मृणालिनी नानिवडेकर
सात वर्षांनंतर महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहेत. त्यासाठी 19 वर्षांचे वैर विसरून ठाकरे ब्रँडचे दोन चेहरे असलेले उद्धव आणि राज एकत्र आले आहेत. भाऊबंदकी ते भावबंधन असा हा प्रवास. हा पाडाव गाठला गेला तो मुंबई आपला प्रथम नागरिक महापौर निवडणार असताना.
महानगरपालिकांच्या निवडणुका या नागरी प्रश्नांभोवती केंद्रित असाव्यात अशी साधारण अपेक्षा. विकसित राज्यांमधील आधुनिक महानगरांमध्ये जागतिक दर्जाचे काय करायला हवे आहे, याबद्दल निवडणुकीदरम्यान चर्चा व्हायला हवी. महानगरपालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी विकासकामांचे अजेंडे चालवायला हवेत; पण मुंबईत तसे होताना दिसत नाही. मुंबई कोणाची हा सनातन वाटेल असा प्रश्न पुन्हा एकदा या निवडणुकीच्या निमित्ताने नव्याने चर्चेला आला आहे. ही मुंबई बहुभाषकांची का येथील भूमिपुत्र मराठी माणसाची, हा तो प्रश्न आहे. हा प्रश्न संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीवेळी, नंतर किंवा त्याही आधीपासून वारंवार चर्चेला येत असतो आणि प्रत्येक मोठ्या निवडणुकीच्या वेळेला तो समोर उभा ठाकतो. त्याबद्दल 30 वर्षांपूर्वी काय झाले, 20 वर्षांपूर्वी किंवा अगदी 10 वर्षांपूर्वी काय केले गेले, केलेल्या मागण्या पूर्ण झाल्या का, याचा लेखाजोखा घेतला जात नाही. एखाद्या महानगराने वारंवार भावनात्मक मुद्दे पुढे करत भूमिपुत्रांना हाक देण्यामागचे कारण नेमके काय असते, जगात असेच होते का, याचा शोध घेण्याची ही वेळ आहे. छोटे समूहगट न्यूयॉर्क सारख्या मुंबईशी साधर्म्य असलेल्या महानगरात ममदानी यांना महापौरपदी निवडून आणून देते झाले; पण मराठी माणूस ‘आम्हास आम्ही पुन्हा पाहावे काढून चष्मा डोळ्यांवरचा’ हे म्हणतो आहे काय, त्याचे नेतृत्व करण्याची मनीषा बाळगणार्या नेत्यांना ते भान आहे काय, सारेच प्रश्न. त्याची उत्तरे नाहीतच. ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले’ असा अभिमान बाळगणार्या प्रांताच्या मुख्य शहराच्या भाळी हे लिहिले गेले असावे? असो.
पुन्हा ‘बे एक बे’चा पुनरुच्चार करत, ‘मुंबई मराठी माणसाची’ हा नारा देत ठाकरे एकत्र आले. तसे करणे हे त्यांचा हक्क आहे. पूर्वी जे झाले ते गंगेला किंवा मिठी नदीला मिळाले. मराठी माणसाला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारसांचे एकत्र येणे अर्थातच आवडेल. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे अधिकृत घटना मान्य प्रमुख एकनाथ शिंदे यांना एकतर्फी होऊ शकणारी मुंबईची महानगरपालिका निवडणूक काहीशी किंवा चांगलीच आव्हानात्मक होईल; मात्र मुंबईकरांना आपले महानगर कुणाचे, हा एकच प्रश्न गेली कित्येक वर्षे का भेडसावतो आणि तोच प्रश्न वारंवार राजकीय पक्ष हाती का घेतात, ते ही निवडणुका येताच. ती त्यांची गरज असते का वास्तव न बदलल्याने कल्पनादारिद्य्रामुळे असलेली अपरिहार्यता? का जगाचे भान नसल्याने त्याच चौकटीत खेळण्याची कुपमंडूक वृत्ती, याचा विचार करायची गरज आहे. आधुनिक काळात तंत्र हेच मंत्र झाले आहे. तंत्रस्नेही समाज प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे.
तंत्रज्ञानाने केलेली प्रगती ही काहीअंशी भयावह आहे; मात्र घराघरांत हाताच्या बोटांवर येऊन बसलेली मोबाईल संस्कृती, त्यानिमित्ताने निर्माण झालेले आंतरजाल या सगळ्याचा वेध घेत नागरिक स्वतःची ओळख नव्याने हुडकत आहेत. नव्याने रोजगार शोधत आहेत. नव्यानेच अर्थकारणावर आपली छाप कशी पाडता येईल आणि अर्थक्रांतीचे लाभ आपल्यापर्यंत कसे मिळवता येतील, याचा शोधही घेत आहेत. या वर्तमानाचे भान महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बाळगत आहेत का, हा एक मोठा प्रश्न. मुंबई शहर हे भूमिपुत्रांचे शहर आहे, याबाबत कोणताही वाद असू शकत नाही. भूमिपुत्रांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळालाच पाहिजे, याबद्दलही दुमत असू शकत नाही; मात्र हेच मुद्दे वारंवार का पुढे आणावे लागतात? दशके उलटली तरी हे प्रश्न सुटत का नाहीत, या प्रश्नाचा जरा खोलात जाऊन विचार करावा लागेल, तो कसा सोडवता येईल ते बघावे लागेल. मतपेटीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन. मराठी हे मुळात मुंबईत केव्हापासून होते? येथील मूळ निवासी सात बेटांवर राहणारे कोळी हे मराठी होते. त्यांना विकासाची फळे मिळाली का, येथपासून त्या प्रश्नांची उत्तरे सुरू होतात.
किनारपट्टीचा प्रदेश असलेल्या मुंबईचा व्यवहार हा प्रारंभी सागरी अर्थशास्त्रावर अवलंबून होता. याच समुद्राच्या कोकण किनारपट्टीवरून स्थलांतरितांचे मराठी लोंढे मुंबईत रोजगाराच्या शोधात आले होते आणि अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत स्वतःच्या गावांमध्ये मनीऑर्डरने कुटुंबाच्या जगण्यासाठी पैसा पाठवत होते. अशीच स्थलांतरे नंतरच्या काळात दक्षिणात्यांची झाली आणि त्यानंतर भय्यांची. दक्षिणात्य हे कारकुनी कामांसाठी बहुसंख्येने मुंबईत आले, तर भय्या म्हणून ओळखले जाणारे उत्तर भारतीय हे निम्नदर्जा च्या कामांसाठी येथे आले. या दोन्हींच्या आक्रमणांना उत्तर देण्यासाठी मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या एका शक्तीने बुलंद आवाज केला. हा आवाज हेच मुंबईकरांच्या जगण्याचे एकेकाचे अस्तित्व भान होऊन बसले. मराठी माणसाला शिवसेना कमालीची भावू लागली ती बाळासाहेब ठाकरे यांनी रोजगारात मराठी माणसाला स्थान मिळालेच पाहिजे, यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनांमुळे. ही आंदोलने गर्दी जमवून झाली नव्हती, तर त्यासाठी ‘मार्मिक’सारख्या मुखपत्रांचा योग्य तो वापर करत ‘वाचा आणि शांत बसा’सारखे अभियान राबवले गेले होते.
मुंबईकर दक्षिणात्यांच्या प्रभावात लोटला जातो आहे, हे लक्षात आल्यानंतर लुंगीला चिडवले गेले आणि त्यानंतर भय्यांचे आक्रमण वाढल्यावर त्यांना डिवचले गेले. शिवसेनाप्रमुख हे पद मिरवणार्या बाळासाहेब ठाकरे यांना अर्थकारणाचे प्रचंड भान असल्यामुळे मुंबईसारख्या महानगरात मराठी माणसाचा आवाज व्यक्त होण्यासाठी मराठी माणसाला रोजगार मिळवून देणे, त्याच्या घरात किमान काही पैसे खेळते राहणारे गरजेचे आहे, हे त्यांनी ओळखले. स्थानीय लोकाधिकार समितीने साध्य केलेले ते उद्दिष्ट शिवसेनेला खरे बळ देणारे ठरले. आज शिवसेना त्याच आधारावर मुंबईत स्वतःचा आवाज आहे, असे ठणकावून सांगू शकते. 1990 च्या दशकात बरेच बदल झाले. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण यात मुंबईचे वास्तव पार बदलले, तसे ते जगाचेही बदलले. या बदलांचे लाभ राजकारण्यांना मिळाले, बुद्धिमंत्तांना मिळाले आणि अर्थातच ते व्यापार उदिम सांभाळणार्या प्रत्येकाला मिळाले. हे लाभार्थी पर भूमीतले. या परप्रांतीयांची सत्ता अर्थकारणाच्या प्रांतात वाढत गेल्यामुळे इथला मराठी माणूस अस्वस्थ झाला. जगाच्या पाठीवर ज्या ज्या समाजांना प्रगती करायची इच्छा असते, त्यांनी काही किमान गुणवत्ता मिळवण्याचे प्रयत्न युद्धस्तरावर करायचे असतात. त्यांना स्किल सेट असे संबोधतात. अत्यंत शांतपणे योग्य ते काम करत चाकरमानी वृत्तीने जगणार्या मराठी माणसांमध्ये ही स्किल सेट कमवण्याची वृत्ती होती का, ती निर्माण झाली का, नेत्यांनी तसा आग्रह धरला का, हा प्रश्नही अतिशय महत्त्वाचा आहे, जो निवडणूक राजकारणाचा परिघाबाहेरचा आहे. तो जोवर चर्चेला येत नाही आणि त्यासाठी राजकीय पक्ष जोवर उत्तम आंदोलन किंवा रचनात्मक बांधणी करत नाहीत, तोवर या प्रश्नाला उत्तर मिळणार नाही. रोजगारांचा अभाव असल्याने कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला प्रचंड पाठिंबा मिळतो आहे. हे वास्तवदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. 19 वर्षांनंतर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याचे भावनिक आवाहन केले आहे.
असेच आवाहन केवळ काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल हिंदू समाजाला केले होते. तोच आधार घेत ‘एक हैं तो सेफ हैं’ हा नारा मराठी बांधवांनी स्मरणात ठेवावा, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. त्याच पत्रपरिषदेत राज ठाकरे यांनी मराठी माणसासाठी, महाराष्ट्रासाठी सर्व मतभेद आपण मिटवू अशीही स्वतःच्याच मुलाखतीतील वाक्ये पुन्हा एकदा सांगितली. भूमिपुत्रांच्या ओळखीसाठी दोन बंधूंनी असे एकत्र येणे, हे स्वागतार्ह आहे; मात्र या एकत्र येण्याने दबाव गट निर्माण होतो आहे काय आणि तो मतात दिसेल; पण निवडणूक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यातून काय मिळते आहे, याचाही विचार करावा लागणार आहे. हा विचार होतो आहे काय, याबद्दल मुंबईकरला काय वाटते, महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे, तेदेखील जाणणे महत्त्वाचे ठरेल. मुंबईच्या किमान शंभर वॉर्डमध्ये मराठी मते निर्णायक भूमिका बजावतात. त्यामुळे ठाकरे बंधूंचे एकत्र येणे, हे अत्यंत बलशाली असलेल्या भारतीय जनता पक्षासमोर आव्हान आहे. 2007 च्या निवडणुकीत या पक्षाने दमदारपणे मुंबईत पाय रोवले आणि एकेकाळी सहकारी असलेल्या शिवसेनेला आव्हान दिले.
कदाचित त्या आव्हानामुळेच शिवसेनेने नंतर वेगळा मार्ग पत्करून महाविकास आघाडीची स्थापना केली. ते राजकारण; मात्र मराठी समाजाचे काय? वास्तव पूर्ण बदलले आहे. मराठी माणसाला भावनात्मक ओळखीची गरज तर आहेच शिवाय त्याच्या पुढच्या पिढ्यांना जगाच्या पातळीवर टिकून राहणार्या रोजगारांची गरज आहे. सर्वाधिक भारतरत्न मिळवलेला मराठी समाज हा अतिशय वेगळे रसायन आहे. या समाजाची तुलना झालीच, तर केवळ बंगाली समाजाशी होऊ शकेल. साहित्य, कला प्रांत, सामाजिक बांधिलकी आणि पुरोगामी विचार या सर्वच निकषांवर भारतातले हे दोन प्रांत कायम पुढे असतात; परंतु बंगालमध्ये काही वेळा वेगळेपणाच्या भावना काहीअंशी समोर आल्या. भारतीय एकतेत महाराष्ट्र हा कायम देशाच्या हाकेला साथ देत आला. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री कायमच धावून गेला. अशावेळेला येथे मराठी माणसाची चळवळी भाषा करणे म्हणजे देशभर सुरू असलेल्या हिंदुत्ववादाला आव्हान देणे आहे की काय, याचाही विचार कुठल्यातरी पातळीवर समाजमन करत असेलच.
भारतीय जनता पक्षाच्या अजस्र निवडणूक यंत्रणेसमोर अकारण प्रादेशिक पक्षांनी झुकू नये, हे निश्चित त्यांना स्वतःची ओळख ठेवावीशी वाटेल, हेही स्वाभाविक; परंतु हे करताना अर्थकारणाचे, समाजकारणाचे भान ते पक्ष बाळगून आहेत का, यावर विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्यावेळेला हाती घेतलेले मुद्दे हेच आताही पुढे येत असतील, तर या वाटचालीत नेमके काय चुकले आहे, याचा विचार व्हायला हवा. हा विचार अर्थातच केवळ राजकीय पक्ष करतील असे नाही, तर मराठी समूह मनाने या घटनेचा आढावा घ्यायला हवा. आपले काय साधले आणि आपले काही चुकले, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मुंबई बकाल झाली; पण त्याचबरोबर अर्थकारणात नवे नवे मार्ग शोधत आली. हे नवे मार्ग शोधण्यामध्ये मराठी माणूस नेमका कुठे आहे, त्याचे पाऊल कसे पुढे पडते आहे, याचा शोध घ्यायला हवा. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी; पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सुकाणू हाती असलेले नेते हे कधी पश्चिम महाराष्ट्राचे, कधी मराठवाड्याचे, तर कधी विदर्भाचे!
या मंडळींनी मुंबई सशक्त करण्यासाठी नेमके काय केले, की मुंबईत येऊन येथे राजकारण करत अर्थकारणाच्या भानाचा विचार करत केवळ आपापले मतदारसंघ विकसित करायचा प्रयत्न केला काय, हाही विचार व्हायला हवा. पूर्वापार उसावर आणि साखरेवर अवलंबून असलेले महाराष्ट्राचे अर्थकारण नव्या काळामध्ये आता उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहणारे ठरणार आहे, हे लक्षात घेतच महाराष्ट्रात नवीन गुंतवणूक आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मुंबईत उभे झालेले कोस्टल रोड किंवा सिलिंगचे प्रकल्प आणि मेट्रोचे जाळे या आधुनिक अर्थकारणाचे स्थान देणारे आहे. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येताना या सर्व विकासव्यवस्थांचा विचार केला आहे काय, याचाही एक लेखाजोखा द्यायला हवा. मराठी माणसाला त्याची ओळख हवी आहे. मुंबई मराठी माणसाची आहे, हे तर खरेच; पण त्याचबरोबर मुंबईच्या अर्थकारणात मी कसा व्यक्त होईन, याचीही मराठी माणसाला गरज लागलेली आहे. ठाकरे कुटुंबाला मराठी माणूस कायम आपले मानत आला आणि ठाकरे कुटुंबानेही मराठी माणसाचे भले चिंतले. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठीपणाचा अध्याय आळवत मतदारांना आवाहन करताना आपण या मराठी माणसाला सशक्त करण्यासाठी काय करू शकतो, याचा विचार करायला हवा. आर्थिक प्रगती सर्वदूर पसरून जनतेचे कोटकल्याण होणे, ही प्राथमिकता असावी, एवढीच माफक अपेक्षा!