डॉ. जयदेवी पवार
चालढकल, प्रलंब आणि विलंबाच्या फेर्यातून सुटून अखेर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्या भारतात राष्ट्रीय जनगणनेचा प्रारंभ झालेला आहे. 31 प्रश्नांच्या माध्यमातून गोळा होणारी ही माहिती आगामी 15-20 वर्षांच्या भारताचे भवितव्य ठरवेल. प्रत्येक नागरिकाने दिलेली अचूक माहिती हीच खर्याअर्थाने देशाच्या प्रगतीचा पायाभूत आधार ठरणार आहे.
बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित राष्ट्रीय जनगणना 2026 च्या प्रक्रियेचा श्रीगणेशा अखेर झाला आहे. दशकानुदशके जनगणना म्हटले की, सरकारी कर्मचारी हातात कागदांचे भेंडोळे घेऊन दारोदार फिरताना दिसत असत. त्या माहितीचे संकलन करणे, ती केंद्रस्थानी पाठवणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे यात वर्षांचा कालावधी उलटून जात असे. बर्याचदा माहिती मिळेपर्यंत ती कालबाह्य झालेली असायची; मात्र आता हे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे. कारण, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने जनगणना होत आहे. मोबाईल अॅप, स्वयंचलित वेब पोर्टल्स आणि रिअल टाईम डेटा मॉनिटरिंग यामुळे माहितीची अचूकता कमालीची वाढणार आहे. नागरिक आता स्वतःची माहिती स्वतःच ‘सेल्फ इन्युमरेशन’द्वारे भरू शकणार आहेत. हे लोकशाहीतील खूप मोठे पाऊल आहे. डिजिटल पद्धतीमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन माहितीतील त्रुटींची शक्यता नगण्य होईल. ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार असून ती अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरणार आहे. तिचे दूरगामी परिणाम उद्याच्या राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, शिक्षण यांसह नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमानावरही होणार आहेत.
भारतात जनगणनेचा इतिहास मोठा रंजक आहे. याची सुरुवात ब्रिटिश काळात 1872 मध्ये झाली. त्यानंतर 1881 पासून ती नियमितपणे दर दहा वर्षांनी घेण्यात येऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जनगणना 1951 मध्ये झाली होती. त्यानंतर 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 आणि 2011 अशा सात जनगणना पार पडल्या. 2021 मध्ये आठवी जनगणना होणे अपेक्षित होते; परंतु कोव्हिड-19 महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. परिणामी, आता सुरू झालेली ही जनगणना जवळपास 15 वर्षांनंतर होत आहे. प्रदीर्घ विलंबामुळे या जगनणनेबाबतची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे 121 कोटी होती आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रतिहजार पुरुषांमागे 940 महिल असे होते. त्यानंतरच्या दशकात देशात मोठे सामाजिक व आर्थिक बदल झाले आहेत. शहरीकरणाचा वेग वाढला आहे. स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला आहे आणि कुटुंब रचनेतही बदल दिसू लागले आहेत. त्यामुळे नव्या जनगणनेतून देशाच्या लोकसंख्यात्मक बदलांचे अद्ययावत चित्र समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
यावेळच्या जनगणनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची ‘पेपरलेस’ कार्यपद्धती. नागरिकांना स्वतःची माहिती स्वतः पोर्टलवर भरण्याची सुविधा यामध्ये देण्यात आली आहे. आधार क्रमांकाशी ही माहिती जोडली जाणार असल्याने डेटाची विश्वासार्हता वाढेल. या जनगणनेचा पहिला टप्पा ‘हाऊसलिस्टिंग’ म्हणजेच घरांची सूची तयार करणे. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाच्या राहणीमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. गेल्या दशकात भारताने तंत्रज्ञान आणि ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली असून त्याचे प्रतिबिंब या प्रश्नांमध्ये उमटले आहे. उदाहरणादाखल, यावेळी पहिल्यांदाच कुटुंबातील इंटरनेट वापराबाबत सविस्तर माहिती घेतली जाणार आहे. घरामध्ये संगणक किंवा लॅपटॉप आहे का आणि त्यासोबत इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध आहे का, हा प्रश्न भारताच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेचे यश मोजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित झाल्या असल्याने हा डेटा भविष्यातील कनेक्टिव्हिटी धोरणांसाठी आधारभूत मानला जाईल. तशाच प्रकारे ऊर्जेच्या वापराबाबत विचारले जाणारे प्रश्न हे पर्यावरणाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन म्हणून एलपीजी, पीएनजी की, अद्यापही पारंपरिक चुलीचा वापर होतो, याची नोंद घेतली जाईल. उज्ज्वला योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील इंधन वापरात किती बदल झाला आहे, याचा नेमका आकडा यातून समोर येईल. घराला मिळणारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा नळाद्वारे आहे की विहीर किंवा हँडपंपद्वारे, हे प्रश्न ‘हर घर जल’ योजनेचे वास्तव स्पष्ट करेल. ही माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. सांडपाण्याची व्यवस्था आणि शौचालयाची उपलब्धता या प्रश्नांतून सार्वजनिक आरोग्याचा दर्जा अधोरेखित होईल. घरांमध्ये वापरली जाणारी वाहने म्हणजेच सायकलपासून ते कारपर्यंतची माहिती आणि कुटुंबाकडे असलेली मालमत्ता यावरून देशातील मध्यमवर्गाचा विस्तार किती झाला आहे, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
या जनगणनेच्या आधारावरच लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे सीमांकन होणार आहे. लोकसंख्येच्या बदललेल्या प्रमाणानुसार जागांची संख्या वाढणार असल्याने याचा मोठा परिणाम भारताच्या संघराज्य रचनेवर आणि सत्तेच्या समीकरणांवर होईल. तसेच, महिलांना संसदेत 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी याच जनगणनेच्या आकडेवारीची कायदेशीर गरज आहे. अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे घटनात्मकद़ृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांनी या जनगणनेच्या पोतडीतून नेमकी कोणती आकडेवारी आणि माहिती समोर येते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. या जनगणनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, जातनिहाय माहिती. 2011 मध्ये ‘सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना’ स्वतंत्रपणे करण्यात आली होती; मात्र त्यामध्ये 46 लाखांहून अधिक जातींच्या नावांची नोंद झाली होती. त्यात शुद्धलेखनाच्या आणि तांत्रिक चुका मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्यामुळे ती सरकारने कधीही सार्वजनिक केली नाही. सबब गेल्या नऊ दशकांपासून भारताकडे जातनिहाय आकडेवारीचा अभाव होता. या काळात अनेक कल्याणकारी योजना आणि धोरणे केवळ अंदाजावर आधारित होती. एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारने या जनगणनेत जात आणि पोटजातींच्या गणनेला मंजुरी दिली आणि आता ती प्रत्यक्षात सुरू झाल्याने भारतीय लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ झाला आहे.
मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक जनगणना न झाल्यामुळे काही राज्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला. बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत स्वतंत्र जातनिहाय सर्वेक्षण केले. बिहारमध्ये 2023 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात इतर मागासवर्गीय आणि अतिमागासवर्गीय यांचे प्रमाण राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 63 टक्के असल्याचे चित्र समोर आले. या निष्कर्षांनी आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांबाबत नवी चर्चा सुरू केली.
भारतात शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि रोजगाराच्या संधी यांमध्ये विविध सामाजिक गटांमध्ये मोठी तफावत दिसते. ही तफावत दूर करण्यासाठी धोरणे आखताना लोकसंख्येचे वास्तव चित्र माहीत असणे गरजेचे असते. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक न्यायाच्या द़ृष्टीने आवश्यक आहे. तथापि, यामुळे समाजातील जातीय ओळखी अधिक द़ृढ होण्याची शक्यता असते. निवडणुकीच्या राजकारणात जातीय समीकरणांना अधिक महत्त्व मिळू शकते. त्यामुळे सामाजिक एकात्मतेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. म्हणूनच हा विषय सामाजिक आणि राजकीय द़ृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. आताच्या जनगणनेत जातनिहाय माहितीचा समावेश करण्याचा निर्णय हा या बर्याच चर्चा आणि वादविवादांती घेण्यात आला आहे; मात्र या प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी होणार, माहितीचे वर्गीकरण कसे केले जाणार आणि त्याचा वापर धोरणनिर्मितीत कसा होणार, हे प्रश्न अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहेत. भारतात हजारो जाती आणि उपजाती अस्तित्वात असल्याने माहिती संकलन आणि वर्गीकरण ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे; पण या माहितीमुळे समाजातील जातींचे वास्तव अधिक स्पष्टपणे समोर येऊ शकते आणि धोरणनिर्मिती अधिक वास्तवाधारित बनूू शकते. त्याचबरोबर ही माहिती देशाच्या सामाजिक संरचनेबाबत नवे आकलन निर्माण करू शकते आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांना नवी दिशा देऊ शकते.
एकंदरीतच, स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत कोणत्या समाजघटकापर्यंत विकासाची गंगा खर्या अर्थाने पोहोचली आणि कोण आजही वंचित आहे, याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी ही जनगणना महत्त्वाची ठरणार आहे. उद्याच्या भविष्यातील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय निर्णयांचा पाया यातील तपशिलावर आधारित असणार आहे. 31 प्रश्नांच्या माध्यमातून गोळा होणारी ही माहिती आगामी 15-20 वर्षांच्या भारताचे भवितव्य ठरवेल. प्रत्येक नागरिकाने दिलेली अचूक माहिती हीच खर्याअर्थाने देशाच्या प्रगतीचा पायाभूत आधार ठरणार आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास
ब्रिटिश प्रशासनाने 1881 पासून 1931 पर्यंत झालेल्या सर्व जनगणनांमध्ये जातनिहाय नोंद केली होती. त्या काळात ब्रिटिश सत्तेला भारतीय समाजरचनेची गुंतागुंत समजून घेणे आवश्यक वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी धर्म, जात, व्यवसाय आणि प्रादेशिक ओळख यांनुसार लोकसंख्येचे वर्गीकरण केले. 1931 च्या जनगणनेत संपूर्ण देशातील सर्व जातींची सविस्तर नोंद करण्यात आली होती. आजही अनेक धोरणात्मक चर्चांमध्ये 1931 च्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला जातो. स्वातंत्र्यानंतर मात्र या धोरणात महत्त्वाचा बदल झाला. 1951 मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना झाली तेव्हा त्या वेळेच्या सरकारने सर्व जातींची नोंद न करण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता इतर कोणत्याही जातींची माहिती संकलित केली जाणार नाही, असे ठरवण्यात आले. त्या काळातील नेतृत्वाला असे वाटत होते की, नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रात जातीय ओळख अधोरेखित केल्यास समाजातील विभागणी अधिक द़ृढ होऊ शकते. राष्ट्रीय एकात्मतेला प्राधान्य देण्याच्या द़ृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला; मात्र सामाजिक वास्तव इतक्या सहजपणे बदलत नाही. भारतीय समाजात जात हा घटक सामाजिक संधी, शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यावर परिणाम करत राहिला. त्यामुळे पुढील काही दशकांत जातनिहाय आकडेवारीची मागणी पुन्हा पुढे येऊ लागली. 1961 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या पातळीवर मागासवर्गीयांची यादी तयार करण्यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याची मुभा दिली. या निर्णयामुळे ‘इतर मागासवर्गीय’ या संकल्पनेला संस्थात्मक स्वरूप मिळू लागले. 1980 च्या दशकात हा प्रश्न आणखी तीव्र झाला. मंडल आयोगाच्या अहवालाने या चर्चेला निर्णायक वळण दिले. आयोगाने इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्रसरकारी नोकर्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. 1990 मध्ये या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर देशभरात मोठी राजकीय आणि सामाजिक चर्चा निर्माण झाली. या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे आला, तो म्हणजे मागासवर्गीयांची अचूक लोकसंख्या किती आहे? कारण, त्यावेळी उपलब्ध असलेली एकमेव व्यापक आकडेवारी 1931 च्या जनगणनेतील होती. त्यामुळे अद्ययावत माहितीच्या अभावामुळे धोरणनिर्मिती कठीण होत असल्याचे अनेकांनी नमूद केले.