अंजली महाजन, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक
भारतामध्ये मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणार्या सफीना हुसेन यांच्या ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेला 2025 मधील प्रतिष्ठित रेमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे. आशियातील नोबेल मानला जाणारा हा पुरस्कार आजवर अनेक थोर व्यक्तींना मिळाला; मात्र एखाद्या भारतीय स्वयंसेवी संस्थेला हा मान प्रथमच मिळतो आहे.
भारतामध्ये मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणार्या सफीना हुसेन यांच्या ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेला 2025 मधील प्रतिष्ठित रेमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे. आशियातील सर्वोच्च सन्मान म्हणून या पुरस्काराची ख्याती असून आजवर हा पुरस्कार अनेक थोर व्यक्तींना मिळाला; मात्र एखाद्या भारतीय स्वयंसेवी संस्थेला हा मान प्रथमच मिळतो आहे. या पुरस्काराला ‘आशियातील नोबेल’ म्हटले जाते. पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीला पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख पारितोषिक मिळते. मॅगसेसे पुरस्कार वितरणाचा सोहळा यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये मनिला येथे होणार आहे. एज्युकेट गर्ल्सबरोबरच मालदीवच्या शाहिना अली आणि फिलिपिन्सचे फ्लेवियानो विलानुएवा यांनाही हा सन्मान जाहीर झाला आहे. म्हणजेच एज्युकेट गर्ल्सने केवळ भारतातच नव्हे, तर आशियातील इतर सामाजिक चळवळींमध्येही आपले स्थान ठळक केले आहे.
भारतातील सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रदीर्घ इतिहासात शिक्षण या घटकाने केवळ व्यक्ती नव्हे, तर संपूर्ण पिढीला उंचावले आहे. मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही समान संधी देण्याची संकल्पना भारतीय राज्यघटनेने मान्य केली असली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात विशेषत: ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाबाबत वर्षानुवर्षे उदासीनता दिसून आली. सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी दिलेला लढा अभूतपूर्व होता. त्यांच्याच अमूल्य योगदानामुळे समाजाच्या मानसिकतेत परिवर्तन होत गेले. अलीकडील काळात महिलांनी सर्व क्षेत्रात जी उत्तुंग भरारी घेतली, त्यामध्ये शिक्षण हा पायाभूत आधार होता; परंतु देशभरातील चित्र पाहिल्यास आजही मुलींच्या शिक्षणाला कुटुंबामध्ये दुय्यम स्थानच देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानमधील ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने गेली दोन दशके जवळपास मुलींच्या शिक्षणासाठी जे कार्य केले आहे, त्याने केवळ समाजाची धारणा बदलली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला अभिमान वाटावा, अशी ओळख मिळवून दिली आहे.
मुलींच्या शिक्षणाला पारंपरिक सामाजिक बंधनातून मुक्त करण्याचा आणि त्यांच्या आयुष्याला दिशा देण्याचा जो प्रयत्न ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या संस्थेमार्फत सुरू झाला, त्यामागे एक विलक्षण संघर्षकथा दडलेली आहे. दिल्लीमध्ये 1971 मध्ये जन्मलेल्या सफीना हुसेन यांचे बालपण अत्यंत कठीण परिस्थितीत गेले. घरगुती हिंसा, गरिबी आणि अस्थिरता यामुळे त्यांना एकेकाळी शिक्षण सोडावे लागले. त्यावेळी कुटुंबीय त्यांचे लग्न लवकर व्हावे, अशी अपेक्षा करत होते; मात्र एका नात्यातील आत्याने त्यांना आधार दिला आणि परत शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. हाच त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉईंट ठरला.
दिल्ली पब्लिक स्कूल आर. के. पुरम येथून शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी घेतली. पुढे सिलिकॉन व्हॅलीतील एका स्टार्टअपमध्ये त्यांनी काही काळ काम केले; पण कॉर्पोरेट जगताचा तो मार्ग फार काळ आवडला नाही. त्यांनी नोकरी सोडली आणि समाजकार्याच्या दिशेने पावले टाकली. लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि दक्षिण आफ्रिका या खंडांमध्ये विविध प्रकल्पांत काम करताना त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावरील गंभीर अडचणी प्रत्यक्ष अनुभवल्या.
याच काळात दोन वर्षे त्यांनी अभ्यास करून भारतात काहीतरी मोठे करण्याचा निर्धार केला. यातूनच 2007 मध्ये ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते, ते म्हणजे ग्रामीण भागातील पाच ते चौदा वयाच्या मुलींना ओळखून त्यांना शाळेत दाखल करणे, शिक्षणात त्यांना टिकवणे आणि उच्च शिक्षण व रोजगारासाठी सक्षम बनवणे. सुरुवातीला केवळ 50 शाळांमध्ये स्वतःच्या खर्चावर सुरू केलेल्या या मोहिमेला कोणतेही आर्थिक साहाय्य मिळाले नव्हते; पण मुली शाळेत जाऊ लागल्या, निकाल सुधारले, तेव्हा राजस्थान सरकारने या प्रयत्नाची दखल घेत 500 शाळांत काम करण्याची परवानगी दिली. पुढे जिल्हा पातळीवर संपूर्ण पाली जिल्हा सोपवून शासकीय पाठबळही वाढवले. या संस्थेने फक्त मुलींना शाळेत दाखल करणे एवढ्यावर थांबून न राहता त्यांची पुढील प्रगती साधणे आणि आत्मनिर्भर बनवणे, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. ‘टीम बालिका’ या नावाने 5000 स्वयंसेवकांचे जाळे उभे केले. आज हे कार्यकर्ते घराघरांत जाऊन पालकांना पटवून देतात, शिक्षणाचे महत्त्व समजावतात. या संस्थेच्या प्रयत्नांतून आजवर 20 लाखांहून अधिक मुलींना शाळेत दाखल करण्यात आले असून दीड कोटीहून अधिक लोकांच्या आयुष्यावर या कामाचा परिणाम झाला आहे.
याशिवाय ‘प्रगती’ नावाच्या उपक्रमांतर्गत 15 ते 19 वयोगटातील 31 हजारांहून अधिक युवतींना खुल्या शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी दिली आहे. 2015 मध्ये जगातील डेव्हलपमेंट इम्पॅक्ट बॉन्ड राजस्थानमध्ये आणला गेला. यामुळे नावनोंदणी व शैक्षणिक दर्जा या दोन्ही बाबतीत सुधारणा घडली. सफीना हुसेन यांचे कार्य हे केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित नाही. त्या मुलींना आत्मविश्वास, कौशल्य आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देण्याचे ध्येय बाळगतात. त्या स्पष्टपणे सांगतात की, एक मुलगी शिकली, तर त्याचा परिणाम फक्त तिच्या आयुष्यापुरता राहत नाही, तर संपूर्ण कुटुंब आणि समाज बदलतो. आज केवळ 15 वर्षांच्या कालावधीत ही संस्था देशातील 30 हजारांहून अधिक खेड्यांपर्यंत पोहोचली आहे आणि सुमारे 20 लाख मुलींना शाळेत नेऊन पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घेतले आहे. 2035 पर्यंत एक कोटी मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. तसेच या कार्यपद्धतीचा नमुना जगभरात वापरला जावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. आजच्या आधुनिक काळातही ग्रामीण भागात रुढीवादी विचार मुलींच्या शिक्षणात अडथळा ठरतात. या अंधश्रद्धा, पारंपरिक बंधने आणि सामाजिक बंध यांना छेद देऊन मुलींना शाळेत आणणे हे अत्यंत कठीण काम आहे; पण ‘एज्युकेट गर्ल्स’ने अशक्यप्राय वाटणारे कार्य साध्य करून दाखवले आहे.
या पुरस्कारामुळे ‘एज्युकेट गर्ल्स’ आता सत्यजित राय, एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी, विनोबा भावे, दलाई लामा, मदर तेरेसा यांसारख्या मान्यवरांच्या यादीत सामील झाली आहे. हा सन्मान केवळ संस्थेपुरता मर्यादित न राहता भारतातील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वाटचालीला नवा प्रेरणादायी आयाम देणारा आहे. या सगळ्या प्रवासातून समाजासमोर एक मोठा संदेश ठेवला आहे, तो म्हणजे सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि सामान्य समाज खर्याअर्थाने एकत्र आले, तर कोणतीही अडचण अडथळा ठरू शकत नाही. शिक्षण हा प्रत्येक मुलीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, हे तत्त्व रुजवून ‘एज्युकेट गर्ल्स’ने सामाजिक परिवर्तनाची नवी दिशा दिली आहे.
समाजात लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि चांगल्या समाजनिर्मितीसाठी मुलींचे शिक्षण होणे अत्यावश्यक आहे. एखाद्या मुलीचे शिक्षित होणे तिला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास तसेच कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यास सक्षम बनवते. शिक्षण केवळ महिलांना स्वावलंबी बनवत नाही, तर एक चांगले कुटुंब, समाज आणि राष्ट्रनिर्मितीमध्ये त्यांची भूमिका निश्चित करते. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुली ना आपले अधिकार ओळखू शकतात, ना त्यांच्या सामाजिक जीवनाची पातळी उंचावते. त्या फक्त घरगुती कामकाजाच्या चौकटीतच अडकून राहतात. त्यामुळे ‘एज्युकेट गर्ल’चा आदर्श घेऊन अशाच प्रकारे इतर सामाजिक संस्था आणि संघटनांनीही पुढे यायला हवे.