रशिद किडवई, राजकीय विश्लेषक
काँग्रेसला स्वीकारणारा प्रत्येक मतदार समाजवादी पक्षाला स्वीकारेल आणि समाजवादी पक्षाचा प्रत्येक पारंपरिक मतदार काँग्रेसशी सहज एकरूप होईल, असे मानणे म्हणजे भारतीय निवडणुकांच्या गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष करणे होय. पक्षांचे विलीनीकरण दिल्लीतील बैठकीत होऊ शकते. कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचे विलीनीकरण मात्र आदेशाने होत नाही.
राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यात गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेली राजकीय जवळीक लपून राहिलेली नाही. सामाजिक न्याय, जातनिहाय प्रतिनिधित्व, मागासवर्गीयांचे प्रश्न, दलित आणि अल्पसंख्याकांचा सहभाग अशा अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांची भाषा जवळ येत आहे. भारतीय जनता पक्षाविरोधात व्यापक सामाजिक आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्नही दोघांकडून होत आहे. म्हणून दोन्ही पक्षांचे राजकीय अवकाश आता जवळपास एकच झाले असून त्यांचे विलीनीकरण झाले, तर राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला अधिक सक्षम पर्याय निर्माण होईल, असा युक्तिवाद केला जातो; मात्र दोन पक्ष काही मुद्द्यांवर समान भूमिका घेत आहेत, याचा अर्थ त्यांची सामाजिक मुळेही समान आहेत, असे होत नाही.
काँग्रेसची उत्तर प्रदेशातील राजकीय परंपरा आणि समाजवादी पक्षाची जडणघडण मुळातच भिन्न आहे. एकेकाळी उत्तर प्रदेशात काँग्रेस हा व्यापक सामाजिक छत्र उभारणारा पक्ष होता. ब्राह्मण, दलित, मुस्लीम तसेच विविध सामाजिक घटकांना एकत्र ठेवणारी त्याची मतपेढी होती. मंडल राजकारण, राम मंदिर आंदोलन आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उदयानंतर हे समीकरण मोडले. समाजवादी पक्षाचा जन्म मात्र राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी विचारांच्या परंपरेतून, मागासवर्गीयांच्या राजकीय सक्षमीकरणातून आणि स्वतंत्र प्रादेशिक नेतृत्वाच्या आग्रहातून झाला. यादव, मुस्लीम आणि इतर मागासवर्गीय समूह हा त्याच्या राजकीय आधाराचा महत्त्वाचा भाग राहिला. अखिलेश यादव यांनी अलीकडे या सामाजिक चौकटीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे एकमेकांचे राजकीय पर्याय झालेले नाहीत.
याच ठिकाणी विलीनीकरणाच्या कल्पनेची पहिली मर्यादा स्पष्ट होते. मतदार म्हणजे एका पक्षाच्या खात्यातून दुसर्या पक्षाच्या खात्यात सहज वर्ग करता येणारी संख्या नसते. अगदी ‘मुस्लीम मतदार’ असे एकसंध वर्णनही प्रत्यक्षात अपुरे ठरते. स्थानिक नेतृत्व, आर्थिक स्तर, उमेदवाराची प्रतिमा आणि मतदारसंघातील परिस्थिती यानुसार मतदान बदलते. दलित आणि मागासवर्गीय मतदारांच्या बाबतीतही हेच लागू होते. काँग्रेसला स्वीकारणारा प्रत्येक मतदार समाजवादी पक्षाला स्वीकारेल आणि समाजवादी पक्षाचा प्रत्येक पारंपरिक मतदार काँग्रेसशी सहज एकरूप होईल, असे मानणे म्हणजे भारतीय निवडणुकांच्या गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष करणे होय. याहून महत्त्वाचा प्रश्न कार्यकर्त्यांचा आहे. पक्षांचे विलीनीकरण दिल्लीतील बैठकीत होऊ शकते. कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचे विलीनीकरण मात्र आदेशाने होत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक मतदारसंघात वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणारे आणि उमेदवारीची अपेक्षा ठेवणारे नेते असतात. दोन पक्ष एक झाले, तर कार्यकर्त्यांची संख्या वाढते; पण विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागा वाढत नाहीत. एका जागेसाठी दोन दावेदार असतील, तेथे विलीनीकरणानंतर चार होऊ शकतात. मग, बंडखोरी, अंतर्गत गटबाजी, प्रचारातील उदासीनता आणि पक्षांतर यांना खतपाणी मिळते. वरच्या पातळीवरील ऐक्य तळागाळातील संघर्ष अधिक तीव्र करणारेही ठरू शकते.
उत्तर प्रदेशाने अशा राजकीय बेरजेचे प्रयोग यापूर्वी पाहिले आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने मोठ्या गाजावाजात हातमिळवणी केली. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्या मैत्रीचे चित्र पुढे करण्यात आले; मात्र निकालात समाजवादी पक्षाला ४७ आणि काँग्रेसला अवघ्या ७ जागा मिळाल्या, तर भाजपने ३१२ जागा जिंकल्या. दोन नेत्यांची जवळीक म्हणजे त्यांच्या कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची आपोआप जवळीक होत नाही, हा त्या निवडणुकीचा महत्त्वाचा धडा होता. २०१९ मध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने केलेल्या महाआघाडीनेही असेच गणित मांडले होते. दोन्ही पक्षांच्या आधीच्या मतांची बेरीज केली, तर भाजपसमोर प्रचंड आव्हान उभे राहील, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मतांचे हस्तांतरण अपेक्षेइतके सहज झाले नाही आणि आघाडीला १५ जागांवर समाधान मानावे लागले. उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी वारंवार दाखवून दिले आहे की, निवडणूकपूर्व अंकगणित आणि मतदान केंद्रावरील वास्तव यात अंतर असते.
याच्या नेमका उलट अनुभव २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीने दिला. समाजवादी पक्षाने ३७ आणि काँग्रेसने ६ जागा जिंकल्या. इंडिया आघाडीने उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ४३ जागा मिळवून भाजपला मोठा धक्का दिला. हा निकाल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या बाजूने पुरावा ठरत नाही. तो तर स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून केलेल्या समन्वयाच्या यशाचा दाखला आहे. दोन्ही पक्षांनी आपापली चिन्हे, नेतृत्व, संघटनात्मक रचना आणि स्वतंत्र राजकीय ओळख कायम ठेवली. जिथे एकमेकांशी संघर्ष टाळणे आवश्यक होते, तिथे जागावाटप केले आणि मतदारांसमोर समान राजकीय मुद्दे ठेवले. वेगळेपण नष्ट न करता त्याचा उपयोग परस्परपूरक शक्तीत करण्याची ही पद्धत होती. मग, यशस्वी आघाडीचे रूपांतर विलीनीकरणात करण्याची गरजच काय?
भारतीय राजकारणात त्याचे ऐतिहासिक उत्तरही उपलब्ध आहे. आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांना पराभूत करण्यासाठी काँग्रेस संघटना, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ आणि विविध समाजवादी प्रवाह एकत्र आले. जनता पक्ष अस्तित्वात आला. इंदिराविरोधी जनमताच्या लाटेवर त्याने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि केंद्रात पहिले बिगरकाँग्रेसी सरकार स्थापन झाले; परंतु निवडणूक जिंकण्यासाठी पुरेसे ठरलेले ऐक्य टिकाऊ पक्ष उभारण्यासाठी अपुरे पडले. जुन्या वैचारिक मतभेदांनी पुन्हा डोके वर काढले. नेतृत्वाच्या स्पर्धा तीव्र झाल्या आणि मोरारजी देसाई सरकार १९७९ मध्ये कोसळले. या इतिहासाचा अर्थ विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊ नये असा नाही. उलट समान राजकीय उद्दिष्टांसाठी एकत्र येणे अनेकदा आवश्यक असते; मात्र ‘अमुक नेत्याला पराभूत करायचे’ एवढाच आधार नव्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठी पुरेसा नसतो. १९७७ मध्ये ‘इंदिरा हटाव’च्या विरोधी भावनेने विविध प्रवाह एकत्र आले. आज ‘मोदींना पराभूत करणे’ हे विरोधकांच्या सहकार्याचे कारण असू शकते; पण ते नव्या राजकीय पक्षाचे तत्त्वज्ञान होऊ शकत नाही.
काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या विलीनीकरणानंतर निर्माण होणारे प्रश्नही साधे नाहीत. उत्तर प्रदेशातील संघटनेवर नियंत्रण कोणाचे असेल? उमेदवार निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार कोणाकडे असेल? अखिलेश यादव यांचे नेतृत्व कोणत्या चौकटीत बसेल? काँग्रेसच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आणि समाजवादी पक्षाच्या उत्तर प्रदेशकेंद्री राजकीय गरजांचा संघर्ष झाला, तर निर्णय कोणाचा चालेल? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशात पुन्हा स्वतंत्रपणे उभे राहण्याची दीर्घकालीन आकांक्षा काँग्रेसने सोडायची का? आणि दुसर्या बाजूला अखिलेश यादव यांनी स्वतंत्र प्रादेशिक पक्षाचे प्रमुख म्हणून असलेली स्वायत्तता राष्ट्रीय पक्षाच्या व्यापक सत्ताकेंद्रासाठी गमवायची का, हे प्रश्न विलीनीकरण झाल्यानंतर सोडविण्याचे किरकोळ प्रशासकीय मुद्दे नाहीत. हेच विलीनीकरणाच्या व्यवहार्यतेचे मूळ प्रश्न आहेत.
यात भारतीय संघराज्याच्या राजकीय स्वरूपाचाही विचार करावा लागतो. प्रादेशिक पक्ष म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणातील अडथळा किंवा काँग्रेसच्या र्हासानंतर निर्माण झालेला तात्पुरता अवशेष नाही. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा अशा अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचा उदय स्थानिक अस्मिता, सामाजिक सक्षमीकरण, भाषिक ओळख, जातीय प्रतिनिधित्व आणि राज्यांच्या स्वतंत्र राजकीय गरजांतून झाला आहे. भारताचे राजकारण राष्ट्रीय होत आहे म्हणून प्रादेशिक राजकारण संपत चालले आहे, असे समजणे धोकादायक ठरेल. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय प्रश्न महत्त्वाचे असले, तरी मतदानाच्या निर्णयावर स्थानिक उमेदवार, जातीय समीकरण, राज्यातील नेतृत्व आणि प्रादेशिक प्रश्नांचा प्रभाव आजही मोठा आहे.
वास्तविक, विरोधी आघाडीसाठी अखिलेश यादव यांची उपयुक्तता ते काँग्रेसचे नेते नसण्यातच आहे. त्यांची स्वतंत्र राजकीय परंपरा आहे. स्वतंत्र कार्यकर्तावर्ग आहे आणि उत्तर प्रदेशातील काही सामाजिक समूहांमध्ये स्वतंत्र स्वीकारार्हता आहे. त्याचप्रमाणे समाजवादी पक्षाला मतदान करण्यास संकोच करणारे; पण भाजपला पर्याय शोधणारे काही मतदार काँग्रेसकडे वळू शकतात. या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशद्वारांमधून येणारे मतदार एका मोठ्या राजकीय आघाडीत एकत्र आणणे शक्य आहे. प्रवेशद्वारेच तोडून एकच दार तयार केले, तर त्यातून अधिक लोक येतीलच, याची खात्री नाही.
उत्तर प्रदेशातील २०२४ च्या निकालाने विरोधकांसाठी एक व्यावहारिक सूत्र दिले आहे. पक्षांची स्वतंत्र ओळख टिकवायची, जिथे आवश्यक आहे तिथे जागावाटप करायचे, एकमेकांच्या प्रभावक्षेत्राचा आदर करायचा आणि मतदारांसमोर किमान समान राजकीय कार्यक्रम ठेवायचा. हे सूत्र विलीनीकरणापेक्षा अधिक अवघड आहे. प्रत्येक निवडणुकीत चर्चा करावी लागते, जागांसाठी घासाघीस होते, स्थानिक नेत्यांची नाराजी सहन करावी लागते; पण लोकशाहीतील आघाडीचे राजकारण मुळात असेच असते. त्याला शॉर्टकट नसतो.
भाजपचे आजचे राजकीय सामर्थ्य पाहता विरोधकांना व्यापक ऐक्याची आवश्यकता आहे, यात शंका नाही; मात्र ऐक्य आणि एकरूपता यात फरक आहे. भारतासारख्या बहुपदरी समाजात विरोधकांची ताकद त्यांच्या विविधतेतूनही निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, वेगवेगळ्या सामाजिक आधारांचे नेतृत्व आणि स्वतंत्र राजकीय परंपरा यांना एका संघटनात्मक साच्यात कोंबण्याऐवजी त्यांच्यात परिणामकारक समन्वय निर्माण करणे अधिक व्यवहार्य आहे. दोघांनी आपापल्या राजकीय मर्यादा ओळखून आपली ताकद वाढविणे आणि गरजेच्या वेळी एकमेकांची ताकद पूरक ठरेल अशी व्यवस्था उभी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
२०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशात त्याचे परिणाम दिसले आहेत. त्या प्रयोगातील त्रुटी दुरुस्त करून तो अधिक सक्षम करण्याऐवजी पक्षांचे विलीनीकरण करण्याचा मोह म्हणजे चाललेले गणित सोडून नव्याने अनिश्चित प्रयोग सुरू करण्यासारखे ठरेल. राजकारण हे बेरीज-वजाबाकीचे कोरडे गणित नाही. प्रत्येक आकड्यामागे मतदार आहे, त्याची सामाजिक ओळख आहे, त्याचा राजकीय इतिहास आहे आणि त्याच्या अपेक्षाही आहेत. म्हणून दोन अधिक दोन चारच झाले पाहिजेत, हा आग्रह राजकारणाला चालत नाही. कधी स्वतंत्र राहिलेल्या दोन शक्ती एकत्र लढून अधिक मोठी बेरीज घडवू शकतात. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासमोरही आज हाच पर्याय आहे.