सुनीता नारायण, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनची चिंता निर्माण झाली आहे. अन्नधान्य उत्पादनासाठी पावसाचे पाणी अत्यावश्यक आहे. तसेच देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक पिण्याचे पाणी भूजल स्रोतांतून मिळते. म्हणूनच पावसाचा प्रत्येक थेंब जिथे आणि जेव्हा पडतो, त्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे आणि त्याचा जपून उपयोग केला पाहिजे. हाच भारताच्या जलसुरक्षेचा, अन्नसुरक्षेचा आणि भविष्यातील शाश्वत विकासाचा सर्वात महत्त्वाचा पाया आहे.
दरवर्षी मान्सून केरळमध्ये वेळेवर दाखल होतो की नाही, याची देशभर उत्सुकता असते. भारतीय महासागर आणि बंगालच्या उपसागरातून देशाच्या अंतर्भागाकडे होणार्या त्याच्या प्रवासावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. मान्सूनच्या प्रगतीत थोडाही खंड पडला, तरी अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. शेतकरी नव्याने लावलेल्या पिकांसाठी पावसाच्या पाण्याची वाट पाहत आकाशाकडे डोळे लावून बसलेले असतात. शेतीसाठी सिंचन आणि वीजनिर्मितीसाठी धरणे व जलाशय पुन्हा भरून निघणे आवश्यक असते. उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेने कोरडी पडलेली माती, झाडे आणि जंगलेही पावसाच्या प्रतीक्षेत असतात.
निसर्गापासून दूर गेलेल्या शहरांमध्ये राहणारे आपणसुद्धा जणू पिण्याचे पाणी सरकार आणि नळांमधूनच मिळते, असा समज करून घेतलेला असला, तरी मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत असतो. तीव्र उष्णतेपासून दिलासा मिळावा, यासाठी पाऊस आवश्यक असतो. कोरड्या पडलेल्या जमिनीवर पहिल्या पावसाच्या सरी कोसळल्यानंतर येणार्या मातीच्या सुगंधाइतका मोहक सुगंध क्वचितच दुसरा असतो. तो आपल्यासाठी आनंदाचा क्षण असतो, तरीदेखील भारतीय मान्सून नेमका कसा कार्य करतो, तो जागतिक हवामान व्यवस्थेशी कसा जोडलेला आहे आणि हवामान बदलामुळे महासागरांचे प्रवाह, वार्यांचे स्वरूप आणि जगभरातील पर्जन्य प्रणालींमध्ये होणारे बदल त्याच्यावर कसा परिणाम करतात, हे आपण अजूनही पूर्णपणे समजून घेतलेले नाही.
२०२६ हे वर्ष हवामानाच्या दृष्टीने खरोखरच धक्कादायक ठरू शकते. पॅसिफिक महासागरात अल निनो विकसित होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. परंपरेने अल निनोचा अर्थ भारतासाठी कमकुवत मान्सून असा मानला जातो. आता हे जवळपास निश्चित झाले आहे की, यंदाचा अल निनो अत्यंत तीव्र किंवा ‘सुपर अल निनो’ स्वरूपाचा असेल. कारण, महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमान दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढण्याचा अंदाज आहे. महासागरातील ही तीव्र उष्णता वातावरणातील दाब व्यवस्था आणि जेट प्रवाह अस्थिर करेल आणि परिणामी जगभरातील हवामानविषयक घटना अधिक तीव्र होतील, अशी शक्यता आहे. याशिवाय हवामान बदलाचे दीर्घकालीन परिणाम आधीच तापमान वाढवत आहेत आणि हवामानाच्या पद्धती अधिक अस्थिर बनवत आहेत. त्यामुळे एकंदरीत २०२६ हे वर्ष प्रचंड उष्णता आणि हवामानातील टोकाच्या घटनांसाठी ओळखले जाऊ शकते.
यंदाचा अल निनो जून ते ऑगस्ट या कालावधीत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत त्याचे काही दुष्परिणाम कमी करण्याचे काम ‘इंडियन ओशन डायपोल’ करू शकते. पूर्व आफ्रिकेजवळील पश्चिम भारतीय महासागर आणि इंडोनेशियाजवळील पूर्व भारतीय महासागर यातील तापमानातील फरकावर ही प्रणाली आधारित असते. पश्चिम भागातील समुद्र पाणी तुलनेने अधिक उबदार असल्यास सकारात्मक डायपोल निर्माण होतो आणि तो तीव्र अल निनोच्या नकारात्मक परिणामांना काही प्रमाणात रोखू शकतो; मात्र यंदा भारतीय हवामान विभागाने तटस्थ डायपोल स्थितीचा अंदाज वर्तविला आहे. मान्सून हंगामाच्या शेवटी सकारात्मक डायपोल विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही परिस्थिती फारशी दिलासादायक नाही; मात्र चिंतेचे कारण इतक्यावरच संपत नाही. जागतिक हवामान व्यवस्था झपाट्याने असंतुलित होत आहे आणि त्याचा परिणाम मान्सूनवरही होत आहे.
एका बाजूला हवामानबदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीनुसार भारतात जवळपास दररोज एक तरी तीव्र हवामानविषयक घटना घडली आहे. मुसळधार आणि अतिमुसळधार पाऊस, पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना वर्षातील ६८ ते ९५ टक्के दिवसांमध्ये नोंदवल्या गेल्या आहेत. पूर्वीपेक्षा कमी दिवसांत अधिक पाऊस पडत आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण, त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते. त्याचवेळी हा पाऊस अडवून ठेवण्यात आणि त्याद्वारे पृष्ठभागावरील तसेच भूजल साठ्यांचे पुनर्भरण करण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर पाणीटंचाई आणि दुष्काळाची समस्या अधिक गंभीर होईल.
दुसर्या बाजूला, पश्चिमी विक्षोभांचे स्वरूपही बदलत असल्याचे दिसत आहे. भूमध्य समुद्र परिसरातून पश्चिम आशियामार्गे येणारे हे ओलसर वारे उत्तर भारतात पाऊस आणि हिमवृष्टी घडवून आणतात. परंपरेने हे विक्षोभ हिवाळ्यात सक्रिय असतात; परंतु आता हिमालयातील हिमवृष्टी कमी होत असल्याचे आपण पाहत आहोत आणि हे विक्षोभ वाढत्या प्रमाणात उन्हाळ्यात येत आहेत. इतकेच नव्हे, तर मान्सून काळातही ते सक्रिय राहतात. उन्हाळ्यात मिळणारा अतिरिक्त पाऊस स्वागतार्ह वाटत असला, तरी तो कापणी झालेल्या पिकांचे नुकसान करतो. गेल्या काही वर्षांत पश्चिमी विक्षोभ आणि मान्सूनमधील कमी दाबाच्या प्रणाली यांच्यातील परस्पर संवादामुळे अतिवृष्टी आणि ढगफुटीच्या घटना वाढल्या आहेत. हिमालयीन राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनांना हीच परिस्थिती कारणीभूत ठरली.
जगातील हवामानाला कोणत्याही सीमा नसतात. पाऊस, उष्णता, हिमवृष्टी आणि थंडी नियंत्रित करणार्या वार्यांच्या आणि महासागर प्रवाहांच्या प्रणाली परस्परांशी जोडलेल्या असतात. या जागतिक प्रणालींवर आणखी एका जागतिक संकटाचा परिणाम होत आहे आणि ते संकट म्हणजे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन. हे उत्सर्जन विविध देशांतून होत असले, तरी त्याचा साठा संपूर्ण पृथ्वीच्या वातावरणात होतो. हवामान बदलामुळे तापमान वाढत असताना आर्क्टिक प्रदेश अधिक वेगाने उष्ण होत आहे. त्यामुळे ध्रुवीय जेट प्रवाह कमकुवत होत आहेत. परिणामी, विषुववृत्त आणि ध्रुव यांतील तापमानातील फरक कमी होत आहे आणि त्याचा परिणाम पश्चिमी विक्षोभांवर होत आहे. त्यामुळे भारतात अवेळी पाऊस पडण्याच्या घटना वाढत आहेत.
याचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. शेवटी, सिंचन व्यवस्था आणि आधुनिक जलसुविधांमुळे पावसावरील आपले अवलंबित्व कमी झाले आहे, असे वाटू शकते; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत अजूनही मान्सूनच्या लहरींपासून पूर्णपणे सुरक्षित झालेला नाही. अन्नधान्य उत्पादनासाठी पावसाचे पाणी अत्यावश्यक आहे. भारतातील बहुतांश शेती ही अजूनही पावसावर आधारित आहे. सिंचनाखालील शेतीदेखील मोठ्या प्रमाणात भूजलावर अवलंबून आहे. देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक पिण्याचे पाणी भूजल स्रोतांतून मिळते. म्हणूनच भारताचा खरा अर्थमंत्री म्हणजे भारतीय मान्सून, असे म्हटले जाते. त्याचा आपण पूर्ण आदर केला पाहिजे. पावसाचा प्रत्येक थेंब जिथे आणि जेव्हा पडतो, त्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे आणि त्याचा जपून उपयोग केला पाहिजे. हाच भारताच्या जलसुरक्षेचा, अन्नसुरक्षेचा आणि भविष्यातील शाश्वत विकासाचा सर्वात महत्त्वाचा पाया आहे.
पारंपरिक जलसंधारण विज्ञान
‘सीएसई’ने १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताच्या पारंपरिक जलसंधारण विज्ञानाचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. आमचे एक पथक राजस्थानच्या वाळवंटातून प्रवास करत असताना आम्हाला तिथे उलट्या ठेवलेल्या ‘फ्लाईंग सॉसर्स’सारख्या काही रचना आढळल्या. चौकशीअंती समजले की, ती कृत्रिम पाणलोट क्षेत्र असलेली अत्यंत कल्पक जलसंधारण रचना होती. पडणार्या पावसाचा प्रत्येक थेंब गोळा करून तो एका भूमिगत विहिरीत साठवला जात असे. हे विज्ञान खरोखरच अद्भुत होते. या पद्धतीमुळे जैसलमेरसारख्या जगातील अत्यंत कोरड्या भागातही एका हेक्टर जमिनीवरून तब्बल दहा लाख लिटर पाणी साठवणे शक्य होते. वर्षाला केवळ ५० मिलिमीटर पाऊस पडत असतानाही पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवून ठेवण्याच्या या कौशल्यामुळेच हे शहर प्राचीन काळात उत्तम रीतीने बहरले होते. ब्रिटिशांचे आगमन झाल्यानंतर ही संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडली. त्यांना भारतातील हे विज्ञानाचे वैविध्य आणि समुदायावर आधारित जलव्यवस्थापन कधी समजलेच नाही. त्यांनी या पारंपरिक पद्धतींऐवजी कालवे आणि पाणी वळवण्याच्या आधुनिक प्रणाली आणल्या. परिणामी, पाणी व्यवस्थापन स्थानिक जनतेच्या हातातून काढून सरकारी नोकरशाहीच्या ताब्यात देण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर भारतातही आपण याच चुकीची पुनरावृत्ती केली. यामुळे हे प्राचीन ज्ञान लयाला गेले. त्याचे पुनरुज्जीवन करणे आता गरजेचे आहे.
(लेखिका दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटच्या (सीएसई) महासंचालक आहेत.)