रशिद किडवई
कर्नाटकात मुख्यमंत्री पदावरून सुरू झालेल्या संघर्षाची धार इतकी वाढली होती की, माध्यमांमधून या राज्यात ‘कमळ’ फुलणार अशा प्रकारच्या चर्चांना फोडणी दिली जाऊ लागली होती; परंतु एखाद्या चित्रपटाचा क्लायमॅक्स पाहायला मिळावा तशाप्रकारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपल्यात कसलेही भांडण नसल्याचे जाहीर केले.
शनिवार, 29 नोव्हेंबरची सकाळ कर्नाटकच्या राजकारणात सुरू असलेल्या राजकीय डावपेचांना कलाटणी देणारी ठरली. आठवड्याभरापूर्वी काँग्रेसच्या आकाशात जमलेले संकटांचे काळेकुट्ट ढग अचानक दूर गेले आणि त्यांच्या जागी शांततेचे शुभ्र कपोत उडताना दिसले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी एकत्र नाश्ता केला आणि या ‘ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी’नंतर पत्रकारांशी संवाद साधून पक्षात सर्वकाही सुरळीत असल्याचा संदेश दिला. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी अडीच-अडीच वर्षांच्या कथित सत्ता वाटप फॉर्म्युल्याच्या आधारे मुख्यमंत्रिपदाची मागणी करणारे डी. के. शिवकुमार या मागणीपासून मागे हटले आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता डी. के. शिवकुमारांनी आपली तलवार म्यान केल्याचे स्पष्ट दिसत असून त्यामागे काही ठोस कारणेही आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, जातीय संतुलन. सिद्धरामय्या हे मागासवर्गीय समाजातून आलेले नेते आहेत, तर डी. के. शिवकुमार हे वोक्कलिगा समुदायातून पुढे आलेले असून ते उच्चवर्णिय वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. काँग्रेस सध्या ज्या तीन राज्यांत सत्तेत आहे, त्यापैकी इतर दोन राज्यांमध्ये उच्चवर्णीय समाजाचे मुख्यमंत्री बसले आहेत. त्यामुळे सिद्धरामय्यांना हटवून त्यांच्या जागी शिवकुमारांना बसवणे म्हणजे मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या राहुल गांधींच्या राजकारणाला धक्का देणे ठरले असते. त्यामुळेच हा पर्याय काँग्रेस हायकमांडसाठी सध्या शक्य नाही.
याशिवाय सिद्धरामय्यांना पदावरून न हटवण्यामागे त्यांची वैयक्तिक राजकीय क्षमताही एक महत्त्वाचे कारण आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्या अफाट आर्थिक साधनसंपत्तीचा लाभ काँग्रेस अनेक निवडणुकांपासून घेत आली आहे आणि त्यामुळे पक्ष त्यांच्या आर्थिक पाठबळाखाली काही प्रमाणात दडलेलाच आहे. तरीही सिद्धरामय्या हे काँग्रेसच्या दरबारी शैलीतील नेत्यांपैकी कधीच नव्हते. जनता पक्ष आणि जनता दलात असल्यापासून तळागाळात काम करून ते काँग्रेसमध्ये आले आहेत. त्यामुळे त्यांची राजकीय शैली ना शिवकुमारांसारखी आहे, ना अशोक गहलोत किंवा कमलनाथांसारखी आहे. याच कारणामुळे सिद्धरामय्यांना दिल्लीला तातडीने बोलावले जाण्याचे प्रसंग क्वचितच दिसतात. गेल्या दीड- दोन वर्षांतही फक्त पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी किंवा नीती आयोगाच्या बैठकीसाठीच ते दिल्लीला आले. त्या भेटींच्या वेळीही त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना औपचारिक भेट घेतली होती. बरेचदा ते दिल्लीला आल्यावर खर्गेंना न भेटताही जातात. राहुल गांधींना भेटण्यासाठीही ते इतर राज्यांतील नेत्यांसारखे कधीच आतुर नसतात. सिद्धरामय्या यांची ही स्वतंत्र, आत्मविश्वासपूर्ण शैली कर्नाटकात त्यांच्या स्वतःच्या वेगळ्या ‘कल्ट’ला आकार देणारी ठरली आहे.
कर्नाटकातील काँग्रेसच्या आमदारांमध्येही आजही त्यांचा प्रभाव प्रचंड आहे. या आमदारांमध्ये खुले मतदान झाले, (जे 2023 मध्येही झाले नव्हते) तर सिद्धरामय्या सहजपणे कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा पुढे राहतील. लोकप्रियतेच्या निकषांवर ते काँग्रेससाठी अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे त्यांना हटवणे त्यांच्या संमतीशिवाय कोणालाच शक्य नाही अशी स्थिती आज दिसून येते. परिणामी, डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सध्या तरी प्रतीक्षा करण्याव्यतिरिक्त पर्याय नाही आणि भविष्यातही त्यांना प्रतीक्षाच करावी लागणार असे दिसते.
डी. के. शिवकुमार अनेकदा सांगतात की, 2029 मध्ये राहुल गांधींना पंतप्रधान म्हणून पाहण्याची आपली इच्छा आहे; पण हाच धागा पकडत त्यांची समजूत काढली जाते. राहुल गांधींच्या राष्ट्रीय राजकारणाचा मार्ग सुकर करायचा असेल, तर सध्या त्यांनी स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम घालून 2028 च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत प्रतीक्षा करावी, असा सल्ला त्यांना दिला जातो. काँग्रेसच्या काही गटांमध्ये अशीही भीती व्यक्त होत आहे की, शिवकुमार पुढे जाऊन ज्योतिरादित्य सिंधिया किंवा हिमंता बिस्वा सरमा तर ठरणार नाहीत ना? कारण, त्यांच्याशी इतर पक्षांचे अनेक नेते संपर्कात असतात; पण शिवकुमार यांचे गांधी कुटुंबाशी वैयक्तिक स्नेहबंध आहेत. प्रियांका गांधी तर त्यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या विचाराच्या बाजूने असल्याचेही म्हटले जाते. त्यामुळे ते तत्काळ बंड करतील अशी शक्यता अत्यल्प आहे.
एक फॉर्म्युला असा चर्चेत आहे की, सोनिया गांधी स्वतः सिद्धरामय्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत मुख्यमंत्रिपदावर राहण्यास सांगतील आणि त्यानंतर त्यांनी स्वेच्छेने पदत्याग करावा अशा सूचना दिल्या जातील. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपद शिवकुमारांना देण्यात येईल; पण कर्नाटकातील काँग्रेसची खरी समस्या म्हणजे येथे मुख्यमंत्रिपदाचे अनेक दावेदार आहेत. सिद्धरामय्यांचे पद गेल्यास गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांच्यासह अनेक नेते दावेदारीसाठी सज्ज आहेत. खुद्द काँगे्रस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असणार्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांनाही योग्य वेळ मिळाल्यास मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याची इच्छा असल्याचे म्हटले जाते.
या संपूर्ण अस्थिरतेच्या मुळाशी काँग्रेस हायकमांडचे आपल्या रणनीतिकारांवर असणारे अतिअवलंबित्व कारणीभूत आहे. सोनिया गांधींच्या काळात अहमद पटेल यांच्या रणनीतीने पक्षाला पाठबळ दिले होते; पण आज राहुल गांधींच्या आजूबाजूचे के.सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सूरजेवाला यांसारखे रणनीतिकार वारंवार अपयशी ठरत असूनही पदावर टिकून आहेत. इंदिरा गांधी आपल्या रणनीतिकारांमध्ये वेळोवेळी फेरबदल करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करत असत; पण राहुल गांधींच्या व्यवस्थेत हे पूर्णतः दिसत नाही. याचा परिणाम असा की, काँग्रेसमध्ये आत्मपरीक्षण करण्याची आणि पुनर्गठन करण्याची संस्कृती जवळपास अद़ृश्य झाली आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास अलीकडेच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. यानंतरही पक्षाची समीक्षा समितीदेखील गठित न होणे हे पक्षातील गोंधळाचे सर्वात ठळक उदाहरण ठरले आहे. पराभवाची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगावर ढकलून पक्षाने स्वतःचे मूल्यमापन करण्याची संधी गमावली आहे. पक्षनेतृत्वाच्या अशा प्रकारच्या भूमिकांमुळे अंतर्गत वादळे उद्भवण्याच्या शक्यता वाढत जातात. कर्नाटकात उद्भवलेले वादळ तूर्त शमलेले असले, तरी त्याचे कारण पक्षनेतृत्वाचे कौशल्य नसून सिद्धरामय्यांची ताकद हे आहे.