महादौऱ्याची महाफलश्रुती

डॉ. योगेश प्र. जाधव

अस्थिरतेच्या वावटळीमध्ये दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन ध्रुवांमध्ये विभागलेल्या जागतिक सत्तासमतोलात, अर्थवर्तुळात भारत हा सेतू बनून पुढे आला आहे. तसेच गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने जगातील अनेक देशांशी पारंपरिक संबंधांची वीण घट्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतानाच दुर्लक्षित राहिलेल्या देशांसोबतही आर्थिक, व्यापारी, सामरिक संबंध प्रस्थापित करून जागतिक पटलावर प्रभावी राष्ट्र म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौर्‍यांचे योगदान अमूल्य आहे.

जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि सत्तासमीकरणे या तिन्हीमध्ये अलीकडील काळात झपाट्याने बदल होत चालले आहेत. अनेक अभ्यासक वर्तमानातील जागतिक स्थितीला ‘नेतृत्व नसलेली विश्वरचना’ असे म्हणतात. म्हणजेच शीतयुद्धोत्तर काळात निर्माण झालेली अमेरिकाकेंद्री विश्वरचना मागे सरून आता राष्ट्रांच्या अस्मिता उंचावल्या आहेत. त्यामुळे संघर्षाचे प्रसंग वाढताहेत. दुसरीकडे जागतिक शांतता प्रस्थापित करणार्‍या संघटनांनी मान टाकली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाली आहे. एक प्रकारची वादळी म्हणावी अशी ही सर्व परिस्थिती प्रगतीसाठी, विकासासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आशादायक ठरणारी नाही. अशा वावटळीमध्ये जगाच्या क्षितिजावर भारत हा एकमेव देश असा आहे, जो केवळ आत्मकेंद्रीपणाने नव्हे, तर सर्वसमावेशक विकासाच्या, मानवतेच्या, जागतिक शांततेच्या मूल्यांचा सन्मान करत राष्ट्रीय हिताचे सत्ताकारण करत आहे. दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन ध्रुवांमध्ये विभागलेल्या जागतिक सत्तासमतोलात, अर्थवर्तुळात भारत हा सेतू बनून पुढे आला आहे.

सद्यस्थितीत भारत हा जगातील एकमेव देश असा आहे, ज्याचे अमेरिका-रशिया, इस्रायल-इराण, इस्रायल-पॅलेस्टाईन, चीन-तैवान अशा परस्परविरोधी राष्ट्रांशी समान संबंध आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने जगातील अनेक देशांशी पारंपरिक संबंधांची वीण घट्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतानाच दुर्लक्षित राहिलेल्या देशांसोबतही आर्थिक, व्यापारी, सामरिक संबंध प्रस्थापित करून जागतिक पटलावर प्रभावी राष्ट्र म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौर्‍यांचे योगदान अमूल्य आहे. त्याचबरोबर परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री, वाणिज्यमंत्री यांसह महामहीम राष्ट्रपतींनीही परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून विविध देशांसोबतची मैत्री वृद्धिंगत होण्यासाठी मौलिक योगदान दिले आहे. भारत आज जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येण्यामध्ये परराष्ट्र धोरणाची भूमिका खूप मोठी राहिली आहे. बदलत्या काळातील जागतिक पटलावरील अद़ृश्य आव्हानांचा वेध घेऊन भारत पुढील 25 वर्षांसाठीचे नियोजन करण्यामध्ये सध्या गुंतलेला आहे. त्याद़ृष्टीने पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौर्‍यांची आखणी करण्यात येत आहे. यातील एक मैलाचा दगड किंबहुना शिखर म्हणून अलीकडेच पार पडलेल्या महादौर्‍याकडे पाहावे लागेल.

दि. 2 जुलै 2025 ते दि. 9 जुलै 2025 दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला पाच देशांचा दौरा केवळ भारताच्या परराष्ट्र धोरणात नवसंजीवनी देणारा नसून, तो जागतिक पातळीवरील भारताच्या नेतृत्ववादी भूमिकेचा प्रभावी दस्तावेज ठरतो. हा आठ दिवसांचा परदेश दौरा त्यांच्या आजवरच्या कार्यकाळातील सर्वात प्रदीर्घ ठरला. या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधानांनी घाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया या पाच देशांना भेटी दिल्या. ‘ग्लोबल साऊथ’ अर्थात दक्षिण ध्रुवावरील देशांसोबत भारताचे संबंध मजबूत करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाने या दौर्‍याची आखणी करण्यात आली होती.

विकासाच्या स्पर्धेत ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साऊथ अशा दोन भागांत जग विभागले गेले आहे. ग्लोबल नॉर्थमध्ये अमेरिका, युरोपसारखे प्रगत देश येतात, तर ग्लोबल साऊथमधून आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील अनेक गरीब व विकसनशील देश समाविष्ट होतात. भारत ग्लोबल साऊथचा भाग असला, तरी आज तो या गटाचा प्रबळ आवाज बनला असून पश्चिमी जग आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील प्रभावी दुवा बनला आहे. या द़ृष्टीने या दौर्‍याचे आकलन करणे आवश्यक ठरेल.

या दौर्‍याची सुरुवात घाना या देशाच्या भेटीपासून झाली. दि. 2 ते 3 जुलै 2025 दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी पश्चिम आफ्रिकेतील घानाला भेट दिली. गेल्या तीन दशकांमध्ये भारताच्या पंतप्रधानांनी घानाला दिलेली ही पहिली द्विपक्षीय भेट होती. घाना हा आफ्रिकेतील सर्वात प्राचीन लोकशाही देश मानला जातो. भारत व घाना यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध 1957 मध्ये घानाच्या स्वातंत्र्याला भारताने दिलेल्या पाठिंब्यापासून सुरू झाले. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा केवळ सन्माननीय भेट नव्हता, तर त्यात कृषी, औषध निर्माण, डिजिटल पायाभूत सुविधा, लसीकरण, संरक्षण सहकार्य आणि महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये सहकार्याचे अनेक धोरणात्मक करार झाले. घानाच्या संसदेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी लोकशाही मूल्यांचे आणि भारत-घाना संबंधांच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचे स्मरण करून दिले. भारत आणि घाना यांच्यामध्ये आजघडीला 3 अब्ज डॉलरहून अधिक द्विपक्षीय व्यापार आहे, जो मुख्यत्वे सोने, कोको व खनिज आयात यावर आधारित आहे. भारताने घानामध्ये 2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान व औषधनिर्माण क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांचे सक्रिय योगदान आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्‍यात ट्रेडिशनल मेडिसिन, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण आणि वैद्यकीय सहकार्याच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. तसेच भारत-घाना यांच्यातील संबंध अधिक व्यापक व सर्वसमावेशक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुर्मीळ खनिज खाणींबाबत झालेल्या ऐतिहासिक करारामुळे घानाला भारताच्या खनिज सुरक्षिततेच्या योजनेत केंद्रस्थानी स्थान मिळाले. ही बाब भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांसाठी अत्यावश्यक आहे. हा करार चीनवरील खनिज अवलंबित्व कमी करण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दि. 3 ते 4 जुलैदरम्यान पंतप्रधान मोदी त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या कॅरिबियन द्वीपसमूहात गेले. भारतीय नेतृत्वाची 1999 नंतरची ही पहिलीच अधिकृत द्विपक्षीय भेट होती. या बेटावर भारताच्या ऐतिहासिक स्थलांतरित समुदायाची 45 टक्के लोकसंख्या आहे. अध्यक्ष क्रिस्टीन कार्ला कांगालू आणि पंतप्रधान कमला प्रसाद बिसेसर या दोघीही भारतीय वंशाच्या असून, या भेटीत त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे विशेष स्वागत केले. त्रिनिदाद आणि टोबॅगोमध्ये भारतीय स्थलांतरितांच्या आगमनाच्या 180 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही भेट आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये पंतप्रधानांनी त्रिनिदादमधील भारतीय समुदायाशी थेट संवाद साधला. फार्मास्युटिकल्स, नूतनीकरणीय ऊर्जा, कृषी सहकार्य आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांवर भर देणार्‍या करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. त्रिनिदादच्या संसदेच्या संयुक्त सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी लोकशाही मूल्यांचा जागर केला. भारत त्रिनिदादच्या माध्यमातून संपूर्ण कॅरिबियन आणि ‘स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेटस्’ देशांमध्ये सहकार्याचे नवद्वार उघडण्याचा विचार करत आहे. क्रीडा, शिक्षण आणि सांस्कृतिक आदानप्रदान हीही या संबंधांची एक महत्त्वाची दिशा ठरत आहे. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी शांतता आणि सुरक्षेला दहशतवादामुळे निर्माण झालेल्या सामान्य धोक्याबाबत चर्चा करतानाच दहशतवादाचा तीव्र निषेध केला. सीमापार दहशतवादाचे कोणतेही समर्थन असू शकत नाही, ही घानाने मांडलेली भूमिका भारताच्या मांडणीला बळकटी देणारी आहे. भारताचे प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस स्वीकारणारा पहिला कॅरिबियन देश बनल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचे अभिनंदन केले. त्यांनी डिजिलॉकर, ई-साईन आणि गव्हर्न्मेंट ई-मार्केट प्लेस यासह इंडिया स्टॅक सोल्यूशन्सच्या अंमलबजावणीमध्ये आणखी सहकार्य शोधण्यास सहमती दर्शविली.

दि. 4 ते 5 जुलैदरम्यान अर्जेंटिनामध्ये पंतप्रधान मोदींची पहिली अधिकृत द्विपक्षीय भेट झाली. ही भेट जवळपास 57 वर्षांनंतर झालेली असल्याने तिचे ऐतिहासिक महत्त्व अधिक होते. अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जेव्हियर मिलेई यांच्या निमंत्रणावरून झालेल्या या भेटीत दोन्ही देशांनी 2019 मध्ये स्थापन केलेल्या ‘रणनीतिक भागीदारी’च्या पुढील टप्प्यावर विचारविनिमय केला. अर्जेंटिना सध्या आर्थिक सुधारणांच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. भारतासाठी हा देश ‘क्रिटिकल मिनरल्स’च्या द़ृष्टीने महत्त्वाचा आहे. लिथियम, शेल गॅस, तांबे आणि दुर्मीळ पृथ्वी धातूंचा प्रचंड साठा येथे आहे. खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड आणि कोल इंडिया यांनी अर्जेंटिनाच्या कॅटामार्का प्रांतात 4 लिथियम खाणींचा करार केला असून तो सध्याच्या चिनी आडमुठेपणाच्या परिप्रेक्ष्यातून महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारताच्या सार्वजनिक कंपनीने येथे 2024 पासून काही खाण प्रकल्पांमध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. या भेटीत संरक्षण उत्पादन, अवकाश तंत्रज्ञान, टेलीमेडिसिन, डिजिटल आरोग्य आणि शेती सहकार्याच्या अनेक नव्या करारांवर चर्चा झाली. अर्जेंटिना आपल्या विकासास पूरक ठरेल अशी भारताची तंत्रज्ञानातील क्षमता आत्मसात करू इच्छित आहे.

या तीन देशांच्या दौर्‍यानंतर दि. 5 ते 8 जुलैदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी ब्राझीलला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी रियो दी जेनेरियो येथे झालेल्या 17 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभाग घेतला आणि त्यानंतर ब्राझिलियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. ही मोदींची ब्राझीलमधील चौथी अधिकृत भेट होती. ब्रिक्स परिषदेत 10 सदस्य देश, 12 भागीदार राष्ट्रे आणि 8 निमंत्रित देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग होता. या परिषदेला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांची अनुपस्थिती लक्षवेधी ठरली असली, तरी त्यामध्ये जागतिक शासन सुधारणांची आवश्यकता, बहुपक्षीय संस्थांची सुधारणा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा शाश्वत वापर, हवामान बदलाविरोधी कृती, जागतिक आरोग्य सहकार्य, तसेच शांतता व सुरक्षितता हे मुद्दे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ब्रिक्स देशांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा केलेला सामूहिक निषेध ही भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरली. दि. 8 जुलै रोजी ब्राझिलियामध्ये झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत भारत-ब्राझील यांच्यात 20 अब्ज डॉलरच्या व्यापार उद्दिष्टावर चर्चा झाली. संरक्षण, खनिज, नूतनीकरणीय ऊर्जा, अवकाश, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पुढील वर्षी ब्रिक्स परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे असणार आहे. त्याद़ृष्टीने यंदाची बैठक महत्त्वाची ठरली.

भारत आणि ब्राझील यांच्यातील द्विपक्षीय भागीदारीची सुरुवात 2006 मध्ये झाली होती. आज ती नव्या पिढीच्या भागीदारीत रूपांतरित होत आहे. दोन्ही देश जी 20, ब्रिक्स, आयबीएसए यासारख्या बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्याचे बळकटीकरण करत आहेत.

दि. 9 जुलै रोजी पंतप्रधान मोदी नामिबियामध्ये पोहोचले. या देशालाही तब्बल 27 वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांनी पहिल्यांदा भेट दिली. राष्ट्राध्यक्ष नेटुम्बो नंदी-नदैतवा यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा पार पडला. या भेटीदरम्यान डॉ. सॅम नुजोमा यांना आदरांजली वाहण्यात आली. तसेच नामिबियाच्या संसदेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी भारताने 1940 च्या दशकात नामिबियाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्याचे स्मरण केले. भारत आणि नामिबिया या दोन भिन्न भूप्रदेशांतील देशांचे संबंध गेल्या काही वर्षांत नव्या दिशेने विकसित होत आहेत. या सहकार्याची मूळ प्रेरणा म्हणजे परस्पर हित, नैसर्गिक संसाधनांचे आदानप्रदान आणि जैवविविधता संवर्धनातील सामायिक मूल्ये. आज नामिबियासोबत भारताचे द्विपक्षीय व्यापार मूल्य सुमारे 600 दशलक्ष डॉलर आहे आणि भारतीय गुंतवणूक 800 दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. झिंक, डायमंड प्रोसेसिंग आणि युरेनियम, लिथियमसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये भारताच्या सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढत आहे. भारताने 2022 मध्ये याच देशातील चित्ते आणले होते. नामिबिया आणि भारतातील हा जैविक आणि पर्यावरणीय संबंध दोन देशांच्या भागीदारीचा अनोखा पैलू आहे. या दौर्‍यात नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ नामिबिया यांच्यात यूपीआय प्रणालीसंबंधी महत्त्वाचा करार झाला. कृषी, औषध निर्माण, डिजिटल पेमेंटस्, खनिज आणि संरक्षण क्षेत्रात नामिबियासोबत भारताचे सहकार्य अधिक विस्तारण्याची दिशा या दौर्‍यात निश्चित झाली.

एकूणच या दौर्‍याची फलनिष्पत्ती काय, या प्रश्नाचे उत्तर बहुआयामी आहे. या ऐतिहासिक दौर्‍याने दक्षिण-दक्षिण सहकार्य द़ृढ करण्याचा, महत्त्वपूर्ण संसाधनांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा आणि विकसनशील देशांचे आवाज अधिक स्पष्टपणे ऐकू यावेत, यासाठी जागतिक व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेचा पंतप्रधान मोदींचा द़ृष्टिकोन अधोरेखित केला आहे. दुर्मीळ खनिज आणि संरक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक करारांपासून ते दहशतवादाविरुद्ध ठोस भूमिका घेणार्‍या ब्रिक्स निवेदनापर्यंत, तसेच विविध उच्चस्तरीय संवादांद्वारे मोदींनी केवळ द्विपक्षीय संबंध अधिक द़ृढ केले नाहीत, तर भारताला ग्लोबल साऊथसाठी नेतृत्व आणि आशेच्या केंद्रस्थानी नेऊन ठेवले आहे. पंतप्रधान मोदींचे वाढते जागतिक प्रभावी नेतृत्व, विविध राष्ट्रांकडून त्यांना मिळालेले सर्वोच्च सन्मान आणि सर्वसमावेशक जागतिक सुशासनासाठी त्यांनी दिलेली हाक हे पाहता भारत आता विकसनशील राष्ट्रांचा खरा मित्र आणि मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारला जात आहे. आर्थिक विकास, पर्यावरण, खनिज सुरक्षा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि बहुपक्षीय मंचांवर नेतृत्वाची जबाबदारी या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताचे स्थान बळकट करणारा हा दौरा जागतिक राजकारणात भारताच्या बदलत्या आणि प्रभावी भूमिकेचे निदर्शक ठरणारा आहे. केवळ आर्थिक व व्यापारीच नव्हे, तर सांस्कृतिक व ऐतिहासिक नात्यांतून विश्वास निर्माण करून भारताने जगात आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. आजच्या बहुध्रुवीय जागतिक संरचनेत भारताचा हा उदय विकास आणि सहकार्याच्या नव्या युगाची नांदी ठरणार आहे.