पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला हा भारतात आतापर्यंत झालेल्या पाकिस्तानपुरस्कृत हल्ल्यांपेक्षा वेगळा होता. यातून पाकिस्तानी पुरस्कृत दहशतवादी संघटना जागतिक पातळीवर सक्रिय असणार्या दहशतवादी संघटनांशी संलग्न असल्याचे स्पष्ट झाले. धर्म विचारून टार्गेट करण्याची अशा स्वरूपाची मोडस ऑपरेंडी आयसिस, अल कायदा, हमास यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी यापूर्वीच वापरली होती. भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत केलेल्या कारवाईमध्ये डॅनियल पर्ल या पत्रकाराची गळा चिरून हत्या करणार्या अबू जिंदालचा खात्मा झाला आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना केवळ भारतामध्ये दहशतवाद पसरवण्यापुरत्या मर्यादित नसून त्या जगासाठी धोका आहेत आणि पाकिस्तान ही दहशतवादाची फॅक्टरी आहे, ही बाब आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारत सातत्याने सांगत आला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून भारताच्या प्रत्युत्तराच्या पद्धतीबाबत काही महत्त्वाचे बदल दिसून येतात. यापूर्वी दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या तळांना लक्ष्य करत होता. याला ‘कायनेटिक रिअॅक्शन’ म्हणतात. यावेळी भारताने केवळ कायनेटिक रिअॅक्शनचा वापर केला नाही, तर प्रतिरोधनाच्या साधनाचा वापर केला. याला ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ डेटरन्स’ म्हणतात. भविष्यात पाकिस्तानने अशा प्रकारचे कृत्य करू नये, यासाठी भारताने काही उपाययोजना केल्या आहेत.
1) सिंधू नदी पाणी वाटप करार आपण स्थगित केला. भविष्यात पाकिस्तान सुधारला नाही, तर भारत सिंधू नदीचे पाणी अडवेल किंवा त्यासंदर्भातील कोणताही डेटा शेअर करणार नाही किंवा गरज भासल्यास त्याचा प्रवाह बदलण्यासही भारत मागे-पुढे पाहणार नाही, हे पाकिस्तानला आपण दाखवून दिले. हा निर्णय खूप मोठे पाऊल ठरणार आहे. याचे कारण, गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तान भारताशी असणार्या संबंधांमध्ये काश्मीर प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवून त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे; परंतु आता हा केंद्रबिंदू पाणी प्रश्नाकडे वळला आहे. येणार्या भविष्यात भारत-पाक संघर्षाचा केंद्रबिंदू काश्मीरबरोबरीने पाणी हा असणार आहे. भारताने वापरलेल्या प्रतिरोधनाच्या साधनामुळे हे साध्य झाले आहे. 10 मे रोजी झालेल्या शस्त्रसंधीमध्ये कुठेही सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आजही हा करार स्थगितावस्थेतच आहे.
भारताने याचे परिणाम कशा पद्धतीने होऊ शकतात हे दाखवून दिले आहे. झेलम नदीला आलेल्या पुराचा डेटा भारताने पाकिस्तानसोबत शेअर न केल्याने पाकिस्तानला पुराचा फटका बसला. दुसरीकडे चिनाब नदीवरील प्रकल्पाचे दरवाजे भारताने धरणाचा पाणीसाठा पूर्ववत करण्यासाठी एकाएकी बंद केले. यामुळे काही काळासाठी चिनाब नदीची पाकिस्तानातील पाणी पातळी 17-18 फुटांवरून 2-3 फुटांपर्यंत घसरली. या नदीपात्रातून चालत जाता येईल, अशी स्थिती निर्माण झाली. याचा आपल्याकडील खरीप पिकांवर कसा परिणाम होऊ शकतो, हे पाकिस्तानला कळून चुकले. त्यानंतर काश्मीर खोर्यामध्ये पाऊस झाल्यानंतर भारताने चिनाब नदीचे पाणी पाकिस्तानात सोडले. परिणामी, तेथे पूरसद़ृश स्थिती उद्भवली. थोडक्यात, भारताने डेटा शेअर न केल्यास काय होऊ शकते, याची कल्पना पाकिस्तानला आली.
यावेळी भारताने एलओसी पार न करता अचूक पद्धतीने ‘प्रिसाईज कॅलिबरेटेड आणि नॉन एस्केलेमेंट्री अॅटॅक’ करून दहशतवाद्यांची नऊ प्रशिक्षण स्थळे उद्ध्वस्त केली. यापूर्वी केवळ पीओकेमधले दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले होते आणि ते साधारणतः एलओसीपासून 30 ते 40 किलोमीटर अंतरावरचे होते. यावेळी पहिल्यांदा पंजाबमधील बहावलपूरमध्ये भारताने हल्ला केला. 1965, 1949, 1999 चे संघर्ष किंवा एअरस्ट्राईक हल्ला यामध्ये भारताने कधीही पंजाबमध्ये हल्ला केलेला नव्हता. पंजाबमधील सर्वांत महत्त्वाचे शहर असणार्या लाहोरपासून 40 किलोमीटर अंतरावर असणार्या मुरीदकेमध्ये लष्करे तय्यबाच्या तळावर भारताने वज्राघात केला. थोडक्यात, भारताने पाकिस्तानच्या ‘हार्टलँड’वर प्रहार केला, जो यापूर्वी कधी दिसून आला नव्हता.
‘ऑपरेशन सिंदूर’चे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताने ‘प्रिसिजन अॅटॅक’ करून पाकिस्तानची एकक्यू 9 ही रडार सिस्टीम पूर्णपणाने उद्ध्वस्त केली. या माध्यमातून पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादसह रावळपिंडी, कराची, लाहोर येथेही भारताने हल्ले केले. इतकेच नव्हे, तर सरगोदा एअरबेसवरही भारताचे हल्ले झाले. सरगोदा एअरबेसजवळच्या टेकड्यांमध्ये पाकिस्तानने त्यांची अण्वस्त्रे दडवून ठेवली असल्याचे सांगितले जाते. या सर्वांमधून भारताने पाकिस्तानला हा संदेश दिला की, पाकिस्तानमधील कोणतेही शहर भारताच्या हल्ल्यापासून सुरक्षित नाही. पाकिस्तानने स्वप्नातही कधी याची कल्पना केली नव्हती.
पाकिस्तान सातत्याने भारताने केलेल्या कारवायांनंतर अण्वस्त्र हल्ल्याच्या धमक्या देत आला आहे. अशा प्रकारची वक्तव्ये पाकिस्तानच्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून करण्यात आलेली दिसून आली आहेत. यामुळे काश्मीरच्या प्रश्नावरून भारत-पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष झाला, तर त्याचे रूपांतर अणुयुद्धात होऊ शकते, असा जणू सिद्धांतच बनला आणि त्यातून जागतिक पटलावर काश्मीर प्रश्न महत्त्वाचा बनला. यामुळे भारतावर गेल्या दोन दशकांमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेन’ किंवा सामरिक संयमाबाबत दबाव आला होता. वस्तुतः हे उघडउघड पाकिस्तानने केलेले न्युक्लियर ब्लॅकमेलिंग होते. त्यामुळे भारत या मानसशास्त्रीय दबावाखाली होता. या दबावातून पहिल्यांदा
भारताला बाहेर काढण्याचे काम ‘पोस्ट पहलगाम अॅटॅक’मधून झाले आहे. आपण या अणू हल्ल्यांच्या परिणामांची पर्वा न करता थेट सरगोदा एअरबेसवर हल्ला केला. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून ‘यापुढे न्युक्लियर ब्लॅकमेलिंग’ खपवून घेतले जाणार नाही’ हे स्पष्टपणाने पाकला सांगितले आहे. ही भारतासाठी खूप मोठी उपलब्धी आहे. दुसरीकडे यावेळी पहिल्यांदा असे घडले की, तुर्कस्तान वगळता एकही इस्लामिक देश पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला नाही किंवा कोणत्याही जागतिक संघटनेत भारतविरोधी ठराव मांडण्यात आला नाही. हा भारताचा राजनैतिक विजय असून त्याचा परिणाम भविष्यातही जाणवणार आहे.
भारत-पाकिस्तान यांच्यात शस्रसंधी झालेली असली तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे केवळ स्थगित करण्यात आले असून येणार्या काळात पाकिस्तानच्या हालचाली, वर्तणूक यांवर आमची नजर असून गरज भासल्यास हे ऑपरेशन पुन्हा सुरू केले जाईल, ही भारताची अधिकृत भूमिका आहे. त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या पाकिस्तानसंदर्भात धोरणाचे अधिकृतपणे उद्दिष्ट असणार आहे. पाकिस्तानकडून केले जाणारे कोणतेही दहशतवादी कृत्य हे ‘युद्धाचे आव्हान’ किंवा ‘अॅक्ट ऑफ वॉर’ मानले जाईल आणि कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर हेच प्रत्युत्तर असेल हे भारताने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. अशा प्रकारची भूमिका भारताने यापूर्वी कधीही घेतली गेलेली नव्हती.
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणामध्ये आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा ठामपणाने मांडण्यात आला. पीओके हा भारताचा भाग असला आणि सध्या तो पाकिस्तानच्या ताब्यात असला तरी कोणत्याही राजकीय प्रमुखाने आपल्या भाषणात पीओके रिकामा करावा अशा प्रकारचा उल्लेख आजवर केलेला नव्हता. यावेळी पहिल्यांदा हा उल्लेख झाला. उलट आता तर भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात पाकिस्तानबाबत दोनच गोष्टींवर चर्चा होईल. एक तर दहशतवादाबाबत किंवा पीओकेबाबत. ही स्पष्टता पाकिस्तानाठीच नव्हे तर जगासाठीही धक्कादायक आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने तर थेटपणाने पाकिस्तानने पीओके खाली करावे अशी गर्जना केली आहे.
एकंदरीत यापुढील काळात भारत पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये सिंधुनदी पाणीवाटप करार, पीओके आणि दहशतवाद हे तीनच मुद्दे चर्चिले जातील. याचाच अर्थ गेली 70 वर्षे या संबंधांचा केंद्रबिंदू राहिलेला काश्मीर आता पाकिस्तानने विसरून जावा असे भारताने सूचित केले आहे. ही घडामोड ऐतिहासिक आहे.
आता प्रश्न उरतो तो या सर्वांमुळे पाकिस्तान सुधारेल का? ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भारताच्या सामरीक क्षमतेचा आणि प्रतिकाराच्या बदललेल्या रणनीतीचा पुरेपूर अनुभव व अंदाज पाकिस्तानला आला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भूमिकांमध्ये आमूलाग्र नसला तरी काहीसा फरक निश्चितपणाने दिसून येईल. भारताने सिंधू नदी पाणीवाटप करार स्थगित ठेवलेला आहे, वाघाबॉर्डर बंद केलेली आहे, डिफेन्स अॅटॅचींना देश सोडण्यास सांगितले आहे, व्यापारबंदी कायम आहे. या गोष्टी दिवाळखोर बनलेल्या पाकिस्तानला योग्य तो संदेश गेलेला आहे. भविष्यात पाकिस्तान सुधारणार की नाही यापेक्षा भारत पाकिस्तानच्या प्रश्नाचे व्यवस्थापन कसे करणार हे स्पष्ट झालेले आहे.