डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातही लोकांना आधी त्यांचा धर्म विचारला गेला आणि नंतर त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. या सर्व घटनांचा एकत्रित विचार केला, तर भारतामध्ये दहशतवादाचा प्रवाह आणि त्याचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलत चालल्याचे स्पष्टपणाने दिसत आहे.
गेल्या काही महिन्यांत आणि विशेषतः एका वर्षात भारतामध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भात घडलेल्या काही घटनांनी सुरक्षा यंत्रणांपुढे एक नवा पेच निर्माण केला आहे. नुकतीच २६ जून रोजी मुंबईतील भायखळा येथे घडलेली घटना याचे ताजे उदाहरण आहे. मोहरमच्या जुलूसमध्ये फैयाज प्रेमजी नावाच्या एका तरुणाने झिंक फॉस्फेटच्या गोळ्या आणि कॅप्सूल वाटल्या. त्याला पकडल्यानंतर पोलीस तपासात आणि चौकशीत समोर आलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक होती. या एकाच युवकाची साधारण १५ ते २० हजार लोकांना मारण्याची योजना होती. त्याच्या खोलीवर जेव्हा छापेमारी करण्यात आली, तेव्हा अशाप्रकारच्या तब्बल 30 हजार कॅप्सूल सापडल्या. यापूर्वी मुंबईतीलच मीरा भाईंदरमध्ये एका तरुणाने सुरक्षारक्षकांवर जीवघेणा हल्ला केला होता. हा हल्ला करण्यापूर्वी त्याने त्या रक्षकांना त्यांचा धर्म विचारला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, सदर तरुण हा भरकटलेला गुन्हेगार नव्हता, तर परदेशातून परतलेला रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक होता. भायखळ्यातील आरोपी फैयाजदेखील इराण आणि इराकचा प्रवास करून आलेला होता.
दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या तपासात ज्या लोकांचा सहभाग उघडकीस आला, त्यांची शैक्षणिक पात्रता पाहिल्यास ते डॉक्टर्स आणि उच्चशिक्षित तरुण होते. गेल्या वर्षी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातही लोकांना आधी त्यांचा धर्म विचारला गेला आणि नंतर त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. या सर्व घटनांचा एकत्रित विचार केला, तर भारतामध्ये दहशतवादाचा प्रवाह आणि त्याचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलत चालल्याचे स्पष्टपणाने दिसत आहे. आतापर्यंत आपल्या देशात सीमापार दहशतवाद म्हणजेच पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटना किंवा अल कायदा आणि आयसिससारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून होणारे संघटित आणि मोठे हल्ले हाच मुख्य धोका मानला जात होता; परंतु आता हा धोका बदलून तो लोन वुल्फ अटॅक आणि व्हाईट कॉलर टेररिझमच्या स्वरूपात आपल्या दाराशी येऊन पोहोचला आहे. अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतात या घटनांचे प्रमाण अद्याप कमी असले, तरी गेल्या एका वर्षात अशा चार ते पाच घटना घडल्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
दहशतवादाचे स्वरूप आता संघटित राहण्याऐवजी विकेंद्रित झाले आहे. लोन वुल्फ अटॅक करणारा व्यक्ती हा कोणत्याही मोठ्या दहशतवादी संघटनेचा थेट किंवा सक्रिय सदस्य नसतो; परंतु इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याचे रॅडिकलायजेशन घडवून आणलेले असते किंवा तो स्वतः काही कारणाने कट्टरवातादी भूमिका घेण्याच्या तयारीत असतो. साधारण दहा वर्षांपूर्वी हा प्रकार युरोपमध्ये अत्यंत वेगाने पसरला होता. आयसिसच्या विचारांनी प्रभावित झालेले युरोपमधील अनेक तरुण इराक आणि सीरियामध्ये प्रत्यक्ष गेले होते. तिथे त्यांचे ‘ब्रेन वॉशिंग’ झाले आणि ते परत आपल्या देशात आले. तशाच प्रकारे आता प्रत्यक्ष सीरियाला न जाता सोशल मीडियावरील साहित्याने प्रभावित होऊन स्वतःहून हिंसेचा मार्ग निवडण्याचा ट्रेंड रूढ होत आहे. फ्रान्समधील चार्ली हेब्दोवरील हल्ल्यापासून ते अमेरिकेतील मॉल्स, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील मशिदींवर झालेल्या हल्ल्यांपर्यंत या लोन वुल्फ अटॅकचे भयानक स्वरूप जगाने पाहिले आहे. न्यूझीलंडमधील हल्लेखोराने तर आपल्या कृत्याचे फेसबुक लाईव्ह कव्हरेजदेखील केले होते. अशा हल्लेखोरांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांचा कोणताही पूर्वीचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसतो. ते उच्चशिक्षित, डॉक्टर, इंजिनिअर, प्रोफेसर किंवा मॅनेजमेंट पदवीधर असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर संशय घेणे अत्यंत कठीण असते. तसेच, हे हल्ले करण्यासाठी ते आरडीएक्स किंवा अत्याधुनिक रायफल्सऐवजी चाकू, साधे पिस्तूल, वाहने किंवा विषारी रसायने यांसारख्या सहज उपलब्ध होणार्या लहान शस्त्रांचा (स्मॉल वेपन्स) वापर करतात.
भारताचा दहशतवादाशी असलेला लढा नवीन नाही. १९७९ मध्ये पाकिस्तानमध्ये जनरल झिया उल हक सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांनी भारताशी समोरासमोर युद्धात जिंकणे अशक्य असल्याचे ओळखून ‘लाहोर प्लॅन’ आखला. भारताला अंतर्गत पातळीवर कमकुवत करण्यासाठी त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये छद्मयुद्ध सुरू केले. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या संघटनांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ट्रेनिंग देण्यात आले आणि पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयमध्ये यासाठी स्वतंत्र विंग स्थापन करून ब्रिगेडियर दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात आला. १९८९ नंतर हा सीमापार दहशतवाद प्रचंड तीव्र झाला. २००१ पर्यंत तो प्रामुख्याने काश्मीरपुरता मर्यादित होता; परंतु २००१ नंतर आयएसआयने ‘कराची प्लॅन’ अमलात आणला. या प्लॅनमागचा उद्देश दहशतवादाचा विस्तार काश्मीरमधून थेट संपूर्ण भारतात करणे हा होता. २००१ मधील भारतीय संसदेवरील हल्ला, २६/११ चा मुंबईवरील हल्ला आणि पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला हे सर्व याच कराची प्लॅननुसार अमलात आणले गेले. या सर्व काळात भारताने अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने बरीच पावले उचलली. मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सुरक्षा यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी चतुःसूत्री जाहीर केली होती. त्यानुसार नॅटग्रीडची स्थापना करण्यात आली आणि देशातील सर्व पोलीस ठाणी डिजिटली एकमेकांशी जोडण्यात आली. सायबर सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यात आल्या आणि भारत-पाकिस्तान तसेच भारत-बांगला देश सीमांवर मोठ्या प्रमाणावर फेन्सिंग म्हणजेच कुंपण घालण्यात आले. आपल्या इंटेलिजन्स नेटवर्कच्या सतर्कतेमुळे आता पाकिस्तानला भारतात फिदाईनी हल्लेखोर पाठवणे किंवा मोठे बॉम्बस्फोट घडवणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अल कायदाचे अस्तित्वही आता मर्यादित झाले आहे. सीरिया आणि इराकमधील आयसिसची सेना अमेरिका आणि नाटोच्या सैन्याने उद्ध्वस्त केली आहे, तरी तिची विचारसरणी इंटरनेटच्या माध्यमातून जिवंत आहे आणि या विचारसरणीचे जागतिकीकरण झाले आहे. लोन वुल्फ हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकार आढळतात. पहिला प्रकार म्हणजे, ‘आयडॉलॉजिकल’ म्हणजेच वैचारिक हल्ले, जे धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रभावित होऊन केले जातात आणि दुसरा प्रकार म्हणजे ‘नॉनआयडॉलॉजिकल’ हल्ले. आजच्या डिजिटल युगात माणूस इंटरनेटवर जगाशी जोडलेला असला, तरी तो वैयक्तिक आणि सामाजिक पातळीवर कमालीचा एकाकी होत चालला आहे. या नैराश्यातून काही व्यक्ती समाजात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी, प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी किंवा बदला घेण्याच्या भावनेने हिंसक पाऊल उचलतात. भायखळ्यातील फैयाज प्रेमजीच्या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असला, तरी तो याच मानसिकतेचा बळी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा लोकांचा उद्देश केवळ लोकांमध्ये दहशत पसरवणे आणि स्वतःला किंवा आपल्या विचारांना प्रसिद्धीच्या झोतात आणणे हा असतो.
भायखळातील घटनेनंतर आपण सीमापार दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी उभ्या केलेल्या अँटिटेररिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि यंत्रणेची दिशा व्हाईट कॉलर दहशतवादाकडे वळवणे गरजेचे आहे. हे आव्हान वाळूच्या ढिगार्यामध्ये लहान सुई शोधण्यासारखे अत्यंत कठीण आहे. यासाठी देशातील अभ्यासक, संशोधक आणि थिंक टँक्सनी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत एकट्या वॉशिंग्टन डीसीमध्ये परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षेवर काम करणारे ३५० थिंक टँक्स आहेत. युरोपमध्येही तीच स्थिती आहे; परंतु भारतात मला केवळ दोनच महत्त्वाचे संशोधन पेपर आढळले. एक म्हणजे, दिल्लीतील मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिस या संस्थेने लोन वुल्फ अटॅकवर तयार केलेला उत्कृष्ट रिसर्च पेपर आणि दुसरा ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ (ओआरएफ) मधील मिस्टर तनेजा यांनी व्हाईट कॉलर दहशतवाद आणि सोशल मीडियाच्या वापरावर लिहिलेला पेपर. या विषयावर आपल्याकडे आणखी व्यापक विचार आणि संशोधन होऊन सरकारला धोरणात्मक दिशा मिळणे गरजेचे आहे.
युरोपीय देशांनी लोन वुल्फ दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी काही अत्यंत प्रभावी रणनीती आखल्या असून त्यांचा अवलंब भारताला करावा लागेल. यामध्ये पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची संकल्पना आहे ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’. समाजमाध्यमांवरून किंवा सामाजिक पातळीवर जे तरुण एकाकी पडत आहेत किंवा कट्टर विचारसरणीकडे आकर्षित होत आहेत, त्यांना वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. यासाठी समाजातील शिक्षक, धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांची मदत घेऊन त्यांचे समुपदेशन करणे आणि त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि स्थानिक पोलीस यांच्यात रिअल टाईम माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय अत्यंत मजबूत असावा लागेल. तिसरे म्हणजे, सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा लागेल. इस्रायल, अमेरिका आणि युरोपमध्ये अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून इंटरनेटवर कट्टरतावादी साहित्य कोण वाचत आहे किंवा शोधत आहे, याचा मागोवा घेतला जातो. तसेच अशा कृत्यांसाठी लागणार्या पैशांच्या स्रोतांवर कडक नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
भारताच्या आणि पाश्चिमात्य देशांच्या दहशतवादाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात एक मोठा गुणात्मक फरक आहे. भारत अजूनही बर्याचदा दहशतवादाकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहतो आणि या घटना पोलिसांमार्फत हाताळल्या जातात. याउलट, अमेरिका, इस्रायल किंवा युरोपियन देश दहशतवादाकडे फेडरल किंवा नॅशनल क्राईम (राष्ट्रीय गुन्हा) म्हणून पाहतात. तिथे मोठा हल्ला झाल्यास थेट राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून सैन्याला पाचारण केले जाते. म्हणूनच भारतात ‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर’ची (एनसीटीसी) स्थापना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याची घोषणा २००८ मध्येच करण्यात आली होती. पाकिस्तानसारख्या देशानेही आपले एनसीटीसी स्थापन केले आहे. दुर्दैवाने भारतात यावर अद्याप सर्वपक्षीय किंवा राज्यांमध्ये एकवाक्यता झालेली नाही; परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी आता ती वेळ आली आहे.
लक्षात घ्या, सीमेवर कितीही कडक कुंपण घातले आणि घुसखोरी रोखली, तरी आपल्या शेजारी, आपल्याच अपार्टमेंटमध्ये किंवा आपल्याच भागात राहणारा एखादा उच्चशिक्षित तरुण अशाप्रकारे कट्टरतावादी विचारसरणीने प्रेरित झालेला असेल, तर त्याला रोखता येणे कठीण ठरते. यासाठी प्रत्येक नागरिकाला ‘विजिलंट सिटीझन’ म्हणजेच सजग नागरिक बनावे लागेल. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या वर्तनात, विशेषतः तरुण मुलांच्या वागण्यात काही अचानक किंवा संशयास्पद बदल होत असतील, तर त्याकडे स्थानिक इंटेलिजन्स किंवा कम्युनिटी पोलिसिंगच्या माध्यमातून तातडीने सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष वेधले पाहिजे. ही प्रत्येक नागरिकाची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.