प्रा. डॉ. वि. ल धारूरकर
जागतिक अर्थकारणाची पंढरी मानल्या जाणार्या दावोसमध्ये यंदा महाराष्ट्राने जो डंका वाजवला आहे, तो राज्यासह देशाच्या औद्योगिक इतिहासातील एक सुवर्णक्षण ठरला आहे. जागतिक पटलावरील अतिशय तणावग्रस्त परिस्थितीत पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) यंदाच्या वार्षिक परिषदेत महाराष्ट्राने 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे एमओयू करून तसेच 40 लाख रोजगार निर्मितीमुळे जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दावोसची गुंतवणूक केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित नसून, ती विदर्भ आणि पालघरपर्यंत पोहोचत आहे, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. या गुंतवणूक करारांमधून महाराष्ट्राच्या ‘बिझनेस फ्रेंडली’ प्रतिमेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवामध्ये विकसनशील भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान लक्षणीय असणार आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. यादृष्टीने दावोसमधील आर्थिक परिषदेतील त्यांची कामगिरी म्हणजे महाराष्ट्रात समृद्धी आणि वैभवाचे पुनरागमन म्हणावे लागेल. विशेषतः देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबापुरीला नवे वैभव प्राप्त करून देण्याचा दृढनिश्चय या परिषदेतील विदेशी गुंतवणुकीतून प्रकट झाला आहे. जगाचे आकर्षण असणारी मुंबईनगरी आता समृद्धीच्या नव्या उंबरठ्यावर उभी आहे. याची प्रचिती दावोस जागतिक व्यापार परिषदेने दिली आहे. या परिषदेत महाराष्ट्राने विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात केलेले 30 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार हे खरोखरच इतिहासाला वळण देणारे असून त्यातून राज्यात नव्या रोजगार संधींना चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय स्थैर्य आणि सामाजिक सलोखा यामुळे अनेक विदेशी संस्था भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवर विचार करता महाराष्ट्र निश्चितपणे सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहे.
दावोस परिषदेचे वैशिष्ट्य
जागतिक आर्थिक मंचाची 56 वी वार्षिक बैठक 19 ते 23 जानेवारी या चार दिवसांमध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस प्लॉटर्स येथे संपन्न झाली. या शिखर परिषदेत महाराष्ट्राने उत्तम कामगिरी करून सिंहाचा वाटा उचलला आहे. ‘परस्पर संवादाची भावना’ हे घोषवाक्य घेऊन उच्च भूराजकीय नैतिक तणाव आणि जलद तांत्रिक बदलांचा प्रभाव विलक्षणपणे जाणवत असतानाही आर्थिक क्षेत्रात विभाजनापेक्षा सहकार्याच्या भावनेवर आणि गरजांवर भर देण्याचा या परिषदेचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा व स्वागतार्ह आहे. या परिषदेत 130 पेक्षा अधिक देशांचे 3000 पेक्षा अधिक जागतिक नेते उपस्थित राहिले. यामध्ये 60 हून अधिक राष्ट्रप्रमुखांचा समावेश होता.
आव्हानात्मक काळातली परिषद
सध्याच्या दोलायमान जागतिक परिस्थितीत दावोस शिखर परिषदेपुढे प्रामुख्याने पाच प्रमुख आव्हाने उभी होती. भूराजकीय ताणतणाव, विखंडन आणि अस्थिरतेच्या काळात सर्वात महत्त्वाचा धोका लक्षात घेऊन भूआर्थिक संघर्षाला सामोरे जाण्यासाठी नवी शक्ती प्रदान करणे हे पहिले आव्हान होते. दुसरे म्हणजे, विकासाचे नवीन स्रोत उघडणे, कमी आणि धिम्या विकासाच्या युगामध्ये व्यवस्थांना आर्थिक गती प्राप्त करून देणे आणि त्यांच्या क्षमतांचा शोध घेणे. तिसरे आव्हान म्हणजे, नव्या जगात रोजगार संधी वाढविणे, कौशल्य आणि कल्याणकारी कार्यक्रम यावर लक्ष केंद्रित करणे. चौथे आव्हान म्हणजे, जबाबदार आणि नैतिकदृष्टीने कृत्रिम प्रज्ञातंत्राची नव्याने व्यवस्था लावणे. कारण, अनेक अडचणी आणि अडथळ्यांचा सामना करत नैतिक चिंता व्यवस्थापित करून नवोपक्रमांना चालना देणे आवश्यक आहे. पाचवे आव्हान म्हणजे, पृथ्वीच्या सर्व खंडांतील भूप्रदेशांमध्ये समृद्धी निर्माण करणे. यासाठी जागतिक हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि समतोलाच्या दृष्टीने विचारांना चालना देणे हे आहे. युक्रेन-रशिया ताणतणाव तसेच ग्रीनलँडमधील संकट अशा प्रश्नांच्या गडद छायेमध्ये ही परिषद पार पडली असूनही ती सकारात्मक ठरली, हे विशेष!
महाराष्ट्राचे मौलिक योगदान
भारताच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राचे मौलिक योगदान आहे. विशेषतः मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र हे गुंतवणूक-अनुकूल राज्य असल्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्राकडे ओढा असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक प्रवेशद्वार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र सक्रियपणे परकीय गुंतवणूक आकर्षित करत आहे. विशेषतः शहरी विकास म्हणजेच महानगरी मुंबईच्या रूपात क्रांतिकारक कायापालट घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘तिसरी मुंबई’ ही एक अपूर्व आणि अद्भुत योजना आरेखित केली आहे. या योजनेसाठी लागणार्या वित्त सुविधा या दावोस परिषदेत नियोजित करण्यात आल्या. तिसरी मुंबई हा परकीय गुंतवणुकीचे केंद्रस्थान ठरणार आहे. तसेच विद्युत वाहनांची निर्मिती, डेटा सेंटरची उभारणी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यासारख्या क्षेत्रावर या परिषदेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील निरोगी आर्थिक वातावरण, गुंतवणुकीस प्रेरक धोरणे आणि विविध प्रकारच्या गुंतवणूक करारांसाठी सुलभ रूपांतरण दर यामुळे महाराष्ट्र जागतिक व्यापारी परिषदेत अग्रेसर राहिला आहे. राज्याची भक्कम अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधांच्या विकासातील दमदार वाटचाल आणि सक्रिय आर्थिक धोरणे या कारणामुळे महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करणारे गुंतवणुकीचे प्रवेशद्वार बनला आहे.
वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी
गेल्या दशकभरामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एफडीआय वाढीसाठी घेतलेले परिश्रम लक्षणीय आहेत. याचा परिणाम म्हणजे आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतातील सर्वाधिक वार्षिक विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असून हा आकडा एकूण गुंतवणुकीच्या सुमारे 39.40 टक्के आहे. यावर्षीचा चढता क्रम हासुद्धा लक्षणीय आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकास ही थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीची पूर्व अट आहे. या सुविधांचे स्वरूप विस्तृत करणे यावर नेहमी महाराष्ट्राने भर दिला आहे. यावर्षीच्या गुंतवणुकीत शहरी विकास योजनेवर भर देण्यात आला. विशेषतः मुंबई ही 3.0 नवे रूप घेऊन तेजस्वीपणे चमकू लागेल. येणार्या काळात हे मेगा शहर आधुनिक जगातील प्रमुख शहरांशी स्पर्धा करतानाच प्रमाण, कौशल्य आणि गतिमानता या तीनही बाबतीत जगाचे नेतृत्व करेल. भविष्यात महत्त्वाच्या असलेल्या कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानामध्ये डेटा सेंटरची उभारणी आणि विद्युत वाहिन्यांच्या निर्मितीसाठी नवे प्रकल्प या गोष्टींना विशेष महत्त्व आहे. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रामध्ये बंदरांचा विकास, पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या योजनांचे दूरगामी परिणाम येणार्या काळात दिसून येणार आहेत. तसेच भारताच्या राष्ट्रीय धोरणास अनुसरून अक्षय ऊर्जा तसेच लोखंड आणि पोलाद क्षेत्रातसुद्धा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात आले आहे. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जेआयसीए) आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, बर्कले यांच्याशी करण्यात आलेली धोरणात्मक भागीदारी महत्त्वाची आहे. अलीकडील काळात महाराष्ट्राने संरक्षण आणि सागरी क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. त्यादृष्टीने पाहता योमन मरीन सर्व्हिसेसने जहाजबांधणी आणि सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी 1,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याबाबत केलेली घोषणा महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जगभरातील विविध उद्योजकांसोबत केलेल्या बैठकांमध्ये प्रामुख्याने राज्यातील उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि महाराष्ट्राला भारताच्या बाजारपेठेचे मुख्य केंद्र बनवणे यावर भर देण्यात आला.
विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी जानेवारी 2025 मध्ये झालेल्या करारांपैकी 75 टक्के करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक कंपन्यांचा राज्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. उद्योग आणि गुंतवणूक विभागाने अन्न प्रक्रिया, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, हरित पोलाद, ईव्ही ऑटोमोटिव्ह आणि जहाजबांधणी या क्षेत्रांत 3.13 लाख कोटी रुपयांचा गुंतवणुकीचा समन्वय साधला आहे. यामध्ये एक खिडकी योजना आणि ‘मैत्री’सारख्या (एमएआयटीआरआय) यंत्रणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यंदा जाहीर झालेल्या गुंतवणुकीचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे प्रादेशिक समतोल. ‘सूरजगड इस्पात’ने गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागात 20 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे धाडस दाखवले आहे. यातून निर्माण होणारे 8 हजार रोजगार त्या भागातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बदलण्यास मदत करतील. म्हणजेच दावोसची गुंतवणूक केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित नसून, ती विदर्भ आणि पालघरपर्यंत पोहोचत आहे.
एकूणच जागतिक अर्थकारणाची पंढरी मानल्या जाणार्या दावोसमध्ये यंदा महाराष्ट्राने जो डंका वाजवला आहे, तो केवळ राज्याच्या नव्हे, तर देशाच्या औद्योगिक इतिहासातील एक सुवर्णक्षण ठरला आहे. भविष्यातील औद्योगिक महासत्तेची पायाभरणी म्हणून याकडे पाहावे लागेल. विरोधकांकडून या दौर्यावर टीका होत असली, तरी जागतिक कंपन्यांचे ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ आणि ‘एफडीआय’ (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) भागीदार एकाच छताखाली भेटण्यासाठी दावोस हे सर्वात सोयीचे ठिकाण आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. या गुंतवणूक करारांमधून महाराष्ट्राच्या ‘बिझनेस फ्रेंडली’ प्रतिमेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. येणार्या काळात हे सर्व करार पुढील 5 ते 7 वर्षांत प्रत्यक्ष कारखान्यांच्या स्वरूपात उभे राहिले, तर महाराष्ट्राला ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ची अर्थव्यवस्था बनण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.
देशातील इतर प्रांतांच्या तुलनेत महाराष्ट्राकडे विदेशी गुंतवणूकदार का आकर्षित होतात? याचे कारण महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणांचा हा सकारात्मक परिणाम आहे. महाराष्ट्रातील सरकार स्थिर आणि सक्रिय आहे आणि जागतिक व्यासपीठावर सक्रियपणे आपल्या भूमिकांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात महाराष्ट्र नेहमी पुढाकार घेतो आणि प्रमुख कंपन्यांशी सतत संवाद साधत असतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना पोषक व अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात महाराष्ट्र यश संपादन केले आहे. महाराष्ट्राचे भूराजकीय स्थान तसेच सुविकसित परिसंस्था, मजबूत औद्योगिक पाया तसेच व्यवसाय समर्थक उत्साही वातावरण हे घटक महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे गमक आहेत. तसेच राज्य सरकारकडून आर्थिक संस्थांना सातत्याने प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे उच्चस्तरीय सहभाग द्विगुणीत होतो. आंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रमांमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र पुढे असतो. त्यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक धोरणे भारताला आघाडीवर ठेवण्यासाठी पूरक आणि प्रेरक ठरली आहेत. डिजिटल आणि संज्ञापन सुविधा तसेच गुंतवणूक केंद्रांचा विकास यामुळे महाराष्ट्र सतत पुढे जात आहे. आपले आर्थिक स्थान मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील सहकार्य आणि वचनबद्धता यामुळेसुद्धा एकत्रित प्रभाव जाणवतो. हा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी लागणारे खंबीर नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने राज्याला लाभले आहे. या सर्वांच्या जोरावर महाराष्ट्राचा ‘विकसित महाराष्ट्र’ हा विकसित भारताचा महानायक बनेल, यात शंका नाही.