संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
सगळ्या मुलांना शिक्षणाची समान संधी मिळावी, या उद्देशाने खान अॅकॅडमी इंडियासोबत महाराष्ट्र सरकारने पाच वर्षांचा करार केला आहे. याअंतर्गत राज्यातील सरकारी शाळांमधील मुलांना त्यांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित चांगल्या दर्जाचे डिजिटल शिक्षण साहित्य मोफत मिळणार आहे. राज्यातील 62 हजारांपेक्षा जास्त व नाशिक जिल्ह्यातील 3 हजार 566 शाळांना याचा लाभ होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीसह सरकारी शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने खान अॅकॅडमी इंडियासोबत राज्यातील सरकारी शाळांसाठी नुकताच करार केला आहे. यात विज्ञान आणि गणित विषयाच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी डिजिटल साहित्य उपलब्ध होणार आहे. याचा लाभ राज्यातील सरकारच्या सुमारे 65 हजार शाळांमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गणित, विज्ञान विषयाची संपादणूक उंचावण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे संबंधित विषयाच्या संकल्पना अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल. मुळात या विषयांच्या संकल्पनांचे आकलन उत्तमतेने न झाल्याने मार्क मिळवत पदव्या हाती पडतात; पण त्या विषयातून अपेक्षित असलेला द़ृष्टिकोन तयार होत नाही. एकाच घटकावर आधारित विविध स्वरूपाच्या मूल्यमापनाचा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद फारसा समाधानकारक नाही, हे अनेकदा समोर आले आहे. एकच विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाची परीक्षा, भारत सरकारची राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, राज्य संपादणूक सर्वेक्षणातील मूल्यमापन, तसेच विविध अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश परीक्षांना सामोरे जाताना विद्यार्थ्यांच्या संपादणुकीत प्रचंड अंतर आहे. एका परीक्षेत एखाद्या विषयाला नव्वदपेक्षा अधिक गुण मिळवणारा विद्यार्थी दुसर्या परीक्षेत उत्तीर्णतेसाठी संघर्ष करतो. याचे कारण संकल्पनांचे पुरेसे आकलन नसणे हेच आहे. ही उणीव खान अॅकॅडमीच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या डिजिटल साहित्याच्या माध्यमातून भरून निघू शकेल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्येदेखील डिजिटल मजकुराविषयी बरेच काही बोलले गेले आहे. शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालयनिर्मितीचा विचार त्यात आहे. त्यामुळे ज्या संकल्पना स्पष्ट करणे शक्य नाही त्याद़ृष्टीने शिकण्यासाठी या कराराचा फायदा होईल; मात्र डिजिटल साहित्याचे उपयोजन करण्यासंदर्भाने जे शहाणपण, विवेक मनुष्यबळाकडे असावे लागेल ते मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ते आव्हान यशस्वीरीत्या पेलू शकलो, तर परिणाम सकारात्मक दिसू लागतील, अन्यथा पुन्हा माघारी फिरावे लागू शकते. मुळात जगात जेव्हा नवी संशोधने होतात, नवमाध्यमे उपलब्ध होतात तेव्हा शिक्षणात त्याचे उपयोजन करण्यासंदर्भात जगभरात चर्चा होते. रेडिओ आस्तित्वात आला तेव्हा शिक्षणात रेडिओ असायला हवा म्हणून भूमिका मांडली गेली होती. अगदी गिजूभाईंनीदेखील शाळेत उपलब्ध असणार्या साहित्य सूचीत रेडिओचा समावेश केला होता. त्यानंतर दूरदर्शन संच आला. त्याचाही उपयोग शाळांमध्ये करण्याबाबत आदेश निघाले. साहित्य शाळांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात शासनाने पावले उचलली. अलीकडे माहिती-तंत्रज्ञानाची विविध साधने शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर उपयोगात आणली जाऊ लागली आहेत; मात्र डिजिटल साहित्याचा शिक्षणाच्या प्रक्रियेत उपयोग करण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.
जगभरात या साहित्याचा उपयोग करताना यासाठीच्या अध्यापनशास्त्रीय द़ृष्टिकोनासंदर्भाने गंभीर चिंतन सुरू झाले आहे. नेहमीची अध्यापन पद्धती आणि डिजिटल साहित्याचे उपयोजन करतानाची अध्यापन पद्धती यात निश्चित अंतर आहे. यासाठी शिक्षकाला अध्यापनशास्त्रीय द़ृष्टिकोन विकसित करावा लागणार आहे. मुळात साहित्य शिक्षणात वापरले जात असले, तरी सध्याच्या सेवापूर्व अथवा सेवांतर्गत प्रशिक्षणात फारसे काही शिकवले जात नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे नवतंत्रज्ञान शिक्षणावर नकारात्मक परिणाम करते आहे, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे डिजिटल साहित्यासंदर्भाने शिक्षकांमध्ये द़ृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. वर्तमानात आहे त्या शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जावे आणि उद्या या क्षेत्रात प्रवेश करू पाहणार्या छात्र अध्यापकांनादेखील प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. हे आव्हान आपण कसे पेलणार, यावरच या कराराचे फलित अवलंबून असणार आहे.
या करारानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना खान अॅकॅडमीने विकसित केलेले जागतिक दर्जाचे डिजिटल साहित्य विद्यार्थ्यांच्या हाती पडणार आहे. सदरचे साहित्य हे राज्य अभ्यासक्रमाशी आणि विज्ञान व गणित विषयांशी सलग्न असलेले मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील साहित्य विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे. हे साहित्य राज्य सरकारच्या सर्व शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचावे, यासाठी खान अॅकॅडमी इंडिया आणि शिक्षण विभाग एकत्र मिळून काम करणार आहेत. खान अॅकॅडमीच्या या साहित्याच्या मदतीने विद्यार्थी घरीही अभ्यास करू शकणार आहेत. आता या साहित्याच्या उपयोजनाचे सार्वत्रिकीकरण होत असले, तरी यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये मॉडेल स्कूलमध्ये या साहित्याचे उपयोजन गेले काही वर्षे करण्यात आले आहे. त्या उपयोजनाच्या लाभाचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला असावा.
जगभरात माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोजन मानवी जीवन व्यवहारात वाढत आहे. त्याला विद्यार्थीदेखील अपवाद नाही. आज देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या हाती विविध स्वरूपांची डिजिटल गॅझेटस् उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाईम वाढतो आहे. त्या साधनांचा उपयोग वाढत असताना विद्यार्थी समाजमाध्यमांवरदेखील विसावू लागले आहेत. स्क्रीन टाईम उंचावल्याने व्यक्तीच्या मानसिक विचार प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होतो आहे. त्यामुळे आकलनाची क्षमता कमी होते. चिडचिड, रागाचे प्रमाणात वाढ होणे, निराशा येणे, त्याचबरोबर विद्यार्थी या साधनांवर जे काही बघत आहेत, त्याचा परिणाम विपरीत होताना दिसत आहे. पाहिल्या जाणार्या हिंस्र घटना मुलांच्या भविष्यावर परिणाम करत आहेत. त्यामुळे सरकार ही संधी देत आहे; मात्र त्याचा अधिक सकारात्मक परिणाम मुलांच्या शिक्षण आणि जीवनावर होईल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्यातील विज्ञान, गणित शिकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत साधनांची उपलब्धता कमी आहे. राज्यात माध्यमिक स्तराचा विचार केला, तर साधारण 26 हजार 549 शाळा आहेत. त्यापैकी एकात्मिक स्वरूपातील प्रयोगशाळांची उपलब्धता असलेल्या शाळांची संख्या ही 20 हजार 266 आहे. याचा अर्थ शेकडा 76 टक्के शाळांकडे प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. राज्यातील 1 लाख 8 हजार 237 शाळांपैकी शैक्षणिक अध्यापनासाठी संगणकाचा उपयोग करणार्या शाळांची संख्या ही 81 हजार 906 इतकी आहे. सरकारी शाळांच्या 65 हजार 157 शाळांपैकी 41 हजार 984 शाळांकडे सुविधा उपलब्धता आहे. एकूण शेकडा प्रमाण 75 टक्के आहे. सरकारी शाळांकडे सुविधा असण्याचे शेकडा प्रमाण हे 64.4 टक्के आहे. शाळांमध्ये आंतरजाल सुविधा उपलब्ध असण्याचे प्रमाणाचा विचार करता 73 हजार 73 शाळांमध्ये जोडणी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी 35 हजार 442 शाळांकडे या सुविधा उपलब्ध आहेत. एकूण उपलब्धतेचे शेकडा प्रमाण हे 67 टक्के, तर सरकारी शाळांमध्ये उपलब्धतेचे शेकडा प्रमाण 54.4 टक्के आहे. अर्थात, आंतरजाल सुविधा आहे याचा अर्थ शंभर टक्के शाळांमध्ये जोडणी आहे असे नाही, तर भ्रमणध्वनी सुविधेच्या मदतीने ही सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे डिजिटल साहित्य उपयोगात आणावयाचे असेल, तर त्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये किमान आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उत्तम दर्जाच्या सुविधांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. तसेच विजेचा पुरवठा नियमित होण्याचे आव्हान आहेच. राज्यात बिल भरण्यास पैसे नाहीत म्हणून अनेक शाळांची वीज जोडणी तोडली गेली असल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. भौतिक सुविधांची उपलब्धता या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 मध्ये प्रोफेसर यशपाल यांनी तंत्रज्ञान वापरासंदर्भाने दिलेला इशाराही लक्षात घ्यायला हवा आहे. चांगले शिक्षक मिळत नाही म्हणून तंत्रज्ञान वापरले जाणार असेल, तर सध्या आहे ते चांगले शिक्षक आणि त्यांची सर्जनशीलता मारली जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. खरे तर, आपल्याकडे आता ज्या दर्जाचे शिक्षक उपलब्ध आहेत, त्यापेक्षा अधिक उत्तम दर्जाचे शिक्षक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन करण्यासाठी गरजेचे आहेत. आपल्याकडे पैसा कमी आहे, शिक्षणावरील खर्च कमी आहे, त्यावर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात असला, तरी त्याचा परिणाम म्हणून चांगले शिक्षक मरता कामा नयेत. तंत्रज्ञान जितके फायद्याचे असते तितकेच ते धोकादायकदेखील असते. कोरोनानंतर जगभरात तंत्रज्ञानाचा उपयोग शिक्षणात वाढल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या संपादणुकीत क्षती झाल्याचे विविध सर्वेक्षणात समोर आले आहे. त्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करताना शिक्षण व्यवस्थेपुढे उभे राहणार्या समस्यांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सरकारी शाळांच्या गुणवत्ता विकासाच्या द़ृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेलही; मात्र त्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोग करण्यासंदर्भातील अध्यापनशास्त्राचा विचाराची पेरणी महत्त्वाची आहे. आज तंत्रज्ञान हाती आले आहे म्हणून त्याचा नेमका शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासावर नेमका काय आणि किती परिणाम झाला आहे, याचाही शोध घ्यावा लागेल. जगभरातील अनेक प्रगत राष्ट्रे माहिती -तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून उपयोजनापासून पुन्हा माघारी फिरू लागली आहेत. अमेरिकन एम. आय. टी.च्या वैज्ञानिकांनीदेखील यासंदर्भाने धोक्याचा इशारा दिला आहे. अलीकडच्या काळात युनोस्कोने जाहीर केलेल्या अहवालातदेखील धोक्याच्या इशारा दिला आहे. त्यामुळे अलीकडची संशोधने आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग यांचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे.