संजीव ओक
जागतिक पातळीवर दहशतवादविरोधात बहुविध प्रयत्न सुरू असताना भारताने ‘प्रहार’ या धोरणातून स्वतःची स्पष्ट आणि संरचनात्मक भूमिका मांडली आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आर्थिक नियंत्रण आणि अंतर्गत समन्वय यांची सांगड घालत भारताने प्रतिक्रियेपासून दीर्घकालीन लढ्याकडे पाऊल टाकले आहे.
महाभारताला धर्मयुद्ध म्हटले गेले. कारण, ते युद्ध असले, तरी अराजक नव्हते. मर्यादा होत्या, नियम होते, नैतिक अधिष्ठान होते. आधुनिक दहशतवाद याच्या नेमक्या विरुद्ध आहे. तो कोणतीही मर्यादा मानत नाही. स्त्री, पुरुष, बालक, यात्रेकरू, सैनिक असा भेद त्याच्यासाठी नसतो. भीती निर्माण करणे आणि राज्यव्यवस्था हादरवणे हे त्याचे एकमेव ध्येय. अशा शत्रूविरुद्ध लढताना नियम पाळावेत का, हा प्रश्न अनेक राष्ट्रांना पडतो. भारताने मात्र या प्रश्नाला चुकवले नाही. ‘प्रहार’ या नव्या दहशतवादविरोधी धोरणातून भारताने संयमित; परंतु निर्णायक लढ्याची चौकट उभी केली आहे. भारताचा दहशतवादाशी संबंध प्रसंगोपात नाही. पंजाबमधील उग्रवाद, काश्मीरमधील सीमापार प्रशिक्षित अतिरेकी, मुंबईतील साखळी स्फोट, संसद हल्ला, नक्षली हिंसाचार अशा असंख्य घटनांनी राष्ट्राला जखमी केले आहे. या कारवाया विखुरलेल्या नव्हत्या. त्यामागे आर्थिक पाठबळ, वैचारिक प्रशिक्षण आणि सीमापार आश्रय होता. त्यामुळे हा प्रश्न कायदा-सुव्यवस्थेचा मर्यादित विषय राहिला नाही. तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा, आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचा आणि अंतर्गत सामाजिक संतुलनाचा झाला.
गेल्या वर्षी पहलगाम येथे निरपराध पर्यटकांवर झालेला हल्ला या वास्तवाची तीव्र आठवण होता. त्या घटनेनंतर केंद्राने प्रत्येक दहशतवादी कृतीकडे भारताविरुद्ध उभे केलेले युद्ध म्हणून पाहिले जाईल, अशी भूमिका स्पष्ट केली. शब्दांतील तीव्रता महत्त्वाची नव्हती. महत्त्वाचा होता त्यामागील संदेश. दहशतवादी संघटना आणि त्यांना आश्रय देणारे राज्य यांच्यात भेद केला जाणार नाही. त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून सीमापार तळांवर अचूक आणि मर्यादित कारवाई झाली. संयम आणि सामर्थ्य यांचा संतुलित वापर कसा असतो, याचे ते उदाहरण ठरले; परंतु ‘प्रहार’ हा प्रतिहल्ल्याचा घोषवाक्यात्मक विस्तार नाही. तो संरचनात्मक आराखडा आहे. दहशतवादाला घटना म्हणून नव्हे, तर परिसंस्था म्हणून पाहण्याची द़ृष्टी यात आहे. भरती, प्रशिक्षण, निधी, प्रचार, तांत्रिक साधने आणि राजकीय आश्रय या सर्व साखळीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. या धोरणाचा पहिला आधार प्रतिबंध. दहशतवाद घडल्यावर कठोर कारवाई करणे तुलनेने सोपे असते; तो घडू न देणे कठीण असते. गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय, माहितीचे विश्लेषण, राज्य पोलीस दलांची क्षमता वाढविणे, स्थानिक स्तरावरील संवेदनशीलता निर्माण करणे या बाबींना प्राधान्य दिले गेले आहे. केंद्र आणि राज्य यंत्रणा वेगवेगळ्या दिशांनी चालल्या, तर दहशतवाद त्यातील दरी शोधतो. ती दरी भरून काढणे हा या आराखड्याचा मुख्य हेतू आहे.
दुसरा आधार आर्थिक नियंत्रण. आधुनिक दहशतवाद विचारांवर उभा असला, तरी त्याला आधार पैसा देतो. हवाला व्यवहार, बनावट स्वयंसेवी संस्था, क्रिप्टो व्यवहार, परदेशी निधी यांद्वारे पैसा वाहतो. या प्रवाहावर नियंत्रण आणल्याशिवाय शस्त्र निष्प्रभ होत नाही. त्यामुळे निधीचा पुरवठा करणार्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आर्थिक शिरा आवळणे हे अनेकदा बंदुकीच्या ट्रिगरपेक्षा प्रभावी ठरते. तिसरा आधार सामाजिक हस्तक्षेप. देशांतर्गत माओवादी हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवताना सरकारने शरणागतीचा मार्ग खुला ठेवला. अनेकांनी शस्त्रे खाली ठेवली. त्यांना कायदेशीर शिक्षा झाली; परंतु मुख्य प्रवाहात परतण्याची संधीही मिळाली. परिणामी, त्या हिंसाचाराचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला. ‘प्रहार’मध्ये दिशाभूल झालेल्यांसाठी पुनर्वसनाची तरतूद ठेवली आहे. कठोरता आणि मानवी संवेदना यांचा संतुलित संगम येथे दिसतो. काहीजण विचारतील, दहशतवाद कोणतीही नैतिकता मानत नसताना राज्याने का मानावी? याचे उत्तर लोकशाहीच्या तत्त्वात आहे. राज्याचे सामर्थ्य केवळ शस्त्रात नसते. ते वैधतेत असते. अण्वस्त्र धोरणात भारताने प्रथम वापर न करण्याची नीती स्वीकारली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता वाढली. त्याच धर्तीवर दहशतवादाविरोधी कारवाई कायद्याच्या चौकटीत आणि ठरावीक निकषांवर आधारित असेल, असा संदेश या धोरणातून देण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यातील कारवायांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते. तथापि, कोणतेही धोरण कागदावर परिपूर्ण दिसू शकते. अंमलबजावणीची कसोटी वेगळी असते. गुप्तचर यंत्रणांतील समन्वय, न्यायालयीन प्रक्रियेतील गती, राजकीय इच्छाशक्ती यांवर यश अवलंबून राहील. दहशतवादविरोधी कायद्यांचा अतिरेक टाळणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा असंतोष निर्माण होऊन त्याचा वापर दहशतवादी विचारसरणी करू शकते.
जागतिक पातळीवर दहशतवादाचे स्वरूप बदलत आहे. इंटरनेटद्वारे कट्टरतेचा प्रसार, सामाजिक माध्यमांद्वारे भरती, ड्रोन आणि एन्क्रिप्टेड तंत्रज्ञानाद्वारे हल्ले ही नवी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अनिवार्य ठरते. ‘प्रहार’मध्ये विविध देशांशी समन्वय वाढविण्याचा उल्लेख आहे. कारण, दहशतवादाला सीमा नाहीत. त्यावरील उत्तरही सीमाबाह्य असले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादाविरोधात विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत आणि ते केवळ लष्करी कारवाईपुरते मर्यादित नाहीत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने गेल्या दोन दशकांत दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण, दहशतवादी संघटनांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंदणी, त्यांच्यावर निर्बंध आणि सदस्य राष्ट्रांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण याबाबत स्पष्ट ठराव केले आहेत. सदस्य देशांनी आपल्या राष्ट्रीय कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करून संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, दहशतवादी गटांच्या हालचाली रोखणे आणि सीमासुरक्षा मजबूत करणे याबाबत बांधिलकी व्यक्त केली आहे. आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय कृती दल व्यवस्था दहशतवादाला निधीचा पुरवठा करणार्या देशांना किंवा संस्थांना इशारे देते, त्यांना राखाडी किंवा काळ्या यादीत टाकते आणि जागतिक आर्थिक व्यवहारांत मर्यादा आणते. यामुळे अनेक देशांना आपली आर्थिक व्यवस्था पारदर्शक करावी लागली आहे.
जागतिक पातळीवरील गुन्हे अन्वेषण सहकार्य वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पोलिस समन्वय संस्थांमार्फत संशयित व्यक्तींची माहिती, प्रवासाची नोंद, बनावट कागदपत्रांचे तपशील आणि शस्त्रसाठ्याच्या हालचाली यांची त्वरित देवाणघेवाण केली जाते.अनेक प्रादेशिक संघटनांनी सीमाभागांमध्ये संयुक्त सराव, गुप्त माहितीचे सामायिकीकरण आणि तांत्रिक सहाय्य यांवर भर दिला आहे. दहशतवादाचा सायबर माध्यमातून होणारा प्रसार रोखण्यासाठी इंटरनेटवरील कट्टर प्रचारावर नियंत्रण, दहशतवादी आशय काढून टाकणे आणि तरुणांमध्ये जनजागृती मोहिमा राबविणे अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत. काही देशांनी ऑनलाईन माध्यमांतून भरती करणार्या जाळ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारल्या आहेत. याशिवाय, संघर्षग्रस्त प्रदेशांत विकास योजनांना चालना देणे, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढविणे, तसेच समाजातील उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हेही आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा भाग बनले आहे. कारण, दहशतवाद केवळ शस्त्रांनी नव्हे, तर वैचारिक प्रभावानेही पसरतो,ही जाणीव जागतिक पातळीवर द़ृढ झाली आहे. सदस्य राष्ट्रांच्या उपाययोजनांचे मूल्यमापन करून त्यांना सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारीही संयुक्त राष्ट्रांतर्गत विशेष समित्यांकडे आहे. एकंदरीत, दहशतवादाचा मुकाबला ही एका देशाची नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक समुदायाची संयुक्त जबाबदारी आहे, ही जाणीव आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर द़ृढपणे स्वीकारली जात आहे.
या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे ‘प्रहार’ धोरण अधिक अर्थपूर्ण ठरते. कारण, जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरोधात चौकट उभी केली जात असली, तरी प्रत्येक राष्ट्राने आपल्या अंतर्गत संरचना सक्षम केल्याशिवाय त्या चौकटीला बळ येत नाही. आंतरराष्ट्रीय ठराव, आर्थिक निर्बंध, माहितीची देवाणघेवाण या साधनांचा उपयोग तेव्हाच प्रभावी ठरतो, जेव्हा संबंधित देशात स्पष्ट धोरण, समन्वित यंत्रणा आणि राजकीय इच्छाशक्ती असते. ‘प्रहार’ने भारताच्या या तिन्ही घटकांना एकसंध रूप दिले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे दीर्घकालीन द़ृष्टी. तत्कालिक संतापाला प्रतिसाद देण्यापेक्षा मुळावर प्रहार करण्याचा प्रयत्न यात आहे. शिक्षण, रोजगार, विकास योजनांद्वारे उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा सुरक्षेचा एक भाग मानला गेला आहे. दहशतवाद ही केवळ सुरक्षा समस्या नसून सामाजिक संतुलनाचा प्रश्न आहे, ही जाणीव यातून स्पष्ट होते.
भारताने अनेक वर्षे संयम राखला. संयमाचा अर्थ दुर्बलता नसतो, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. ‘प्रहार’ त्या संयमाला संरचनात्मक धार देतो. प्रतिक्रिया आणि धोरण यातील फरक अधोरेखित करतो. प्रतिहल्ल्याची क्षमता दाखवितानाच प्रतिबंध, आर्थिक नियंत्रण आणि सामाजिक हस्तक्षेप यांची सांगड घालतो. दहशतवादाविरोधातील लढा एकदाच जिंकता येत नाही. तो सातत्य मागतो. या सातत्याला स्पष्ट चौकट मिळाली, ही ‘प्रहार’ची खरी ताकद आहे. आता उरते ती अंमलबजावणीची जबाबदारी. राष्ट्राची इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय क्षमता एकत्र आली, तर हा लढा अधिक सुसंगत आणि परिणामकारक ठरेल. अन्यथा कोणतेही धोरण घोषणेतच अडकते. दहशतवाद अराजक निर्माण करतो. ‘प्रहार’ त्याला उत्तर देताना राज्याच्या शिस्तबद्ध सामर्थ्याची जाणीव करून देतो. संयमित, संरचनात्मक आणि दीर्घकालीन लढ्याकडे भारताने टाकलेले हे पाऊल किती प्रभावी ठरेल, यावर पुढील दशकांची सुरक्षा अवलंबून राहील.