सीए संतोष घारे
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे भविष्यात अनेक नोकर्या जाणार असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. आयटी आणि टेक कंपन्यांत गेल्या काही काळात झालेली नोकर कपात या भीतीला आणखी गडद करते; पण एआयच्या काळातही भारतात काही कामे टिकून राहतील, असा आशावाद अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वयंचलन आणि अल्गोरिदम यांच्या झपाट्याने होणार्या विस्तारामुळे रोजगाराचे भविष्य हा विषय जगभर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एआयमुळे लाखो नोकर्या नष्ट होतील, मानवी श्रम अप्रासंगिक ठरतील आणि कामगारवर्ग मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार होईल, अशी भीती सातत्याने व्यक्त केली जाते; मात्र या भीतीच्या धुक्यात काही मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. एआय नेमके कोणत्या नोकर्या संपवेल, कोणत्या नोकर्या बदलेल आणि कोणत्या नोकर्या नव्याने निर्माण करेल, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केलेले निरीक्षण विशेष महत्त्वाचे ठरते. प्लंबरसारखे हाताने प्रत्यक्ष काम करणारे रोजगार एआयच्या युगातही टिकून राहतील, असे सांगताना त्यांनी भारताच्या शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण व्यवस्थेतील अपयशावर बोट ठेवले आहे.
रघुराम राजन यांचा मुद्दा केवळ प्लंबिंगपुरता मर्यादित नाही. तो भारताच्या विकास मॉडेलवर, शिक्षणव्यवस्थेवर आणि रोजगाराच्या संकल्पनेवर थेट प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. गेल्या काही दशकांत भारताने ‘डिग्री-केंद्रित’ शिक्षणाला प्राधान्य दिले. इंजिनिअर, व्यवस्थापनातील पदवीधर, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी हेच यशाचे प्रतीक मानले गेले. हाताने काम करणार्या कौशल्यांना दुय्यम दर्जा देण्यात आला. परिणामी, एकीकडे पदवीधरांची संख्या वाढली, तर दुसरीकडे उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ मात्र मिळेनासे झाले. एआयच्या युगात ही विसंगती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे की, एआय प्रामुख्याने पुनरावृत्तीची, नियमाधारित आणि डेटा केंद्रित कामे स्वयंचलित करेल. लेखाजोखा, साधे कोडिंग, डेटा एन्ट्री, प्राथमिक विश्लेषण, ग्राहक सेवा यांसारखी कामे आधीच एआयच्या कक्षेत येऊ लागली आहेत; मात्र ज्या नोकर्यांमध्ये मानवी स्पर्श, प्रत्यक्ष निर्णयक्षमता, परिस्थितीनुसार तत्काळ बदल करण्याची गरज आणि शारीरिक कौशल्य आवश्यक आहे, त्या नोकर्या पूर्णपणे नाहीशा होणार नाहीत. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, यंत्र दुरुस्ती, वैद्यकीय सेवा, देखभाल, बांधकाम, कृषी कामे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय सहायक भूमिका बजावेल; पण यातील मानवी श्रमाची गरज संपणार नाही.
अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ डेव्हिड ऑटोर यांनी अनेक संशोधनांतून हे स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञान नोकर्या नष्ट करत नाही, तर त्यांचे स्वरूप बदलते. स्वयंचलनामुळे मध्यम पातळीवरील काही नोकर्या कमी होतात; पण त्याच वेळी उच्च कौशल्य आणि काही कमी कौशल्याच्या नोकर्यांची मागणी वाढते. प्रश्न हा आहे की, कामगारवर्ग त्या बदलासाठी तयार आहे का? भारताच्या बाबतीत हीच खरी चिंता आहे. येथे शिक्षणव्यवस्था आणि कौशल्य प्रशिक्षण यांच्यातील दरी प्रचंड आहे. रघुराम राजन यांनी अधोरेखित केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे मूलभूत शिक्षणाची कमकुवत पायाभरणी. भारतात अलीकडील काळात गणित, विज्ञान, भाषा आणि संवाद कौशल्ये यांसारख्या प्राथमिक गोष्टींमध्येच अनेक विद्यार्थी मागे पडत आहेत. हे केवळ रोजगाराचे नव्हे, तर सामाजिक विषमतेचेही मोठे कारण आहे. एआयच्या युगात नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी सतत शिकण्याची क्षमता आवश्यक आहे. ती क्षमता बालपणातच घडते; मात्र कुपोषण, अपुरी शालेय गुणवत्ता आणि असमान संधी यांमुळे मोठा वर्ग या शर्यतीत मागे राहतो.
युरोपीय देशांतील अप्रेंटिसशिप मॉडेल यासंदर्भात अभ्यासण्यासारखे आहे. जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रियासारख्या देशांमध्ये तांत्रिक शिक्षण आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण यांना उच्च प्रतिष्ठा आहे. शाळा संपल्यानंतर अनेक विद्यार्थी थेट अप्रेंटिसशिपमध्ये जातात, उद्योगांमध्ये काम करत शिकतात आणि कुशल कामगार म्हणून स्थिर करिअर घडवतात. भारतात मात्र अप्रेंटिसशिपला अजूनही दुय्यम दर्जाचा पर्याय मानले जाते. पालक आणि समाज पदवीलाच यशाचा एकमेव मापदंड मानतात. एआयच्या पार्श्वभूमीवर ही मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. फ्रेंच किंवा इंग्रजी साहित्याची पदवी घेण्यापेक्षा आधुनिक प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम्स, सोलर पॅनल इन्स्टॉलेशन, औद्योगिक देखभाल यांसारखी कौशल्ये अधिक उपयुक्त ठरू शकतात, हा मुद्दा स्वीकारण्याची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील रोजगार बाजार ‘हायब्रिड स्किल्स’चा असेल, जिथे तांत्रिक कौशल्यांसोबत मूलभूत डिजिटल समज, संवाद कौशल्य आणि उद्योजकीय विचार आवश्यक असेल.
प्लंबरचे उदाहरण यासाठी बोलके आहे. आधुनिक प्लंबरला केवळ पाईप जोडणे पुरेसे नसते. स्मार्ट घरे, पाण्याचे सेन्सर, ऊर्जा कार्यक्षम प्रणाली, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान यांची माहितीही असावी लागते. त्याचबरोबर ग्राहकांशी संवाद, कामाचे मूल्य ठरवणे, खर्चाचे गणित, कर आणि नियम यांची समज असणेही आवश्यक असते. म्हणजेच ही नोकरीही एआयच्या युगात अधिक कौशल्यप्रधान आणि व्यावसायिक बनते. कामगार अर्थशास्त्रज्ञ गाय स्टँडिंग यांनी ‘प्रिकेरिएट’ या संकल्पनेतून असुरक्षित रोजगाराची समस्या मांडली आहे. तात्पुरत्या, अस्थिर आणि सामाजिक सुरक्षेशिवाय असलेल्या नोकर्यांची संख्या वाढत आहे. भारतात हा वर्ग आधीच मोठा आहे. एआयमुळे जर कौशल्य विकासाकडे दुर्लक्ष झाले, तर हा वर्ग आणखी वाढण्याची भीती आहे. रघुराम राजन यांनी उल्लेख केलेले कुपोषण आणि बालपणीचे अपयश हे याच समस्येचे मूळ आहे.
भारताने 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय ठेवले आहे; मात्र केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप्स आणि एआय धोरणे यांवर भर देऊन हे ध्येय साध्य होणार नाही. मानवी भांडवलात गुंतवणूक हा विकासाचा कणा आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य प्रशिक्षण या तिन्ही बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. कुपोषित, अशिक्षित आणि कौशल्यविहीन मनुष्यबळ एआयचा लाभ घेण्याऐवजी त्याचा बळी ठरू शकतो. जागतिक पातळीवर पाहता एआयच्या परिणामांवर दोन प्रवाह दिसतात. एक प्रवाह तंत्रज्ञानाच्या अमर्याद क्षमतेवर विश्वास ठेवणारा आहे, जो मानतो की, बाजारपेठ आपोआप समायोजन करेल. दुसरा प्रवाह सामाजिक धोरणांवर भर देणारा आहे, जो सांगतो की, राज्याची सक्रिय भूमिका आवश्यक आहे. शिक्षण सुधारणा, कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य या क्षेत्रांत सरकारने मोठी गुंतवणूक केली नाही, तर एआयमुळे विषमता वाढेल.
भारतातील शिक्षणव्यवस्थेला एआयच्या संदर्भात तीन पातळ्यांवर बदल करण्याची गरज आहे. पहिली म्हणजे, प्राथमिक शिक्षण मजबूत करणे. वाचन, लेखन, गणित आणि मूलभूत वैज्ञानिक समज या गोष्टी सर्वांसाठी सुनिश्चित करणे. दुसरी म्हणजे, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर कौशल्याधारित पर्याय खुले करणे. तिसरी म्हणजे, आयुष्यभर शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून कामगार बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेऊ शकतील. उद्योगजगताची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. केवळ तयार मनुष्यबळाची अपेक्षा न ठेवता प्रशिक्षणात गुंतवणूक करणे, अॅप्रेंटिसशिप वाढवणे आणि कौशल्य विकासाला प्रतिष्ठा देणे आवश्यक आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, उद्योग आणि शिक्षणसंस्था यांच्यातील सहकार्य वाढल्यास कौशल्य दरी कमी होऊ शकते.
एआय आणि रोजगार यावरील चर्चा केवळ तांत्रिक नाही, तर सामाजिक आणि राजकीयही आहे. कोणत्या प्रकारच्या कामाला आपण प्रतिष्ठा देतो, कोणत्या प्रकारच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देतो आणि विकासाची व्याख्या कशी करतो, यावर भविष्य ठरणार आहे. प्लंबर टिकून राहील, हा रघुराम राजन यांचा मुद्दा प्रतीकात्मक आहे. मानवी श्रम, कौशल्य आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांना पर्याय नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, भारत त्या कौशल्यांना घडवण्यासाठी सज्ज आहे का?
एआयच्या युगात यशस्वी होण्यासाठी भारताला तंत्रज्ञानाची भीती बाळगण्याऐवजी मानवी क्षमतेवर विश्वास ठेवावा लागेल. डिग्रीपेक्षा कौशल्य, प्रतिष्ठेपेक्षा उत्पादकता आणि घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा एआयमुळे संधी निर्माण होण्याऐवजी सामाजिक दरी अधिक रुंद होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.