डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारत 2026 मध्ये ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या तयारीत असून आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आपली भूमिका अधिक बळकट करण्यास उत्सुक आहे. ब्रिक्स संघटनेमध्येही रशिया आणि चीन यांचाही समावेश आहे. भारत या मंचासाठी ‘मानवता प्रथम’ अशी भूमिका पुढे नेणार आहे. त्याद़ृष्टीनेही एससीओच्या बैठकीतील पंतप्रधानांची उपस्थिती महत्त्वाची आहे.
जागतिक राजकारणात सध्या कमालीच्या बदलांचे वारे वाहत आहेत. या वार्यांची दिशा सत्तासंतुलनाची पारंपरिक समीकरणे बदलणारी तर आहेतच, त्याचबरोबर भविष्यातील अनेक उलथापालथींची बीजेही त्यामध्ये पेरली जाताहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये नेतृत्वरहित आणि रचनारहित विश्वरचना जागतिक पटलावर उभी राहिली आहे. शीतयुद्धोत्तर कालखंडात अमेरिकेचा जागतिक राजकारण व अर्थकारणावर असणारा एकछत्री अंमल ओसरत गेला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रांच्या अस्मिता आणि हितसंबंध यांनी उचल खाल्ली आहे. प्रबळ सत्तांकडून छोट्या राष्ट्रांवर सार्वभौमत्वावर घाला घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रशिया-युक्रेन, इस्रायल-हमास-हिजबुल्ला यांच्यातील संघर्ष सुरू आहेत. अशा अनिश्चित कालखंडात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतली आणि जागतिक अर्थकारणाची, राजकारणाची पारंपरिक मूल्ये, सिद्धांत, तत्त्वे टॅरिफरूपी हातोड्याचे घाव घालून मोडीत काढली. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचीही त्यांनी अक्षरशः धूळदाण उडवली आहे. त्यातील एक भाग म्हणजे, अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचे सोबती असणार्या जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत यांसारख्या राष्ट्रांना थेट धमकावण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. याला कारण आर्थिक हिताचे असले, तरी प्रत्यक्षात त्यामागे ट्रम्प यांचा काही अजेंडा असण्याची शक्यता आहे. भारताविरुद्ध त्यांची एकसलगपणाने येणारी कटू आणि बेमुर्वत वक्तव्ये गंभीर आहेत. 50 टक्क्यांची टॅरिफ आकारणी करून ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका संबंधांचा पाया मोडकळीस आणला आहे. यामुळे गढूळ आणि तणावग्रस्त बनलेल्या वातावरणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे या महिन्याच्या अखेरीस पार पडणार्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने चीनच्या भेटीवर जाणार आहेत. या भेटीने केवळ द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातच नव्हे, तर जागतिक राजकारणातही एक नवा अध्याय लिहिला जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 2020 मध्ये गलवान खोर्यात झालेल्या चकमकीनंतर भारत-चीन संबंधांत आलेल्या तणावानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच औपचारिक चीन दौरा असणार आहे. त्यामुळे या दौर्याचे महत्त्व केवळ औपचारिक बैठकींपुरते मर्यादित नसून ते भूराजकीय समीकरणे, आर्थिक हितसंबंध आणि बहुपक्षीय आघाड्यांवरील भारताची भूमिका या सर्वांवर परिणाम करणारे ठरणार आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर गेल्या महिन्यात चीनला गेले होते. या दौर्यात त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेतली व एससीओ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. जयशंकर यांनी वांग यी यांच्यासोबतच्या चर्चेत जलसंबंधी डेटा सामायीकरण, व्यापार निर्बंध, एलएसीवरील तणाव कमी करणे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. तसेच एससीओ परिषदेत ‘दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकीवाद’ या विरोधात निःपक्षपणाने भूमिका घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या भेटीआधीची पायाभरणी करण्यात आलेली आहे.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट झाली होती. आता तियानजिन येथे 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत होणार्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदींचा हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. एससीओचे स्वरूप गेल्या दोन दशकांत केवळ प्रादेशिक सहकार्याच्या चौकटीतून पुढे जाऊन जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकणारे झाले आहे. चीन, रशिया, भारत यांसारखे मोठे देश आणि मध्य आशियातील महत्त्वाचे सदस्य देश यात सहभागी असल्याने या मंचावर होणार्या चर्चांमधून अनेकदा व्यापक धोरणात्मक संदेश दिले जातात. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती ही केवळ औपचारिकतेपुरती न राहता एक निर्णायक भूमिका बजावू शकते. काही आठवड्यांपूर्वी पार पडलेल्या एससीओच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या परिषदेची पार्श्वभूमीही या दौर्याला आहे. त्या बैठकीमध्ये चीनने पाकिस्तानची तळी उचलली होती आणि पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला होता. त्यानंतर भारताने या घोषणापत्रावर स्वाक्षरीस नकार देत आपली भूमिका आणि संताप स्पष्ट केला होता; पण त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहिले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले 50 टक्के आयात शुल्क हे एक प्रकारे आर्थिक दडपशाहीचे उदाहरण ठरले आहे. भारताने याला थेट संघर्षाचा मार्ग न स्वीकारता चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेशी संवाद वाढवून उत्तर देण्याची रणनीती अवलंबण्याचा विचार सुरू केला आहे. हे पाऊल भारत-अमेरिका-संबंधांत थेट तणाव निर्माण न करता एक प्रकारचा राजनैतिक इशारा देणारे आहे. भारत आपली धोरणात्मक स्वायत्तता सोडणार नाही आणि आर्थिक-भूराजकीय निर्णयांमध्ये केवळ एका देशाच्या दबावाखाली जाणार नाही, हा भारताचा स्पष्ट संदेश आहे.
पंतप्रधान मोदींची ही भेट चीनच्या द़ृष्टीनेही भेटही तितकीच महत्त्वाची आहे. गलवान प्रकरणानंतर सतत अविश्वासाचे वातावरण राहिले असले, तरी अलीकडील काही घडामोडींनी वातावरणातील तणाव निवळत असल्याचे संकेत दिले आहेत. भारताने चीनला डिझेलची निर्यात केली आहे, तर चीनने भारतासाठी युरियाच्या निर्यातीवरील अडथळे कमी केले आहेत. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये कोरोना महामारीनंतर बंद असलेल्या थेट हवाई सेवांचा पुनर्प्रारंभ करण्याची चर्चा सुरू आहे. चीनने भारतीय यात्रेकरूंना तिबेटमध्ये प्रवेश पुन्हा दिला आहे, तर भारताने चिनी प्रवाशांवरील व्हिसा निर्बंध सैल केले आहेत. या सर्व आर्थिक पावलांचा उद्देश द्विपक्षीय अविश्वासाची पातळी कमी करणे हा आहे. ‘ग्लोबल टाईम्स’सारख्या चीनच्या सरकारी माध्यमांनी मोदी यांच्या प्रस्तावित भेटीचे स्वागत करणारे संपादकीय प्रसिद्ध करून ‘ड्रॅगन आणि हत्ती यांनी आता एकत्र नृत्य करण्याची वेळ आली आहे’ असे प्रतीकात्मक विधान केले आहे. ही भाषा केवळ सांस्कृतिक द़ृष्टिकोनातून नाही, तर भूराजकीयद़ृष्ट्या पाहिली, तर ती चीनच्या अपेक्षा व्यक्त करणारी आहे, असे मानण्यास जागा आहे. भारत हा ‘ग्लोबल साऊथ’चा प्रमुख आवाज आहे आणि अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत रणनीतीतील एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे, याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे. तसेच कोरोना महामारीपासून उतरणीला लागलेली आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी भारताशी व्यापारी संबंध महत्त्वाचे आहेत, हे चीन जाणून आहे. या भेटीचा अजेंडा केवळ औपचारिक घोषणांपुरता मर्यादित राहणार नाही. प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर विशेषतः अफगाणिस्तान, मध्य आशियातील स्थैर्य आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य यावर या दौर्यात आणि एससीओच्या परिषदेत सखोल चर्चा अपेक्षित आहे. लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करण्यासाठी लष्करी आणि राजनैतिक स्तरांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्नही या भेटीत होऊ शकतो. त्याचबरोबर व्यापार संतुलन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, पुरवठा साखळीतील स्थैर्य आणि हवामान बदलासंदर्भातील सहकार्य यांसारखे आर्थिक व पर्यावरणीय मुद्देही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. मोदी या परिषदेत दहशतवादाविरोधातील लढ्याबाबत कठोर संदेश देण्याची शक्यता आहे. ते एससीओच्या स्थापनेच्या उद्दिष्टांपैकी एका म्हणून दहशतवादाविरोधी लढ्याचे महत्त्व अधोरेखित करतील आणि सीमापार दहशतवादावर ठाम भूमिका मांडतील. त्यांच्या भाषणावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ उपस्थित असण्याची शक्यता आहे.
भारत 2026 मध्ये ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या तयारीत असून आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आपली भूमिका अधिक बळकट करण्यास उत्सुक आहे. ब्रिक्स संघटनेमध्येही रशिया आणि चीन यांचाही समावेश आहे. भारत या मंचासाठी ‘मानवता प्रथम’ अशी भूमिका पुढे नेणार आहे. त्यादृष्टीनेही एससीओच्या बैठकीतील पंतप्रधानांची उपस्थिती महत्त्वाची आहे. मोदींचा चीन दौरा अमेरिकेला अप्रत्यक्षपणे संदेश देणारा ठरतो. हा संदेश असा की, भारत अमेरिकेसोबत सामरिक भागीदारी टिकवून ठेवेल, परंतु त्याचवेळी चीन, रशिया, ब्राझीलसारख्या देशांसोबतही आपले आर्थिक व कूटनीतिक नाते मजबूत करेल. ब्रिक्स, एससीओ, जी-20 यांसारख्या बहुपक्षीय मंचांवर भारताची उपस्थिती केवळ प्रतीकात्मक नाही, तर ती जागतिक व्यवस्थेत शक्ती संतुलन राखण्याचा प्रयत्न आहे.
जागतिक राजकारणात सध्या स्पष्टपणे दोन प्रवाह दिसत आहेत. एक म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य गट आणि दुसरा म्हणजे बहुध्रुवीयतेचा पुरस्कार करणारा गट, ज्यात भारत, चीन, रशिया यांचा समावेश होतो. भारताने आतापर्यंत दोन्ही प्रवाहांमध्ये संतुलन साधत आपली भूमिका मांडली आहे. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर आर्थिक धोरणांनी आणि टॅरिफ वाढीने एकाच गटावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते, हे भारताला उमगले आहे. अशा वेळी चीनसोबतचा तणाव कमी करून भारत तात्कालिक आर्थिक दिलासा मिळवण्याबरोबरच दीर्घकालीन सहकार्यासाठीचे पर्याय जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान मोदींचा सात वर्षांनंतरचा पहिला चीन दौरा असेल. भारतासाठी एससीओ हा असा बहुपक्षीय मंच आहे जिथे पाश्चिमात्य देखरेखीशिवाय आशियाई शक्ती सुरक्षा, व्यापार आणि संपर्काबाबत चर्चा करू शकतात. आज अमेरिका आपली व्यापारनीती स्वतःच्या मित्रदेशांवर दबाव आणण्यासाठी वापरत असताना अशा मंचाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. जर ही भेट अपेक्षेनुसार यशस्वी झाली, तर ती भारत-चीन संबंधांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरेल.
असे असले तरी चीनचा पूर्वेइतिहास पाहता या देशाकडून कोणत्याही प्रकारच्या अपेक्षा ठेवताना सावध, सजग आणि सतर्क राहणे क्रमप्राप्त आहे. चीनच्या दक्षिण चीन समुद्रातील आक्रमक हालचाली, पाकिस्तानसोबत वाढते सैन्य सहकार्य आणि भारताच्या शेजारील भागातल्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पांमुळे या देशाशी संंबंध सुधारताना इतिहासाचो विस्मरण होऊ देता कामा नये. याच आठवड्यात भारताने फिलिपिन्ससोबत दक्षिण चीन समुद्रात संयुक्त नौदल सराव केला, तेव्हा चीनने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पण भारत आणि व्हिएतनामने बीजिंगच्या सागरी हक्कांच्या व्यापक दाव्यांना नाकारणार्या 2016 मधील हॅग न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाचा दाखला देत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यातून भारताने चीनसोबत संवादप्रक्रिया सुरू करताना सागरी स्वातंत्र्यासंबंधीची भूमिका मवाळ केलेली नाही, हा संदेश दिला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा चीन दौरा हे झुकणे नसून संतुलन साधणारे पाऊल आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. एससीओसारख्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून चीन आणि रशियाशी संबंध सुधारून, भारत अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटीत आपली सौदेबाजीची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्कधमक्या आणि चीनचा सीमावाद या दोन्ही आव्हानांना एकमेकांसमोर उभे करून भारत बुद्धीबळातील डावपेच टाकत आहे.
परराष्ट्रनीतीमध्ये, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या शह-काटशहाच्या क्लृप्त्यांना पर्याय नसतो. याचा अर्थ चीनपुढे घेतलेली शरणागती असा चुकूनही काढता कामा नये. उलट महासत्तांच्या संघर्षामध्ये आपला प्यादे म्हणून वापर कदापि केला जाणार नाही, उलट जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाचा अजेंडा ठरवण्याची क्षमता आपल्यात आहे, हे यातून भारत स्पष्ट करत आहे. भारत आपला आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि सामरिक स्वायत्तता याबाबत कदापि तडजोड करणार नाही, हे पुनःश्च एकदा जगाला सांगण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. चीनसोबत एससीओमध्ये संवाद साधण्याने चांगल्या व्यापार अटी पदरात पाडता आल्या आणि लष्करी तणाव कमी झाला आणि चीनसोबतच्या सलगीने अमेरिकेचे उद्दाम राष्ट्राध्यक्ष एक पाऊल मागे सरले तर पंतप्रधानांचा हा दौरा गेमचेंजर ठरू शकतो. आजघडीला भारत आणि चीन हे दोन्ही देश अमेरिकन दबंगशाहीचे लक्ष्य ठरले आहेत. रशिया या यादीत अग्रस्थानी आहे. अशा वेळी जर या त्रिकुटाने अंतर्गत तणावाचे मुद्दे काही काळासाठी बाजूला ठेवत अमेरिकेविरुद्धची सामर्थ्यशाली आघाडी उभी केली तर ताळतंत्र सुटलेल्या ट्रम्प यांना आपली टेरीफची तोफ आणि निर्बंधांची टांगती तलवार म्यान करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. तेव्हा पंतप्रधानांच्या या दौर्याबाबत अकारण टीका करण्यापेक्षा एक राष्ट्र म्हणून या पावलाचे स्वागत करणे आवश्यक आहे. अडीच दशकांपासून वृद्धिंगत होत गेलेले अमेरिकेसोबतचे संबंध आपल्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी पणाला लावणारा भारत चीनपुढे शरणागती पत्करतो आहे, अशा वल्गना करणे हे असमंजसपणा, अज्ञान आणि अपरिपक्वता दर्शवणारे आहे. या भेटीचे परिणाम तात्काळ दिसून येतील की नाही, हे येणारा काळच सांगेल; परंतु बदललेला भारत, सामर्थ्यशाली भारत कुणाच्याही ताटाखालचे मांजर होणार नाही हा स्पष्ट संदेश जगाला खूप काही सांगून जाईल.
शेअर बाजाराच्या व्यवहारांमध्ये हेजिंग नावाची एक संकल्पना आहे. यामध्ये अचानक एखादी घडामोड घडून बाजारात घसरण झाल्यास होणार्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी पडत्या बाजाराचा फायदा मिळवून देणारा पुट ऑप्शन खरेदी केला जातो. तशाच प्रकारे , चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये तात्पुरती जरी सुधारणा झाली तरी ती अमेरिकेविरुद्ध भारताला एक ‘हेज’ म्हणून कामी येऊ शकते.