सीए संतोष घारे
भारतीय नियामक चौकटीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे ‘जनविश्वास (तरतुदींची सुधारणा) विधेयक, 2026’ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. ‘व्यवसाय सुलभता’ (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि ‘राहणीमान सुलभता’ (ईज ऑफ लिव्हिंग) वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने उचललेले हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे.
भारतातील जुन्या नियामक चौकटीत छोट्या तांत्रिक चुकांसाठीही फौजदारी कारवाईची भीती होती. यामुळे उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांवर मोठा ताण होता. आर्थिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी या तरतुदींचे ‘डिक्रिमिनलायझेशन’ म्हणजेच गुन्हेगारीमुक्तीकरण करणे आवश्यक होते. या माध्यमातून दंड आणि शिक्षेच्या भीतीकडून विश्वासावर आधारित प्रशासनाकडे वळण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.
भारताच्या वैधानिक आणि नियामक इतिहासामध्ये ‘जनविश्वास (तरतुदींची सुधारणा) विधेयक, 2026’ हे एक अत्यंत महत्त्वाचे वळण ठरणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था अनेकदा इन्स्पेक्टर राज आणि जटिल कायदेशीर प्रक्रियांमुळे चर्चेत राहिली. या व्यवस्थेत एखाद्या लहानशा तांत्रिक चुकीसाठी किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटीसाठीही फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांवर असे. ही भीती दूर करून देशात विश्वासावर आधारित प्रशासन (ट्रस्ट बेस्ड गव्हर्नन्स) निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे विधेयक संसदेत मंजूर केले आहे. ‘व्यवसाय सुलभता’ म्हणजेच इज ऑफ डुईंग विथ बिझनेस आणि ‘राहणीमान सुलभता’ आणि ईझ ऑफ लिव्हिंग या दोन मुख्य स्तंभांवर आधारलेली ही सुधारणा भारताला जागतिक स्तरावर एक प्रगत आणि गुंतवणूकस्नेही अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होती. या विधेयकाद्वारे 79 केंद्रीय कायद्यांमधील 784 तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले असून, त्यापैकी 717 तरतुदींमधून फौजदारी शिक्षेची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.
या विधेयकाचा ऐतिहासिक प्रवास पाहिल्यास गेल्या दशकभरापासून सुरू असलेल्या व्यापक धोरणात्मक हस्तक्षेपाचा हा परिणाम आहे. दि. 18 ऑगस्ट 2025 रोजी हे विधेयक प्रथम लोकसभेत मांडले गेले होते. त्यावेळी त्याला ‘जनविश्वास (तरतुदींची सुधारणा) विधेयक, 2025’ असे संबोधले गेलेे. त्यानंतर हे विधेयक तेजस्वी सूर्या यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने अत्यंत बारकाईने अभ्यास करून, भागधारकांशी चर्चा करून आणि सुमारे 49 बैठका घेतल्यानंतर 13 मार्च 2026 रोजी आपला अहवाल सादर केला. यापूर्वी 2023 मध्ये जनविश्वास कायद्यांतर्गत 42 कायद्यांमधील 183 तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आल्या होत्या. 2026 च्या या नवीन विधेयकाने त्या सुधारणांचा परीघ अधिक विस्तारला असून, औषध व प्रसाधने कायदा, अन्न सुरक्षा मानके कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा यांसारख्या व्यापक क्षेत्रांना स्पर्श केला आहे. यामुळे केवळ कागदोपत्री बदल झाले नसून, प्रशासकीय मानसिकतेतही मोठ्या बदलाची सुरुवात झाली आहे.
या सुधारणांची गरज का भासली, याचे उत्तर भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांच्या आकडेवारीत दडलेले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी नमूद केल्याप्रमाणे देशातील न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यातील एक मोठा हिस्सा हा केवळ किरकोळ गुन्ह्यांचा किंवा तांत्रिक उल्लंघनाचा आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मुळात गरजच नव्हती. किरकोळ चुकांसाठी तुरुंगवासाची भीती असल्याने अनेक लघू आणि मध्यम उद्योजक आपला व्यवसाय वाढवण्यास घाबरत असत. ही भीती घालवण्यासाठी आणि नोकरशाहीच्या हातातील अडवणुकीचे अस्त्र काढून घेण्यासाठी डिक्रिमिनलायझेशन म्हणजेच गुन्हेगारीमुक्तीची नितांत गरज होती. जेव्हा एखाद्या किरकोळ चुकीसाठी गुन्हेगारी खटला चालतो, तेव्हा केवळ वेळच वाया जात नाही, तर अनुपालन खर्च (कॉम्प्लायन्स कॉस्ट) वाढतो आणि देशाच्या आर्थिक कार्यक्षमतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. म्हणूनच, फौजदारी कारवाईऐवजी प्रशासकीय दंड आकारून प्रकरणांचा निपटारा करणे, ही काळाची गरज बनली होती.
जनविश्वास विधेयक, 2026 मुळे देशातील व्यावसायिक वातावरणात मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत. 79 केंद्रीय कायद्यांमधील 784 तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एक नवीन पारदर्शक चौकट तयार झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 1890 च्या रेल्वे कायद्यापासून ते 2021 च्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवा आयोगाच्या कायद्यापर्यंत अनेक कायद्यांचा समावेश आहे. सुधारणांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लहान प्रक्रियात्मक उल्लंघनांसाठी कारावासाची शिक्षा रद्द करून तिथे क्रमबद्ध आर्थिक दंड लागू करणे, या सुधारणेमुळे उद्योगांना आता तांत्रिक चुकांसाठी पोलीस कोठडीची किंवा न्यायालयाच्या फेर्यांची भीती राहणार नाही. प्रशासकीय प्रणालीद्वारे हे दोष सुधारण्याची संधी मिळाल्यामुळे उद्योजकांचा सरकारवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांना आपला वेळ आणि ऊर्जा व्यवसायाच्या विस्तारासाठी वापरता येईल. यामुळे साहजिकच ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसाय सुलभतेच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान उंचावेल.
या विधेयकाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘चरणबद्ध अंमलबजावणी’. आतापर्यंत कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झाल्यास थेट कठोर कारवाईची तरतूद असे; परंतु या नवीन विधेयकाने एक लवचिक चौकट प्रदान केली आहे. यामध्ये प्रारंभी सल्ला नोटीस देणे, त्यानंतर इशारा देणे आणि तरीही सुधारणा न झाल्यास आर्थिक दंड आकारणे अशा टप्प्यांचा समावेश आहे. ही पद्धत विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) जीवनदान ठरणारी आहे. हे छोटे उद्योजक अनेकदा गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे आणि महागड्या कायदेशीर प्रक्रियांमुळे संकटात सापडतात. नवीन तरतुदींमुळे त्यांना आपल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी पुरेशी संधी मिळेल आणि केवळ प्रक्रियात्मक चुकांमुळे त्यांचा व्यवसाय बंद पडण्याची वेळ येणार नाही. ही पद्धत प्रशासकीय यंत्रणेला केवळ शिक्षा देणारी यंत्रणा न ठेवता एक मार्गदर्शक आणि सहायक यंत्रणा बनवेल.
जनविश्वास सुधारणांकडे पाहताना लक्षात येते की, सरकार नियामक अनिश्चितता कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. कंपनी कायदा, एलएलपी कायदा आणि दिवाळखोरी कायद्यात (आयबीसी) यापूर्वीच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने कर प्रणाली सुलभ केली असून कामगार कायद्यांचे चार संहितेत रूपांतर केल्याने गुंतागुंत कमी झाली आहे. या सर्व पूरक सुधारणांचा उद्देश एकच आहे, तो म्हणजे अनुपालनाचा बोजा कमी करणे. सरकार जाणीवपूर्वक अशा दिशेने जात आहे जिथे नियमन हे व्यवसायासाठी अडथळा न ठरता एक सहायक ठरेल. ‘फेसलेस’ आणि ‘डिजिटल’ प्रशासन प्रणालीच्या विस्तारामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराची संधी कमी होऊन पारदर्शकता वाढली आहे.
असे असले, तरी केवळ कायद्यातील फौजदारी तरतुदी काढून टाकणे ही व्यवसाय सुलभतेची खात्री असू शकत नाही. भारतातील खरी समस्या केवळ गुन्हेगारी कलमे नाहीत, तर केंद्र आणि राज्यांच्या स्तरावर असलेल्या नियमांची प्रचंड संख्या आणि त्यांचे एकमेकांमध्ये होणारे ओव्हरलॅपिंग हेदेखील आहे. हे नियामक अडथळे कमी केले जात नाहीत, तोपर्यंत उद्योजक विशेषतः छोटे व्यावसायिक संघर्षात राहतील. अनेकदा अनुपालनाच्या भीतीपोटीच भारतीय उद्योग आपला विस्तार करण्यास कचरतात. म्हणूनच, सुधारणांचा पुढचा टप्पा हा नियमांची संख्या कमी करणे, राज्यांमधील नियमांमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि डिजिटल प्रशासनाचा वापर सर्व स्तरांवर वाढवणे यावर केंद्रित असायला हवा. नियमांचे पालन करणे सोपे होईल, तेव्हा गुन्हेगारी कारवाईची गरजच उरणार नाही. अर्थातच, जनविशस सुधारणांचे यश हे संपूर्णपणे त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. या कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेले निर्णय अधिकारी किती पारदर्शकपणे अमलात आणतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कायद्यातील बदलाचा गैरफायदा घेऊन काही शक्तींना मोकळे रान मिळू नये, यासाठी दंडाची रक्कम ही गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार असणे आवश्यक आहे.