रशिद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
बिहारमधील सत्तेसाठीची लढाई सुरू झाली आहे आणि या रणसंग्रामासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महागठबंधनचे योद्धे सज्ज झाले आहेत; मात्र यावेळी जनतेचे लक्ष प्रशांत किशोर आणि त्यांच्या नव्या राजकीय पक्ष ‘जनसुराज पार्टी’कडेही लागले आहे. कोणताही ठोस राजकीय इतिहास नसणार्या राजकीय पक्षावर मुस्लीम मतदार विश्वास ठेवतील का, याचे उत्तर निकालातून पाहणे महत्त्वाचे आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यानंतर या राज्यात राजकीय रणसंग्रामाला गती आली आहे. बिहारमध्ये अनेक दशकांनी पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यांत मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. दि. 6 आणि 11 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे, तर 14 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होतील. 243 सदस्य असणार्या बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत मतदान तीन टप्प्यांत पार पडले होते आणि एकूण मतदानाचा टक्का 56.93 इतका होता. सत्तेच्या लढाईचा शंखनाद झाल्यानंतर बिहारमध्ये एनडीए आणि महागठबंधन या दोन्ही प्रमुख आघाड्यांचे योद्धे युद्धासाठी सज्ज झाले आहेत; मात्र यावेळी लोकांचे लक्ष प्रशांत किशोर आणि त्यांचा नवा राजकीय पक्ष ‘जनसुराज पार्टी’कडेही आहे, हे विसरून चालणार नाही. हा पक्ष बिहारच्या पारंपरिक जातीय राजकारणात खरोखरच शिरकाव करून ‘किंगमेकर’ ठरू शकेल का? की इतर नवोदित राजकीय पक्षांप्रमाणेच गर्दीत हरवून जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केंद्रात आणि बिहारमध्ये सत्तेत असणारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी या वेळेस ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि ‘अवैध घुसखोरी’सारख्या भावनिक मुद्द्यांसह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे, तर काँग्रेस-राजदसह विरोधी पक्षांचे महागठबंधन मतदार याद्यांतील कथित ‘मतचोरी’च्या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहे. ‘मतचोरी’चा हा कथित प्रकार अत्यंत संवेदनशील आहे. कारण, लोकशाहीमध्ये मत म्हणजे मतदाराचा सर्वात मोठा अधिकार आणि सर्वात प्रभावी शस्त्र असते. वैध मतदार मतदानापासून वंचित राहिला, तर त्या फक्त प्रशासनिक त्रुटी न राहता लोकशाही व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. अनेक अहवालांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्यांची नावे मतदार यादीतून गायब आहेत, त्यापैकी बहुतेक जण मुस्लीमबहुल भागांतील आहेत. ही स्थिती महागठबंधनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. कारण, हेच भाग त्यांचा पारंपरिक मतदार मानले जातात.
कथित ‘मतचोरी’चा मुद्दा काँग्रेससाठी विशेषतः राहुल गांधींसाठी प्रतिष्ठेची लढाई बनला आहे. कारण, बिहारमध्ये एनडीएला बहुमत मिळाले, तर ‘मतचोरी’च्या प्रकरणातील हवाच निघून जाईल. कारण, लोकशाहीत ‘जो जिंकतो तोच सिकंदर’ ठरतो. त्यामुळे बिहारमध्ये विरोधी पक्षांचा पराभव झाल्यास आगामी काही महिन्यांनी पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांत होणार्या निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचा काहीच प्रभाव राहणार नाही. याउलट बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल एनडीएच्या विरोधात लागला, तर हा मुद्दा निश्चितच राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनेल आणि त्याचा राजकीय फायदा काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांना पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
गेल्या काही वर्षांत राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये ‘रेवड्या वाटणे’ म्हणजे विविध लाभांच्या घोषणा करणे आणि विशेषतः महिला मतदारांना लक्षात घेऊन योजना जाहीर करणे, ही एक प्रकारची राजकीय परंपरा बनली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारही यात मागे नाहीत. राजकीय विश्लेषक यशवंत देशमुख आणि अमिताभ तिवारी यांचे म्हणणे आहे की, या धोरणामुळे नितीश कुमार पुन्हा एकदा राज्यात आघाडी मिळवू शकतात; पण प्रशांत किशोर या धारणांना आव्हान देत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही अशा रेवड्या वाटल्या होत्या, तरीही त्यांचे निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे आले नाहीत. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचीही अशीच स्थिती झाली. ते जनतेमध्ये लोकप्रिय होते; पण मतदानोत्तर निकालात त्यांची चमक फिकी ठरली. प्रशांत किशोर यांचे मत असे आहे की, फक्त लोकानुनय करणार्या घोषणा करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत. आजची जनता राजकीय पक्षांची आणि सरकारांची विश्वासार्हताही तपासून, पडताळून पाहत असते.
याचा अर्थ असा की, नितीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) म्हणजे जदयूची कामगिरी या राज्यात पुन्हा एनडीएची सत्ता येणार का की महागठबंधनची, हे ठरवणार आहे. प्रशांत किशोर यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, जदयूला या विधानसभा निवडणुकीत 25 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या, तर ते राजकारणातून संन्यास घेतील. जदयू आणि भाजप दोन्ही साधारणपणे समान संख्येच्या जागांवर लढत आहेत. अशावेळी प्रशांत किशोर यांचे भाकीत खरे ठरले, तर याचा अर्थ एनडीए सत्तेबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. ‘जनसुराज पार्टी’साठी हा पहिला अग्निपरीक्षेचा क्षण आहे. यापूर्वीही काही राज्यांत नव्या पक्षांनी ‘तिसरी शक्ती’ म्हणून निवडणुकीत झेप घेतली आहे, हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीतील ‘आप’ पक्ष असो वा आंध्र प्रदेशातील एन. टी. रामाराव यांची तेलुगू देसम पार्टी, या दोन्ही पक्षांनी पारंपरिक द्विपक्षीय किंवा दुरंगी लढाईतून स्वतःचा मार्ग तयार केला आणि सत्तेचा सोपान चढला; मात्र बिहारचा आजवरचा इतिहास पाहिल्यास एखाद्या नव्या पक्षाने एका झटक्यात मोठे यश मिळवल्याचे कधीही दिसून आलेले नाही.
बिहारच्या राजकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे मुस्लीम मतदारवर्ग. या राज्यात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण सुमारे 17 टक्के आहे. प्रश्न असा आहे की, यावेळी बिहारचे मतदार ‘जनसुराज पार्टी’कडे वळतील का? प्रशांत किशोर युवक, सुशिक्षित व सवर्णवर्ग तसेच शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुस्लीम मतदार पारंपरिकरीत्या महागठबंधनाच्या बाजूने राहिले आहेत. मागील निवडणुकीत असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाने सीमांचल भागात जोरदार कामगिरी केली होती आणि त्याचा फटका महागठबंधनाला बसला होता. किंबहुना, ओवैसींमुळेच त्यावेळी महागठबंधन सत्तेपासून दूर राहिले. अशा स्थितीत यावेळी कोणताही ठोस राजकीय इतिहास नसणार्या राजकीय पक्षावर मुस्लीम मतदार विश्वास ठेवतील का, याचे उत्तर निकालातून पाहणे महत्त्वाचे आहे, तरीही जर प्रशांत किशोर यांनी त्यांच्या ‘जनसुराज पार्टी’ला एक प्रभावशाली शक्ती म्हणून उभे केले, तर बिहारच्या राजकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते.
भारतामध्ये जनमत संग्रहाची परंपरा नाही; पण बिहारमध्ये होणारी ही विधानसभा निवडणूक जवळपास जनमत संग्रहासारखीच मानली जात आहे. विशेषतः कथित मतचोरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण आणि अलीकडील ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक अनेक द़ृष्टीने महत्त्वाची आहे. पूर्वीही बिहारमधील निवडणुका केवळ स्थानिक मुद्द्यांपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर राष्ट्रीय चर्चेचा त्यामध्ये मोठा प्रभाव राहिला आहे. म्हणूनच हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, बिहारचा निकाल हा केवळ राज्याच्या राजकारणावर नाही, तर देशाच्या राष्ट्रीय राजकीय दिशेवरही परिणाम करणार आहे.