मृणालिनी नानिवडेकर
कामाच्या ठिकाणी होणार्या लैंगिक छळाविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विशाखा समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा निर्भयासारखे प्रकरण होऊ नये, यासाठीही मोठी सजगता बाळगली जात आहे.
1975 हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष होते आणि त्यानंतर त्या पुढचे दशक हे महिला दशक म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय जागतिक स्तरावर घेतला गेला. या काळानंतर जगभरात महिला हक्कांबद्दल कमालीची जागरूकता निर्माण झाली. सामाजिक लढे यशस्वी होत गेले आणि महिला हक्कांना बळ देणारे कायदे जगभरात प्रत्यक्षात येऊ लागले. भारतातही महिलाप्रधान कायदे मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. नारीशक्ती वंदन विधेयकामुळे संसद आणि विधिमंडळातील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. कंपनी कायद्यात झालेल्या बदलामुळे संचालक मंडळावर महिला असणे बंधनकारक झाले आहे. वकील संघटनात महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जात असतात. महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे. बदल होत आहेत; पण ते जनतेत पोहोचले आहेत का? तळागाळातील महिलेला तिच्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याची माहिती आहे का? राष्ट्रीय महिला आयोग याकडे लक्ष ठेवून आहे.
समाजात महिलांना न्याय देणारे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी देशभरातील महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांमधील प्रतिनिधींची कार्यशाळा दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकारी आणि अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी यासंदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नांची यावेळेला माहिती दिली. समाजातल्या सर्वात शेवटच्या महिलेपर्यंत पोहोचणे हे आयोगाचे काम आहे आणि त्यासाठी आयोगाने सुरू केलेल्या प्रयत्नात जनसहभाग वाढावा, यासाठी वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून आवाहन करण्यासाठी ही कार्यशाळा बोलावली गेली होती.
भारतासारख्या विशाल देशात जो प्रारंभापासून पुरुषप्रधान आहे, तेथे नेमके काय होते आहे, याची जी माहिती दिली गेली, त्यातल्या या धावत्या नोंदी भारतभर जे जिल्हे आहेत, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांच्या प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी व्हावी, यासाठी आयोग मोठ्या प्रमाणात अभियान राबवणार आहे. आजपर्यंत भारतातल्या 550 जिल्ह्यांमध्ये आयोग पोहोचला आहे. तेथे महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. महाविद्यालयातील युवतींना महिला कायदा संबंधी माहिती दिली, तर त्या समाजात वावरताना जास्त सजक होतील. आजूबाजूच्या महिलांना, घरातल्या ज्येष्ठ स्त्रियांना या संबंधात माहिती देऊ शकतील, यासाठी सुमारे 400 जिल्ह्यांमधील विविध महाविद्यालयांमध्ये योजनांचे सादरीकरण झाले आहे. पीडित महिला असेल, तर न्याय कसा मिळावा, याची माहिती या ठिकाणी दिली जात आहे आणि हे कायदे अतिशय महत्त्वाचे मानले जातात. ते कायदे प्रत्यक्षात येत आहेत का, याकडे पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने लक्ष ठेवताना त्याबद्दल माहिती देणारी चर्चासत्रे ठिकठिकाणी आयोजित केली जात आहेत. राज्यभरातील पोलीस महासंचालकांना महिला आयोग तेथे नेमके काय सुरू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आमंत्रित करतो आहे आणि या आयोजनांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळतो आहे.
भारतातल्या प्रत्येक राज्यात अशा प्रकारच्या संपर्कासाठी जाण्याचे प्रयत्न महिला आयोग करतो आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी तेथील अधिकारी अत्यंत संवेदनशीलपणे या कार्यशाळांना उपस्थिती लावत आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर विशाखा समितीची अंमलबजावणी प्रत्येक कार्यालयात व्हावी, याकडे लक्ष दिले जात आहे. महिला आयोगही त्याकडे लक्ष ठेवून आहे. अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन होत आहेत का, त्यांची अंमलबजावणीची पद्धत काय आहे, याबद्दल वेळोवेळी माहिती गोळा केली जात आहे. देशभरात जिथे महिला आयोग जातो, तेथे पुढे या कार्यशाळांचे काय झाले, याचा आढावाही घेतला जात आहे. ज्या राज्यांमध्ये आयोगाची स्थापना झालेली नाही, तेथे राष्ट्रीय महिला आयोग पोहोचण्याचे प्रयत्न करत आहे. या भागातील प्रत्येक ठिकाणी म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्यात संपर्क यंत्रणा जागरूक करून तेथील महिलांना हक्काची जागा मिळावी आणि अन्याय, अत्याचाराची माहिती देत त्यांनी न्याय मागावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. महिलांचे प्रश्न आता आधुनिक काळामध्ये जास्त उग्रही झाले आहेत. भारत हा अत्यंत विशाल देश असल्यामुळे काही भागांत पूर्वीचा पगडा आहे, तर काही भागांत विशेषतः शहरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
महिलांना डिजिटली त्रास देणे तसेच महिलांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात डोकावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याबाबत पोलीस प्रशासनाला सज्ज करून महिलांना लवकरात लवकर न्याय कसा मिळेल, याकडे राष्ट्रीय महिला आयोग मोठ्या प्रमाणावर लक्ष देत आहे. खरे तर, आयोगाच्या विविध योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या त्या राज्यात कशाप्रकारे काम चालू आहे, केंद्रशासित प्रदेश यात मागे तर पडत नाहीत ना, याचे मॉनिटरिंग सध्या सुरू आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगात कोणत्याही पद्धतीचे राजकारण शिरू नये आणि भारतीय जनता पक्षाचे शासन असलेल्या राज्यांमध्येही महिलांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सोडवले जावेत, याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. जेथे आयोगाची स्थापना झालेली नाही, तेथे राष्ट्रीय महिला आयोग आहे, असे विजया रहाटकर म्हणाल्या. पत्रकारांनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या डबल इंजिन राज्यांमध्येच महिला आयोगाची स्थापना झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधताच त्या म्हणाल्या, तेथे आम्ही निश्चितपणे आहोत आणि आयोग स्थापन केला जावा, यासाठी स्मरणपत्रे पाठवण्याचे काम आम्ही पक्षनिरपेक्षपणे करतो आहोत. केवळ पत्रे पाठवून आम्ही थांबत नाही, तर याबद्दल पाठपुरावाही घेतला जात आहे. सध्या तळागाळातील महिलांना जागरूकपणे समोर येता यावे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बाजू कायदेशीर बदल समजून सांगितले जात आहेत; पण त्याचबरोबर द्रोण दीदी, महिला बचत गटांसाठी मदत असे वेगवेगळे कार्यक्रम केले जात आहेत. करोडो रुपयांचे व्यवहार करणारी महिला मंडळे प्रत्यक्षात आली आहेत. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांत महिला आयोग मोठ्या प्रमाणावर मदत करत आहे. महिला आयोगाची हेल्पलाईनदेखील सातत्याने सुरू असून आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महिलांचे प्रश्न कसे सोडवले जातील, याकडेही विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे. महिला आयोगाची 24 तास सुरू राहणारी हेल्पलाईन सध्या अधिक लोकप्रिय ठरत असून तेथे संपर्क करणार्यांचे प्रमाण मोठे झाले आहे. या कार्यशाळेत भारताच्या विविध भागांतून आलेल्या महिला पत्रकारांनी त्यांच्या -त्यांच्या भागातील प्रतिनिधिक प्रश्न विचारले. या प्रश्नांना उत्तर देताना आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर आणि अधिकार्यांनी मानसिकतेत बदल होणे, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि भारतात अशाप्रकारचे बदल उत्तम प्रकारे होत आहेत, याबद्दलही समाधान व्यक्त केले. अर्थात, कितीही जागरूकता आली आणि महिलाप्रधान कायदे केले, तरी शोषणाच्या लिंगभेदाच्या घटना घडतात आणि त्या अंगावर काटे आणणार्या असतात. या घटनांचे प्रमाण कसे कमी होईल, यासाठी कुटुंब प्रबोधन आणि जनतेला विश्वासात घेत महिलांच्या हक्कांची, प्रगतीची जाणीव करून देण्याचे कामदेखील मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहे.
भारतातल्या प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत महिला संघटनांनी महिला आयोगाच्या माध्यमातून काही उपक्रम सुरू करावे, यासाठीदेखील भर दिला जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचवायचे उद्दिष्ट महिला आयोग पूर्ण करेल, असा विश्वासही या कार्यशाळेत व्यक्त केला गेला आहे. या राष्ट्रीय स्तरावर होणार्या उपक्रमाचा प्रत्येक राजाने फायदा करून घ्यावा, यासाठी संपर्क यंत्रणा कशी विस्तृत करता येईल, यावरही यावेळी भर देण्यात आला. राष्ट्रीय महिला आयोग या कामात मैलाचा दगड ठरणारे योगदान देत असून गेल्या वर्षभरात देशभरातील 550 जिल्ह्यांमध्ये महिलांच्या संबंधित गुन्ह्यांबाबत जनसुनावणी आयोजित करण्याचा प्रकल्प राबवला गेला होता.
प्रशासन योजना हाती घेत असताना, विविध समाज घटकांचा वेध घेताना प्रत्येक वर्गापर्यंत आयोग आपल्यासाठी आहे, ही जाणीव पोहोचावी आणि महिलांना आधार मिळावा, यासाठी वेगवेगळे उपक्रम घेताना तरुणांकडेही गेल्या काही दिवसांत विशेष लक्ष दिले जात आहे. देशभरात गेल्या काही महिन्यांत सुमारे 400 कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थिनींना सायबर सुरक्षा कायदा पॉश आणि पोक्सो अशा विविध घटनांबद्दल तसेच महिलाप्रधान कायद्यांबद्दल उत्तमरीत्या माहिती दिली गेली. देशभरात महिलांचे प्रश्न काय आहेत, याचा वेध सातत्याने आयोगात घेतला जात असतो. आयोगाचे पोर्टल यासंबंधात 24 तास चालणारी सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या विचारात आहे. हेल्पलाईनवर तक्रार केल्यास आयोग त्या राज्यात कसा पोहोचेल आणि त्या महिलेला न्याय कसा मिळवून देता येईल, याकडेही विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या राज्यात महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुका झालेल्या नाहीत, तेथे त्या वेगाने कराव्यात, याकडे लक्ष देतानाच जेथे अशाप्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात नाही, तेथे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिक सक्रिय होण्याच्या प्रयत्नात आहे.