झारखंडमध्ये काय होणार?

व्ही. के. कौर

झारखंड या निसर्गसंपदा आणि खनिजसंपत्तीने समृद्ध असणार्‍या राज्याला राजकीय अस्थिरतेचा शाप आहे. या राज्यामध्ये नऊ वर्षे आणि नऊ महिन्यांच्या काळात सात मुख्यमंत्री आणि तीनवेळा राष्ट्रपती राजवट पाहायला मिळाली. 2014 ते 2019 मध्ये पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे रघुवर दास हे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. आता महाराष्ट्राबरोबरच या राज्यातही विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 26 जागांवर विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला; पण तुरुंगाबाहेर येत पुन्हा मुख्यमंत्री होणार्‍या हेमंत सोरेन यांच्यासाठी यंदाची निवडणूक आव्हानात्मक असणार आहे.

प्रदीर्घ संघर्षानंतर देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने झारखंड हे 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी भारताच्या नकाशावर 28 वे राज्य म्हणून उदयास आले. झारखंड हे निसर्गाचे वरदान लाभलेले राज्य. सरोवरे, पर्वत आणि जंगले यासह विपुल खनिजसंपत्ती ही या राज्याची भौगोलिक वैशिष्ट्ये प्रगतीच्या आशाआकांक्षा वाढवणारी आहेत. परंतु, सुमारे दशकभराच्या राजकीय अस्थिरतेचा या राज्याच्या विकासावर वाईट परिणाम झाला. एक काळ असा होता की, झारखंडची ओळख भ्रष्टाचार आणि लूटमारीची झाली होती. हा टप्पा 2 मार्च 2005 ते 28 डिसेंबर 2014 पर्यंत चालला. या नऊ वर्षे आणि नऊ महिन्यांमध्ये झारखंडमध्ये सात मुख्यमंत्री आणि तीनवेळा राष्ट्रपती राजवट पाहायला मिळाली. याचदरम्यान अपक्ष आमदार असताना मधू कोडा मुख्यमंत्री झाले.

राज्यनिर्मितीनंतर झारखंडमध्ये भाजपने बाबुलाल मरांडी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. मात्र, त्यांना डोमिसाईलच्या वादामुळे पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या जागी युवा नेते म्हणून उदयास आलेल्या अर्जुन मुंडा यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाची कमान दिली होती. त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ चांगला पूर्ण केला; पण नंतरच्या काळात झारखंडच्या राजकीय स्थैर्याला ग्रहण लागले. 2005 च्या निवडणुकीच्या निकालांनी झारखंडचे राजकारण तापले आणि युत्या-आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. या निवडणुकीत भाजप 30 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला; परंतु बहुमतासाठी 11 आमदार मिळवण्यात अपयश आले. विचित्र समीकरणामुळे नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढू लागल्या. याचा फायदा ‘झामुमो’चे सुप्रीमो शिबू सोरेन यांनी घेतला. केवळ 17 आमदार असलेल्या पक्षाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले; पण ते मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर केवळ दहा दिवसच बसू शकले. बदलत्या समीकरणामुळे भाजपचे अर्जुन मुंडा यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळाले; पण दीड वर्षानंतर त्यांनाही मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. भाजपला हटवण्यासाठी काँग्रेसने ‘झामुमो’च्या पाठिंब्याने अपक्ष आमदार मधू कोडा यांना मुख्यमंत्री केले. मधू कोडा 19 सप्टेंबर 2006 ते 27 ऑगस्ट 2008 यादरम्यान सत्तेत होते आणि या काळात अनेक घोटाळे झाले. अखेर मधू कोडा यांनी माघार घेतली आणि शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र, सोरेन यांनाही केवळ चार महिने 23 दिवस मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसता आले. राजकीय अस्थिरतेमुळे झारखंडमध्ये 19 जानेवारी 2009 रोजी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दरम्यान, सरकार स्थापनेचे अनेक प्रयत्न झाले; पण समीकरण न जुळल्याने दुसर्‍या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या तीन महिने आधी राष्ट्रपती राजवटीत तिसर्‍या विधानसभेसाठी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. 2009 मध्येही कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. अखेर भाजपच्या पाठिंब्याने पुन्हा शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले; पण तेही केवळ पाच महिनेच टिकू शकले. अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडमध्ये तीन महिन्यांसाठी दुसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यानंतर ‘झामुमो’च्या पाठिंब्याने भाजपचे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री झाले; पण ते कशीबशी अडीच वर्षे खुर्ची राखू शकले. ‘झामुमो’ने पाठिंबा काढून घेतल्याने राज्यात तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. पाच महिन्यांनी पुन्हा काँग्रेसच्या पाठिंब्याने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झाले. 28 डिसेंबर 2014 रोजी नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले. म्हणजेच 2005 ते 2014 दरम्यान झारखंडमध्ये नऊ वर्षे राजकीय अस्थिरता होती. 2014 च्या निवडणुकीचे निकाल झारखंडसाठी शुभ ठरले. या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नसले, तरी ‘जेव्हीएम’च्या सहा आमदारांच्या पक्षांतरामुळे भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले. झारखंडला रघुवर दास यांच्या रूपाने राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रथमच बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री मिळाला. पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे रघुवर दास हे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. 2019 मध्ये पाच वर्षे सत्ता गाजवणार्‍या भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्याचा पूर्ण आत्मविश्वास होता; पण घडले उलटे, रघुवर दास स्वतः जमशेदपूर पूर्वची जागा वाचवू शकले नाहीत. भाजप 25 जागांवर घसरला. ‘झामुमो’ 30 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. हेमंत सोरेन यांचा राज्याभिषेक झाला. 31 जानेवारी 2024 रोजी अटक झाल्यामुळे ते सुमारे पाच महिने तुरुंगात होते. यावेळी चंपई सोरेन यांना सत्ता दिली. मात्र, हेमंत सोरेन तुरुंगातून बाहेर येताच चंपई सोरेन यांना हटवण्यात आले.

आता महाराष्ट्राबरोबर झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. राज्यात दोन टप्प्यांत 13 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच वेळापत्रक जाहीर केले असले, तरी राज्यात अगोदरपासूनच एकमेकाला शह देण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. झारखंड विधानसभा निवडणूक ही झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. तुरुंगाबाहेर येत पुन्हा मुख्यमंत्री होणार्‍या हेमंत सोरेन यांचा पुढील राजकीय मार्ग वाटतो तेवढा सोपा नाही. कारण, भाजप आणि त्याच्या घटकपक्षांनी त्यांना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी जबरदस्त रणनीती आखली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून हेमंत सोरेन यांचा सध्याचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला आहे. जमीन गैरव्यवहाराच्या आरोपानंतर ‘ईडी’ने गेल्या 31 जानेवारी रोजी त्यांना अटक केली. अटकेपूर्वी सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्यानंतर राज्याची कमान ‘झामुमो’चे संस्थापक शिबू सोरेन यांचे निकटवर्तीय चंपई सोरेन यांच्या हाती सोपविली. पाच महिन्यांनंतर झारखंड उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर हेमंत सोरेन यांची सुटका झाली आणि त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. चंपई सोरेन यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून नेमण्यात आले; परंतु त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविल्याने नाराज झाले. अखेर या नाराजीला वाट मिळाली. भाजप नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी 28 ऑगस्ट रोजी ‘झामुमो’चा राजीनामा दिला आणि 30 ऑगस्ट रोजी त्यांनी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले. आता ते भाजपकडून हेमंत सोरेन यांना घेरण्याच्या कामाला लागले आहेत. परिणामी, आदिवासी मतांसाठी मोठे राजकीय युद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

झारखंडमध्ये विधानसभेच्या 81 जागा आहेत आणि त्यापैकी 28 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. राज्यात सत्तेचा कौल निश्चित करण्यासाठी या जागांची महत्त्वाची भूमिका मानली जाते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 26 जागांवर विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला. भाजपला राखीव जागांपैकी केवळ दोन ठिकाणी विजय मिळवता आला. यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही भाजपच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. झारखंडच्या अनुसूचित जमातीसाठी लोकसभेच्या पाच जागा राखीव असून, त्या पाचही जागांवर भाजपला पराभव सहन करावा लागला. या जागांवर ‘झामुमो’-काँग्रेस आघाडीने विजय मिळवत भाजपला धक्का दिला.कोल्हान पट्ट्यात विधानसभेच्या 14 जागा आहेत आणि मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला या ठिकाणी भोपळादेखील फोडता आला नव्हता. संथाल विभागातदेखील विधानसभेच्या 18 जागा असून, त्यापैकी चौदा जागा ‘झामुमो’-काँग्रेस आघाडीकडे आहेत. कोल्हान भाग हा चंपई सोरेन यांचा मजबूत गड मानला जातो. आता चंपई सोरेन यांनी बंडखोरी करत भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याने भाजपला त्याचा लाभ मिळू शकतो.

भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर झारखंड राज्याचे निवडणूक प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा यांची भूमिका आक्रमक होती. त्यांनी घटकपक्षांशी जागावाटपाचा मुद्दा निकाली निघाल्याचा दावा केला. ‘जेडीयू’ दोनच विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे करेल, असे भाजपकडून सांगितले गेले. अर्थात, ‘जेडीयू’ने अकरा जागांवर निवडणूक लढण्याची तयारी केली आणि ही बाब नितीशकुमार सरकारचे मंत्री विजय चौधरी यांनी माध्यमांनादेखील सांगितली होती. दुसरीकडे, झारखंड ‘जेडीयू’ प्रदेशाध्यक्ष खिरू महतो यांनी भाजपकडून दोनच जागा सोडल्याने नाराजी व्यक्त केली. जागावाटपावरून अंतिम निर्णय ‘जेडीयू’चे वरिष्ठ नेते घेतील; मात्र आमची तयारी अकरा जागांवरची आहे, असे त्यांनी सांगितले.