कावेरी गिरी
दिल्लीतील मालवीयनगर भागातील एका हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत अनेक निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेने देशाला हादरवून सोडले; परंतु या घटनेचे सर्वात वेदनादायक वास्तव म्हणजे हा मृत्यू केवळ आगीमुळे झाला नाही, तर तो मानवी हव्यास, नियमभंगामुळे झाला.
प्राथमिक चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित हॉटेलला केवळ सहा खोल्या चालवण्याची परवानगी होती. प्रत्यक्षात तेथे तब्बल पंचवीस खोल्या उभारण्यात आल्या होत्या. अग्निसुरक्षेची आवश्यक प्रमाणपत्रे नव्हती, आपत्कालीन मार्गांची व्यवस्था अपुरी होती आणि इमारतीत अनेक सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. म्हणजेच ही दुर्घटना अपघात नसून, नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून निर्माण केलेली शोकांतिका होती. अशा घटना घडल्या की, आपण काही दिवस हळहळ व्यक्त करतो, चौकशी समित्या नेमल्या जातात, दोषींवर कारवाईची भाषा होते आणि काही काळानंतर सर्व काही पूर्ववत होते; परंतु मालवीयनगर दुर्घटना केवळ वर्तमानातील एक घटना नाही. ती आपल्या सामूहिक स्मृतीतील एका जुन्या जखमेवर पुन्हा बोट ठेवते. ती जखम म्हणजे १३ जून १९९७ रोजी घडलेले उपहार सिनेमा अग्निकांड.
दिल्लीतील ग्रीन पार्क परिसरातील उपहार सिनेमागृहात त्या दिवशी 'बॉर्डर’ चित्रपटाचा शो सुरू होता. जवळपास ९०० प्रेक्षक उपस्थित असल्याची माहिती समोर आली होती. सायंकाळी लागलेल्या आगीत ५९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि शंभरहून अधिक जण जखमी झाले. चौकशी अहवालांनी उघड केले की, आगीइतकाच घातक ठरला तो व्यवस्थापनाचा निष्काळजीपणा. वीज गेल्यानंतर संपूर्ण थिएटर अंधारात बुडाले होते. आपत्कालीन दिवे कार्यरत नव्हते. बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग बंद होते. व्हेंटिलेशन सिस्टीम ठीक काम करत नव्हती. अतिरिक्त आसने बसवून मार्ग अरुंद करण्यात आले होते. काही बाहेर पडण्याचे दरवाजे कुलूपबंद होते. परिणामी, धूर आणि कार्बन मोनोऑक्साईडने गुदमरून अनेकांचा मृत्यू झाला. उपहार दुर्घटनेनंतर देशभरात अग्निसुरक्षेच्या नियमांविषयी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाया झाल्या. अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाली. सार्वजनिक इमारतींमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निशमन यंत्रणा, नियमित तपासणी आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रे यांवर भर देण्यात आला. असे वाटले की, या घटनेतून देशाने मोठा धडा घेतला आहे.
मात्र, आज जवळपास तीन दशकांनंतर मालवीयनगरची घटना पाहिली, तर तो आशावाद फोल ठरल्याचे दिसते. कारण, उपहारमध्ये जे घडले, त्याच स्वरूपाच्या त्रुटी आजही दिसतात. फरक एवढाच की, तेव्हा सिनेमागृह होते आणि आज हॉटेल आहे. तेव्हा अतिरिक्त खुर्च्यांनी मार्ग अडवले होते. आज अनधिकृत खोल्यांनी जागा गिळंकृत केली आहे. तेव्हा आपत्कालीन मार्ग अपुरे होते. आजही बाहेर पडण्याच्या पर्यायी सुविधा नव्हत्या. तेव्हा नियम मोडून नफा कमावण्याचा प्रयत्न झाला होता. आजही त्याच मानसिकतेचे दर्शन घडते. आपल्या शहरांमध्ये ही समस्या केवळ एका हॉटेलपुरती मर्यादित नाही. अनेक व्यावसायिक इमारती, मॉल्स, रेस्टॉरंटस्, लॉजिंग हाऊसेस आणि अगदी निवासी संकुलेदेखील नियमांच्या कागदोपत्री चौकटीत एक असतात आणि प्रत्यक्षात दुसरीच. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे अनधिकृत बदल केले जातात. तळघरांचा वापर बदलला जातो. जिने आणि मार्ग व्यापले जातात. अतिरिक्त मजले उभे राहतात. अग्निसुरक्षा यंत्रणा केवळ तपासणीच्या दिवशी कार्यरत असल्याचे दाखवले जाते.
यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अशा नियमभंगांना यंत्रणा अनेकदा वेळेवर आळा घालू शकत नाहीत. काही वेळा ही अकार्यक्षमता असते, काही वेळा भ्रष्टाचार, तर काही वेळा दोन्हींचे मिश्रण. परिणाम मात्र एकच, सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात येतो. भारतामध्ये दरवर्षी हजारो लोक आगीच्या दुर्घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडतात. यातील अनेक घटना टाळता येण्यासारख्या असतात. अग्निशमनतज्ज्ञ वारंवार सांगतात की, आग ही बहुधा पहिली समस्या नसते, तर सुरक्षितपणे बाहेर पडता न येणे ही खरी समस्या असते. पुरेसे बाहेर पडण्याचे मार्ग, धूर नियंत्रण व्यवस्था, कार्यरत अलार्म प्रणाली आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असतील, तर अनेक जीव वाचू शकतात; पण नफ्याच्या हव्यासापुढे या गोष्टी दुय्यम ठरतात.
मालवीयनगर दुर्घटनेतील एक वेदनादायक पैलू म्हणजे मृतांमध्ये परदेशी नागरिकांचाही समावेश होता. इतकंच नाही, तर गुरुग्रामच्या सेक्टर ४६ मधील रहिवासी असलेल्या अग्रवाल कुटुंबातील आठ सदस्यांचा यात समावेश आहे. हे कुटुंब एका वृद्ध सदस्याच्या उपचारासाठी दिल्लीला आले होते; परंतु एका दुःखद अपघाताने संपूर्ण कुटुंबाला उद्ध्वस्त केले. वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात आलेले काही परदेशी लोक या आगीत अडकले. म्हणजेच भारताची प्रतिमा, सुरक्षिततेबद्दलचा विश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जबाबदारी यांचाही हा प्रश्न आहे. स्वस्त आणि सुलभ सेवा देण्याचा दावा करणार्या देशात मूलभूत सुरक्षितताही हमीने देता येत नसेल, तर ते चिंतेचे कारण आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे, ही मागणी स्वाभाविक आहे; पण केवळ शिक्षा पुरेशी ठरणार नाही. प्रत्येक मोठ्या दुर्घटनेनंतर काही व्यक्तींना अटक होते, चौकशी सुरू होते, आरोपपत्र दाखल होते; पण काही वर्षांनी समाज ती घटना विसरतो. प्रश्न असा आहे की, व्यवस्था बदलते का? नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर होते का? तपासण्या अधिक पारदर्शक होतात का? आपल्याला आता प्रतिक्रियात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. सर्व हॉटेल्स, लॉजेस, मॉल्स, सिनेमागृहे आणि सार्वजनिक इमारतींचे नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. तपासणी अहवाल सार्वजनिक केले पाहिजेत. नियमभंग करणार्या संस्थांवर केवळ दंड नव्हे, तर तत्काळ बंदी घालण्याची व्यवस्था प्रभावीपणे राबवली पाहिजे. तसेच नागरिकांनीही अशा प्रश्नांकडे ग्राहक म्हणून जागरूकतेने पाहण्याची गरज आहे.
प्रत्येक दुर्घटना आपल्याला काही धडे देऊन जाते; पण त्या धड्यांचे स्मारक केवळ न्यायालयीन फायली किंवा चौकशी अहवाल नसतात, तर भविष्यात वाचलेले जीव असतात. उपहार सिनेमातील ५९ मृत्यू जर खर्याअर्थाने स्मरणात ठेवले असते, तर कदाचित मालवीयनगरमध्ये इतके जीव गेले नसते आणि आज मालवीयनगरची शोकांतिका आपल्याला पुन्हा तोच प्रश्न विचारत आहे, आपण खरोखर शिकतो आहोत का? कारण, आगीची ज्वाला काही मिनिटांत विझते; पण निष्काळजीपणाची आग समाजात वर्षानुवर्षे धुमसत राहते. ती विझवण्यासाठी केवळ अग्निशमन दल पुरेसे नसते. त्यासाठी जबाबदार प्रशासन, प्रामाणिक अंमलबजावणी, सजग नागरिक आणि नफ्यापेक्षा मानवी जीवनाला अधिक महत्त्व देणारी सामाजिक मानसिकता आवश्यक असते.