नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, भारताचा विकास दर असाच राहिला, तर 2028 पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून 4.9 ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपी असणारा भारत हा जगातील तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती बनेल. अर्थव्यवस्थेचे चौथे स्थान हे गेल्या 10-11 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या केल्या गेलेल्या विकासनीतीची फलश्रुती असून भारताचा उपमर्द करणार्या पश्चिमी देशांच्या मानसिकतेला सामर्थ्यशाली भारताने दिलेले हे उत्तर आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करून शंभरीच्या दिशेने निघालेल्या भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला. नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेने जपानला मागे टाकत चौथ्या स्थानी झेप घेतल्याची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ अहवालात भारत 2025-26 या आर्थिक वर्षात जगातील सर्वात मोठी चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार असल्याचे सांगितले होते. काही वर्षांपूर्वी आपल्यावर अडीचशे वर्षांहून अधिक काळ जुलमी राजवट करणार्या इंग्लंडला मागे टाकत भारताने पाचव्या स्थानावर झेप घेतली होती. आता तो जपानला मागे टाकत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. फक्त 11 वर्षांत भारताने जगातील 10व्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. ही बाब आधुनिक जगामध्ये अनन्यसाधारण आणि दुर्मीळ आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संपूर्ण देशाला आश्वासित करून, जगाला सांगून आणि ‘2047 विकसित भारत’ हे उद्दिष्ट ठेवून ही झेप घेतली आहे. राजकारणी लोकांच्या बाबतीत नेहमीच ‘गरजेल तो पडेल काय’ ही म्हण वापरली जाते. याचे कारण केवळ मतदारांना खूश करण्यासाठी वारेमाप आश्वासने देण्याचा, नवी स्वप्ने दाखवण्याचा प्रवाह भारतीय राजकारणात अनेक वर्षांपासून रूढ आहे. ‘गरिबी हटाव’सारखे नारे ऐकत या देशातील तीन पिढ्या सरल्या; परंतु गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने 25 कोटींहून अधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश मिळवले आहे. तशाच प्रकारे आज भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले असून जपानचा जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर आहे. त्यामुळे जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत जागतिक क्षितिजावर अत्यंत अभिमानाने आणि दिमाखाने विराजमान झाला आहे.
जीडीपीनिहाय जागतिक परिस्थिती पाहिल्यास सुमारे 30.507 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी असणारा अमेरिका हा सर्वोच्च स्थानावर आहे. त्याखालोखाल चीनचे स्थान असून चीनचा जीडीपी सद्यस्थितीत सुमारे 19.231 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. तिसर्या स्थानावर जर्मनी असून या देशाचा जीडीपी 4.744 ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. तथापि, नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, भारताचा विकास दर असाच राहिला, तर 2028 पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून 4.9 ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपी असणारा भारत ही जगातील तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती बनेल. गेल्या 10-11 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या केल्या गेलेल्या विकासनीतीची ही फलश्रुती आहे. यासंदर्भात आपण मागील काही लेखांमधून खूप काही मांडलं आहे. आज या अमृतयोगाच्या निमित्ताने तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर भाष्य करणे औचित्याचे ठरेल. एक म्हणजे ‘मोदीनॉमिक्स’, दुसरे म्हणजे भारताचा उपमर्द करणारी पश्चिमी देशांची मानसिकता आणि तिला सामर्थ्यशाली भारताने दिलेले उत्तर आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे यापुढील काळातील आव्हाने.
गुजरात या प्रगतिशील राज्याचे सलग पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी जेव्हा 2014 मध्ये स्पष्ट बहुमताने सरकार स्थापन करत पंतप्रधान बनले आणि त्यांनी एकामागोमाग एक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीसाठीच्या योजनांचा धडाका सुरू केला तेव्हा विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर देशातील अनेक जाणत्या अर्थतज्ज्ञांनी त्यांच्या ध्येयधोरणांवर अक्षरशः तोंडसुख घेतले होते. अगदी त्यांच्या शिक्षणापासून ते अर्थशास्त्रातील ज्ञानापर्यंत अनेक मुद्द्यांवरून त्यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे टीका केली गेली. 2016 ची नोटाबंदी हे या मंडळींना आयते कोलित मिळाले आणि आजही अधूनमधून हे कोलित नाचवले जाताना दिसते. तथापि, 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात संपूर्ण जगभरातील अर्थव्यवस्था जेव्हा मान टाकत होत्या, गटांगळ्या खात होत्या तेव्हा या भूतलावर भारत हा एकमेव देश वेगाने आर्थिक प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करत होता. या काळात मोदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे आणि आर्थिक धोरणांचे नंतरच्या काळात अनेक जागतिक संस्थांनीही तोंडभरून कौतुक केले. किंबहुना त्यांना करणे अपरिहार्य ठरले. आजही जगभरातील स्थिती पाहिल्यास जागतिक महासत्ता असणारी अमेरिका कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेली आहे. कोव्हिडची देणगी जगाला देणार्या चीनला प्रचंड आर्थिक संकटाने ग्रासले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या आहेत. अशा स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत एक पाऊल पुढे टाकत चौथ्या स्थानावर पोहोचली आहे, हे सर्वार्थाने ‘मोदीनॉमिक्स’चे यश आहे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
ब्रिटिशांच्या जुलमी जोखडातून स्वतंत्र झालेल्या भारताला पूर्वीपासून पश्चिमी देश हे सापा-गारुड्यांचा देश म्हणून हिणवत आले आहेत. वस्तुतः भारत हा एकेकाळी ‘सोने की चिडियाँ’ असणारा देश होता; पण ब्रिटिशांनी दहा हातांनी भारताची लूट केली, तरीही अनेक प्रसंगी पश्चिमी देशांनी भारताच्या आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीबाबत शंका व्यक्त करत भारताला कमी लेखण्याची मानसिकता कायम ठेवली. अमेरिकन लेखक व ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’चे पत्रकार थॉमस फ्राइडमन यांनी 2000 च्या दशकात म्हटले होते की, ‘इंडिया इज वर्ल्डस् बॅक ऑफिस.’ म्हणजेच भारत केवळ बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग आणि सॉफ्टवेअर सेवा पुरवणारा देश आहे, स्वतःचे उत्पादन किंवा संशोधन करणे त्याच्या ताकदीबाहेर आहे; पण यानंतर भारताने स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट आणि स्पेस टेक्नोलॉजीमध्ये असे विक्रम प्रस्थापित केले की, आज भारत आयटी क्षेत्रातील नेतृत्व करणारे राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते.
ब्रिटनमधील ‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे प्रतिष्ठित नियतकालिक मोदीनॉमिक्सवर अनेकदा प्रहार करत आले आहे. त्यापूर्वीही म्हणजे 2004 मध्ये या प्रतिष्ठित नियतकालिकात एक लेख आला होता, ‘इंडिया शायनिंग ऑर ओन्ली फॉर अ फ्यु?’ या लेखात म्हटले होते की, भारताचा विकास केवळ शहरांपुरताच मर्यादित आहे आणि हा ‘शायनिंग इंडिया’ फक्त एक प्रचाराचा भाग आहे; पण भारताने ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना, यूआयडी आधार आणि मोबाईल क्रांतीमुळे ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’ म्हणजेच सर्वसमावेशक विकास घडवून आणला. 2023 मध्ये पार पडलेल्या जी-20च्या अध्यक्षपदाच्या काळात जगभरातील अनेक देशांच्या प्रमुखांना या सर्वसमावेशक विकासाचे दर्शनही घडवले. पश्चिमी देशांतील वाहन क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी 1990 च्या दशकात भारतात तयार होणार्या वाहनांच्या दर्जाबद्दल टीका केली होती; पण 2008 मध्ये टाटा मोटर्सने नॅनो ही जगातील सर्वात स्वस्त कार आणली; पण आज भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग हा केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एक प्रभावी शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. उत्पादन क्षमता, किफायतशीर श्रमशक्ती, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या जोरावर भारताने जागतिक वाहननिर्मितीच्या स्पर्धेत आपले अढळ स्थान निर्माण केले आहे.
2023-24 मध्ये भारताने जपानला मागे टाकून जगातील तिसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वाहन बाजार म्हणून ओळख मिळवली. भारताने चांद्रयान-1 (2008), मंगळयान (2014) यांसारखी मोहीम आखली, तेव्हा अनेक पश्चिमी मीडिया हाऊस व संशोधक म्हणत होते की, भारतासारख्या गरीब देशाने पैशाचा अपव्यय न करता तो शिक्षण, अन्नधान्यावर खर्च करावा. पण पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झालेली मिशन मंगळयान ही सर्वात कमी खर्चाची मंगळ मोहीम ठरली आणि नासानेही इस्रोची प्रशंसा केली. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा भारत हा पहिला देश ठरला. नव्वदच्या दशकात जागतिक बँकेचे अध्यक्ष राहिलेल्या जेम्स वुल्फेन्सन यांनी एकदा भारत व चीनबाबत असे म्हटले होते की, ‘दीज आर पुअर कंट्रीज विथ लार्ज पॉप्युलेशन. दे कॅननॉट लीड ग्लोबल ग्रोथ.’ पण आज भारत व चीन हे दोन्ही देश जागतिक जीडीपी वाढीचे मुख्य इंजिन बनले. आज आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक यांना स्वतः मान्य करावं लागलं की ‘एशियन सेंच्युरी’ सुरु झाली आहे.
1991 साली जेव्हा भारत आर्थिक संकटात होता, तेव्हा जागतिक पतमानांकन संस्था आणि आयएमएफने भारतावर कठोर अटी घातल्या होत्या. त्यावेळी असा सूर होता की भारत कदाचित कर्ज फेडूच शकणार नाही. पण भारताने या कर्जाची परतफेड करून आज भारत हा आशिया खंडातील अनेक गरीब देशांना अब्जावधी डॉलर्सची मदत विनापरताव्याच्या अपेक्षेने देत आहे. 2000 च्या दशकात अनेक अमेरिकन विश्लेषक भारताला केवळ एक मोठे ‘कंझ्युमर मार्केट’ मानत होते, उत्पादन किंवा संशोधनात त्याची फार काही भूमिका नसल्याचा त्यांचा सूर असायचा. पण आज भारत जगातील तिसर्या क्रमांकाचा स्टार्टअप इकोसिस्टम, फार्मा उत्पादक आणि मोबाईल फोन असेंब्ली हब बनला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारने भारताचे सामर्थ्य अचूकरित्या ओळखले आणि त्या दिशेने अत्यंत नियोजनबद्धरित्या पावले टाकत भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवा आकार दिला आणि आज जगातील चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून सन्मानाच्या स्थानावर विराजमान केले.
चौथ्या किंवा तिसर्या स्थानावर पोहोचल्यामुळे आपल्यापुढील आव्हाने संपली, असे कुणीही म्हणणार नाही. आजही अनेक आव्हानांची मालिका आपल्यापुढे आहेच. विशेषतः आजही भारताचे दरडोई उत्पन्न 2,880 रुपये इतके असून ते चीनच्या 13,690 आणि जपानच्या 33,960 च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या निकषावर भारत जगातील पहिल्या 100 देशांतही येत नाही. ‘विकसित भारत’ बनण्यासाठी आपल्याला हे उत्पन्न 18 हजार डॉलरच्या पुढे न्यावे लागेल. मागील 10 वर्षांत दरडोईउत्पन्न जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्यामुळे भारत त्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 1990 ते 2023 या कालावधीत भारताने 6.7% सरासरी वार्षिक जीडीपी वाढ साधली आहे, जी अमेरिका (3.8%), जर्मनी (3.9%) आणि जपान (2.8%) पेक्षा जास्त आहे. भारत 2027 मध्ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होईल आणि 2028 मध्ये जर्मनीला मागे टाकून तिसर्या क्रमांकावर पोहोचेल. मात्र, ही वाढ स्थिर आणि शाश्वत राहण्यासाठी सातत्याने आर्थिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात भारताने कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, कामगार कायदे, शिक्षण व कौशल्यविकास, तसेच न्यायपालिका, प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हे अत्यावश्यक उद्दिष्ट राहील. यासाठी विकास व सुधारणा यांचा अजेंडा सातत्याने राबवावा लागेल. आर्थिक समतोल टिकवून ठेवत व्यापार रचनेत बदल केल्यास विकासाची गुणवत्ता सुधारेल. मागील 11 वर्षांत केंद्रात राजकीय स्थैर्य व सातत्यपूर्ण सुधारणा यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. परंतु, या वाढीचा खरा फायदा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवायचा असेल, तर युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, मजबूत उत्पादनाधारित क्षेत्राची उभारणी आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
देशातील शीर्षस्थ एक टक्के अतिश्रीमंत लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीपैकी 40 टक्के हिस्सा असल्याचे काही अहवालातून दिसून आले आहे. याउलट खालच्या 50 टक्के लोकांकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी नव्याने धोरणांची आखणी करावी लागेल. शहरी भागात झालेली प्रगती राष्ट्रीय आकड्यांमध्ये झळकते, पण ग्रामीण भाग विशेषतः शेतीवर अवलंबून असलेले भाग अधिकाधिक मागे पडत चालले आहेत. भारताची आर्थिक वाढ ही केवळ काही विशिष्ट वर्गांपुरती मर्यादित राहिल्यास, ती खरी सामाजिक प्रगती मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जीडीपीच्या आकड्यांपलीकडे पाहून आपण खर्या विकासाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून त्यांचे निराकारण करण्यासाठी धोरणांची, योजनांची आखणी करणे आवश्यक आहे. येणार्या काळात या आव्हानांचा सामना करत भारत तिसर्या स्थानावर निश्चितपणाने झेप घेईल. यासाठी या ‘विकासयात्रे’मध्ये प्रत्येक नागरिकाने आपले योगदान देण्याचा संकल्प करण्याचा हा क्षण आहे. कारण, सामर्थ्यशाली राष्ट्रनिर्मिती ही सामूहिक सहभागाशिवाय शक्य नाही.