ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील लष्करी आघाडीने हुतींच्या तळांवर व्यापक हवाई हल्ले चढवत थेट लष्करी कारवाईचा मार्ग स्वीकारला आहे. स्थानिक बंडखोरी म्हणून सुरू झालेला हा वाद आता येमेनपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण पश्चिम आशिया, आशिया-युरोप व्यापारी मार्ग आणि जागतिक ऊर्जा बाजाराला हादरवून सोडणार्‍या संकटात रूपांतरित झाला आहे.
दीर्घकाळ संयमी आणि बचावात्मक पवित्रा घेतल्यानंतर सौदी अरेबियाने हुतींच्या ताब्यातील मोक्याच्या तळांवर विशेषतः राजधानी साना आणि किनारी भागांवर सुरू केलेले भीषण प्रत्याक्रमण हा या संघर्षातील मोठा निर्णायक वळणबिंदू ठरला आहे. हुतींनी मोखा शहर आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीच्या परिसरावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करत आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांची नाकेबंदी सुरू केली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून येमेनी सैन्याला सोबत घेऊन सौदीच्या लढाऊ विमानांनी शेकडो हल्ले चढवत हुतींची रसद आणि शस्त्रागार उद्ध्वस्त करण्याचे सत्र आरंभले आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून असलेला तात्पुरता शस्त्रसंधीचा समतोल पूर्णपणे ढासळला असून संपूर्ण आखाती प्रदेशात युद्धाचा थेट भडका उडाला आहे.
या ताज्या लष्करी संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता कैकपटीने वाढली आहे. कारण, बाब-अल-मंदेब ही सामुद्रधुनी हा एक भूगोलातील चिंचोळा पट्टा असला, तरी ती जगातील सुमारे १२ टक्के सागरी व्यापाराची आणि कोट्यवधी बॅरेल तेलाची मुख्य धमनी आहे. जेव्हा एका बाजूला इराणसमर्थित हुती आधुनिक क्षेपणास्त्रांचा मारा करतात आणि दुसर्‍या बाजूला सौदी आघाडीकडून प्रतिहल्ले चढवले जातात, तेव्हा व्यापारी जहाजांचा या मार्गावरील प्रवास पूर्णतः ठप्प होतो. केवळ प्रादेशिक वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाची फार मोठी किंमत जगातील प्रत्येक विकसनशील आणि विकसित देशाला महागाई व विस्कळीत पुरवठा साखळीच्या रूपाने मोजावी लागत आहे.
सौदी अरेबियाची सामरिक आगतिकता
हुती बंडखोरांच्या कारवायांचे मुख्य लक्ष्य सुरुवातीपासूनच सौदी अरेबिया राहिले आहे. सौदीतील महत्त्वपूर्ण तेलशुद्धीकरण कारखाने, लष्करी छावण्या आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर हुतींकडून होणार्‍या अचूक ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी सौदीच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेवर प्रचंड ताण आणला होता. देशांतर्गत पायाभूत सुविधा धोक्यात आल्याने सौदीचे आर्थिक स्थैर्यच पणाला लागले होते. सुरुवातीच्या काळात अमेरिका, ब्रिटन यांसारख्या पाश्चात्त्य मित्रराष्ट्रांनी थेट लष्करी सहभाग न घेता सावधगिरीची भूमिका पत्करल्यामुळे सौदी राजवटीला एकाकीपणाची जाणीव झाली. चीनसारख्या देशांकडूनही ठोस संरक्षण सहकार्य न मिळाल्याने अखेर सौदीला स्वतःच्या लष्करी ताकदीचा पूर्ण वापर करत हुतींवर थेट हवाई हल्ले चढवण्याचा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. तेल वाहतुकीचे मार्ग सुरक्षित ठेवणे आणि स्वतःच्या भूमीचे रक्षण करणे ही आता रियाधसाठी अस्तित्वाची लढाई बनली आहे.
पाकिस्तानी धोरणात्मक पोकळी
या जागतिक आणि प्रादेशिक संघर्षाचा सर्वाधिक विध्वंसक आघात जर कोणत्या देशावर झाला असेल, तर तो पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी बहुतांश प्रमाणात परदेशातून आयात केल्या जाणार्‍या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूवर विसंबून आहे. आखातात तणाव वाढून तेलाचे भाव भडकल्याने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. देशात इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून वीजनिर्मितीचा खर्च भरमसाट वाढला आहे. पाकिस्तानकडे पुरेसे धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) तेलसाठे उपलब्ध नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा तत्काळ फटका तेथील स्थानिक बाजारपेठेला बसतो. आधीच परकीय चलनाची तीव्र टंचाई, महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) जाचक अटी यांमुळे त्रस्त असलेल्या सामान्य जनतेवर या युद्धाने आणखी एक असह्य आर्थिक भार लादला आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तानने सौदी अरेबियासोबत परस्पर संरक्षण करार केला होता, ज्यानुसार एका देशावरील हल्ला हा दुसर्‍या देशावरील हल्ला मानण्याची तरतूद होती; मात्र हुतींनी सौदीवर सातत्याने हल्ले चढवूनही पाकिस्तानने केवळ आर्थिक लाभांवर लक्ष केंद्रित करत प्रत्यक्ष लष्करी पाठबळ देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. या कचखाऊ धोरणामुळे इस्लामी जगतात पाकिस्तानच्या सामरिक विश्वासार्हतेवर आणि कथित ‘मक्का संरक्षण व्यवस्थे’च्या प्रत्यक्ष उपयुक्ततेवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सागरी कोंडी आणि जागतिक महागाईचे सावट
बाब-अल-मंदेब ही सामुद्रधुनी तांबडा समुद्र, एडनचे आखात, अरबी समुद्र आणि सुएझ कालव्याला परस्परांशी जोडणारा जागतिक व्यापाराचा मुख्य सेतू आहे. या मार्गावर युद्ध भडकल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर आणि टँकर कंपन्यांनी तांबड्या समुद्रातून होणारी वाहतूक पूर्णतः स्थगित केली आहे. आता व्यापारी जहाजांना संपूर्ण आफ्रिका खंडाला प्रदक्षिणा घालून ‘केप ऑफ गुड होप’ या अत्यंत लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागत आहे. या पर्यायी सागरी मार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी किमान दोन ते तीन आठवड्यांनी लांबला आहे. परिणामी, जहाजांचा इंधन खर्च प्रचंड वाढला असून सागरी विम्याचे हप्ते कित्येक पटींनी महागले आहेत. पुरवठा साखळीतील या प्रचंड अडथळ्यांमुळे कच्चा माल, औद्योगिक उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि अन्नधान्य यांच्या किमतीत जगभर मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः आशियाई बाजारपेठांशी व्यापारी नाळ जोडलेली असणार्‍या युरोपीय देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. सुएझ कालव्याचा वापर बंद झाल्याने युरोपमधील उत्पादन खर्च वाढला असून तेथील आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे.
इराणची खेळी
हुती बंडखोरांना स्थानिक सशस्त्र गट न मानता इराणची एक महत्त्वाची ‘प्रतिनिधी शक्ती’ (प्रॉक्सी फोर्स) म्हणून पाहिले जाते. या युद्धाच्या माध्यमातून इराण सौदी अरेबियावर सतत दबाव ठेवून आखाती प्रदेशात आपले वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पश्चिमेकडील बलाढ्य राष्ट्रांना थेट युद्धात न उतरवता एका चिंचोळ्या सागरी मार्गावरून संपूर्ण जगाला वेठीस धरण्याचे तंत्र यातून उघड झाले आहे. अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांनी तांबड्या समुद्रात व्यापारी जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी आपली लढाऊ जहाजे तैनात केली असली, तरी हुतींच्या स्वस्त ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा मुकाबला करणे हे अब्जावधी डॉलर्सच्या संरक्षण प्रणालींसाठी आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत खर्चिक ठरत आहे.
हिंदी महासागरात भारताची व्यूहात्मक आघाडी
या आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या काळात भारताने दाखवलेली मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी सज्जता विशेष कौतुकास्पद ठरली आहे. अरबी समुद्र, एडनचे आखात आणि उत्तर हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात भारतीय नौदलाने आपली युद्धनौकांची गस्त अत्यंत वेगाने वाढवली आहे. भारतीय व्यापारी जहाजांचे अपहरण आणि ड्रोन हल्ल्यांपासून रक्षण करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असले, तरी या मोहिमेमुळे भारताने एक सक्षम आणि विश्वासार्ह ‘विभागीय सुरक्षा पुरवठादार’ म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. सागरी चाच्यांचा बिमोड करणे आणि संकटात सापडलेल्या इतर देशांच्या व्यापारी जहाजांना तातडीने मदत पुरवणे यामुळे जागतिक पटलावर भारताच्या ‘ब्लू वॉटर नेव्ही’च्या सामर्थ्याची मोहोर उमटली आहे. या भूमिकेमुळे पश्चिम आशियातील आखाती देशांशी भारताचे राजनैतिक व सामरिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत.