निवडणूक आयोगाने अलीकडेच राज्य सरकारला प्रभागांची फेररचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अ, ब, क वर्गातील महापालिकांत 4 सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येक प्रभागात 4 नगरसेवक असतील. मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार आहेत. साधारणतः दिवाळीनंतर पार पडणार्या या मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणार्या निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणार्या असल्याने मतदारराजाची जबाबदारी मोठी आहे.
भारतीय लोकशाहीचा आत्मा संसद व विधानमंडळे असतील, तर त्याचे हृदय म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात या संस्थांचा प्रभाव फक्त स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता व्यापक राजकीय समीकरणांमध्येही तो लक्षवेधी स्वरूपात दिसून येतो. त्याद़ृष्टीने येणार्या काळात होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ जनमताचा कौल नसून, लोकशाहीची नव्याने तपासणीही आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद 40 अंतर्गत ग्रामपंचायती स्थापन करण्याची शिफारस केली. पुढे हे संस्थात्मक रूप 73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीने (1992) अधिक बळकट झाले. 73 वी सुधारणा ग्रामपंचायत स्तरावरची होती, तर 74 वी सुधारणा शहरी भागातील संस्थांवर लागू झाली. त्यानंतर 1994 पासून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वतंत्रपणे कार्यान्वित झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था मुख्यतः दोन गटांमध्ये विभागलेल्या आहेत. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायत. आजघडीला राज्यात 29 महानगरपालिका, 385 नगरपालिका, सुमारे 351 पंचायत समित्या आणि 34 जिल्हा परिषदा तसेच 248 नगर परिषदा आणि 147 नगर पंचायती कार्यरत आहेत. राज्यात 1960 नंतर काँग्रेस पक्षाचा स्थानिक पातळीवर मोठा प्रभाव होता.
1980-90 च्या दशकात शिवसेना व नंतर भारतीय जनता पक्ष यांची शहरी भागात वाढ झाली. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे वर्चस्व होते. महानगरपालिकांचा विचार केल्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिका हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात असे; मात्र 2017 मध्ये भाजपने मुंबईमध्ये जबरदस्त मुसंडी मारली. त्याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेतही अनेक वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्राबल्य होते; परंतु 2017 मध्ये भाजपने या सत्तेला शह दिला. नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे येथील महापालिका राजकीय चढ-उताराचे केंद्र राहिल्या.
राज्यात मागील जवळपास पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील राजकारण्यांमध्ये अस्वस्थता होती; मात्र अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता आगामी चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीची सर्वच राजकीय पक्षांच्या वतीनेदेखील तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यातच आता निवडणूक आयोगानेदेखील या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी कंबर कसली आहे. निवडणुका घेण्यासाठी प्रभागांची फेररचना करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
त्यानुसार आता राज्यातील पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, वसई विरार, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली, अमरावती, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मिरा भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी, जळगाव, नांदेड-वाघाळा या महापालिकांची प्रभाग रचना बदलणार आहे. अ, ब, क वर्गातील महापालिकांत 4 सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येक प्रभागात 4 नगरसेवक असतील. मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभागानुसार निवडणुका होणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 227 एकसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे; मात्र इतर सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचे प्रभाग असणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनगणनेच्या आधारे वॉर्डची रचना होते. 2011 नंतर देशात जनगणना झालेली नसल्याने त्या आकडेवारीच्या आधारावर ही प्रक्रिया पार पडत आहे. एससी, एसटी, ओबीसी आणि महिला यांच्यासाठी वॉर्ड आरक्षित ठेवण्यात येणार असून यामध्ये महिला आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत असेल. आरक्षण सोडत, प्रभागनिहाय मतदार याद्यांची सुधारणा यासाठी साधारणपणे दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. जून ते सप्टेंबर हा पावसाचा काळ असल्याने मनपासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार दिवाळीनंतरच उडण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील राजकारण प्रभावी ठरत असले, तरी त्यावर राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणाचाही प्रभाव अलीकडील काळात पाहायला मिळतो. राज्यात मागील निवडणुकांच्या वेळची परिस्थिती आणि आताची स्थिती यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर निर्माण झाले आहे. 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. शिवसेनेमध्ये फूट पडून दोन गट तयार झाले. त्यानंतर वर्षभरापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती घडली. त्यामुळे वर्तमानातील राजकीय चित्र भाजप, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष यांसह अन्य घटक पक्षांनी मिळून बनलेली महायुती एकीकडे आहे, तर समोर उद्धव ठाकरे यांची सेना, शरद पवार गट आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी आहे. या दोन आघाड्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महासंग्राम रंगणार आहे. यातील प्रत्येक पक्षाचे प्रभाव क्षेत्र वेगवेगळे आहे. त्यातही शहरी भागात भाजप आणि शिवसेना यांचे प्रभुत्व वाढलेले आहे, तर ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी व काँग्रेस मजबूत स्थितीत दिसतात.
अर्थात, गेल्या दशकभरामध्ये केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि राज्य सरकारच्या लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे भाजपचा आणि पर्यायाने महायुतीचा ग्रामीण भागातील प्रभावही प्रचंड वाढला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही गावगाड्यातील उमद्या नेत्यांना सोबत घेऊन छोट्या-छोट्या पक्षांची मोट बांधण्याचा तसेच ग्रामीण भागातही भाजपचे नेटवर्क तयार करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्या काळातही राज्यात सर्वाधिक सरपंच भारतीय जनता पक्षाने निवडून आणले होते. 2015-2018 मधील स्थानिक निवडणुकांत 27 महापालिकांपैकी 16 मध्ये भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष होता. 2,736 पैकी 1,099 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी सुमारे 31.3 टक्के मतदान भाजपच्या बाजूने झाले होते.
आता महायुतीला अजितदादा आणि एकनाथ शिंदे यांचा बूस्टर मिळणार आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्ये शरद पवारांनी या निवडणुकांसाठी आघाडी घेतली असली, तरी अन्य पक्षांमध्ये अजूनही तितकासा जोर दिसत नाही. तसेच महाविकास आघाडी एकत्र लढणार की स्वतंत्र लढणार, याबाबतचे चित्रही अद्याप अस्पष्ट आहे. महायुतीने उघडपणाने जाहीर केले आहे की, काही ठिकाणी एकत्र, तर काही ठिकाणी विभक्त अशा प्रकारे या निवडणुका लढवल्या जातील. त्यामुळे वादाचे, मतभेदांचे प्रसंग टळण्यास मदत होणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांची टक्केवारी वाढल्याचे दिसून आले. त्यापाठोपाठ पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला महिला भगिनींनी भरभरून मतांची ओवाळणी दिली.
सत्तेत आल्यानंतर त्यांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात नियमांची कात्री चालवून अनेक महिलांचे अर्थसाहाय्य बंद करण्यात आले आहे. तसेच आताच या योजनेमुळे पडणारा भार असह्य झाल्याने इतक्यात मासिक निधी वाढीची शक्यता नाही. याकडे राज्यातील महिला कशा प्रकारे पाहतात, याचे संकेत या निकालातून मिळतील. मध्यंतरीच्या काळात लाडक्या बहिणींना 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याबाबतचा विचार सुरू असल्याची चर्चा होती. कदाचित मागच्या रक्षाबंधनाप्रमाणे यंदा भाऊबीजेला अशा प्रकारची योजना जाहीर करून या मिनी विधानसभा जिंकण्याची रणनीती आखली गेल्यास नवल नाही.
बदलत्या रचनेनुसार चार वॉर्ड मिळून एक प्रभाग करण्यात येणार असल्याने अपक्ष निवडणूक लढवणार्यांची आणि लहानसहान पक्षांची दमछाक होणार आहे. त्याचबरोबर या प्रभाग रचनेमुळे जातीय समीकरणांची मांडणी करतानाही राजकीय पक्षांचा कस लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, मोठ्या महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचा प्रभाग करताना लोकसंख्यावाढीमुळे वाढलेल्या मतदारांचे प्रमाणही निर्णायक ठरणार आहे.
स्थानिक निवडणुका म्हणजे केवळ राजकीय सत्ता नव्हे, तर ठेके, परवाने, शहरी विकास योजना आणि निधी वितरण या सार्यांचा प्रभाव त्यामध्ये जाणवतो. याखेरीज सोशल मीडिया हा नवा प्रभाव घटकही यामध्ये प्रभाव दाखवणार आहे. कारण, स्थानिक पातळीवरही आता डिजिटल प्रचाराचा प्रभाव वाढतो आहे. त्यामुळे येणारे दोन महिने ग्रामीण आणि शहरी भागातील राजकारण, समाजकारण ढवळून निघणार आहे.
राजकीय पक्षांच्या द़ृष्टीने विचार करता मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये भाजपला आपली सत्ता टिकवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. यामध्ये मुंबईतील लढत सर्वांत महत्त्वाची असेल. उद्धव आणि राज यांची हातमिळवणी झाल्यास भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांना नव्याने रणनीती आखावी लागेल. राष्ट्रवादीचा विचार करता शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील शक्तिप्रदर्शनात कोणाचे पारडे जड ठरणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे. शरद पवारांच्या पक्षाला विधानसभेप्रमाणेच जोरदार फटका बसला, तर या पक्षाचे भवितव्य प्रश्नांकित होईल, यात शंका नाही. दादांच्या राष्ट्रवादीला अपयश आल्यास नव्याने काही समीकरणे घडू शकतात. एकंदरीत, होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची, मतदारराजाची कसोटी ठरणार आहेत. केंद्र सरकारकडून जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर झाला आहे. त्याचीही छटा या निवडणुकीत पाहायला मिळेल.