डॉ. योगेश प्र. जाधव
रशिया-अमेरिका अण्वस्त्र नियंत्रणाचा आधारस्तंभ मानला गेलेला न्यू स्टार्ट करार निष्प्रभ ठरल्यानंतर जागतिक सुरक्षाव्यवस्थेतील संतुलन डळमळू लागले आहे. करारांचे कवच ढासळल्यावर महासत्तांच्या संशयाला खतपाणी मिळते. जग पुन्हा शीतयुद्धसद़ृश अणुस्पर्धेकडे झुकते आहे का?
शीतयुद्ध संपले, बर्लिनची भिंत कोसळली आणि संपूर्ण जगाला दिलासा मिळाला. कारण, अणू संकटाचे ढग विरळ झाले होते. तथापि, इतिहासात ‘कधीच’ हा शब्द कधीच नसतो. महासत्तांची आपापसातील स्पर्धा कधी मंदावते, तर ती कधी उफाळते. आज न्यू स्टार्ट करार निष्प्रभ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जग पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या टोकावर उभे आहे. अण्वस्त्रांची संख्या, त्यांची तैनाती आणि पारदर्शकतेची चौकट यांना मर्यादा घालणारा हा करार हा निव्वळ कागदावरचा दस्तावेज नव्हता, तर तो विश्वासाचा नाजूक धागा होता. हा पूल ढासळू लागला की, दोन्ही काठांवर संशय पुन्हा वाढीस लागतो.
2010 मध्ये झालेल्या न्यू स्टार्ट कराराने अमेरिका आणि रशिया जे जगातील सुमारे 90 टक्के अण्वस्त्रसाठ्याचे मालक आहेत, यांना तैनात अण्वस्त्रांची कमाल मर्यादा आणि वहनक्षम क्षेपणास्त्रांची संख्या ठरवून दिली होती. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे परस्पर तपासण्या, माहितीची देवाणघेवाण आणि नियमित अहवाल यांची बंधने या दोन्ही देशांवर घालण्याचे मोलाचे काम या कराराने केले होते. शस्त्र नियंत्रणात पारदर्शकता हीच खरी सुरक्षा असते. शत्रू किती बलाढ्य आहे, याची स्पष्ट माहिती असेल, तर अतिरेकी अंदाजाला वाव राहत नाही. अंदाज चुकले की, संकटाला सामोरे हे जावेच लागते. युक्रेन युद्धाने या चौकटीला तडे दिले. रशियाने करारातील सहभाग निलंबित केला. अमेरिकेनेही प्रतिकारात्मक पावले उचलली. औपचारिक समाप्ती नसली, तरी प्रत्यक्षात निरीक्षणांची यंत्रणा थांबली. परिणामी, विश्वास हा महत्त्वाचा घटक बाजूला पडला. शीतयुद्धकाळातील क्युबा क्षेपणास्त्र संकट आपल्याला शिकवते की, माहिती आणि संवाद तुटले की महासत्ता निर्णय भीतीच्या आधारे घेतात. भीतीतून शस्त्रसाठा वाढतो. शस्त्रसाठ्यातून संशय वाढीस लागतो.
आज परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. अमेरिका-रशिया हे दोन ध्रुव असताना जगाला समीकरण समजणे सोपे होते. आता तिसरा घटक म्हणून चीन वेगाने पुढे येत आहे. त्याच्या अणुक्षमतांबाबत अधिकृत माहिती मर्यादित असली, तरी तैनाती वाढत असल्याचे संकेत स्पष्ट आहेत. यामुळे त्रिकोणी अणू संतुलनाची शक्यता वाढते. त्रिकोणात प्रत्येक कोन दुसर्या दोघांवर लक्ष ठेवतो आणि हे संतुलन अधिक नाजूक होते. अशातच नव्या तंत्रज्ञानाची भर पडली आहे. हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, मानवरहित वहनप्रणाली, सायबर हल्ल्यांची क्षमता आणि अवकाशातील लष्करी स्पर्धा या सर्वांवर कोणतीही प्रभावी आंतरराष्ट्रीय चौकट नाही. अण्वस्त्रांची संख्या स्थिर राहिली, तरी त्यांची वहनक्षमता आणि अचूकता वाढली, तर धोका कमी होत नाही, तो अधिक वाढतो. तंत्रज्ञानाची झेप राजनैतिक संवादापेक्षा वेगवान असेल, तर संघर्षाची शक्यता आणखी वाढते.
अर्थकारण हेदेखील या समीकरणात आहे. अणुस्पर्धा हा खेळण्याचा भाग नाही. शस्त्रसाठा वाढवणे, संशोधन-उत्पादन, तैनाती आणि देखभाल या सर्वांसाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. अमेरिकेसाठी हा खर्च आर्थिक सामर्थ्याच्या चौकटीत मावतो. रशियासाठी तो अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. तथापि, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि सुरक्षेचा मुद्दा आला की, अर्थशास्त्राला दुय्यम स्थान मिळते. राजकारणातील प्रतिमा आणि अंतर्गत दबाव अशा निर्णयाला वेग देण्याचे काम करतात. त्याचवेळी युरोपची चिंता वेगळीच आहे. युक्रेन युद्धामुळे नाटो आणि रशिया यांच्यातील तणाव कमालीचा वाढला आहे. बाल्टिक देश, पोलंड आणि पूर्व युरोपातील राष्ट्रांना सुरक्षा हमी हवी आहे. अमेरिका त्यासाठी लष्करी उपस्थिती वाढवते. रशिया त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पश्चिम सीमांवर तैनाती वाढवतो. या साखळीत प्रत्येक पाऊल दुसर्याला आक्रमक भासते. न्यू स्टार्टसारख्या करारांमुळे किमान अणू स्तरावर नियंत्रण राहायचे. आता ती मर्यादा धूसर झाली आहे.
अणुस्पर्धा हा केवळ सामरिक प्रश्न नसतो. ती अर्थकारणाच्या मुळावर परिणाम करणारा निर्णय असते. अण्वस्त्रसाठा वाढवणे म्हणजे फक्त बॉम्ब तयार करणे नव्हे. संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, उत्पादन, पाणबुडी ताफे, क्षेपणास्त्र तैनाती, कमांड अँड कंट्रोल यंत्रणा, सायबर संरचना आणि त्यांची दशकानुदशके देखभाल या सर्वांचा खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोठ्या भागाला गिळतो. शीतयुद्धकाळात सोव्हिएत संघाच्या अर्थव्यवस्थेवर लष्करी खर्चाचे ओझे असह्य झाले आणि त्याच्या विघटनात त्याचा वाटा होता. आज अमेरिकेची अर्थव्यवस्था प्रचंड आकाराची, बहुविध आणि तंत्रज्ञानप्रधान आहे. तिचे सकल देशांतर्गत उत्पादन रशियाच्या अनेक पट आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन शस्त्र स्पर्धेचा आर्थिक धक्का अमेरिका तुलनेने पेलू शकते. संरक्षण संशोधनात खासगी उद्योग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि नवोन्मेषी स्टार्टअप्स यांचा सहभाग असल्याने खर्चाला उद्योगवृद्धीचे स्वरूपही दिले जाते. अमेरिकेत संरक्षण उद्योग हा केवळ सुरक्षा यंत्रणा नाही. तो रोजगारनिर्मिती, निर्यात आणि राजकीय निधीपुरवठ्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. काँग्रेसमधील निर्णय प्रक्रियेवर त्याचा प्रभाव लपून राहिलेला नाही.
रशियाची परिस्थिती वेगळी आहे. तिची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने ऊर्जा निर्यातीवर आधारित आहे. निर्बंध, युद्धखर्च आणि मर्यादित औद्योगिक विविधता यामुळे तिला दीर्घकालीन अणुस्पर्धा महागात पडू शकते. लष्करी खर्चाचा जीडीपीमधील वाढता वाटा सामाजिक क्षेत्रांवर ताण आणू शकतो, तरीही राष्ट्राभिमान आणि सुरक्षेची प्रतिमा टिकवण्यासाठी रशियाला संरक्षण खर्च कमी करणे राजकीयद़ृष्ट्या कठीण ठरते. या सर्वांमधील निर्णायक घटक म्हणजे संरक्षण उद्योगाचे राजकारण. शस्त्र स्पर्धा थांबली, तर संरक्षण करार कमी होतात. स्पर्धा वाढली, तर उद्योगाला चालना मिळते. अमेरिकेत ‘मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’ हा शब्द योगायोगाने जन्मलेला नाही. रशियातही संरक्षण क्षेत्र हे राज्यनियंत्रित पण प्रभावी शक्तिकेंद्र आहे. त्यामुळे अणू नियंत्रण करार म्हणजे फक्त दोन राष्ट्रांचे तांत्रिक बंधन नसते. तो उद्योग, रोजगार आणि राजकीय समीकरणांनाही स्पर्श करतो. म्हणूनच न्यू स्टार्टसारखे करार संपुष्टात येणे म्हणजे केवळ सामरिक अनिश्चितता नव्हे, तर अर्थकारणातील नव्या स्पर्धेची चाहूल आहे. शस्त्र स्पर्धा दीर्घकाळ चालली, तर ती अखेरीस अर्थव्यवस्थेची शक्ती आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचीच परीक्षा ठरते.
भारतासारख्या देशांसाठी या बदलाचा कोणताही थेट धोका नसला, तरी त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम आहेत. अणू संतुलन ढासळले की, जागतिक धोरणे अधिक अस्थिर होतात. ऊर्जा बाजार, शस्त्र व्यापार, प्रादेशिक संघर्ष अशा सर्वांवर त्याचे पडसाद उमटतात. भारताने पारंपरिकपणे किमान विश्वसनीय प्रतिकारशक्तीचा मार्ग स्वीकारला आहे; पण महासत्तांची स्पर्धा तीव्र झाली, तर आशियातील रणनीतिक समीकरणे बदलू शकतात. चीनचा वाढता प्रभाव आणि रशियाशी त्याचे समीकरण हे भारताच्या द़ृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे.
महासत्तांना अणुयुद्धाचा विध्वंसक परिणाम ठाऊक आहे. हिरोशिमा-नागासाकीच्या छायेतून मानवजात आज बाहेर आली असली, तरी त्याची सावली पूर्णपणे पुसली गेलेली नाही. आजचा धोका अणुयुद्धाचा नाही. तो हळूहळू वाढणार्या अस्थिरतेचा आहे. करार नसतील तर संशय वाढतो. संशय वाढला की, छोटा प्रसंगही मोठ्या संकटात रूपांतरित होऊ शकतो. जागतिक राजकारणात ‘डिटरन्स’ म्हणजे प्रतिकारशक्ती हेच तत्त्व मानले जाते. शत्रूला भीती दाखवा, तो हल्ला करणार नाही; पण भीतीची मर्यादा ओलांडली की, ती विवेक हरवते. न्यू स्टार्टने भीतीला एक निश्चित चौकट दिली होती. ती चौकट कमकुवत झाली आणि त्यामुळेच अनिश्चिततेचा काळ सुरू झाला, असे निश्चितपणे म्हणता येते.
जग आज विनाशाच्या उंबरठ्यावर नाही, हे खरे; पण अणू संतुलन कुठेतरी ढासळले आहे. महासत्तांनी संवादाचे सूत्र पुन्हा हातात घेतले नाही, तर हा नाजूक धागा तुटू शकतो. इतिहास सांगतो की, शस्त्र स्पर्धा सुरू करणे सोपे, थांबवणे मात्र कठीण. म्हणूनच न्यू स्टार्टचा धडा स्पष्ट आहे. करार निव्वळ आकड्यांबद्दल नसतात. ते विश्वास, पारदर्शकता आणि विवेक यांचे प्रतीक असतात. या पार्श्वभूमीवर जगाला नव्या राजनैतिक कल्पकतेची गरज आहे. शीतयुद्धानंतरची पिढी अणुसंकट विसरली आहे; पण धोका विसरला म्हणून नाहीसा होत नाही. महासत्तांनी स्वार्थ आणि प्रतिष्ठेच्या पलीकडे जाऊन स्थैर्याला प्राधान्य दिले, तर संकट टळू शकते. अन्यथा अणुस्पर्धेचे नवे पर्व सुरू होईल आणि त्याची किंमत संपूर्ण मानवजातीला चुकवावी लागेल.
करार कायमस्वरूपी नसतात; काळानुसार बदलतात
अण्वस्त्र नियंत्रणाचा इतिहास सांगतो की, करार हे कायमस्वरूपी नसतात. ते काळानुसार बदलतात. साल्ट, स्टार्ट, आयएनएफ अशा प्रत्येक कराराने काही वर्षे स्थैर्य दिले आणि नंतर राजकीय बदलांमुळे असे करार निष्प्रभ झाले; मात्र प्रत्येक वेळी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेले नव्हते आणि नाहीत. आजही पर्याय शिल्लक आहेत. बहुपक्षीय करारांची चौकट उभारणे, चीनसह व्यापक चर्चेला सुरुवात करणे किंवा किमान पारदर्शकतेच्या नव्या यंत्रणा निर्माण करणे हे मार्ग अवघड असले, तरी अशक्य आहेत, असे नाही. खरा प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा!