ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
भारत-चीन संबंधांमध्ये संवाद वाढत असल्याचे चित्र सध्या दिसत असले, तरी त्यातून सीमावादाच्या निराकरणाची शक्यता जवळ आली आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री तथा विशेष प्रतिनिधी वांग यी यांच्यात बीजिंगमध्ये झालेल्या चर्चेकडे याच वास्तवाच्या चौकटीत पाहावे लागेल. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर जवळपास गोठलेली उच्चस्तरीय संवाद प्रक्रिया पुन्हा नियमित सुरू होत असेल, तर ते महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी नुकतीच चीनला भेट दिली. या दौर्यादरम्यान चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी सीमा प्रश्नावर घडलेली चर्चेची २५ वी फेरी भारत-चीन संबंधांच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरते. दोन्ही देशांदरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) शांतता आणि स्थैर्य राखतानाच सीमानिश्चितीच्या दिशेने पावले टाकण्याविषयी झालेली ही बातचीत, पाच वर्षांपूर्वीच्या गलवान संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ज्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते, त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली गेली. आगामी ब्रिक्स शिखर परिषद, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या संभाव्य भारतभेटीची चर्चा, अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीनची कायम असलेली आक्रमक भूमिका आणि दक्षिण आशियातील बदलती सामरिक समीकरणे या सार्यांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीकडे पाहावे लागेल. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीची ही व्यवस्था २००३ मध्ये निर्माण करण्यात आली होती. तिचा उद्देश रोजच्या सीमाविषयक घटनांचे व्यवस्थापन करण्यापुरता मर्यादित नाही. राजकीय पातळीवर सीमा प्रश्नाच्या अंतिम समाधानासाठी चौकट शोधणे हा तिचा व्यापक हेतू आहे.
२०२० च्या गलवान खोर्यातील रक्तरंजित संघर्षाने भारत-चीन संबंधांना जबर धक्का दिला. या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. या घटनेने उभय देशांतील संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला. जवळपास संपूर्ण भारत-चीन सीमा तणावग्रस्त बनली; मात्र गेल्या ब्रिक्स परिषदेपूर्वी पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेसंदर्भात दोन्ही देशांत सहमती झाली आणि देपसांग, डेमचोक यांसारख्या घर्षण बिंदूंवरून सैन्य मागे घेण्याचे व गस्त पुन्हा सुरू करण्याचे ठरले. डोवाल यांच्या ताज्या भेटीकडे या प्रक्रियेतील पुढचे पाऊल म्हणून पाहावे लागेल.
ऐतिहासिक गुंतागुंतीचे मूळ
भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद जितका जुना आहे, तितकाच तो गुंतागुंतीचा आहे. १९१३ मध्ये सिमला येथे ब्रिटिश भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा म्हणून मॅकमोहन रेषेची आखणी झाली. या बैठकीत तिबेटने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून सहभाग घेतला होता आणि ब्रिटिश सरकारने त्यास तशी मान्यताही दिली होती; मात्र चीनने मॅकमोहन रेषा कधीही स्वीकारली नाही. ती अवैध ठरवण्याचा त्याचा प्रयत्न आजतागायत सुरू आहे. १९४९ मध्ये चीनवर साम्यवादी सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली. २३ मे १९५१ रोजी दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींनी चीन सरकारसोबत १७ कलमी करार केला आणि तिबेटचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले. स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन नेतृत्वाने या घडामोडींकडे आवश्यक तितक्या गांभीर्याने पाहिले नाही. तिबेटवरील चीनची पकड मजबूत झाल्यानंतर सिक्कीम-तिबेट सीमा वगळता उर्वरित जवळपास संपूर्ण भारत-चीन सीमा वादग्रस्त राहिली, हा या ऐतिहासिक चुकांचा परिणाम मानला जातो. सीमा आखणीचा प्रश्न न सुटल्यामुळे अशा घटनांमधून स्थानिक तणाव निर्माण होतो आणि त्याचे रूपांतर मोठ्या राजनैतिक संकटात होण्याची शक्यता कायम राहते.
सद्यस्थितीत पश्चिम क्षेत्रात अक्साई चिनचा सुमारे ३५०० चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनच्या ताब्यात आहे. जम्मू-काश्मीरच्या ईशान्येकडील हा निर्जन परंतु सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश आहे. दुसरीकडे, पूर्व क्षेत्रात चीन अरुणाचल प्रदेशाच्या सुमारे ९० हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर दावा सांगत आहे. चीन या भागाला ‘दक्षिण तिबेट’ असे संबोधतो. अरुणाचलमधील विविध गावांना, पर्वतांना किंवा भौगोलिक ठिकाणांना चिनी नावे देण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा चीनचा उद्योगही याच दाव्याचा भाग आहे. भारताने प्रत्येक वेळी हे नामांतर स्पष्टपणे फेटाळले आहे. प्रत्युत्तर म्हणून भारताने आपल्या अधिकृत नकाशांमध्ये अरुणाचलमधील २७ ठिकाणे आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये प्रमाणित भारतीय नावांनी नोंदविल्यानंतर चीनने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला; पण एखाद्या प्रदेशाला नवे नाव दिल्याने त्याचे सार्वभौमत्व बदलत नाही, ही भारताची भूमिका आहे. सीमावादातील प्रतीकात्मक सार्वभौमत्वाचे राजकारण किती तीव्र आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते.
चीनसाठी अक्साई चीनचे महत्त्व केवळ भूभागाच्या आकारामुळे नाही. शिनजियांग आणि तिबेटला जोडणारा जी-२१९ महामार्ग या प्रदेशातून जातो. त्यामुळे चीनच्या दृष्टीने हा प्रदेश सामरिक संपर्काचा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. भारतासाठीही लडाख, दौलत बेग ओल्डी आणि काराकोरम परिसराचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. भारताने दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रस्त्यासह सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचा विस्तार केल्यानंतर चीनची अस्वस्थता वाढल्याचे २०२० पूर्वीच्या घडामोडींमध्ये दिसले होते; पण चीननेही तिबेट आणि शिनजियांगमध्ये रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, पूल आणि सैनिकी तळांचे विस्तृत जाळे निर्माण केले आहे. काही वर्षांपूर्वी भारताने तवांग प्रदेश चीनला देऊन त्या बदल्यात अक्साई चीन परत मिळवावा, असा प्रस्ताव पुढे आला होता; परंतु भारताने तो स्पष्टपणे फेटाळला. यावरून दोन्ही देशांचे सीमाप्रश्नाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन आणि प्राधान्यक्रम मूलतः भिन्न आहेत, ही बाब स्पष्ट होते. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही हिमालयातील नैसर्गिक सीमारेषेशी सुसंगत नाही. या भागातून वाहणार्या अनेक नद्या आणि नैसर्गिक रचना सीमारेषा छेदून जातात. अशा स्थितीत १९९३, १९९६ आणि २००५ मध्ये झालेल्या करारांचे काटेकोर पालन झाले असते, तर कदाचित गलवानसारखी दुर्दैवी घटना टाळता आली असती; पण चीनचा आडमुठेपणा नेहमीच सीमावादात अडचणीचा ठरत आला आहे.
चीनकडून चर्चेत सहभागी होण्याची तयारी नेहमीच दाखवली जाते; परंतु ठोस व सकारात्मक निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची इच्छाशक्ती मात्र क्वचितच दिसून येते. दस्तावेजांच्या देवाणघेवाणीत रस न दाखवणे, दाव्यांबाबत तडजोड न करणे हा चीनच्या वाटाघाटीशैलीचा किंवा रणनीतीचा एक स्थायीभाव राहिला आहे. यामुळेच २५ फेर्यांनंतरही ठोस तोडगा निघालेला नाही.
गलवानने भारताच्या चीनविषयक धोरणातही मूलभूत बदल घडविला. त्याआधी सीमाप्रश्न एका बाजूला ठेवून व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर द्विपक्षीय संबंध पुढे नेता येतील, अशी भूमिका अनेक वर्षे दोन्ही देशांनी स्वीकारली होती. २०२० नंतर भारताने ही चौकट बदलली. सीमेवर असामान्य स्थिती असताना उर्वरित संबंध सामान्य असल्याचे मानता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकारने दिला. म्हणजेच सीमा शांतता ही भारत-चीन संबंधांच्या सामान्यीकरणाची पूर्वअट बनली. त्यानंतर सैन्य कमांडरस्तरीय आणि राजनैतिक चर्चेच्या अनेक फेर्या झाल्या. पँगाँग त्सोसह काही संघर्षबिंदूंवर सैन्यमाघारी झाली. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये डेपसांग आणि डेमचोक परिसरातील गस्तीबाबत झालेली सहमती हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यामुळे भारतीय सैनिकांना काही पारंपरिक गस्तीच्या भागांत पुन्हा प्रवेश मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आणि २०२० पासून निर्माण झालेल्या तणावात काही प्रमाणात घट झाली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील उच्चस्तरीय संपर्कालाही पुन्हा गती मिळाली; मात्र ‘सैन्यमाघार’ आणि ‘सीमा प्रश्नाचा निकाल’ या दोन गोष्टींची गल्लत करता कामा नये. संघर्षाच्या ठिकाणी सैनिक मागे घेणे म्हणजे तात्कालिक संकटाचे व्यवस्थापन. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा नेमकी कोठून जाते, यावर दोन्ही देशांचे एकमत होणे, हा त्यापेक्षा कितीतरी मोठा आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. त्यानंतर सैन्याची मोठी तैनाती कमी करणे आणि अखेरीस कायमस्वरूपी सीमा निश्चित करणे हे पुढील टप्पे आहेत. भारत-चीन संबंधांत सध्या पहिल्या टप्प्यावर काही प्रगती झाली असली, तरी अंतिम तोडगा अद्याप दूर आहे.
या पार्श्वभूमीवर डोवाल-वांग यी भेटीचे स्वागत करतानाच वास्तववादी दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे. चीन आपली विस्तारवादी मानसिकता सोडत नाही, तोपर्यंत सीमावाद सुटण्याची शक्यता धूसर आहे. तिबेटचा प्रश्न, मानवाधिकारांचा मुद्दा आणि सीमेवरील पायाभूत सुविधांचा विकास ही भारताच्या हातातील प्रभावी साधने आहेत आणि त्यांचा योग्य वापर भारताला वाटाघाटीत बळकट स्थान मिळवून देऊ शकतो; पण १९६२ पासून न सुटलेला प्रश्न एका बैठकीत सुटणारा नाही. भारत-चीन संबंधांमध्ये सध्या मैत्रीपेक्षा स्थैर्याची गरज अधिक आहे. डोवाल यांच्या दौर्याचा खरा अर्थही त्यातच आहे; पण चीन हा अतिशय कावेबाज आणि धूर्त देश आहे, याचे भान सदैव ठेवूनच भारताला पुढील दिशा ठरवावी लागणार आहे.
ब्रिक्स आणि भारत- चीन समन्वय
पुढील वर्षी पार ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद चीनकडे जाणार आहे. त्यामुळे पुढील 2 वर्षे ब्रिक्सच्या कामकाजात भारत आणि चीनमधील समन्वयाला विशेष महत्त्व असेल. त्यामुळे चीनची भाषा बदलल्याचे दिसत आहे. वांग यी यांनी संबंधांमध्ये ठप्पपणा नको, मागे जाणे नको आणि निश्चित दिशेपासून विचलन नको, अशा तीन मुद्द्यांवर या चर्चेत भर दिला. याचा अर्थ संबंधांमध्ये निर्माण झालेली सकारात्मक गती थांबू नये, पुन्हा मिळवलेला विश्वास गमावला जाऊ नये आणि एखाद्या विशिष्ट वादामुळे व्यापक संबंधांची दिशा बदलू नये, असा लावण्यात आला. वरकरणी ही भूमिका समंजस वाटते; पण प्रश्न आहे तो ‘विचलन’ कोण ठरवणार आणि कोणत्या मुद्द्याला ‘स्थानिक’ किंवा दुय्यम मानायचे? अरुणाचल प्रदेश किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील घुसखोरी भारतासाठी किरकोळ प्रश्न असू शकत नाही. कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू होणे, सीमावर्ती व्यापाराचे मार्ग खुले करण्याच्या हालचाली, थेट विमानसेवेचे पुनरुज्जीवन आणि लोकांमधील देवाणघेवाण वाढविणे या घडामोडींचा चीनमध्ये संबंध सामान्य होण्याची चिन्हे म्हणून उल्लेख केला जात आहे. यामागे व्यापक सामरिक गणितही आहे. भारत आणि चीनमधील तणाव जितका वाढेल, तितका भारत अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या अधिक जवळ जाईल, अशी चीनची धारणा आहे. क्वाड आणि अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत धोरणाकडे चीन स्वतःला रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहतो. त्यामुळे भारताशी संवादाची वाहिनी सुरू ठेवणे चीनसाठी सीमा स्थिर ठेवण्याबरोबरच अमेरिकेच्या आशियाई रणनीतीतील भारताचे स्थान नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. ही चिनी सामरिक दृष्टी आहे. भारताने तिच्या चौकटीत स्वतःचे परराष्ट्र धोरण आखण्याचे कारण नाही.