डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दन आयर्लंडमधील स्वायत्तता आणि स्वतंत्र अस्तित्वाच्या मागण्यांमुळे युनायटेड किंगडमच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आर्थिक अस्वस्थता, प्रादेशिक अस्मिता या प्रवाहाला धार देत आहेत.
ज्या साम्राज्यावर कधीही सूर्यास्त होत नाही, असे साम्राज्य म्हणून ग्रेट ब्रिटनची एकेकाळी जगात ख्याती होती. हजारो वर्षे ब्रिटनने जगावर राज्य केले. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिकेमध्ये ब्रिटनच्या जवळपास ३० वसाहती होत्या. त्यांचा दबदबा संपूर्ण जगावर होता; पण दुसर्या महायुद्धानंतर ब्रिटनच्या साम्राज्याला उतरती कळा लागली आणि ती एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. युनायटेड किंगडम म्हणून ओळखला जाणार्या या देशाची विभागणी होण्याची शक्यता असून त्यातून काही प्रांत विभक्त होणार आहेत. ज्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापाराच्या नावाने प्रवेश करून भारतावर प्रदीर्घ काळ राज्य केले ती कंपनी काही वर्षांपूर्वी एका भारतीय कंपनीने विकत घेतली. इंग्लंडला जीडीपीच्या आकारमानाबाबतही भारताने मागे टाकले. आता हा देश फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. कारण, युनायटेड किंगडममधील 'कॉन्टीट्युटनल कंट्रीं’नी आता बंडाचा झेंडा उगारला आहे.
युनायटेड किंगडममधील नॉर्दन आयलंड, स्कॉटलंड आणि वेल्स या तिन्ही देशांचे पंतप्रधान अलीकडेच वेल्सच्या राजधानीत एकत्र आले आणि त्यांनी एका कॉमन पॉलिटिकल मेमोरंडमवर स्वाक्षर्या केल्या. त्यांनी इंग्लंडला असे सांगितले की, तुम्ही आता घटनात्मक बदल करा, कारण आम्हाला आता वेगळे व्हायचे आहे. यापूर्वी अशाच स्वरूपाची मागणी स्वतंत्रपणाने या तिन्ही प्रांतांकडून झालेली आहे; पण तिघांनी एकत्र येऊन इंग्लंडला ‘अल्टिमेटम’ देणे हे पहिल्यांदा घडले आहे. त्यामुळे युनायटेड किंगडम फुटून चार स्वतंत्र देश तयार होणार आहेत का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. १९८९-९० ला सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाले. त्यातून १५ स्वतंत्र देश निर्माण झाले. त्यामागचे मुख्य कारण आर्थिक होते. अशाच प्रकारची आर्थिक कारणे युनायटेड किंगडमच्या फुटीमागे आहेत. गेल्या काही वर्षांत ब्रिटनमध्ये घडणार्या राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींमुळे या देशातील अंतर्गत अस्थिरता जगासमोर आली; पण त्यापूर्वी ब्रेक्झिटच्या म्हणजेच युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला आणि प्रशासकीय स्थैर्याला मोठे ग्रहण लागले. हे ग्रहण अजूनही पूर्णपणे सुटलेले नाही. २०२० मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीमुळे ब्रिटनचे अर्थकारण कोलमडले. आजघडीला इंग्लंडमध्ये महागाई, रोजगार, जीवनशैलीचा दर्जा, जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचे प्रश्न या सर्वांमुळे प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यामध्ये महागाईचा प्रश्न सर्वांत गंभीर बनलेला आहे. याच प्रश्नांच्या अनुषंगाने आता काही राजकीय निर्णय पुढे येताहेत. त्याचा एक भाग म्हणून या तिन्ही देशांच्या इशार्याकडे पाहावे लागेल.
एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे ग्रेट ब्रिटन आणि युनायटेड किंगडम या दोन्हींचे अर्थ भिन्न आहेत. इंग्लंड हा स्वतंत्र सार्वभौम देश आहे. त्याच्या सोबत स्कॉटलंड आणि वेल्स जोडले जातात तेव्हा त्याला ग्रेट ब्रिटन म्हणतात. या तिन्हींमध्ये नॉर्दन आयर्लंड जोडला जातो तेव्हा त्या चार भागांना मिळून युनायटेड किंगडम म्हटले जाते. इंग्लंडमध्ये पूर्वी कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था होती. त्यानंतर तेथे औद्योगिक क्रांती झाली. तेव्हा तेथील उद्योगांना कच्चा माल आणि त्यापासून बनलेला पक्का माल विकण्यासाठीच्या बाजारपेठा हव्या होत्या. त्यातूनच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा जन्म झाला. या कंपन्या अनेक देशांमध्ये, खंडांमध्ये गेल्या आणि तेथे त्यांनी वसाहती तयार केल्या. यासाठी इंग्लंडने लष्करी बळाचा वापर केला. अशाच पद्धतीने इंग्लडने वेल्स, स्कॉटलंड आणि नॉर्दन आयर्लंड आपल्या हातामध्ये घेतले. यापैकी सर्वप्रथम वेल्सचे एकीकरण इंग्लंडसोबत झाले. वास्तविक, वेल्स यासाठी तयार नव्हते; पण इंग्लंडने लष्करी आक्रमणाने वेल्सचे एकीकरण केले. साहजिकच तेव्हापासून ते वेगळे होण्याची वाट पाहत होते. त्यानंतर स्कॉटलंड आणि आयर्लंडचे एकीकरण झाले. विसाव्या शतकामध्ये आयर्लंडमध्ये इंग्लंडपासून स्वतंत्र होण्यासाठी प्रचंड मोठी चळवळ उभी राहिली. त्यामुळे आयर्लंड आजही स्वतंत्र देश आहे; पण त्याचा वरचा भाग असणारा नॉर्दन आयर्लंड हा युनायटेड किंगडमचा भाग आहे.
आता या युनायटेड किंगडमला खिंडार पडण्याची दाट शक्यता बळावली आहे. याची सुरुवात कशी झाली? अलीकडेच इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी स्कॉटलंडला विभक्त होण्याबाबत सार्वमत घेण्याचा अधिकार आहे, असे विधान केले. त्यातून वेल्स आणि नॉर्दन आयर्लंडने प्रेरणा घेतली आणि आम्हालाही अशा प्रकारचा अधिकार असायला हवा, अशी मागणी केली. सध्या या तिन्ही भागांमध्ये प्रखर राष्ट्रवादी आणि उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेत आहेत. त्यामुळे ही मागणी जोरकसपणे केली जात आहे. याच्या मुळाशी आर्थिक विवंचना हे प्रमुख कारण असून त्याची सुरुवात युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यापासून झाली होती. युरोपियन महासंघ ही एक प्रमुख व्यापारी संघटना आहे. या महासंघाचे ‘युरो’ हे स्वतंत्र चलन आहे. इंग्लंडचा युरोपियन महासंघात समावेश करून घेण्यास फ्रान्सने विरोध केला होता. नंतरच्या काळातही युरोपियन महासंघाचे चलन असणारे युरो आणि पौंड हे इंग्लंडचे चलन यांच्यात स्पर्धात्मक युद्ध रंगत असे.
अखेरीस २०१६ मध्ये इंग्लंडने या महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि २०२० मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली; पण इंग्लंडच्या या निर्णयाला वेल्स, स्कॉटलंड आणि आयर्लंडने विरोध केला होता. कारण, या तिघांनाही युरोपियन महासंघात राहायचे होते. त्यामागे महासंघाकडून मिळणारा निधी कारणीभूत होता. तसेच निर्यातीवर असणार्या सवलती ‘ब्रेक्झिट’मुळे बंद झाल्या. युरोपियन महासंघाच्या प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेचा अॅक्सेसही बंद झाला. तेव्हापासून इंग्लंडच्या अट्टाहासामुळे आमचे नुकसान झाले आहे, ही भावना या तिन्ही प्रांतांत वाढीस लागली. आता या तिन्ही प्रांतांना युरोपियन महासंघाचा भाग बनायचे आहे. त्यासाठी त्यांना इंग्लंडपासून विभक्त व्हायचे आहे. यापूर्वी यासंदर्भात तेथे सार्वमत घेण्यात आले होते; पण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर बहुमत या बाजूने असल्याचे दिसून आले नाही. आता मात्र हा असंतोष वाढला आहे. तथापि, या तिन्ही प्रांतांना विभक्त होण्यासाठी इंग्लंडच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी सार्वमत घ्यावे लागेल. त्यामध्ये जर विभक्त होण्याच्या बाजूने असल्याचा कौल समोर आला, तर युनायटेड किंगडम लयास जाऊन चार स्वतंत्र देश अस्तित्वात येऊ शकतात. कदाचित तेव्हा खर्या अर्थाने निर्वासहतीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे म्हणता येईल. ब्रिटिश साम्राज्य ज्या-ज्या वसाहतींवर होते तेथे राजकीय नियंत्रण ठेवणे दुसर्या महायुद्धानंतर इंग्लंडला अवघड झाले.