महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांची देशाच्या 52 व्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यानंतर पुन्हा एका मराठी व्यक्तीस देशातील प्रतिष्ठित पदाचा बहुमान मिळाला आहे. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार पुढे नेणार्या गवई कुटुंबातील भूषण गवई हे सरन्याधीशपदाच्या माध्यमातून भारतीय न्यायपालिकेची गरीमा आणखी उंचावेल, अशी अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणे हा समस्त मराठी जनांसाठीचा एक अभिमानास्पद क्षण ठरला. प्रतिभावंतांची, बुद्धिवंतांची, समाजसुधारकांची खाण असणार्या महाराष्ट्राच्या मातीतील एक विद्वान व्यक्तिमत्त्व देशाच्या सार्वभौम न्यायपालिकेच्या शीर्षस्थ पदावर विराजमान होणे ही अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. देशाची राज्यघटना लिहिली जात होती, तेव्हा पात्रतेच्या आधारावर देशातील सर्व जात समुदायातील लोकांना यथोचित न्याय मिळेल असे गृहित धरण्यात आले होते. त्यानुसारच देशाची वाटचाल सुरू आहे, हे या निवडीने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची जडणघडण मूलतः आंबेडकरवादी विचारांमधून झालेली आहे. राजकारणात सक्रिय असणारे त्यांचे वडील रा. सू. गवई हे 1956 मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमवेत बौद्ध धर्म स्वीकारणार्यांपैकी एक होते. त्यांंनी माझा मुलगा एक दिवस सरन्यायाधीश होईल, असे भाकित केले होते आणि ते आज सत्यात उतरले आहे. हा सुवर्णक्षण पाहून न्या. भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई भारावून गेल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच आम्हाला हे दिवस दिसत आहेत अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
या निमित्ताने त्यांनी एक मोलाचा सल्लाही दिला. भगवान गौतम बुद्धांनी जगाला दिलेली सर्वात मोठी शिकवण म्हणजे ‘अप्प दीपो भव:।’ अर्थात ‘स्वत:चा प्रकाश स्वत:च व्हा. कोणावरही अवलंबून न राहता पुढे जा’ ही शिकवण मुलाने सतत स्मरणात ठेवली पाहिजे, अशी अपेक्षा कमलताई यांनी व्यक्त केली. 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती येथे जन्मलेले भूषण गवई हे दिवंगत खासदार रामकृष्ण गवई यांचे चिरंजीव आहेत. 2007 ते 2010 पर्यंत सरन्यायाधीशपदावर विराजमान असणार्या के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर भूषण गवई हे दलित समुदायातून या शीर्षस्थ पदापर्यंत पोहोचणारे दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. 64 वर्षीय गवई हे नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ 14 मे 2025 ते 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत असेल. न्या. गवई यांचे वडील रामकृष्ण सूर्यभान गवई हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक होते. 1998 मध्ये आरपीआयचे खासदार म्हणून ते अमरावती मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. 2006 ते 2011 या काळात त्यांनी बिहार, सिक्कीम, केरळचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले.
भूषण गवई हे 16 मार्च 1985 मध्ये वकिली व्यवसायात आले. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारसाठी सरकारी वकील म्हणूनही महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. 2003 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी 16 वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायदानाची सेवा दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना अनेक ऐतिहासिक निकाल देणार्या खंडपीठांमध्ये त्यांचा समावेश होता. 500 रुपये आणि एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटा सरकारने रद्दबातल केल्या होत्या. सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय देणार्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. गवई हे सात न्यायधीशांच्या खंडपीठातही होते. या पीठाने 6:1 च्या बहुमताने निर्णय देताना राज्यांना आरक्षणासाठी अनुसूचित जातीत उपश्रेणी तयार करण्याचा अधिकार आहे आणि यामुळे या वर्गातील मागासलेल्या लोकांना मदत करता येईल, असे म्हटले होते. जानेवारी 2023 मध्ये ते पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातही होते. या पीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार उच्च पदावर असलेल्या सरकारी अधिकार्यांच्या बोलण्याच्या स्वातंत्र्यावर अधिक निर्बंध लादता येणार नाहीत.
राज्यघटनेत आधीपासूनच योग्य निर्बंधासाठी पुरेसे आधार आहेत, असे न्यायालयाने बजावले होते. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यापासून त्यांनी सुमारे 300 निकाल लिहिले आणि 700 पेक्षा अधिक पीठात सहभागी झाले आहेत. यावरून त्यांची अनुभवसंपन्नता किती व्यापक आहे, हे लक्षात येते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी मुंबईतील मुख्य खंडपीठ तसेच नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांवर अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांची सुनावणी केली. सजग आणि विचारवंत न्यायाधीश म्हणून न्या. गवई यांची ओळख केवळ राज्यालाच नव्हे संपूर्ण देशाला आहे. मागील काही वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांतील त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत झाले आहे. आश्वासन देणार नाही, काम करेन, असे त्यांनी नकळतपणे संकेत दिले होते. प्रत्यक्षात न्यायव्यवस्थेला अशाच प्रकारची इच्छाशक्ती असणार्या सरन्यायाधीशांची गरज आहे. आज देशातील प्रलंबित प्रकरणे ही न्यायव्यवस्थेवरचा ताण वाढवत आहेत.
अशावेळी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याव्यतिरिक्त आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अणि सामाजिक विकासाला चालना मिळणार आहे. सरन्यायाधीश गवई याबाबतीत आदर्श निर्माण करू शकतात. अलीकडेच पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांना आधार देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन मिनिटे मौन बाळगण्यात आले. यासाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी प्रयत्न केले होते. देशावर संकट आलेले असताना सर्वोच्च न्यायालय त्यापासून वेगळे राहू शकत नाही, असे मत गवई यांनी मांडले होते. यावरून नवे सरन्यायाधीश देशाला अधिकाधिक तार्किक, धाडसी आणि समानतेच्या मार्गावर नेण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा. फेब्रुवारीत दिल्लीतील निराधारांना आश्रय देण्यासंदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश गवई यांनी निरीक्षण नोंदविले होते. मोफत व्यवस्थेमुळे काम न करणारा वर्ग निर्माण झाला आहे, असे मत त्यांनी मांडले होते.
यावरून त्यांच्यातील तटस्थ, परखड आणि निःपक्षपातीपणाची साक्ष मिळते. मावळते सरन्यायाधीश खन्ना यांनी न्यायाधीशांंच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम प्रक्रियेचा किचकट मुद्दा मार्गी काढण्यासाठी एक व्यवस्था आणली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी त्यांनी घेतलेला पुढाकार न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा मजबूत करणारा ठरला. या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून विश्वसनीयतेवर जमा झालेले ढग दूर झाले. न्या. खन्ना यांनी जुन्या आणि प्रलंबित खटले शोधणे तसेच फौजदारी खटल्यांचा निकाली काढण्याचा दर शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक करत मोटार अपघात प्रकरणे निम्म्याने निकाली काढत कामाचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही प्रलंबित खटल्यांची संख्या अजूनही 80 हजारांपेक्षा अधिक आहे. यामागचे कारण म्हणजे, ज्या गतीने प्रकरणे सुरू होतात, ती निकाली काढण्याच्या तुलनेत अधिक असतात. घटनापीठासमोर अजून अनेक प्रकरणे आहेत.
सुमारे 20 मुख्य प्रकरणे आणि 293 संबंधित प्रकरणे पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश गवई मावळत्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेला अधिक वेग देण्याचा प्रयत्न करतील. न्या. गवई हे निःस्पृह व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयावरचाच नव्हे, तर एकंदरीतच न्याय प्रणालीबाबत लोकमानसात असणारा विश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या द़ृष्टीने हा निर्णय मोलाचा ठरणार आहे. न्या. भूषण गवई यांचा यापूर्वीचा कार्यकाळ महत्त्वाच्या निर्णयांनी भरलेला आहे. त्यांनी कलम 370 हटविणे, इलेक्ट्रोरल बाँड योजना रद्द करणे यासारख्या निर्णायक खटल्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियम 2025, तसेच अलीकडेच राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसंदर्भात दिलेल्या निर्णयांवरून उठलेले वादळ यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी करण्याची मोठी जबाबदारी आहे.