डॉ. योगेश प्र. जाधव
संतापलेल्या ममतादीदींनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी या दोन्ही आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केली; पण यामुळे हे संकट शमण्याऐवजी आणखी वाढले. हकालपट्टी झालेले आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी पक्षातील इतर असंतुष्ट आमदारांना एकत्र आणून थेट बंडाचे निशाण फडकावत सबंध देशभरात खळबळ उडवून दिली. राज्यातील १५ वर्षांची एकहाती सत्ता गमावल्यानंतर तृणमूलच्या सर्वोच्च नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आता स्वतःचा पक्ष विखुरण्यापासून वाचवणे आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह सुरक्षित ठेवणे, हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. शिवसेनेचे महाराष्ट्रात जे झालं तेच बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचं झालेलं आहे. दोन्हीकडची परिस्थिती सारखीच आहे.
भारतीय राजकारणामध्ये २०१४ नंतरच्या काळात सुरू झालेल्या उलथापालथी आणि प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांपुढे उभे राहिलेले अस्तित्वाचे संकट आजही कायम आहे. ही बाब पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडेच घडलेल्या घडामोडींमुळे स्पष्ट झाली आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये २०७ जागांवर विजय मिळवून भाजपने पहिल्यांदा पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन केली; तर ८० जागा मिळाल्याने ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसवर विरोधी बाकावर बसण्याची वेळ आली. राजकारणात यशापयशाचा खेळ सदैव सुरू असतो. सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही जन्माला आलेला नाही; पण 'यशाला अनेक मित्र असतात, अपयश हे अनाथ असते' या उक्तीनुसार निवडणुकांमधील जय-पराजयानंतर राजकारणाचे रंग बदलू लागतात. एकेका मतांसाठी होणारा घोडेबाजार, पक्षांतरे यांची भलीमोठ्ठी यादी भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात नोंदवलेली दिसते; पण बहुतांश वेळा सत्ताधार्यांसोबत जाण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी हे प्रकार घडतात. पश्चिम बंगालमध्ये घडलेला प्रकार हा यापेक्षा वेगळा आहे. राज्यातील १५ वर्षांची एकहाती सत्ता गमावल्यानंतर तृणमूलच्या सर्वोच्च नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आता स्वतःचा पक्ष विखुरण्यापासून वाचवणे आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह सुरक्षित ठेवणे हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात बोलावलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला ८० पैकी सुमारे ६० आमदारांनी दांडी मारली, तेव्हाच येणार्या काळात या राज्यात काही तरी मोठी घडामोड घडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. तसेच विधानसभेतील पराभवानंतर ममतादीदींची आमदारांवर असणारी पकड सैल झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत होते. त्याकडे दीदींनी दुर्लक्ष केले; पण त्याचा परिणाम अखेर हा पक्ष फुटण्यामध्ये झाला.
या मोठ्या राजकीय संकटाची सुरुवात एका कायदेशीर वादाने झाली. निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसने विधानसभा सचिवालयाकडे शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांना विरोधी पक्षनेते बनवण्यासाठी पक्षाच्या ६० आमदारांच्या स्वाक्षर्यांचे पत्र सादर केले. संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी या दोन तृणमूल आमदारांनी आरोप केला की, या पत्रावर त्यांच्या खोट्या स्वाक्षर्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांकडे याची तक्रार केली आणि भाजपचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेतली. या तक्रारीनंतर राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. यामध्ये ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. यामुळे संतापलेल्या ममतादीदींनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत संदीपन साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी या दोन्ही आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केली; पण यामुळे हे संकट शमण्याऐवजी आणखी वाढले. हकालपट्टी झालेले आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी पक्षातील इतर असंतुष्ट आमदारांना एकत्र आणून थेट बंडाचे निशाण फडकावत सबंध देशभरात खळबळ उडवून दिली.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आमदारकी रद्द न होता पक्षामध्ये फूट पाडण्यासाठी बंडखोरांना एकूण ८० पैकी दोन तृतीयांश म्हणजेच ५४ आमदारांची गरज आहे. बंडखोर नेत्यांचा दावा आहे की, त्यांच्याकडे ५५ ते ५८ आमदारांचा भक्कम पाठिंबा आहे. हा बंडखोर गट विधानसभा अध्यक्षांसमोर आणि निवडणूक आयोगासमोर आपले बहुमत सिद्ध करण्यात यशस्वी ठरला, तर महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ मिळवला, अगदी तशाच पद्धतीने बंडखोर गट मूळ ‘तृणमूल काँग्रेस’ पक्ष आणि ‘जोडा घास फूल’ या निवडणूक चिन्हावर आपला दावा सांगू शकतो. ही गळती केवळ आमदारांपुरती मर्यादित नसून, पक्षाच्या स्थापनेपासून सोबत असलेल्या बारासातच्या ज्येष्ठ खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांच्यासारख्या नेत्यांनीही पक्षाच्या पदांचे राजीनामे देऊन भाजप सरकारसोबत काम करण्यास सुरुवात केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने गेल्या दीड दशकात जी राजकीय चौकट निर्माण केली होती, ती सत्ता गमावताच पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळताना दिसत आहे.
कम्युनिस्ट पक्षासारख्या विचारधारेवर आधारित पक्षांकडे पराभवानंतरही संघटना जिवंत ठेवणारे मजबूत केडर असते. निवडणूक निकाल बदलू शकतात, सरकारे जाऊ शकतात; परंतु कार्यकर्त्यांची वैचारिक बांधिलकी पक्षाला टिकवून ठेवते. तृणमूल काँग्रेसचे स्वरूप मात्र वेगळे होते. हा पक्ष प्रामुख्याने ममता बॅनर्जी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती उभा राहिला होता. पक्षाचे स्वरूप राजकीय फ्रँचायझीसारखे होते. यात ममता बॅनर्जी हा एक मध्यवर्ती ब्रँड होता. त्यांच्या नावाचा वापर करून स्थानिक पातळीवरील बाहुबली, कंत्राटदार आणि नेते (ज्यांना स्थानिक भाषेत ‘दादा’ म्हटले जाते.) आपापल्या भागात सत्ता आणि आर्थिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवत असत, जोपर्यंत राज्य सत्ता हातात होती, तोपर्यंत हा सत्तेचा आणि आर्थिक लाभांचा प्रवाह सुरळीत सुरू होता; परंतु भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर जेव्हा हे सत्तेचे केंद्र बदलले, तेव्हा वैचारिक अधिष्ठान नसलेल्या या ‘फ्रँचायझी’ नेत्यांना पक्षाशी बांधील राहण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसेनासे झाले. परिणामी, त्यांनी या जहाजातून उड्या मारण्यास सुरुवात केली.
तृणमूल काँग्रेसने सलग तीन वेळा बंगालची निवडणूक जिंकण्यामागे ममता बॅनर्जी यांनी राबवलेल्या थेट कल्याणकारी योजना आणि महिला मतदारांचे संघटन कारणीभूत होते. याला ‘डिक्टेटेड वेलफेअर’ म्हटले जाते. जोपर्यंत सर्वसामान्यांना या योजनांचा लाभ मिळत होता, तोपर्यंत त्यांनी स्थानिक पातळीवरील ‘सिंडिकेट संस्कृती’ आणि भ्रष्टाचाराकडे (उदा. नोकर भरती घोटाळा किंवा संदेशखाली प्रकरण) दुर्लक्ष केले; परंतु आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणासारख्या घटनांनी जनतेमधील असंतोष शिगेला पोहोचवला आणि राज्य सरकार व नागरिक यांच्यातील हा नैतिक करार संपुष्टात आला. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी ज्याची कल्पनाही अशक्य वाटत होती, ते वास्तव आज बंगालच्या राजकारणात घडताना दिसत आहे.
पक्षातून हकालपट्टी झालेल्या ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली ५८ आमदार एकवटले असून त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला उघडपणे नाकारले आहे. हे करत असताना ममतादीदींवरील निष्ठा कायम असल्याचे सांगत आहेत; पण त्यांनी पक्षातील दुसरे केंद्र बनलेल्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिले आहे. हा केवळ निवडणूक पराभवानंतरचा भावनिक उद्रेक नाही. ही संघटनात्मक फूट आहे. मुख्यमंत्रिपदी सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेवर आल्यानंतर निर्माण झालेल्या सत्ताशून्यतेने नाराज नेत्यांना अधिक धैर्य दिले आहे. रस्त्यावरच्या संघर्षातून स्वतःचा पक्ष उभा करणार्या ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात कठीण राजकीय टप्पा आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी आव्हान विरोधकांकडून नसून घरातूनच उभे राहिले आहे. निवडणुकीत मिळालेला ४१ टक्के मतांचा वाटा अजूनही त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेचा पुरावा देत असला, तरी संस्थात्मक अधोगतीमुळे ही लोकप्रियताही हळूहळू कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
या संकटाच्या केंद्रस्थानी अभिषेक बॅनर्जी आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून गेल्या काही वर्षांत त्यांनी संघटनेवर मजबूत पकड निर्माण केली; परंतु पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि नव्याने आलेले अनेक कार्यकर्ते निवडणुकीतील पराभवासाठी त्यांच्याच कार्यपद्धतीला जबाबदार मानत आहेत. २०२१ मध्ये २१५ जागा जिंकणारा पक्ष २०२६ मध्ये सुमारे ८० जागांवर घसरला. अनेकांच्या मते तृणमूल ही पूर्वीची जनाधारित चळवळ राहिली नाही. ती निवडणूक व्यवस्थापन कंपन्यांच्या सल्ल्यावर चालणारी संघटना बनली. त्यामुळेच निकालानंतर काही दिवसांत बंडखोरांनी स्वतंत्रपणे विरोधी पक्षनेत्याची घोषणा करून अभिषेक यांच्या नेतृत्वाला थेट नकार दिला. ममता बॅनर्जी अभिषेक यांना बाजूला करतील का, हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. असे पाऊल उचलल्यास बंड शमण्याची शक्यता आहे; परंतु प्रत्यक्षात तसे घडणार नाही. कारण, २०१४ नंतर अभिषेक यांची वाढ ही ममता यांच्या पाठिंब्यावरच झाली आहे. पक्षातील अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्या त्यांच्याकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. आता त्यांना दूर करणे म्हणजे स्वतः तयार केलेल्या सत्ताकेंद्रालाच धक्का देणे ठरेल. दुसरीकडे त्यांना कायम ठेवणे म्हणजे बंडखोरीला चालना देणे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी एका विचित्र पेचात अडकल्या आहेत.
पक्षाच्या उर्वरित नेतृत्वाची स्थितीही फारशी मजबूत दिसत नाही. विधानसभेत अधिकृत गटाकडे असलेले आमदार संख्येने कमी आहेत. बंडखोरांनी पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या चौकटीत राहण्यासाठी आवश्यक संख्या सहज मिळविली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नाराज नेत्यांशी संवाद साधला नाही, तर पक्षातील गळती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक आमदार आधीच भाजप सरकारच्या प्रशासकीय बैठकीत दिसू लागल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. बंडखोरांनी स्वतःलाच खरा तृणमूल काँग्रेस गट असल्याचा दावा यशस्वीपणे सिद्ध केला, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणे पक्षाचे नाव आणि चिन्हही त्यांच्या ताब्यात जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत तृणमूलची ओळखच धोक्यात येईल. केवळ व्यक्तिमत्त्वावर उभ्या असलेल्या राजकारणाची मर्यादा यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या राजकारणात केवळ वैयक्तिक प्रतिमा पुरेशी ठरत नाही. सत्ताकेंद्रांपासून दूर गेल्यावर नेत्यांचे महत्त्व झपाट्याने कमी होते आणि पक्षच संकटात सापडतो. याचे उदाहरण म्हणून बंगालमधील या राजकीय नाट्याकडे पाहावे लागेल.
येणार्या काळात ममता बॅनर्जींना संसदीय उपस्थिती टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र पक्षातील फूट आणि विधानसभेतील घटलेली ताकद पाहता राज्यसभेची निवडणूक जिंकणेही आता त्यांच्यासाठी सोपे राहिलेले नाही. ममतादीदींनी अनेक वर्षे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाची भूमिका मिळविण्याचा प्रयत्न केला. भाजपविरोधी आघाडीतील प्रमुख चेहरा बनण्याची त्यांची इच्छा लपून राहिलेली नव्हती. मात्र आज तृणमूलच्या अंतर्गत संकटाने हे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. आता त्यांच्यासमोर दिल्ली गाठण्याचा प्रश्न नसून बंगालमधील स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान आहे.
तृणमूल काँग्रेसमधील संकट हे भारतीय प्रादेशिक पक्षांसाठीही एक महत्त्वाचा धडा आहे. एखाद्या पक्षाची संपूर्ण रचना एका व्यक्तीभोवती केंद्रित झाली, तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद कमी झाला आणि निर्णयप्रक्रिया काही मोजक्या व्यक्तींच्या हाती गेली, तर संघटनात्मक क्षय अपरिहार्य ठरतो. ममता बॅनर्जी यांनी बंगाल जिंकले, डाव्यांना पराभूत केले आणि राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली; परंतु पक्षसंघटनेमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यात त्या सपशेल अपयशी ठरल्या. आपल्या पुतण्यावरील आंधळे प्रेम त्यांच्या हातून सत्ताही घेऊन गेले आणि आता पक्षही जाण्याच्या मार्गावर आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये ईदच्या दिवशी सर्व रस्ते कट्टरपंथी धर्मांध मुसलमानांनी भरून जात. रस्त्यावर नमाजपठण करणे हा आपला हक्क आहे, असे ते समजत. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठण करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, वाहतुकीला कोणताही अडथळा न निर्माण करता केवळ मशिदी, ईदगाह किंवा ब्रिगेड परेड ग्राउंडसारख्या मोठ्या विशेष मैदानांमध्येच नमाज पठण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जुम्मा (शुक्रवार) आणि ईदसारख्या मोठ्या सणांच्या निमित्ताने होणारी गर्दी लक्षात घेऊन, राज्य सरकारकडून ब्रिगेड परेड ग्राउंडसारख्या खुल्या मैदानांमध्ये भाविकांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. धार्मिक स्थळांवर रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांच्या राजकारणावर नजर टाकल्यास, पश्चिम बंगालमधील जवळपास 30 टक्के मुस्लिम मतपेढी हा त्यांच्या सत्तेचा मुख्य आधार होता. त्यांनी इमामांना मासिक भत्ता देणे, मदरसा शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देणे आणि मुस्लिमांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्याअंतर्गत आरक्षण देणे यांसारखे निर्णय केवळ व्होट बँकेसाठी घेतले. याशिवाय, मुहर्रमच्या मिरवणुकीसाठी दुर्गा पूजेच्या विसर्जन मिरवणुका पुढे ढकलण्याचे काही वर्षांपूर्वीचे त्यांचे आदेश किंवा सीएए (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) आणि एनआरसीला जाहीर विरोध करणे, यांद्वारे त्यांनी हिंदू मतदारांकडे दुर्लक्ष करून मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण केले. काही वर्षांपूर्वी, मुहर्रमच्या मिरवणुकीला वाट करून देण्यासाठी प्रशासनाने हिंदूंच्या सर्वात मोठ्या सणाची म्हणजे दुर्गा पूजेच्या मूर्ती विसर्जनाची तारीख आणि वेळ बदलण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर तीव्र ओढ ओढली आणि सरकारला फटकारले.