अॅड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
गेल्या काही वर्षांमध्ये बाह्यशक्तींच्या साहाय्याने अराजक निर्माण करून राष्ट्राच्या, राज्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना षड्यंत्रे रचून उलथवून टाकण्याचा, त्यासाठी समाजमनात विषपेरणी करण्याचा एक घातक प्रवाह रूढ होत चालला आहे. विशेषत: शहरी नक्षलवाद. भारतही याला अपवाद नाही. त्याद़ृष्टीने ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ या नावाने सरकारने विधानसभेत पारित केलेल्या विधेयकाकडे पाहावे लागेल.
प्रजासत्ताक भारत 75 वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास करून शंभरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्या भारतासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. याचे कारण, ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीतून स्वतंत्र झालेल्या अन्य देशांमध्ये इतक्या प्रदीर्घ काळ लोकशाही राज्यव्यवस्था कधीच नांदली नाही की रुजलीही नाही; पण भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधता असणार्या भारतात संविधानाची तत्त्वे, मूल्ये यांचे अनुसरण झाल्यामुळे अखंडत्व टिकून राहणे शक्य झाले. राज्यघटनेच्या आधारावर निर्माण झालेल्या कायद्यांच्या चौकटीने समाजात शांतता, सुव्यवस्था निर्माण झाली आणि आज ‘विकसित भारत’ बनण्याच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू झाला आहे. भारताच्या या समृद्ध वाटचालीत महाराष्ट्र हे राज्य नेहमीच अग्रेसर राहून योगदान देत आले आहे. आज महाराष्ट्र ‘विकसित महाराष्ट्र’ बनण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून वाटचाल करत आहे. आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम असणे ही पूर्वअट आहे. ती नसेल तर काय होते, याची अनेक उदाहरणे इतिहासाच्या पानांवर आणि वर्तमानातही आपल्याला आढळून येतात.
भारताशी अखंड शत्रुत्व पत्करलेल्या शेजारच्या पाकिस्तानात दहशतवाद्यांनी, धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांनी आणि कट्टरतावाद्यांनी कायदे धाब्यावर बसवल्यामुळे निर्माण झालेले अराजक आपल्या डोळ्यांसमोर आहे. अलीकडच्या बातम्यांनुसार, तेथे पुन्हा एकदा लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकत लष्करी राजवट प्रस्थापित होण्याची शक्यता बळावली आहे. शेजारच्या बांगला देशामध्येही वर्षभरापूर्वी झालेल्या आंदोलनांनी शेख हसीना यांचे 15 वर्षांपासून कार्यरत असलेले लोकशाही सरकार कशा प्रकारे उलथवून टाकण्यात आले, हे उभ्या जगाने पाहिले. गेल्या काही वर्षांमध्ये बाह्यशक्तींच्या साहाय्याने अराजक निर्माण करून राष्ट्राच्या, राज्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारांना षड्यंत्रे रचून उलथवून टाकण्याचा, त्यासाठी समाजमनात विषपेरणी करण्याचा एक घातक प्रवाह रूढ होत चालला आहे. भारतातही अशा प्रकारचे प्रयत्न झाले आहेत, होत आहेत आणि भविष्यातही त्यांचा धोका राहणार आहे. अशा वेळी एकीकडे अस्तित्वात असणार्या कायद्यांची पारदर्शक व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची घटनादत्त जबाबदारी राज्यसंस्थेची असते. त्याचबरोबर या कायद्यांमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्यामध्ये सुधारणा करणे किंवा नव्याने कायद्यांची निर्मिती करणेही गरजेचे असते. त्याअनुषंगाने गेल्या 75 वर्षांमध्ये अनेक नव्या कायद्यांची निर्मिती झाली. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे, दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराचा कायदा बदलण्यात आला. पोक्सो कायद्याची निर्मिती झाली. या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024’ या नावाने सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकाकडे पाहावे लागेल.
लोकशाहीला आव्हान देणार्या, प्रस्थापित कायदे यंत्रणेला धाब्यावर बसवून अराजक पसरवणार्या, समाजात सुनियोजितपणाने विखारी अपप्रचार करून सरकारविरोधात कट रचणार्या, शासकीय यंत्रणेला आव्हान देणार्या बेकायदेशीर कृत्यांना लगाम घालण्याच्या उद्देशाने या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्षे कारावास किंवा तीन लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
नक्षलवादी चळवळ ही गेली अनेक दशके भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढे आव्हान निर्माण करत आली आहे. मध्य भारतातील सुमारे 12 राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी आजवर प्रचंड प्रमाणात हानी केली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे नक्षलवादाचा बिमोड करण्यामध्ये बर्यापैकी यश आले असले, तरी दहशतवादी संघटना ज्याप्रमाणे काळानुरूप आपली कार्यपद्धती बदलतात, तशाच प्रकारे नक्षलवाद्यांनीही आपली कार्यपद्धती, रणनीती बदलल्याचे दिसून आले आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही नक्षलवादाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते आहे. महाराष्ट्र वगळता या नक्षल प्रभावित राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी या राज्यांमध्ये स्वतःचा विशेष कायदा आहे. महाराष्ट्रामध्येही असा कायदा असावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानुसार हे विधेयक आणण्यात आले आहे. महाराष्ट्रामध्ये विशेष कायदा नसल्याने अंतर्गत सुरक्षेला धोका ठरणार्या संघटना आणि व्यक्तींविरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्रातील पोलिसांना यूएपीए, टाडा किंवा पोटासारख्या केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कायद्यांचा आधार घ्याला लागतो आहे; मात्र या कायद्याचा वापर करण्यासाठी प्रशासनिक अडचणी येत असून कायद्याच्या वापरासाठी पूर्वपरवानगीही घ्यावी लागते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांविरोधात प्रभावी कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अर्बन किंवा शहरी नक्षलवादाची समस्या गंभीर बनली आहे. यामध्ये बुद्धीजीवी वर्गाचा वाढता समावेश चिंताजनक आहे. आक्रमक आंदोलने करणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून देशविरोधी, लोकशाहीविरोधी विचारसरणी पसरवणे आणि पर्यायाने अस्थिरता निर्माण करणे यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा हुकमी वापर केला जातो. त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ‘विशेष जन सुरक्षा कायद्या’ची निर्मिती करण्यात आली आहे.
खैरलांजी हत्याकांडाचा खटला चालवताना महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मला नक्षलवाद्यांपासून धोका असल्याचे सूचित केले होते. नक्षलवाद्यांना कोणत्याही प्रकाराने समाजामध्ये अराजक माजवायचे असते. दुर्दैवाने, बुद्धीजीवी वर्ग यामध्ये सहभागी होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. खरे पाहता, राष्ट्राचे नागरिक म्हणून नक्षलवाद्यांविरोधात लढणार्या पोलिस दलांच्या, जवानांच्या पाठीशी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. दिवसाढवळ्या पोलिसांच्या गाड्या सुरुंग लावून उडवणारे, पोलिस दलांवर, सुरक्षा दलांवर हल्ले करणारे नक्षलवादी हे राष्ट्रद्रोही आहेत. त्यांना शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा यासाठी पैसा येतो कुठून? त्याचे स्रोत काय आहेत? या सर्वांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. त्याद़ृष्टीने या कायद्याकडे पाहायला हवे.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी आणि समाजविरोधी व असामाजिक घटकांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने हे विधेयक सादर केले आहे. बदलत्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत पारंपरिक कायदे पुरेसे परिणामकारक राहिले नाहीत. त्यामुळे अधिक प्रभावी, सुस्पष्ट व तत्काळ अंमलात आणता येईल अशा कायद्याची गरज निर्माण झाली होती आणि हे विधेयक हीच गरज पूर्ण करणारे आहे. वर्तमान काळात बेकायदेशीर संघटना, भडकवणारे विचार, हिंसक चळवळी, शस्त्रांचा वापर, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणारे घटक हे नव्या स्वरूपात समोर येत आहेत. अशा बेकायदेशीर कृतींना लगाम घालण्यासाठी आणि वेगाने कार्यवाही करता यावी, यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.
या विधेयकात सर्वप्रथम बेकायदेशीर कृती म्हणजे काय, याची व्याख्या विस्तृतपणे दिली आहे. केवळ प्रत्यक्ष हिंसा नव्हे, तर शब्द, चिन्ह, चित्र, प्रतीकात्मक कृती, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट, विद्वेषी मजकूर, शस्त्रसाठा, संप, बंद, प्रशासनाविरोधातील खुले आव्हान इत्यादी कृतीही या व्याख्येत येतात. हाच या विधेयकाचा कणा आहे. कारण, तो केवळ घटनांवर नव्हे, तर मानसिकता, हेतू आणि उद्दिष्टांवरही लक्ष केंद्रित करतो. अशा कृती एखादी व्यक्ती किंवा संघटना करत असेल, तर शासन त्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून जाहीर करू शकते. तसेच ती जनहिताविरुद्ध असेल, तर शासन काही गोपनीय माहिती उघड करणे टाळू शकते, अशी तरतूद या कायद्यात असून ती राज्याच्या गुप्तचर, सुरक्षा यंत्रणांना बळकटी देणारी आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, यासंदर्भात कोणताही निर्णय हा राज्य सरकार थेटपणाने घेऊ शकणार नाही. त्या निर्णयावर सल्लागार मंडळाची मोहर असणे आवश्यक असणार आहे. हे मंडळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असलेल्या तज्ज्ञांनी बनलेले असेल. तीन महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण परिस्थितीची तपासणी करून हे मंडळ अंतिम अहवाल सादर करेल. या अहवालात मंडळाला बेकायदेशीर संघटनेचे घोषणापत्र, उद्दिष्टे, कृतींचा इतिहास, समर्थकांची भूमिका, निधीचे स्रोत आणि संभाव्य धोके यांचे मूल्यमापन करावे लागेल. म्हणजेच या कायद्याचा वापर करून घेण्यात येणारा निर्णय केवळ भावनिक वा राजकीय हेतूंनी नव्हे, तर न्यायिक पद्धतीने घेतला जाणार आहे. तसेच या कायद्यात संघटनेला स्वतःची बाजू मांडण्याचा आणि वैयक्तिक सुनावणीचा अधिकारही देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचा समतोल राखण्याचा प्रयत्नही दिसतो. शासनाने एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर घोषित केले, तरी तिला सल्लागार मंडळासमोर आपले म्हणणे मांडता येते. ही तरतूद या कायद्याची पारदर्शकता आणि न्याय्य प्रक्रिया अबाधित ठेवणारी आहे. कायद्याच्या तत्त्वांनुसार, कोणत्याही गुन्ह्याविरुद्धची कारवाई ही न्यायिक चौकटीत आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारेच होणे आवश्यक असते. हे विधेयक या दोन्ही गरजा पूर्ण करणारे आहे.
राज्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधेयक केंद्र सरकारच्या ‘अनलॉफुल अॅॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’ या राष्ट्रीय कायद्याच्या धर्तीवर राज्याला स्वतंत्र कार्यक्षमता देणारे आहे. म्हणजे जर केंद्र सरकार कारवाईत विलंब करत असेल किंवा एखादी बाब केवळ राज्याच्या परिघात मर्यादित असेल, तरीही राज्य सरकार स्वतंत्ररीत्या कार्यवाही करू शकते. यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना स्वायत्तता आणि गतिशीलता प्राप्त होणार आहेे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, न्यायसंगतता व लोकसहभाग यांचे भान राखले गेल्यास तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय स्थैर्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.