प्रसाद पाटील
भारतामध्ये द्वेषमूलक विधाने किंवा विघातक वक्तव्ये याबाबत दीर्घकाळ चर्चा सुरू आहे. काही राज्य सरकारांना असे वाटले की, त्यांच्या राज्यात या समस्येशी प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा असणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने प्रक्षोभक विधाने आणि द्वेषजन्य गुन्ह्यांविरोधात स्वतंत्र कायदा आणण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले आहे.
लोकशाहीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सर्वात मौल्यवान अधिकार मानला जातो. व्यक्तीला आपले विचार, मत, प्रश्न आणि टीका मोकळेपणाने व्यक्त करण्याची संधी मिळते; परंतु या स्वातंत्र्याचा अर्थ बेताल वक्तव्ये करणे, द्वेषपूर्ण भाषणे करणे, समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करणे किंवा एखाद्याची बदनामी, मानहानी होईल अशाप्रकारची भाषा वापरणे, लोकांना चिथावणी देणे अथवा हिंसक भावना निर्माण करणे असा नाही. तथापि, आज हेट स्पीच किंवा द्वेषमूलक भाषण, ही समाजातील एक गंभीर समस्या बनली असून त्याचा परिणाम समुदायाच्या सुरक्षिततेवर, सामाजिक सौहार्दावर आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरही होत आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकरणांत हेट स्पीचमुळे समाजात दडपशाहीची स्थिती निर्माण झाली आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत दीर्घकाळ विविध व्यासपीठांवर चर्चा होत आली आहे. वेळोवेळी या विषयाची घटनात्मक व कायदेशीर पातळीवर समीक्षा झाली आहे, तरीही ही सामाजिक विकृती थांबलेली दिसत नाही.
बहुतेकदा द्वेषमूलक विधानांचा मुख्य उद्देश दोन समुदायांमध्ये किंवा संप्रदायांमध्ये तेढ निर्माण करणे हाच असतो. अशा विधानांमुळे सामाजिक ऐक्याची एकसंधता विस्कळीत होते आणि परिणामी राष्ट्रीय ऐक्याला गंभीर धक्का बसतो. कोणत्याही दोन समुदायांमध्ये वैमनस्य पसरवण्याची कृती ही राजद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेेणीत मोडते. भारतीय दंड संहिता असो किंवा तिच्या जागी आलेली भारतीय न्यायसंहिता, या दोन्हींमध्ये सामुदायिक किंवा सांप्रदायिक तेढ वाढवणार्या कृत्यांविरोधात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तथापि, जाणीवपूर्वक द्वेष पसरवला जातो तेव्हा अशा तेढ वाढवण्याला गती मिळते. याच द्वेषातून हिंसेचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे द्वेषमूलक विधानांवर नियंत्रण ठेवणे हे केवळ सामाजिक सलोख्यासाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय ऐक्याच्या द़ृष्टीनेही अत्यावश्यक ठरते.
देशातील प्रत्येक राज्यात अशा विधानांबाबत काही ना काही विशेष कायदेशीर तरतुदी आहेत आणि त्यात भारतीय न्याय संहिता ही सर्वोच्च आहे, तरीही अनेक राज्यांना सामाजिक शांतता टिकवण्यासाठी स्वतंत्र आणि अधिक कडक कायद्यांची गरज वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये सर्व राज्य सरकारांना द्वेषमूलक विधानांची दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हा पातळीवरील पोलिसांना स्वतःहून अशा घटनांची दखल घेण्याचा अधिकारही देण्यात आला होता; मात्र या सूचनांनंतरही काही राज्य सरकारांना असे वाटले की, त्यांच्या राज्यात या समस्येशी प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा असणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने प्रक्षोभक विधाने आणि द्वेषजन्य गुन्ह्यांविरोधात स्वतंत्र कायदा आणण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक देशपातळीवर वेगळे मानले जात आहे. या कायद्यानुसार विद्वेष पसरवणार्या विधानांसाठी दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्नाटक हेट स्पीच अँड हेट क्राईम्स (प्रतिबंध) विधेयक 2025 मध्ये हेट स्पीचच्या विविध पैलूंना स्पष्टपणे स्पर्श करण्यात आला आहे. व्यक्तिगत पातळीवर, सामूहिक स्वरूपात किंवा कोणत्याही संस्थेमार्फत द्वेष पसरवणार्यांना माफी दिली जाणार नाही, हे या विधेयकात ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या विधेयकानुसार प्रक्षोभक विधानांतूनच द्वेषजन्य गुन्ह्यांचा जन्म होतो. एखादे विधान लिखित स्वरूपात, भाषणातून, संकेतांद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून प्रसारित करून एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध, जिवंत किंवा मृत व्यक्तीविरुद्ध, एखाद्या समूहाविरुद्ध किंवा संपूर्ण समुदायाविरुद्ध वैरभाव निर्माण केला जात असेल, भावना दुखावल्या जात असतील आणि हे सर्व जाणीवपूर्वक व दुर्भावनापूर्ण हेतूने केले गेले असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. विधेयकात कुटिल हेतू आणि पूर्वग्रह यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. धर्म, वंश, जात, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, निवास, जमात किंवा अपंगत्व यांवर आधारित द्वेष पसरवणार्या कृती या कायद्याच्या कक्षेत येतील; मात्र सर्जनशील, कलात्मक अभिव्यक्ती तसेच वैज्ञानिक संशोधन आणि विश्लेषण यांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
हेट क्राईमच्या गुन्ह्यासाठी किमान एक वर्षाचा कारावास आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत शिक्षा, तसेच पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विधेयकात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा नवीन कायदा विद्यमान कायद्यांच्या जोडीने लागू राहील आणि त्यांचा प्रभाव कमी करणार नाही. एखादा समूह, संघटना किंवा संस्था हेट क्राईममध्ये सहभागी आढळल्यास त्या संपूर्ण संस्थेवर सामूहिक स्वरूपात कारवाई केली जाईल. संस्थेचा प्रमुख तसेच संबंधित जबाबदार व्यक्ती, गुन्हा घडला त्यावेळी संस्थेचे संचालन करत असेल, तर त्यांना थेट जबाबदार धरले जाईल. या विधेयकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रक्षोभक विधानांची स्पष्ट व्याख्या आणि हेट क्राईमसाठी संस्थात्मक जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
आजवर अस्तित्वात असलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये द्वेषमूलक विधानांची नेमकी व्याख्या आढळत नाही. कर्नाटकचा प्रस्तावित कायदा ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करतो. बहुतेक वेळा हे कायदे धार्मिक द्वेष पसरवण्याच्या प्रकरणांमध्ये वापरले जातात. कारण धार्मिक द्वेषातूनच समाजात हिंसक वातावरण निर्माण होते. मात्र व्यक्तीगत पातळीवर पसरवला जाणारा द्वेष रोखण्यासाठीही कर्नाटक सरकारचा हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. असे असले, तरी या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याच्या शक्यताही तितक्याच आहेत. किंबहुना विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच हा कायदा आणला जात असल्याची टीकाही होत आहे. यामध्ये एक राजकीय विरोधाभासही दिसतो. संसदेमध्ये काँग्रेस पक्षाचे युवराज राहुल गांधी आणि पक्षाचे बुजुर्ग नेते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी उच्च रावाने बोलत असतात आणि सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाकडे हुकुमशाही, लोकशाहीचा गळा घोटणारा निर्णय अशा स्वरुपाने टीका करताना दिसतात; पण त्यांच्याच पक्षाचे सरकार अशा प्रकारच्या कायद्यांची निर्मिती राजकीय हेतूने करून विरोधकांवर दबाव आणू पाहते. ही दुटप्पीपणा सुजाण जनतेपासून लपणारा नाही. लोकसमूहांची माथी भडकावणारी भाषा राजकारणात वापरू नये, हा नियम सर्वच राजकीय नेत्यांना आणि जनतेला लागू आहे.