ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)
भारतीय नेतृत्वाने सौहार्दाची आणि मदतीची भूमिका कायम ठेवली आहे. तथापि, नेपाळ आपली खुमखुमी कमी करण्यास तयार नसल्याचे अलीकडेच जारी करण्यात आलेल्या चलनावरून दिसून येते. नेपाळने शंभर रुपयांच्या नव्या नोटांवर भारतीय भूभाग आपल्या अखत्यारीत दाखवून अकारण नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
नेपाळने नुकतेच शंभर रुपयांच्या नवा नोटांवर आपला ‘नवा राष्ट्रीय राजकीय नकाशा’ प्रकाशित करून भारत-नेपाळ सीमावादाला नवे ताण दिले आहेत. या नकाशात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हे भारतीय नियंत्रणाखालील भूभाग नेपाळच्या भूभागाचा भाग म्हणून दाखवले आहेत. या नोटेवर माजी राज्यपाल महाप्रसाद अधिकारी यांची स्वाक्षरी असून नोट जारी करण्याचे वर्ष 2081 बीएस म्हणजे 2024 असे लिहिले आहे. या नवीन नेपाळी नोटेत अनेक बदल आहेत. नोटेच्या डाव्या बाजूला माऊंट एव्हरेस्टची प्रतिमा आहे. उजव्या बाजूला नेपाळच्या राष्ट्रीय फुलाचा, रोडोडेंड्रॉनचा वॉटरमार्क आहे. नोटेच्या पार्श्वभूमीवर वादग्रस्त क्षेत्रांचा समावेश असलेला नेपाळचा फिकटसर हिरव्या रंगातील नकाशा आहे. नेपाळची ही कृती दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी सुरू असणार्या प्रयत्नांना पुन्हा शून्यावर आणणारी ठरली आहे. भारतातील पाच राज्यांशी नेपाळची 1,850 किलोमीटरपेक्षा जास्त सीमा आहे. परिणामी, हा वाद दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
काही वर्षांपूर्वी भारताकडून लिपुलेख मार्ग उघडल्याच्या प्रतिसादात नेपाळच्या संसदेनेही अशाच प्रकारचा नकाशा मंजूर केला होता आणि तेव्हा भारताने त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. भारताने लिपुलेखमधून जाणार्या कैलास-मानसरोवर लिंक रोडचे उद्घाटन केले तेव्हा नेपाळने त्यावर तत्काळ आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर भारतासाठी सामरिकद़ृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या संपूर्ण 35 वर्ग कि.मी.च्या प्रदेशावर नेपाळने आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली. पाच वर्षांपूर्वी नेपाळ सरकारने वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला होता. शालेय पुस्तकामध्ये लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी भागात भारताने 542 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला आहे आणि हा नेपाळचा एक भाग आहे, असा दावा यामध्ये करण्यात आला होता. नेपाळचे त्यावेळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्यही केले होते. श्रीरामाची जन्मभूमी नेपाळ असून, श्रीरामाचा जन्म नेपाळमधील ठोरी या ठिकाणी झाला होता. राजा दशरथसुद्धा नेपाळचे होते. त्यांनी नेपाळमधील रीदी या गावी पुत्रकामेष्ठी यज्ञ केला होता. वाल्मीकीही नेपाळचेच अशा प्रकारची विधाने ओलींनी केली होती. याबाबत भारताने जोरदार हल्लाबोल केल्यानंतर नेपाळच्या सरकारने भारतीय न्यूज चॅनलवर बंदी घातली होती. म्हणजेच आज नेपाळी नोटांवर जो नवा नकाशा प्रकाशित करण्यात आला आहे, त्यातून दिसणार्या नेपाळच्या भारतविरोधी भूमिकांची सुरुवात केव्हाच झालेली आहे.
आजपर्यंत अत्युत्तम सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध असलेल्या नेपाळने भारतविरोधी भूमिका घेण्याचे एक मुख्य कारण चीनचा प्रभाव. नेपाळच्या रुई गावावर चीनने अवैध कब्जा केल्याचे उघड झाले आहे. नेपाळ माध्यमात प्रसारित झालेल्या वृत्तांनुसार चीनने अन्य 11 ठिकाणीही घुसखोरी केली आहे. आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम नसलेल्या नेपाळमध्ये चीनने अनेक मोठ्या नेत्यांना भ्रष्ट केले. काठमांडूमधील उच्चस्तरीय अधिकार्यांना चीन आपल्या इशार्यावर नाचवतो, हे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. नेपाळसारख्या छोट्या देशास चीन कर्जरूपी मदत करतो. त्या बदल्यात चीन नेपाळमध्ये आपले हातपाय पसरतो. कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा ही परस्पर जोडलेली क्षेत्रे आहेत आणि त्यावर भारताचा प्रशासकीय अधिकार दशकानुदशके चालत आला आहे. या परिसरातील रहिवासी भारतीय नागरिक आहेत. भारतातील कर प्रणालीला अनुसरून कर भरतात आणि भारतीय निवडणुकांमध्ये मतदान करतात. तथापि, नव्या नोटांवर नकाशा छापण्याचे काम नेपाळने चिनी कंपनीकडे सोपविल्याने परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली. यामागील भूराजकीय छटा अधिक ठसठशीत दिसू लागल्या आहेत.
लिपुलेख हे स्थान प्राचीन काळातील भारत-तिबेट व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. अनेक वस्तूंच्या वाहतुकीपासून धार्मिक यात्रांपर्यंत हा मार्ग शतकानुशतके वापरला जात आहे. भारत-नेपाळ सीमा निश्चित करणारा 1816 चा सुगौली करार आजही या प्रश्नाची पायाभूत चौकट आहे. नेपाळचा दावा असा की, काली नदीचा उगम लिंपियाधुरा परिसरातील एका प्रवाहातून होत असल्यामुळे नदीच्या पूर्वेकडील भागात येणारे हे भूभाग नेपाळचेच आहेत. प्रत्यक्षात काली नदी लिपुलेखच्या दक्षिणेकडील झर्यांमधून उगम पावते आणि त्या झर्यांच्या उत्तरेकडील भूभागांचे संपूर्ण प्रशासन ब्रिटिश काळापासून भारताकडे आहे.
इतिहासातील प्रशासकीय नोंदी, महसूल दस्तावेज आणि स्थानिक व्यवहार या सर्वांचा संदर्भ घेतल्यास कालापानी परिसर भारताच्या अखत्यारीत राहिल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय भारताने तिबेटशी व्यापार वाढवण्यासाठी 1954 मध्ये केलेल्या भारत-चीन करारानंतर लिपुलेख मार्गाला व्यापारद्वार म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर 1992 मध्ये व्यापार पुन्हा सुरू झाला आणि तो भारत-चीन सीमेवरील पहिला अधिकृत व्यापारमार्ग ठरला. पुढे शिपकी ला (1994) आणि नाथू ला (2006) हे मार्गही खुले झाले. 2015 मध्ये चीननेही लिपुलेखमार्गे व्यापारवृद्धीस मान्यता देताना भारताची सार्वभौमत्वाची बाजूच मान्य केली होती. अलीकडेच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्या चर्चेत लिपुलेखसह शिपकी ला आणि नाथू ला या मार्गांद्वारे व्यापार पुन्हा खुला करण्याचा निर्णय सकारात्मक वातावरणात नोंदला गेला होता. असे असताना नेपाळने कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा यांना स्वतःच्या सीमेत दाखवण्याचा प्रयत्न करणे हे जाणूनबुजून चिथावणी देणारे पाऊल आहे. भारताने हा दावा अयोग्य आणि इतिहासाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कैलास-मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध आणि जैन या तिन्ही परंपरांसाठी शतकानुशतके पवित्र तीर्थमार्ग राहिला आहे. हजारो भारतीय यात्रेकरू दरवर्षी लिपुलेखचा वापर करतात आणि भारत सरकारने परवानग्या, मार्ग-सुविधा आणि पायाभूत कामे करून हा प्रवास अधिक सुरक्षित केला आहे. उत्तराखंडच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला या प्रवासातून महत्त्वपूर्ण चालना मिळते. भू-राजकीय अर्थाने पाहता, लिपुलेख हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी, तसेच चीनशी असलेल्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर लष्करी पुरवठयासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नव्या नोटांवरील नकाशा वादाने दोन्ही देशांमधील नाजूक राजनैतिक चर्चा गुंतागुंतीच्या वळणावर गेल्या आहेत. या निर्णयामुळे सीमावर्ती जिल्ह्यांतील नागरिकांना चलनविषयक व्यवहारात अडचणी येऊ शकतात, तर राजकीय संवेदनशीलतेमुळे व्यापारी नव्या नोटा स्वीकारण्यास विरोध करू शकतात. नेपाळमधील सत्तांतरांच्या क्रमात भारतविरोध हा अनेकदा अंतर्गत अपयशांवर पांघरुण घालण्यासाठी वापरला जातो, असेही काही वेळा दिसू आले आहे.
सीमा निर्धारण हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. तो एकतर्फी नकाशानिर्मितीने किंवा चलनविषयक प्रतीकांमधून सोडवला जाणारा प्रश्न नाही. यासाठी दोन्ही राष्ट्रांनी संवाद, द्विपक्षीय सहभाग आणि परस्पर हितांचे संतुलन राखत समस्येचे राजनैतिक निराकरण करणे आवश्यक आहे. भारत आणि नेपाळसारख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या जवळच्या राष्ट्रांनी तात्कालिक राजकीय लाभापेक्षा दीर्घकालीन संबंधांचा विचार करूनच पुढील पावले उचलली पाहिजेत. ती उचलताना अशा प्रकारचा खोडसाळपणा हेतूपुरस्सर केला जात असेल, तर भारत त्याला प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. भारत आणि नेपाळ यांच्यात मोठ्या भावाप्रमाणे संबंध राहिले असून त्यांना इतिहासकालीन संदर्भ आहे. भारताने नेहमीच नेपाळच्या आर्थिक विकासाला पूरक ठरतील अशा प्रकारच्या मदतीच्या भूमिका सुरुवातीपासून घेतल्या आहेत. परंतु काही वर्षांपूर्वी तेथे राजेशाही जाऊन लोकशाही सरकार स्थापन झाले आणि त्यादरम्यान चीनच्या कटकारस्थानांमुळे भारतद्वेष जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आला. तेव्हापासून भारताचा सख्खा शेजारी असणारा हा हिंदू देश आपल्यावर डोळे वटारू लागला आहे. वास्तविक नेपाळने मालदीव या देशाकडे पाहून धडा घ्यायला हवा. मध्यंतरीच्या काळात चीनने मालदीवच्या सत्ताधार्यांच्या शिडात हवा भरल्यामुळे त्यांनीही अशाच प्रकारची खुमखुमी दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु भारताने बहिष्काराचे अस्र उगारल्यानंतर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोईज्जू यांचे विमान जमिनीवर आले. नेपाळी जनतेलाही येणार्या काळात चीनच्या मदतीमागचा खरा उद्देश लक्षात येणार हे निश्चित आहे. तोवर अशा प्रकारच्या कुरघोड्या नेपाळ करतच राहणार आहे. भारताने असे प्रयत्न वेळोवेळी हाणून पाडतानाच सीमावर्ती भागात सतर्क राहणे गरजेचे आहे.