ॲड. अतुल रेंदाळे, कायदे अभ्यासक
‘डीपफेक’ आणि ‘सिंथेटिक’ म्हणजेच कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या माहितीने सामाजिक स्वास्थ्यासमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘माहिती-तंत्रज्ञान दुरुस्ती नियम, 2026’ अधिसूचित केला आहे. डिजिटल अवकाशातील वाढत्या स्वैराचाराला शिस्त लावण्याचा एक धाडसी प्रयत्न म्हणून याकडे पाहावे लागेल. यामध्ये डीपफेक आणि एआय जनित बनावट मजकुराच्या व्यवस्थापनासाठी अत्यंत कडक तरतुदी लागू केल्या आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) उगम मानवी श्रमांना शिस्त लावण्यासाठी, उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी झाला. आज ‘एजेंटीक एआय’सारखी प्रगत तंत्रज्ञाने मोठ्या भाषा प्रारूपांना आणि ‘मशिन लर्निंग’ला एकत्र जोडून अशा स्वायत्त प्रणाली विकसित करत आहेत, ज्या मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. प्रशासन, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाने क्रांतीची बीजे पेरली असली, तरी प्रत्येक नवनिर्मितीसोबत एक मोठी जबाबदारीही येते. दुर्दैवाने, एआयच्या गैरवापराचे सावट आज जागतिक चिंतेचा विषय बनले आहे. खुद्द गुगलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही एआयच्या वाढत्या धोक्यांची कबुली दिली आहे. या सर्व आव्हानांमध्ये ‘डीपफेक’ हे सर्वात घातक आणि आव्हानात्मक रूप म्हणून समोर आले आहे. डीपफेक म्हणजे अशा तंत्रज्ञानाचा वापर, ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीचा आवाज, प्रतिमा किंवा चित्रफीत इतक्या हुबेहूब पद्धतीने बदलली जाते की, ती पाहणाऱ्याला खरीच वाटते. या तंत्रज्ञानामुळे केवळ व्यक्तीची प्रतिष्ठाच धोक्यात येत नाही, तर लोकांच्या खासगी आयुष्यावर आणि मानसिक आरोग्यावरही गंभीर आघात होत आहेत. राजकारण, समाजकारण आणि कौटुंबिक स्तरावर याचे भीषण परिणाम दिसून येत आहेत. अलीकडेच एलन मस्क यांच्या ‘ग्रोक’ या एआय साधनाद्वारे समाजमाध्यमांवर अश्लील आणि दिशाभूल करणाऱ्या छायाचित्रांचा पूर आला होता, हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या घटनेनंतर वाढता वाद पाहता सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला आणि संबंधित व्यासपीठांना ती सामग्री हटवण्याचे आदेश द्यावे लागले.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने माहिती- तंत्रज्ञान नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करून डीपफेक आणि एआयजनित बनावट मजकुराच्या व्यवस्थापनासाठी अत्यंत कडक तरतुदी लागू केल्या आहेत. मूळ नियमावलीत केलेली ही सुधारणा प्रामुख्याने ‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ (एसजीआय) म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने तयार केलेल्या माहितीला कायदेशीर चौकटीत आणण्याचे काम करते.
भारतीय कायद्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अल्गोरिदमच्या माध्यमातून तयार केलेल्या किंवा बदललेल्या ऑडिओ, व्हिज्युअल किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल मजकुराला तांत्रिक परिभाषेत गुंफण्यात आले आहे. एखादी व्यक्ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसतानाही तिची हुबेहूब प्रतिमा किंवा आवाज निर्माण करून समाजात संभ्रम पसरवणाऱ्या ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानावर या नियमांनी थेट प्रहार केला आहे; मात्र हे करताना सरकारने तारतम्यही पाळले आहे. केवळ साधे फिल्टर्स वापरणे, अंध व्यक्तींसाठी ‘टेक्स्ट-टू-स्पीच’सारखी सुविधा देणे किंवा शैक्षणिक संशोधनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यांसारख्या ‘सद्भावने’ने केलेल्या बदलांना यातून वगळण्यात आले आहे. यामुळे नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना खीळ बसणार नाही, याची काळजी घेतल्याचे दिसून येते.
20 फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या या नव्या नियमांनुसार, ‘एक्स’ आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यम व्यासपीठांना सक्षम प्राधिकारी किंवा न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या तीन तासांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर हटवावा लागेल. याशिवाय, एआयद्वारे तयार केलेल्या प्रत्येक सामग्रीवर ‘लेबल’ लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून वापरकर्त्यांना ती गोष्ट वास्तव आहे की कृत्रिमरीत्या बनवलेली, याची स्पष्ट जाणीव होईल. यापूर्वी मजकूर अपलोड झाल्यावर तो काढण्याची प्रक्रिया राबवली जात असे; परंतु आता तो अपलोड होण्यापूर्वीच रोखण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. तसेच, मजकूर अपलोड करणाऱ्या वापरकर्त्यावरही ‘प्रामाणिकपणाचे’ ओझे टाकण्यात आले आहे. वापरकर्त्याने स्वतःहून आपला मजकूर ‘एआय’ निर्मित आहे की नाही, हे जाहीर करणे बंधनकारक आहे आणि कंपन्यांना केवळ वापरकर्त्याच्या शब्दावर विश्वास न ठेवता स्वतःच्या तांत्रिक साधनांनी त्याची पडताळणी करावी लागणार आहे.
सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कारण, आता बनावट सामग्रीला औपचारिकपणे ‘माहिती’च्या श्रेणीतून बाहेर काढण्यात आले असून, बेकायदेशीर कृत्यांच्या निर्धारण प्रक्रियेत तिला अन्य गुन्हेगारी माहितीप्रमाणेच मानले जाईल. एआय लेबल लावलेल्या मजकुरावरून ते लेबल हटवणे किंवा लपवणे हादेखील आता गुन्हा ठरेल. जिथे शक्य असेल तिथे कायमस्वरूपी ‘मेटाडेटा’ जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मूळ स्रोताचा शोध घेणे सोपे होईल. डीपफेकचा सर्वात मोठा धोका मुलांच्या बाबतीत आहे. लहान मुलांचे मन कोमल आणि संवेदनशील असते. अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरामुळे त्यांच्या मानसिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ऑनलाईन छळवणूक, सायबर बुलिंग आणि बनावट चित्रफितींच्या माध्यमातून मुलांना लक्ष्य बनवणे ही एक गंभीर सामाजिक समस्या बनत चालली आहे. अशा स्थितीत केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर पालक, शाळा आणि डिजिटल व्यासपीठांनी एकत्र येऊन मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. एजेंटीक एआय जिथे नवनवीन संधींची कवाडे उघडत आहे, तिथेच ‘रूपे’सारख्या जुन्या पण सुरक्षित प्रणाली आजही महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
तंत्रज्ञानाच्या या प्रवासात केवळ कायदेशीर निर्बंध असून चालणार नाही, तर सर्वसामान्यांमध्ये ‘डिजिटल साक्षरता’ निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. आज माहितीचा ओघ इतका प्रचंड आहे की, एखादी बातमी किंवा चित्रफीत खरी आहे की खोटी, हे ओळखण्याची क्षमता सामान्य वापरकर्त्याकडे असणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत वापरकर्ते कोणत्याही माहितीची पडताळणी केल्याशिवाय ती प्रसारित करणे थांबवत नाहीत, तोपर्यंत डीपफेकसारख्या अपप्रवृत्तींना पूर्णपणे आळा घालणे कठीण जाईल. शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या अभ्यासक्रमात सायबर सुरक्षिततेचा अंतर्भाव करून येणाऱ्या पिढीला या डिजिटल मायाजालापासून सावध राहण्याचे धडे देणे अनिवार्य झाले आहे. दुसरीकडे, डीपफेकचा वापर करून लोकशाही प्रक्रियेत विशेषतः निवडणुकांच्या काळात मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रकार जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय ठरत आहेत. राजकीय नेत्यांची बनावट विधाने किंवा खोट्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर क्षणार्धात पसरवून जनमत कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशाप्रकारच्या माहिती युद्धामुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि तपास यंत्रणांना या तंत्रज्ञानाचा सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक साधनांनी सज्ज करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच तंत्रज्ञानातील दोषांवर मात करणे, हाच यावरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो. शेवटी, एआय आणि डीपफेक ही विज्ञानाने दिलेली दुधारी शस्त्रे आहेत. त्यांचा उपयोग सर्जनशीलतेसाठी करायचा की विनाशासाठी, हे मानवी विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. सरकार, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि नागरिक या तिन्ही घटकांनी समन्वयाने काम केल्यास आपण या संकटावर मात करू शकतो.
समाजमाध्यम कंपन्यांनी आता केवळ नफा कमावण्याच्या शर्यतीत न धावता आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखण्याची वेळ आली आहे. समाजाला धोक्यात टाकून मिळवलेला नफा हा शाश्वत असू शकत नाही, याची जाणीव या कंपन्यांना करून देण्याचे काम या कायदेसुधारणांनी केले आहे. भविष्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा या दोन्ही तंत्रज्ञानांच्या संतुलित वापरावर आधारित असतील. तंत्रज्ञानाची प्रगती म्हणजे नैतिकता आणि गोपनीयतेचा बळी देणे नव्हे. तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच तंत्रज्ञानातील दोषांवर मात करणे, हाच यावरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो. एआय आणि डीपफेक ही विज्ञानाने दिलेली दुधारी शस्त्रे आहेत. त्यांचा उपयोग सर्जनशीलतेसाठी करायचा की विनाशासाठी, हे मानवी विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे.