शरयू माने
मेळघाटमध्ये जून ते ऑगस्ट या कालावधीत शून्य ते सहा वर्षांच्या 65 मुलांचा कुपोषणामुळे मत्यू झाल्याच्या माहितीची दखल घेत ही स्थिती धक्कादायक असल्याची टिप्पणी नोंदवत राज्य सरकारचा द़ृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे ताशेरेही अलीकडेच उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. या बालकांचे मृत्यू न्यूमोनियामुळे झाले असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केल्यानंतर न्यायालयाने न्यूमोनिया का झाला, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला.
मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात उपासमारही सर्वात भयावह समस्या राहिली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादन, शासन व्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षेच्या असंख्य योजनांत प्रगती झाली असली, तरी या सर्व प्रगतीच्या दरम्यान एखाद्या प्रदेशात कुपोषणामुळे लहान मुलांचा मृत्यू होत असल्याची बातमी येणे ही आपल्यासाठी केवळ धक्कादायक नव्हे, तर प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेचे अत्यंत वेदनादायी चित्र आहे. महाराष्ट्रात मेळघाटसारख्या दुर्गम आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्न हा वर्षानुवर्षांपासून विकासाबाबतच्या दाव्यांपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राहिला आहे. हा प्रश्न केवळ प्रशासनाच्या अपयशाचे किंवा योजनांच्या अयोग्य अंमलबजावणीचे परिणाम म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. हा प्रश्न विकासाच्या संकल्पनांशी आणि समता व न्यायाच्या तात्त्विक मूल्यांशी जोडलेला आहे. मेळघाटमध्ये मागील सहा महिन्यांत 65 बालकांचे मृत्यू झाल्याची ताजी आकडेवारी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्षानुवर्षांपासून सुरू असलेल्या योजना कुचकामी ठरल्याचे दर्शवणारी आहे. शासनाच्या कागदोपत्री योजनांचा आणि प्रत्यक्षात दिसणार्या सामाजिक वास्तवातील दरी किती खोल आहे, हे यातून स्पष्ट होत आहे.
कुपोषण हा शब्द सर्वसामान्यांना परिचित असला, तरी त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर किती विनाशकारी असतो, याची खरी जाणीव आपल्याला नसते. कुपोषण म्हणजे केवळ उपासमार नव्हे. त्याचा बालकांच्या शारीरिक वाढीवर, बुद्धिमत्तेवर, मातांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतो. त्यामुळे कुपोषण संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीला रोखणारी समस्या आहे. राज्यात विविध कल्याणकारी योजना सुरू आहेत. बालकांसाठी अन्नपूरक योजना, माता-बाल आरोग्य कार्यक्रम, मोफत धान्य योजना, अंगणवाडी सेवा, शालेय पोषण आहार यांसारख्या अनेक योजनांवर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. असे असूनही यंदाच्या वर्षी जूनपासून तब्बल 65 बालकांचे मृत्यू कुपोषणामुळे झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी या मुलांच्या कुटुंबांची फारशी दखल घेतली नाही. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना राज्य सरकारला फटकारले आहे. ही स्थिती धक्कादायक असल्याची टिप्पणी करत राज्य सरकारचा द़ृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे ताशेरेही उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. या बालकांचे मृत्यू न्यूमोनियामुळे झाले असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केल्यानंतर न्यायालयाने न्यूमोनिया का झाला, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरकारने सादर केलेली कागदपत्रे आणि दाव्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. कारण, कागदोपत्री सर्व काही सुरळीत दिसते; परंतु वास्तव त्यापासून खूप दूर आहे.
अभ्यासकांच्या मते, आदिवासी भागांसाठीच्या विकासाची संकल्पना आपल्याकडे अजूनही सर्वसमावेशक नाही. आदिवासी भागांच्या गरजा या केवळ पायाभूत सुविधांपुरत्या मर्यादित नसतात. त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांना विशेष स्वरूप असते. गर्भवतींच्या पोषणाच्या गरजा, प्रसूतीसाठी सुरक्षित व्यवस्था, प्रसूतीनंतरची काळजी, बालकांसाठी विशेष अन्नपूरक पदार्थांची उपलब्धता या सर्व गोष्टी नसतील, तर कुपोषण हे अपरिहार्यपणे वाढणारच. मेळघाटमध्ये या मूलभूत गोष्टींचा अभाव अनेक वर्षांपासून जाणवत आला आहे. दरवेळी सरकार या भागासाठी भरीव निधी दिल्याचे, सुधारणा केल्याचे जाहीर करते; पण तरीही परिस्थिती का बदलत नाही, हा मूलभूत प्रश्न कायम राहतो.
फक्त धान्य मिळाले म्हणजे पोषण मिळाले असे होत नाही. पोषण म्हणजे प्रथिने, जीवनसत्त्वे, सूक्ष्म पोषक तत्त्वे आणि संतुलित आहार या सर्वांचे संयोजन. आदिवासी भागातील कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने त्या कुटुंबांपर्यंत विविधता असलेला आहार पोहोचत नाही. मोफत धान्याने पोट भरते; पण शरीराची वाढ आणि आरोग्य कायम ठेवण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते मिळत नाही. आरोग्य केंद्रे मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात फक्त कागदावर अस्तित्वात असतात. प्रत्यक्षात डॉक्टरांची कायमची कमतरता, औषधांचा तुटवडा, वाहतुकीचा अभाव आणि आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक सुविधा नसणे यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट बनते. गर्भवतींच्या आवश्यक तपासण्या वेळेवर होत नाहीत, रक्तचाचणी होत नाही. गंभीर चिकित्सा आवश्यक असताना त्यांना काही तासांचा डोंगराळ प्रवास करावा लागतो. या सगळ्यांमध्ये या मातांचा आणि त्यांच्या मुलांचा अथवा अर्भकांचा जीव जातो.
याकडे केवळ आरोग्याचा प्रश्न म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रश्न न्याय आणि समतेच्या मूलभूत संकल्पनांशी संबंधित आहे. समाजातील सर्वच व्यक्तींना समान संधी मिळायला हव्यात; परंतु आदिवासी समाजाला भौगोलिक आणि आर्थिक दोन्ही स्तरांवर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. एका बाजूला निसर्गाशी जवळीक आणि साधेपणाची जीवनपद्धती आहे, तर दुसर्या बाजूला शासनाच्या योजनांपासून दुरावलेली स्थिती आहे. या दुराव्यामुळेच कुपोषणाचे दुष्टचक्र तयार होते.
न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे सरकारला प्राधान्यक्रमाबाबत कानटोचणी करणारे आहेत. महानगरांतील पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडू नये म्हणून तीव्र प्रयत्न होत असताना आदिवासी भागातील आरोग्यासाठी आवश्यक संसाधनांचा अभाव का राहतो, याचे स्पष्टीकरण शासनाकडे नसते. ही असमानता विकासाच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाशी विसंगत आहे. तत्त्वतः विकास म्हणजे सर्वसमावेशक प्रगती; पण प्रत्यक्षात मात्र विकासाचा अर्थ शहरांतील भौतिक साधनसंपन्नतेच्या वृद्धीपुरता मर्यादित करून पाहिला जात आहे.
कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक आणि सुसंगत द़ृष्टिकोन आवश्यक आहे. मातांसाठी पोषण शिक्षण, नियमित आरोग्य तपासण्या, अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण, स्थानिक पातळीवरील आहारविविधतेचा विकास, स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि वाहतुकीच्या सुविधांचा विस्तार आवश्यक आहे. कुपोषण हा बहुअंगी प्रश्न असल्याने त्याच्या निराकरणासाठी एकाचवेळी अनेक घटकांवर काम करावे लागते. आदिवासी समाज एकसारखा नाही. त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरा, आहार पद्धती, दैनंदिन गरजा, जीवनशैलीआधारित आरोग्य हे सर्व वेगळे असतात. शासन यंत्रणा या सांस्कृतिक घटकांची दखल घेत नाही. त्यामुळे योजना अशा पद्धतीने तयार होतात की, त्या समाजाला उपयोगी पडत नाहीत.
कुपोषणाची समस्या सोडवताना समाजाचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. नागरी समाज, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य कार्यकर्ते, स्थानिक समुदाय यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. फक्त शासनावर या समस्येचे ओझे टाकणे चुकीचे आहे. समाजातील संवेदनशीलतेचा विस्तार झाला, तर या समस्येच्या निराकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे जाऊ शकते; परंतु सध्या जे चित्र दिसते त्यानुसार समाज या घटनेला एक दुर्गम भागातील दैवदुर्विलास समजून पुढे सरकतो. राज्य सरकारने आता केवळ उत्तर देण्यापुरता प्रतिसाद न देता प्रत्यक्ष कामगिरी सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. आदिवासी भागांना दुय्यम न मानता त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. अन्न, आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण या मूलभूत हक्कांसाठी अशा भागांतील कुटुंबांना संघर्ष करावा लागू नये, यासाठी शासन आणि प्रशासनाने ठोस बांधिलकी दाखवणे, हीच काळाची खरी गरज आहे.