल्यास इतर प्रादेशिक पक्षांनाही सरकारशी वाटाघाटी करण्याचे राजकीय धैर्य मिळू शकते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पश्चिम भारतातील अनुभवी संघराज्यवादी नेता या प्रक्रियेला समर्थन देत असल्याचा संदेश सरकारला मिळेल आणि मतदारसंघ पुनर्रचना ही केवळ उत्तर भारताला लाभदायक योजना नसल्याचा दावा करण्यास बळ मिळेल. ‘इंडिया’ आघाडीसाठी मात्र ही संभाव्य परिस्थिती अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. शरद पवार यांनी आघाडीत राहूनही या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर विरोधी आघाडीसमोर मूलभूत प्रश्न उभा राहील, तो म्हणजे समान घटनात्मक भूमिका हीच आघाडीची पायाभरणी आहे की ती केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित राजकीय युती आहे?