अॅड. प्रदीप उमाप, कायदेअभ्यासक
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आणि कायदेप्रणालीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण निकाल म्हणून मदुरै न्यायालयाने सथानकुलमप्रकरणी दिलेल्या निकालाकडे पाहावे लागेल. 2020 मध्ये तामिळनाडूतील सथानकुलम येथे घडलेल्या जयराज आणि बेनिक्स या पिता-पुत्रांच्या मृत्यूने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. या प्रकरणात तब्बल नऊ पोलीस कर्मचार्यांना दोषी ठरवून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच पीडित कुटुंबाला 1.40 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
तमिळनाडूतील मदुरै न्यायालयाने सथानकुलम पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात दिलेला निकाल हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणून नोंदवला जाणार आहे. 2020 मध्ये तामिळनाडूतील सथानकुलम येथे घडलेल्या जयराज आणि बेनिक्स या पिता-पुत्रांच्या मृत्यूने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. या प्रकरणात तब्बल नऊ पोलीस कर्मचार्यांना दोषी ठरवून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच पीडित कुटुंबाला 1.40 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायव्यवस्थेची सक्रियता, पीडितांच्या कुटुंबीयांचा आणि साक्षीदारांचा अदम्य संयम आणि तपास यंत्रणेचा वस्तुनिष्ठ द़ृष्टिकोन या सर्वांचा समन्वय घडून आल्यानंतर न्यायाची निर्मिती कशी होते, याचे आदर्श उदाहरण म्हणून या निकालाकडे पाहावे लागेल. तामिळनाडूच्या थुथुकुडी जिल्ह्यातील सत्तानकुलम पोलीस ठाण्यात सहा वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना भारतीय लोकशाहीच्या आणि मानवी हक्कांच्या इतिहासातील एक काळा डाग ठरली होती. निष्पाप व्यापारी जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स यांचा पोलीस कोठडीत झालेल्या अमानुष छळामुळे मृत्यू झाला होता. न्यायाधीश जी. मुथुकुमारन यांनी आपला निकाल देताना स्पष्ट केले की, हे प्रकरण दुर्मिळातले दुर्मीळ या श्रेणीत मोडते. ज्या पोलीस अधिकार्यांवर कायद्याचे रक्षण करण्याची आणि शांतता राखण्याची जबाबदारी होती, त्यांनीच स्वतः कायद्याचे उल्लंघन करून दोन निष्पाप व्यक्तींवर अमानवीय अत्याचार केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात 19 जून 2020 रोजी झाली होती. जयराज यांना कोव्हिड-19 टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. प्रत्यक्षात 18 जूनच्या रात्री काही मजुरांना पोलिसांनी शिवीगाळ केली होती आणि त्याबद्दल जयराज यांनी केवळ विचारणा केली होती. हा राग मनात धरून पोलिसांनी दुसर्या दिवशी त्यांना दुकानातून उचलले. आपल्या वडिलांना का नेले, याची चौकशी करण्यासाठी बेनिक्स जेव्हा पोलीस ठाण्यात पोहोचले, तेव्हा पोलिसांनी त्यांनाही कोठडीत डांबले. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, त्या रात्री पोलिसांनी या दोघांनाही तासन् तास लाठ्यांनी बेदम मारहाण केली. हा छळ इतका भयानक होता की, पिता-पुत्राच्या अंगातून रक्तस्राव होत होता. पुरावे नष्ट करण्यासाठी पोलिसांनी रक्ताने माखलेले कपडे फेकून दिले आणि पोलीस ठाण्यातील जमिनीवरील रक्त साफ करून घेतले. त्यानंतर दोघांनाही कोविलपट्टी तुरुंगात पाठवण्यात आले. तिथे त्यांची प्रकृती वेगाने खालावली. 22 जून रोजी बेनिक्स यांचा अतिरक्तस्रावामुळे मृत्यू झाला, तर त्याच्या पुढच्याच दिवशी 23 जून रोजी वडील जयराज यांनीही प्राण सोडले. या घटनेनंतर तामिळनाडूमध्ये जनक्षोभ उसळला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठाने या घटनेची स्वतःहून दखल घेत न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी चौकशीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. कोविलपट्टीच्या न्यायालयीन दंडाधिकार्यांनी अहवालात नमूद केले होते की, पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर अधिकार्यांनी त्यांना धमकावण्याचा आणि तपासात असहकार करण्याचा प्रयत्न केला. सीसीटीव्ही फुटेज देखील जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते; मात्र एका महिला पोलीस हवालदाराने दिलेल्या साक्षीने पोलिसांचे बिंग फुटले आणि या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणात तत्कालीन निरीक्षक एस. श्रीधर, उपनिरीक्षक रघू गणेश आणि बाळकृष्णन यांच्यासह नऊ जणांवर कट रचून हत्या केल्याचा आरोप ठेवला होता. तपासाअंती हे स्पष्ट झाले की, जयराज आणि बेनिक्स यांनी कोणत्याही टाळेबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन केले नव्हते, तर केवळ पोलिसांना जाब विचारला म्हणून त्यांना ‘धडा शिकवण्यासाठी’ हा जीवघेणा छळ करण्यात आला होता. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर शेवटी सत्याचा विजय झाला असला, तरी त्यामुळे गेलेले जीव परत येणार नाहीत.
या प्रकरणाची पाळेमुळे पाहिली, तर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील अधिकाराचा गैरवापर आणि क्रौर्य स्पष्टपणे दिसून येते. या प्रकरणात सुरुवातीच्या काळात पुरावे नष्ट करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पोलीस दलातील एका वरिष्ठ कर्मचार्याने तर न्यायालयीन चौकशीच्या वेळी अत्यंत भीतीदायक वातावरण निर्माण केले होते; मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि तपासात हस्तक्षेप केला. उच्च न्यायालयाने महसूल अधिकार्यांना पोलीस ठाण्याचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून पुरावे सुरक्षित राहू शकतील. या खटल्यात सर्वात महत्त्वाचे वळण तेव्हा आले जेव्हा रेवती नावाच्या महिला हवालदाराने आपल्याच सहकार्यांविरुद्ध साक्ष देण्याचे धैर्य दाखवले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांचे गुन्हेगारी कृत्य सिद्ध केले. पोलीस ठाण्यात मिळालेले रक्ताचे नमुने आणि पीडितांचा डीएनए यांचा मेळ बसला, तसेच गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी पोलिसांची उपस्थिती तांत्रिक पुराव्यांनी सिद्ध झाली. यामुळे पोलिसांचा बचाव पूर्णपणे कोसळला.
पुनर्वसन आणि सुधारात्मक न्यायाच्या तत्त्वानुसार फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयात कायदेशीर खल होऊ शकतो, तरीही या निकालाने समाजात एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. कायद्यापुढे सर्व जण समान आहेत, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. वर्दी परिधान करणारी व्यक्तीही कायद्याहून मोठी नाही आणि नागरिकांवर बळाचा वापर करणे हा त्यांचा वैधानिक अधिकार नाही, याची जाणीव या निमित्ताने संपूर्ण पोलीस दलाला करून देण्यात आली आहे.
भारतातील कोठडीतील मृत्यूंच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास भयावह वास्तव समोर येते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी शेकडो लोक पोलीस कोठडीत आपला जीव गमावतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, यातील बहुतांश प्रकरणांत पोलीस कर्मचार्यांना कोणतीही ठोस शिक्षा होत नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, कोठडीतील मृत्यूच्या अनेक प्रकरणांमध्ये पुराव्यांच्या अभावामुळे दोषी सुटण्याचे प्रमाण जास्त असते; परंतु सथानकुलम प्रकरणातील वैज्ञानिक पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष यामुळे हा ऐतिहासिक निकाल शक्य झाला आहे. वर्दीचा गैरवापर करणार्यांना इशारा देणारा हा निकाल आहे.
येणार्या काळात कदाचित राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ घेत शिक्षेत बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु सध्याचा निकाल हा पीडित कुटुंबासाठी आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांसाठी मोठा विजय आहे. तथापि, पोलीस कोठडीतील छळ आणि मृत्यू या घटना रोखण्यासाठी केवळ कायद्याची कडक अंमलबजावणी पुरेशी नाही, तर पोलीस दलामध्ये संवेदनशीलता वाढवणेे आवश्यक आहे. तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, सीसीटीव्ही कॅमेर्यांची कार्यक्षमता तपासणे आणि कोठडीतील कैद्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, याकडेही गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.