प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
मराठवाड्यातील अतिवृष्टी ही एक केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व मानसिक आयुष्याला हलवून टाकणारे संकट आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाज अशा सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणे अत्यावश्यक आहे.
सबंध मराठवाडा क्षेत्राला अतिवृष्टीने यावर्षी फार मोठे जबरदस्त नुकसान झाले आहे. विशेषतः हा जागतिक हवामान बदलाचा गंभीर परिणाम असून त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात झालेली अतिवृष्टी ही मराठवाड्याचे ‘न भूतो न भविष्यती’ नुकसान करणारी ठरली आहे. या अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा प्रदेशाचे सुमारे 2432.53 कोटी एवढे नुकसान झाले असल्याचा दावा केला जातो. शिवाय या पूरस्थितीमुळे एकूण 350 खेड्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. दीडशेपेक्षा अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले आणि 3000 पेक्षा अधिक जनावरांचा मृत्यू झाला. सुमारे तीनशे खेड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. 200 शाळांचे नुकसान झाले असून 58 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीचे नुकसान झाले आहे. विद्युत खांब आणि विद्युत पुरवठा यंत्रणा यांनाही मोठा जबर तडाखा बसला आहे. अनेक पूल वाहून गेले, छोट्या तलावांचेही नुकसान झाले आणि वीजपुरवठा यंत्रणा पुनःप्रस्थापित करणेसुद्धा तेवढेच जिकिरीचे काम झाले आहे.
अनेक खेड्यांचा शहर व तालुके तसेच जिल्ह्याशी असलेला संपर्क तुटल्यामुळे लोकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि लोकांच्या नित्य जीवनातील सुरळीतपणा पुन्हा कसा प्रस्थापित होईल, ही खरी समस्या आहे. मराठवाड्यातील पूरस्थितीचे आकलन केले असता असे दिसते की, एरव्ही पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून हा भाग सतत दुष्काळी आहे असे मानले जात होते; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या भागात अप्रमाणबद्ध स्वरूपात पावसाचे आगमन झाले आणि यावर्षीच्या मान्सूनने पूर्वीचे सर्व रेकॉर्ड मोडले. नांदेड, परभणी, बीड, हिंगोली या भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. मराठवाड्यातील मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प आणि लघू प्रकल्प बहुतेक पूर्णपणे भरले आहेत.
आता येणार्या काळात होणार्या अधिक पावसामुळे या धरणांचे पाणी कसे व कुठे सोडायचे, हा खरा प्रश्न आहे. पूर्वी धरणे न भरल्यामुळे अनेक दरवाजे एवढे गंजलेले होते की, ते खुले करणेसुद्धा डोकेदुखी होऊन बसली होती. यावेळी प्रथमच जायकवाडीचे सर्व 17 दरवाजे उघडण्यात आले. त्याच्याही पाण्याचा विसर्ग गोदावरीत झाल्यामुळे खालील सखोल भागात महापुरासारखी परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली. त्यामुळे समस्यांची गुंतागुंत वाढली आहे. या परिस्थितीत मराठवाड्यातील सामाजिक-आर्थिक जीवनाची घडी विस्कळीत झाली असून लोकांचे जीवनमान कसे पुन्हा प्रस्थापित करायचे, हा खरा प्रश्न आहे.
मराठवाडा प्रदेशातील अतिवृष्टीमुळे दूरगामी परिणाम करणारे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः या भागातील कृषी व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. सध्याची खरीप हंगामाची पिके पूर्णपणे महापुरामुळे नष्ट झाली. त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन आणि तूर या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. एका रात्रीत होत्याचे नव्हते झाले आणि झालेल्या नुकसानाचे शास्त्रीय अंदाज लावणे कठीण आहे.
आता गरज आहे ती ड्रोनद्वारे पाहणी करून पिकांच्या नुकसानीचे अंदाज बांधण्याची. शिवाय शेतकर्यांच्या प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करणे, पंचनामे करणे आणि झालेल्या नुकसानीचे अंदाज बांधणे आवश्यक आहे. सरसकट मदत न करता ज्या शेतकर्यांचे अतिवृष्टीमुळे अधिकाधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यावर मदत मिळणे अपेक्षित आहे.
यापलीकडे जाऊन सध्या तातडीची गरज कोणती असेल, तर शेतकर्यांना अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ, पिण्याचे पाणी, औषधे यांचा पुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अतिवृष्टीनंतरच्या उत्तर काळामध्ये लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक बिकट होतो. त्यामुळे तेथील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी विशेष मोहीम आखावी लागेल.
सामान्य शेतकर्याच्या मनातील आत्मविश्वास कसा प्रस्थापित करता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. कारण, शेतकरी कुटुंबात अचानक आलेल्या या संकटामुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यांचे जीवन पूर्णपणे असंघटित, असमतोल आणि दोलायमान झाले आहे. कुटुंबातील कर्ता पुरुष हात टेकल्यामुळे उदास झाला आहे. काही शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या.
याचा अर्थ असा होतो की, त्यांना कोणीतरी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्पर आहे, अशी खात्री वाटत नाही. या प्रश्नाचे प्राधान्याने कोणते क्रम आहेत व त्यावर कोणत्या उपाययोजना करायच्या याबाबत निश्चित अशी हमी देणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या मनातील ही अस्थिरता वाढत आहे.
ही अस्थिरता वाढू नये व मानसिकद़ृष्ट्या त्यांना कोणीतरी आधार द्यावा म्हणून शासन आणि स्वयंसेवी संस्था वेगाने पुढे येत आहेत. आता गरज आहे ती त्यांच्या मनातील आत्मविश्वासाची जाणीव पुन्हा प्रस्थापित करण्याची. या द़ृष्टीने विचार करता हे काम केवळ शासनाचे नाही, तर स्वयंसेवी संस्थांनीसुद्धा तेवढाच पुढाकार घेतला पाहिजे.
भूकंपाच्या वेळी मराठवाड्यातील जनतेने जसे सामुदायिक ऐक्य दाखविले तसे ऐक्य आता या संकटप्रसंगी दाखविण्याची आवश्यकता आहे. सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांपेक्षा ही मानसिक समस्या अधिक भयावह आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनातील ठरलेला आत्मविश्वास कसा प्रस्थापित करता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी मानसिक समुपदेशनाचीसुद्धा तेवढीच गरज ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.
सध्या मराठवाड्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये झालेल्या नुकसानीचे स्वतंत्र स्वरूप आहे. म्हणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या उपाययोजना करणं अपरिहार्य आहे. उदाहरणार्थ, नांदेड, परभणी, बीड, हिंगोली या भागात अतिवृष्टीचे प्रमाण अधिक झाले. त्यामुळे या भागातील पीकं जास्त प्रमाणात वाहून गेली आहेत आणि शेतकर्यांचे थेट नुकसान झाले आहे.
काही ठिकाणी पूल वाहून गेल्यामुळे संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे रस्ते, पूल व इतर पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची गरज आहे. तालुकानिहाय पिकांचे, घरांचे, जनावरांचे तसेच शाळा आणि शासकीय इमारतींचे स्वतंत्र पंचनामे करून नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांपासून हवामान बदलामुळे मराठवाड्यातील पावसाचे स्वरूप अनियमित झाले आहे. कधी दुष्काळ तर कधी पूर अशी स्थिती निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना पिकांची योजना बदलणे आवश्यक आहे.
एकाच पिकावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविधता स्वीकारणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, फळबागा, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन अशा पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच ज्या पिकांना कमी पाणी लागते अशा ज्वारी, बाजरी, हरभरा यासारख्या पिकांना प्रोत्साहन देणे योग्य ठरेल. हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी अशा शाश्वत पद्धतींची गरज आहे.
अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीने हे स्पष्ट केले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. गाव ते जिल्हा पातळीपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे कागदोपत्री असतात. प्रत्यक्षात त्यांचा उपयोग होत नाही. आता हवामान बदल लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाची नवी रूपरेषा तयार केली पाहिजे. धरणांच्या दरवाजांची देखभाल नियमित करणे, नाले व नदीपात्र साफ करणे, आपत्तीच्या वेळी सुरक्षित स्थळी लोकांना हलविण्याची व्यवस्था करणे या गोष्टी वेळेवर घडल्या पाहिजेत. यासाठी स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था व ग्रामस्थ यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हे केवळ शासकीय कामकाज न राहता सामुदायिक उपक्रम म्हणून विकसित केले गेले पाहिजे.
मराठवाड्यातील हवामान बदल, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने एक स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करणे आवश्यक आहे. या टास्क फोर्समध्ये हवामानतज्ज्ञ, कृषीशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, आरोग्यतज्ज्ञ, अभियंते व स्थानिक प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. यांच्या शिफारशींनुसार दीर्घकालीन योजना तयार करता येईल. त्यात पीक पद्धती बदल, पायाभूत सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापन, शेतकर्यांचे आर्थिक पुनर्वसन, मानसिक आरोग्य यांचा समावेश असावा.
मराठवाड्यातील अतिवृष्टी ही एक केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व मानसिक आयुष्याला हलवून टाकणारे संकट आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाज अशा सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणे अत्यावश्यक आहे. शेतकर्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू कधी फुलात रूपांतरित होतील, हा प्रश्न केवळ मदतीवर अवलंबून नाही, तर दीर्घकालीन शाश्वत नियोजनावर अवलंबून आहे. हवामान बदलाच्या या काळात मराठवाड्याला वाचवायचे असेल, तर तत्काळ उपाययोजना, बदलती पीक पद्धती, मानसिक आधार आणि सामुदायिक एकजूट हे चार स्तंभ बनले पाहिजेत. असे झाल्यासच शेतकर्यांच्या अश्रूंची फुले खर्याअर्थाने फुलतील.