ऐन निवडणुकीच्या वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 21 तारखेपासून तीन दिवसांच्या अमेरिका दौर्यावर आले आहेत. मोदी यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांचे संबध अधिक सौहार्दाचे झाले असून त्यांनी अंगिकारलेल्या धोरणांमुळे हे नाते आता नव्या उंचीवर गेल्याचे लक्षात येते. या भेटीत भरगच्च कार्यक्रम असून त्यातून या नात्याची वीण अधिक घट्ट होईल , अशी अपेक्षा आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याचे निमित्त पुढे करून ज्या नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेने व्हिसा नाकारला होता, तेच मोदी आता अमेरिकेला किती महत्त्वाचे वाटतात हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या या देशाला दिलेल्या भेटी आणि त्यातून उभय देशांत निर्माण झालेले सौहार्दाचे संबंध यावरून लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी या दोन्ही देशांचे संबंध द़ृढ व्हावेत, अशी भूमिका घेऊन त्याचा नेटाने ते पाठपुरावा करतील, असे फारच थोड्या लोकांना वाटले असेल. अर्थात त्यांनी सूत्रे घेण्याच्या काही दिवस आधी या दोन देशांच्या संबंधात या ना त्या कारणाने दुरावा निर्माण झाला होता. यूपीए सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग हे संबंध वाढवण्याची इच्छा असूनही तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमुळे फार काही करू शकले नाहीत. पण मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व धडाडीने निर्णय घेणारे तर आहेच; पण त्याचबरोबर ठरविलेले तडीस नेण्याचा त्यांच्या स्वभावाचा मूळ पिंड असल्याने उभय देशांचे कोमेजलले संबंध पुन्हा फुलविण्याची किमया ते करू शकले. त्यांच्याविषयी जे तर्कवितर्क लढविले जात होते, ते त्यांनी आपल्या सकारात्मक कृतीद्वारे खोटे ठरविले. त्यावेळी बराक ओबामा यांनी अध्यक्ष या नात्याने मोदी यांचे नव्या पदावरील निवडीबद्दल दूरध्वनीवरून अभिनंदन केले.त्याचा स्वीकार करताना मागचा कटू इतिहास विसरून त्यांनी उभय देशांचे संबंध भक्कम पायावर उभे करण्याचा निर्धार केला आणि आज ही भागीदारी त्यांनी एका नव्या उंचीचर नेऊन ठेवली आहे. देशाच्या अर्थिक प्रगतीची गती वाढविण्यासाठी अमेरिकेशी भागीदारी करण्याची गरज त्यांच्या लक्षात आली. एकीकडे चीनचे वाढते वर्चस्व रोखणे आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या प्रभावाची व्याप्ती वाढविणे हे उद्दिष्ट त्यांनी डोळ्यापुढे ठेवले. त्यासाठी अमेरिकेचे सहकार्य महत्त्वाचे होते. हे साध्य करण्यासाठी त्यांनी प्रामुख्याने काही मार्ग वापरले. त्याचा वापर यापूर्वी फारसा कोणी केला नव्हता. अमेरिकेच्या अध्यक्षांपासून इतर अनेक राष्ट्रप्रमुखांबरोबर त्यांनी व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित केले. बराक ओबामा आणि नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्यांची केमिस्ट्री चांगली जुळून आली. अलिप्ततावादी चळवळीशी त्यांनी अलगदरीत्या फारकत घेतली आणि सामरिक भागीदारीच्या दिशेकडे ते वळले. हे करताना कोणाच्या ताटाखालचे मांजर न होता गरजेनुसार आपल्या हिताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण त्यांनी कायम ठेवले. रशियाबाबत त्यांनी हे दाखवून दिले आहे. आपल्या देशाच्या हितासाठी ज्या देशांशी आपले संबंध विशेष जवळचे आहेत, ते दाखवताना कोणताही संकोच आता आपण दाखवत नाही. त्यामुळेच ओबामा, ट्रम्प यांच्यासारख्या अध्यक्षांना उभय देशांच्या संबंधांना भक्कम बळ द्यावेसे वाटले. परराष्ट्र धोरणाबाबतची त्यांची ही शैली काहींना धक्कादायक वाटेलही; पण त्याला यश मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे. हवामान बदलाबाबत भारत-अमेरिकेचा पुढाकार होता म्हणून पॅरिस करार होण्यास मदत झाली, हे या यशाचे पहिले उदाहरण. इंडो पॅसिफिक क्षेत्राची सुरक्षितता वाढावी म्हणून त्याला आकार देण्यासाठी भारताने अमेरिकेला केलेले सहकार्य हे दुसरे उदाहरण.
मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत अमेरिका आणि भारताच्या भागीदाराची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे. केवळ ओबामा आणि ट्रम्प नव्हे तर जो बायडेन यांच्याशीही त्यांनी उत्तम मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. त्यामुळेच 21 जून ते 23 जून 2023 या कालावधीत अमेरिकेच्या दौर्यात ‘स्टेट गेस्ट’ म्हणून त्यांचे स्वागत केले गेले. फ्रान्स, दक्षिण कोरिया यांच्या अध्यक्षानंतर असा मान मिळविणारे ते जगातील तिसरे राष्ट्रप्रमुख ठरले. 2016 नंतर दुसर्यांदा 22 जून 2023 रोजी अमेरिकन संसदेच्या (काँग्रेस) दोन्ही सभागृहांत भाषण करण्याचा मानही त्यांना दिला गेला.
या दोन्ही देशांना अधिक जवळ आणण्यात अमेरिकेतील मूळच्या भारतीयांचा सिंहाचा वाटा असल्याने मोदी त्यांच्याविषयी आपल्याला अभिमान वाटतो, असे दर भेटीत सांगत असतात. त्यांची संख्या 45 लाखांच्या घरात जाते, अलीकडच्या काळात राजकारणातही त्यांचे अस्तित्व जाणवू लागले आहे. या देशातील अनेक कं पन्यांचे सीईओ किंवा तत्सम उच्च पदावर आपले भारतीय अमेरिकन दिसतात. या घटकांशी संवाद करायला मोदी कधीच विसरत नाहीत. 2014 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये या भारतीयांच्या मेळाव्याला 19 हजारांची उपस्थिती होती. 2015 ला कॅलिफोर्नियात सॅन होजेला झालेल्या अशाच कार्यक्रमाला जवळजवळ तेवढेच हजर होते; तर 2019 ला ह्युस्टन, टेक्सासला झालेल्या या संवादाच्या कार्यक्रमाला तब्बल 50 हजारांवर लोक आले होते. त्याला अमेरिकन काँग्रेसमनही आवर्जून उपस्थित राहिले. ट्रम्प यांचा हात हातात घेऊन सर्व स्टेडियमला फेरी मारण्याची घटना इथेच घडली.
यावेळीही निवडणुकीचे वातावरण आहे आणि योगायोगाचा भाग म्हणजे ट्रम्प हेही उमेदवार आहेत. पूर्वीप्रमाणे त्यांचा उघड प्रचार करणे ते टाळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पण यावेळच्या दौर्यात हे दोघे भेटणार असल्याच्या बातम्या आहेत. मूळ भारतीयांची मते प्रामुख्याने डेमोक्रॅटिक पक्षाला जातात. पण 25 ते 30 टक्के रिपब्लिकन पक्षाकडे जातात, अशी सर्वसाधारण आकडेवारी आहे. मोदी यांची भेट झाली तरी भारतीयांना योग्य संदेश जाईल, असे ट्रम्प यांच्या समर्थकांना वाटत असणार. आता या दोघांच्या भेटीत शुभेच्छांची देवाणघेवाण तर होईलच. त्यानंतर त्याचे काय पडसाद उमटतात, हे पाहणे अधिक औत्सुक्याचे ठरेल. भारतीयांशी संवादाचा कार्यक्रम 22 तारखेला न्यूयॉर्कमध्ये आहे. त्यासाठी आपल्याला तिथे जागा मिळावी म्हणून अनेकांचे प्रयत्न आहेत. पण सर्व इच्छुकांना प्रवेश मिळणे अवघड झाले आहे.
मोदी यांच्या या भेटीत दोन्ही देश भावी काळातील अजेंडा निश्चित करतील, अशी अपेक्षा आहे. या निमित्ताने या संबंधाच्या वाटचालीवर धावती नजर टाकली तरी विविध क्षेत्रांत प्रगतीच्या किती संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, हे लक्षात येते. मोदी यांच्या आधी अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही त्याची पायाभरणी केली, हे विसरता येणार नाही. कोणत्याही संबंधांमध्ये चढउतार येत असतात, मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांमध्येही सर्व बाबींमध्ये एकमत होईलच , याची शाश्वती नसते. त्याला अमेरिका - भारत मैत्रीही अपवाद नाही. पण या मतभेदांवर मात करून हे संबंध अधिकाधिक मजबूत होत आहेत, ही मोठी जमेची बाजू. शीतयुद्धाच्या भूराजकीय (जिओपॉलिटिक्स) घटकाने आपल्यातील मतभेदाच्या दर्या रुंदावल्या . 60 च्या दशकातील मध्यापासून ते 90 च्या दशकातील उत्तरार्धापर्यंत चा कालावधी म्हणूनच प्रगतीपासून वंचित राहिला . पण मोदी म्हणतात , त्याप्रमाणे इतिहासात घेतले गेलेले आढेवेढे, त्यावेळच्या चुकांचे ओझे आपण आता मागे टाकले आहे . दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी दूरदृष्टी दाखवून धोरणात बदल केल्याने हे शक्य झाले . दुसर्या महायुध्दानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्थेपुढे सामूहिक धोके उभे ठाकल्याने संबंधांची फेरजुळणी आणि नव्या सहकार्याची गरज भासली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता परस्पर व्यक्तीसंपर्क हाही जवळीक वाढवायला कारणीभूत ठरला . उच्च शिक्षणासाठी भारतातून दर वर्षी किमान 2 लाख विद्यार्थी अमेरिकेत येत असतात. दोन्ही देशात प्रवास करणार्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. अमेरिकेच्या विविध क्षेत्रात मोलाचे योगदान इथे स्थलांतरित होण्याची जोखीम घेतलेल्या लाखो भारतीय अमेरिकन समाजाने दिले आहे .या सर्वांना ’ अमेरिकन ड्रीम ’ साकार झाल्याचा सुखद अनुभव मिळाला आहे.
बिल क्लिटंन यांनी अमेरिका - भारत आणि अमेरिका - पाकिस्तान संबंध हा पेच निकाली काढल्याने त्याला गती मिळाली. दोन्ही देशातील नागरी आण्विक करार या संबधांना नवे वळण देणारा ठरला . त्यावेळचे अध्यक्ष बुश आणि त्यावेळी सिनेट फॉरेन रिलेशन कमिटीवरील असलेले सिनेटर जो बायडेन यांनी यात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. उभय देशात संरक्षण क्षेत्रात जे प्रगत सहकार्य आज प्रत्यक्षात येत आहे , त्याचा पाया या कराराने घातला. आज भारत हा अमेरिकेचा संरक्षण क्षेत्रातील एक महत्वाचा भागीदार म्हणून ओळ्खला जातो. लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट ( एल ई एम ओ ए ) कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी अॅग्रीमेंट ( सीओएमसीएएसए ) या कराराचा वानगीदाखल उल्लेख करता येईल. काउंटरटेरेरिझम आघाडीवरही भारताला मदत मिळत आहे.
उभय देशातील संयुक्त लष्करी सराव , जगातील अत्याधुनिक व्यवस्था विकसित क रण्याच्या संयुक्त योजना , इंडो पॅसिफिक आणि त्यापलिकडील भाग सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचलली गेलेली पावले हे लक्षात घेतले तरी या व्यापक सहमतीची कल्पना येते. याचाच रिपल इफेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणार्या क्वाड या संघटनेची निर्मिती भारत , अमेरिका ,ऑस्ट्रोलिया , जपान यांना एकत्र आणणारी ठरली. चीनची सागरी भागातील घुसखोरी रोखण्याचा तिचा खरा हेतू असला तरी इंडो पॅसिफिक क्षेत्राला सुरक्षा कवच पुरवतांना परस्पर सहकार्यातून प्रगती आणि भरभराट घडवून आणण्याचे प्रयत्नही क्वाड मार्फत होत आहेत. त्यासाठी अमेरिकेचे भारताला मोठे पाठबळ आहे. पंतप्रधान मोदी आताच्या भेटीत डेलावेअर येथील विल्मिंग्टन इथे होणार्या क्वाड च्या शिखर परिषदेलाही हजर राहणार आहेत. नव्या बदलानुसार पुढील 2025 ची शिख्रर परिषद भारतात होणार आहे.
हवामान बदलाबाबत कोपनहेगन ते पॅरिस पर्यंतच्या परिषदात मोठे बदल घडलेले आहेत. उभय देशांनी या जागतिक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी काही उद्दिष्ठे निर्धारित केली आहेत. त्यामुळे इतर देशांनाही प्रोत्साहन मिळाले. उभय देशातील व्यापार 2000 सालच्या तुलनेत दसपट वाढला आहे. या व्यापारातून 4 लाख 25 हजार अमेरिकन ज़ॉब्ज निर्माण झाले. गेल्या काही महिन्यातील उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या घोषणांवर दृष्टीक्षेप टाकला तरी त्यात किती वाढ झाली, याची कल्पना येईल. गुजरात मध्ये सेमिकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी मायक्रॉन 82 कोटी 50 लाख डॉलर इतके भांडवल गुंतविणार आहे. सोलर पॅनेल निर्मितीच्या भारतातील पहिल्या प्रयत्नासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन 50 कोटी डॉलर ची गुंतवणूक करणार आहे. भारतात 10 हजारांवर इलेक्ट्रिक बसेस च्या निर्मितीसाठीही गुंतवणूक केली जाणार असून त्यातून हजारो रोजगार आणि नोकर्या निर्माण होतील . दुसरीकडे दोन्ही देशांमधील लोकांना परस्परांच्या देशात सुलभतेने जाता यावे , यासाठी व्हिसा नियम पर्यटकस्नेही केले जात आहेत झपाट्याने बदलत चाललेल्या विज्ञान तंत्रज्ञानात वाढते सहकार्य यापुढील काळात महत्त्वाचे ठरेल.
इंडो पॅसिफिक क्षेत्र आणि बहुस्तरीय संस्था यांच्यावर भर देण्याचीही गरज आता निर्माण झाली आहे. जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या ऑस्ट्रोलिया ते भारत या पट्टयात आहे. युवा हा या भागाचा मोठा डिव्हिडंड मानला जातो . 2030 पर्यंत सर्वाधिक मध्यम वर्ग आणि सर्वाधिक पदवीधर या दोन आघाड्यांवर भारत अव्वल स्थानावर असेल पण नियमांवर आधारित व्यवस्था आणि लोकशाही ला धोके आहेत . हे ल्क्षात घेता गेल्या काही वर्षात या भागातील देशांनी केलेल्या प्रगतीवर पाणी पडून चालणार नाही. त्यासाठी क्वाड सारख्या संघटनांना बळ देण्यावर अमेरिकेचा भर आहे. अडएअछ, अझएउ सारख्या तसेच युनायटेड नेशन्स सारख्या संस्थांना पाठबळ द्यावे लागणार आहे हे लक्षात घेऊन भारताला युनायटेड नेशन्स च्या सिक्युरिटी कौन्सिल मध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळायला हवे , ही अमेरिकेची भूमिका आहे.
पंतप्रधानांच्या या भेटीत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत जगाचे भवितव्य उज्ज्वल कसे राहू शकेल , यावर विशेष शिखर परिषद होणार आहे .द युएन समिट ऑफ़ द फ्युचर ’हे त्याचे भारदस्त नाव. यात जे विचारमंथन अपेक्षित आहे , त्यात इतर जागतिक नेतेही सहभागी होतील त्यात मोदी 23 तारखेला आपले विचार मांडतील.अर्थात यात महत्त्वाचा भाग हा युनायटेड नेशन्स चे भवितव्य काय असेल , हा आहे 80 वर्षापुर्वी सॅनफ्रान्सिस्को इथे 50 सदस्य देशांना घेऊन ही संस्था अस्तित्वात आली . पण सध्याच्या जगापुढील समस्या सोडविण्यात ती कुचकामी आणि नि:ष्प्रभ ठरत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. ही संघटना सर्वसमावेशक करण्यास बायडेनही अनुकूल आहेत. भारताला या संघटनेच्या सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्व हवे आहे . या भेटीत हे सर्व मुद्दे पंतप्रधान मोदी ठामपणे मांडतील , अशी अपेक्षा करु यात.
ऐन निवडणुकीच्या वातावरणात मोदी अमेरिकेत येत असल्याने त्यांच्या राजकीय प्रतिक्रिया काय आहेत , याकडे येथील भारतीयांचे अधिक लक्ष असणे स्वाभाविक आहे . अध्यक्षपदी ट्रम्प की कमला हॅरिस यापैकी कोण निवडून येणे हे भारताच्या फायद्याचे आहे , या चर्चा येथील भारतीयांच्या वर्तु़ळात सध्या होतांना दिसतात , कोणीही निवडून आले तरी संबधित भावी अध्यक्ष प्रथम अमेरिकेचे हितसंबध जपणार हे वास्तव लक्षात घ्यायाला हवे, शिवाय भारताशी मैत्रीचे संबंध ही त्यांची पण गरज आहे . त्यांच्या जिओपोलिटिकल रणनीतीचा भाग आहे. त्यामुळे हे संबंध यापुढील काळातही भक्कम होत राहतील , असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही.