डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
न्यायपालिका ही आर्थिक व सामाजिक पायाभूत रचनेचा भाग असून ती वेगवान व निष्पक्ष असणं आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ती प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबलेली दिसते. या स्थितीमुळेच लोकांना न्यायालयात जाण्याची भीती वाटते. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मूल्यांकनात ‘इंडिया एक्झिक्युशन रिस्क’ हा नकारात्मक घटक ठळकपणे नोंदवला जातो.
न्यायिक सुधारणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याची तातडी अधोरेखित करणारी अनेक कारणं आहेत. पहिलं आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रलंबित खटल्यांची संख्या. जानेवारी 2025 अखेर भारतातील उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांत मिळून सुमारे 5.1 कोटी खटले प्रलंबित होते. यापैकी जवळपास 12 टक्के खटले दहा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत, तर निम्म्यापेक्षा जास्त खटले तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही 82 हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित होते. 2020 ते 2024 या कालावधीत प्रलंबित खटल्यांची संख्या सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढली आहे; मात्र यामध्ये एक सकारात्मक बाबही दिसते. खटले निकाली काढण्याचा दर (केस क्लिअरन्स रेट - सीसीआर) लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे. 2024 मध्ये उच्च न्यायालयांचा सीसीआर 94 टक्क्यांवर पोहोचला. काही न्यायालयांनी तर सलग तीन वर्षे 100 टक्क्यांहून अधिक सीसीआर साध्य केला आहे. याचा अर्थ आतापर्यंत झालेल्या प्रक्रियात्मक सुधारणांमुळे नव्याने दाखल होणारे खटले अधिक कार्यक्षमतेने हाताळले जात आहेत; पण मोठ्या संख्येने जुनाट खटले प्रलंबित असल्याने एकंदर प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर कमी होताना दिसत नाहीये.
दुसरं मोठं कारण म्हणजे न्यायाधीशांच्या प्रचंड रिक्त जागा. उच्च न्यायालयांत 33 टक्के पदे, तर जिल्हा न्यायालयांत 21 टक्के पदे रिक्त आहेत. इतर न्यायालयीन कर्मचार्यांच्या सुमारे 27 टक्के जागाही रिक्त आहेत. सध्या 24 टक्के सरासरी रिक्त पदं असतानाही न्यायव्यवस्था नव्या खटल्यांचा 90 ते 100 टक्के निपटारा करत असेल, तर सर्व पदे भरल्यानंतर प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, हे निश्चित आहे. तिसरं कारण म्हणजे क्षमता अपुरी असणं. भारतात सध्या प्रतिदहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ 15 न्यायाधीश आहेत. साधारण चार दशकांपूर्वी म्हणजे 1987 च्या विधी आयोगाने हा आकडा किमान 50 असावा, अशी शिफारस केली होती. आपण युरोपमधील न्यायाधीशांच्या संख्येशी तुलना केल्यास आपण किती मागे आहोत, हे लक्षात येते. जर्मनीत दहा लाख लोकसंख्येमागे 247 न्यायाधीश आहेत. फ्रान्समध्ये 113 आणि इंग्लंडमध्येसुद्धा 33 न्यायाधीश आहेत. या तफावतीचा थेट परिणाम न्यायालयीन भार वाढण्यावर होतो. 2024 च्या अखेरीस बहुतेक उच्च न्यायालयांत प्रत्येक न्यायाधीशांकडे 1000 हून अधिक खटले होते. अलाहाबाद व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात तर प्रत्येक न्यायाधीशांकडे तब्बल 15 हजार खटले होते. जिल्हा न्यायालयांत हा आकडा सरासरी 2,200 इतका होता.
चौथं कारण म्हणजे न्यायपालिकेवरील अपुरा खर्च. राज्य सरकारे अर्थसंकल्पातील सरासरी फक्त 0.59 टक्के तरतूद न्यायपालिकेसाठी वापरतात. राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिव्यक्ती खर्च केवळ 182 रुपये इतकाच आहे. परिणामी, न्यायालयीन इमारतींची टंचाई, आयटी प्रणालींचा अभाव, स्टेनोग्राफर व प्रोसेस सर्व्हर यांसारख्या सहायक कर्मचार्यांची कमतरता आज मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. याउलट भौतिक पायाभूत सुविधांवर प्रतिव्यक्ती सुमारे 15,000 रुपये खर्च होतो. न्यायपालिका ही आर्थिक व सामाजिक पायाभूत रचनेचा भाग असून ती वेगवान व निष्पक्ष असणं आवश्यक आहे; पण प्रत्यक्षात ती कमकुवत व ओझ्याखाली दबलेली दिसते. या स्थितीमुळेच लोकांना न्यायालयात जाण्याची भीती वाटते. वर्षानुवर्षं चालणार्या खटल्यांच्या कहाण्या आपल्याला परिचित आहेत. प्रसिद्ध हिंदी चित्रपटातील संवादाप्रमाणे, न्यायालयीन व्यवस्थेत केवळ ‘तारीख पे तारीख’ मिळते असा लोकांचा अनुभव आहे. या विलंबांमध्ये चतूर वकिलांची भूमिका नाकारता येणार नाही; पण तो वेगळा मुद्दा आहे.
याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे विचाराधीन कैद्यांची स्थिती. देशातील सुमारे पाच लाख कैद्यांपैकी जवळपास 70 टक्के कैदी विचाराधीन आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या ते निर्दोष आहेत. कारण, त्यांच्यावरील दोषारोप अजून सिद्ध झालेला नाही, तरीदेखील 40 टक्के कैद्यांना किमान सहा महिने जामिनासाठी वाट पाहावी लागते. काही कैदी तर दोषी ठरले असते, तरी जितकी कमाल शिक्षा झाली असती त्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहतात. दहा-वीस वर्षे चाललेले दहशतवादविरोधी खटले, मोठमोठ्या घोटाळ्यांतील दशकानुदशके चाललेली सुनावणी आणि शेवटी आरोपींची निर्दोष सुटका हे सर्व नागरिकांमध्ये तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण करणारे ठरण्याची भीती असते. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मूल्यांकनात ‘इंडिया एक्झिक्युशन रिस्क’ हा नकारात्मक घटक ठळकपणे नोंदवला जातो.
व्यवसाय सुलभतेच्या आंतरराष्ट्रीय निकषांमध्ये भारताच्या रेटिंगला सर्वाधिक फटका बसतो तो म्हणजे वाद निराकरणासाठी लागणारा कालावधी. विलंबामुळे गुंतवणूक जोखीम वाढते, कार्यकारी भांडवल वादांमध्ये अडकतं, मध्यस्थी व कर परताव्यांमध्ये विलंब होतो आणि व्यवस्थापनाचा मोठा वेळ खटल्यांत खर्च होतो. न्यायालयीन विलंबांमुळे नव्या उद्योगांना प्रवेश अडसर ठरतो, तर जुन्या व मोठ्या उद्योगांना स्पर्धात्मक फायदा मिळतो. यावर उपाय म्हणून सर्वप्रथम न्यायिक रिक्त जागा तातडीने भरल्या पाहिजेत. न्यायपालिकेला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देऊन प्रत्येक राज्याने किमान एक टक्का बजेट त्यासाठी राखीव ठेवायला हवा. पूर्ण ई-फायलिंग, कागदविरहित नोंदी, ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व ट्रान्सक्रिप्शन सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने वेळापत्रक आखणी यांसारख्या आधुनिक सुविधा लागू कराव्यात. सुधारणा केवळ 100 टक्के सीसीआरवर थांबू नयेत, तर प्रलंबित खटले कमी करण्यावर लक्ष द्यायला हवं. पर्यायी वाद निराकरण प्रणाली बळकट करावी. विशेषतः सरकार हेच सर्वांत मोठं वादी असल्याने सरकारी विभागांनी अपील करण्याआधी ‘मध्यस्थी करून सोडवा किंवा कारण द्या’ या धोरणावर चालायला हवं.
शेवटी, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की, जशी पोलीस किंवा आरोग्यसेवा आहे तशाच प्रकारे न्यायदान ही एक सार्वजनिक सेवा आहे; पण त्याचबरोबर न्यायपालिका ही इतर सार्वजनिक सेवांपेक्षा वेगळी आहे. कारण, न्यायाधीशांकडे सार्वभौम न्यायिक अधिकार असतात, जे त्यांना मंत्र्यांप्रमाणे किंवा विधिमंडळ सदस्यांच्या बरोबरीचे स्थान देतात. न्यायालयीन सेवेला संविधानानं कार्यकारी व विधिमंडळापासून स्वतंत्र स्थान दिलं आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा करताना हे भान ठेवणं अत्यावश्यक आहे. जलद तंटे निराकरण, अंमलबजावणीतला निश्चितपणा आणि कायद्याचं राज्य द़ृढ करणं हेच सुधारणा प्रक्रियेचं प्रमुख उद्दिष्ट असलं पाहिजे. तेव्हाच न्यायव्यवस्था नागरिकांचा विश्वास संपादन करेल. कायदा आणि सुव्यवस्था सुयोग्य प्रकारे प्रस्थापित झाल्यास गुंतवणूक वाढेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल.