विनिता शाह
आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स (एआय) आता केवळ आकर्षण राहिले नसून त्याने सर्वच क्षेत्र व्यापून टाकले आहे; मात्र त्याचा सकारात्मक वापर होण्याऐवजी चुकीच्या कामासाठी अधिक वापर होताना दिसत आहे. रशिया-युक्रेनचा संघर्ष असो, इस्रायल-इराण युद्ध असो या संघर्षात एआयच्या मदतीने एकमेकांवर हल्ले करण्यात आले. परिणामी, ‘एआय’चा वापर करण्यावरून जागतिक नियमावलीची गरज व्यक्त होत आहे. याअनुषंगाने 27 ते 29 जुलै 2025 दरम्यान टोकिओ येथे एआयसंदर्भात (आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स) तीन दिवसांचे संमेलन आयोजित केले आहे.
एआय आता केवळ आकर्षण राहिले नसून त्याने सर्वच क्षेत्र व्यापून टाकले आहे; मात्र त्याचा सकारात्मक वापर होण्याऐवजी चुकीच्या कामासाठी अधिक वापर होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील एका शहरात सायबर गुन्हेगाराने एका पोलिस अधिकार्याचे एआयवर चित्र तयार करत त्याच्या मदतीने ज्येष्ठ नागरिकाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. रशिया-युक्रेनचा संघर्ष असो, इस्रायल-इराण युद्ध असो, या संघर्षात एआयच्या मदतीने एकमेकांवर हल्ले करण्यात आले. परिणामी, ‘एआय’चा वापर करण्यावरून जागतिक नियमावलीची गरज अधिक प्रकर्षाने समोर येत आहे.
येत्या 27 ते 29 जुलै 2025 दरम्यान टोकिओ येथे एआयसंदर्भात (आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स) तीन दिवसांचे संमेलन आयोजित केले असून यात मानवी समाजाच्या हिताच्या द़ृष्टीने एआयचा वापर करण्याबाबत मौलिक विचारमंथन होणार आहे. 2010 पासूनच पश्चिम जगात एआयचा मानवी जीवनात होणारा हस्तक्षेप पाहता धोरणकर्त्यांत द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 2010 नंतर जगभरातील सरकार, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संशोधन संस्थांनी मानवकेंद्रित एआयचा वापर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी सातत्याने भूमिका घेतली आणि त्यावर मंथन केले. 2010 पासून सुरू झालेल्या या चर्चेचा प्रवास हा 2021 मध्ये युरोपीय आयोगासमोर आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स अॅक्टचा मसुदा जाहीर करण्यापर्यंत पोहोचला. शेवटी एआयला मानवतेसाठी वापर, त्याची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यासारख्या वेगवेगळ्या गोष्टींना जोडावे, असे म्हटले गेले.
अमेरिकेत 2022 मध्ये अल्गोरिदम निश्चिती अधिनियम विधेयक काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले. यानंतर कॅनडाने आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स आणि डेटा अॅक्टचा प्रस्ताव मांडला. यात उच्च प्रभावशाली एआय प्रणालीपासून होणार्या संभाव्य धोक्याचे व्यवस्थापन करणे आणि माहिती देण्यास अनिवार्य करण्यात आले. जपानने 2023 च्या जी-7 संमेलनात एआयसाठी मानवकेंद्रित द़ृष्टिकोनातून चर्चा करण्याची अपेक्षा बाळगली. आता जपानमध्येच जुलै महिन्यात तीन दिवस एआयसंदर्भात परिषद आयोजित होत असून याचा उद्देश एआय वापराची दिशा निश्चित करणे हा होय.
प्रत्यक्षात जपानमधील संमेलनात मानवकेंद्रित एआय सिद्धांतांचा आढावा घेतला जाणार आहे. या परिषदेत जागतिक पातळीवरच्या एआयसंदर्भातील धोरणात्मक व्यवस्थेवर सखोलपणे विचारमंथन करण्यात येईल. या माध्यमातून मानवाची प्रतिष्ठा, तंत्रज्ञानातील वैविध्यपणा, सर्वसमावेशकता आणि पारदर्शकता हे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतील. युरोप, जपान, ओईसीडी तसेच जी-7सारख्या संघटनादरम्यान विचारांचे आदानप्रदान करण्यावर भर राहील. याप्रमाणे एआयला जागतिक रूपातून अनुकूल आणि एकीकृत दिशेने नेता येईल. हे संमेलन केवळ सिद्धांत मांडण्यापुरतेच मर्यादित राहणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षेवरदेखील लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तंत्रज्ञानातून निर्माण होणारे धोके जसे दुजाभाव (बायस), अलायन्मेंट, निष्कर्षाचे स्पष्टीकरण आदींवर चर्चा होणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मानवाशी असणारा संबंध आणि नैतिक मुद्द्याबरोबरच भविष्यातील चिंता जसे मानवी बुद्धिमता आणि संवेदनशीलतेसारख्या स्थितीवरदेखील चर्चा होणार आहे. शेवटी हे संमेलन एआयच्या वापराबाबत निर्णायक दिशा देईल आणि त्याप्रमाणे वाटचाल करेल, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
या संमेलनानंतर लगेचच जागतिक पातळीवर एआय वापरासंदर्भात नियमावली लागू होईल आणि नियमाच्या चौकटीतच एआयचा वापर करावा लागेल, असे घडेलच असे नाही. कदाचित नियमावलीपर्यंत ठोस निर्णय होणार नाही; परंतु एआय कोणत्या क्षेत्राला प्रोत्साहित करेल, हे मात्र निश्चित केले जाईल. उदाहरणार्थ, आरोग्य, शाश्वत विकास यांसारख्या मानवहिताच्या क्षेत्रात एआयचा कशारितीने अधिकाधिक सकारात्मक वापर करून निकोप समाजाची निर्मिती करता येईल, याचे आकलन करण्यावर या संमेलनानंतर भर दिला जाईल. एआयच्या मदतीने शस्त्रे अधिक विनाशकारी करणे, मानवावर बारकाईने पाळत ठेवणे किंवा त्याच्या विरोधातील अमानवी प्रयोगात वापर करणे यासारख्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी थातूरमातूर अटी लादून चालणार नाही. म्हणूनच स्पष्ट रूपाने नियम तयार होणे आणि कठोरपणे त्याची नैतिकतेच्या पातळीवर तपासणी केली जाणे आवश्यक आहे.
अर्थात, कोणत्या मूल्यांच्या आधारावर भविष्यात एआयचा विकास आणि वापराची दिशा ठरेल, हा खरा प्रश्न आहे. आतापर्यंतच्या संमेलनाचे स्वरूप पाहिले, तर आगामी काळातही एआयमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी, मानवी प्रतिष्ठा, अधिकाराचा सन्मान, तंत्रज्ञानातील वैविध्यपणा, सर्वसमावेशकतेच्या निकषांवर एआयची कठोर पडताळणी होईल, असे दिसते. या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक अजेंडा तयार होईल. हे संमेलन एआय तंत्रज्ञानाच्या विकासाची दिशादेखील निश्चित करेल. उदा. मानवी समाजाच्या व्यापक हिताच्या द़ृष्टीने तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आणि त्या विकासाचे महत्त्वही पटवणे यावर संमेलनाचा भर राहील. या संमेलनात बायस फ्री एआय म्हणजेच पूर्वग्रहदूषित नसलेल्या एआयवर सहमती होण्याची शक्यता आहे. शेवटी एआयचे नियंत्रण हे मानवाच्याच हाती राहील, यावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहे. जपानमधील संमलेनात विविध देश, टेक्नो कंपन्या आणि समाज यांच्यात काय खरे आणि काय चुकीचे आहे, याबाबतची स्थिती स्पष्ट करेल. परिणामी, भविष्यात एआयचा अनिर्बंध वापर होणार नाही आणि तो नीतिमत्ता व जबाबदारीची बांधिलकी जोपासेल. एकुणातच हे संमेलन मानवकेंद्रित एआयचा विकास, जागतिक पातळीवरचे दिशानिर्देश, तंत्रज्ञान सुरक्षा आणि एआयसंदर्भातील दीर्घकालीन भूमिका विकसित करण्यास हातभार लावेल. यासाठी कायदा तयार केला नाही, तरी धोरण, प्राधान्यक्रम आणि नैतिकेची दिशा निश्चित केली जाईल, असे म्हटले, तर चुकीचे ठरणार नाही. यात निधी आणि नवोन्मेष यांच्यात ताळमेळ बसविला जाईल. या संमेलनाच्या माध्यमातून जपानला एआयसंदर्भात जागतिक भूमिकेत मध्यवर्ती भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचवेळी या संमेलनात स्वतंत्र संशोधन संस्था अणि मल्टिस्टेकहोल्डरची भूमिकादेखील स्पष्ट होईल. याचाच अर्थ, हे संमेलन केवळ सरकार किंवा तंत्रज्ञानतज्ज्ञांपुरतेच मर्यादित राहणार नाही, तर उद्योगजगत, शिक्षण क्षेत्र, नागरिक, समाजाचे प्रतिनिधीही संमेलनाच्या माध्यमातून महत्त्वाची भूमिका बजावतील.