प्रा. विजया पंडित
मध्य पूर्वेतील तुफानी युद्धसंघर्ष शमला असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केल्याने जगाने काहीसा सुटकेचा निःश्वास टाकला होता; पण इराणने नव्याने इस्रायलवर हल्ले करून अमेरिकेची दादागिरी जुमानणार नाही, हे दाखवून दिले. यातून सद्यस्थितीत तरी इराणचे पारडे जड झाल्याचे दिसते. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे, अमेरिकेला या युद्धात एंट्री करावी लागणे, याचा स्पष्ट अर्थ इस्रायलला स्वबळावर इराणला थोपवणे अशक्य झाले होते. दुसरे कारण म्हणजे, कतारमधील अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या लष्करी तळावर ‘सांगून’ इराणने हल्ला यशस्वी करून दाखवल्याने सर्वशक्तिमान अमेरिकाही काहीसा अस्वस्थ बनला आहे.
पश्चिम आशियात सध्या सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण संघर्षानं संपूर्ण जागतिक शक्तिसंतुलन ढवळून टाकलं आहे. इस्रायलवर थेट क्षेपणास्त्र हल्ले करणे, अमेरिकेच्या उपस्थितीचा स्पष्टपणे विरोध करणे आणि त्यातही स्वतःच्या भूमीवर संघर्षाचं नेतृत्व करणे, याबाबत इराणने दाखवलेले धाडस अनेकांना आश्चर्यचकित करून गेले. अमेरिका आणि इस्रायल ही दोन राष्ट्रे सामरिक क्षेत्रातली प्रगतिशील राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात. अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान असलेल्या राष्ट्रांशी थेट टक्कर घेण्याचं धाडस इराण कसं करू शकतो, हे समजून घेण्यासाठी या विषयाचे राजकीय, धार्मिक, भू-राजकीय आणि सामरिक घटक नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे, इराणला सामरिकद़ृष्ट्या दुर्बल समजणं चुकीचं ठरेल. इराणकडे आजघडीला समारे 6 लाख सक्रिय आणि 3.5 लाख राखीव सैनिक आहेत. यात ‘आयआरजीसी’ आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स यांचा समावेश आहे. याखेरीज इराणकडे 550 च्या आसपास फायटर जेटस् आणि सुमारे 3,000 पेक्षा अधिक बॅलेस्टिक व क्रूज मिसाईल्स आहेत. तसेच, मोहाजीर, शहीद, अबाबिल इ. आत्मघातकी ड्रोन इराणकडे मोठ्या संख्येने आहेत. मुख्य म्हणजे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे सामरिक वर्चस्व आहे. जलद हल्ल्यासाठी येथे ‘आरसीजीएफ’ (इराणी रिव्होल्युशनरी गार्डस् नेव्हल फोर्सेस) तैनात करण्यात आलेले आहेत. अर्थातच, अमेरिका आणि इस्रायलच्या तुलनेत इराणची सामरिक क्षमता खूपच कमी आहे. तरीही हा देश या दोन्ही राष्ट्रांची अरेरावी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेत नाही, हा इतिहास आहे.
आताही अमेरिकेने वारंवार धमक्या देऊनही इराणने इस्रायलचे आयर्न डोम हे जगप्रसिद्ध क्षेपणास्त्रविरोधी सुरक्षाकवच भेदून तेल अवीवसारख्या शहरांमध्ये भीषण हल्ले केले. यानंतर अमेरिकेने या युद्धात प्रत्यक्ष प्रवेश केला आणि इराणच्या तीन आण्विक तळांवर हवाई हल्ले करून हे तळ उद्ध्वस्त झाले असल्याचा दावा केला; पण यानंतरही इराण बॅकफूटवर गेला नाही; उलटपक्षी आखातामधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्याची थेट धमकी दिली आणि कतारमध्ये असणार्या अमेरिकेच्या आखातातील सर्वात मोठ्या लष्करी तळावर थेट क्षेपणास्त्रे डागली. या हल्ल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी इस्रायल-इराणमध्ये युद्धबंदी झाल्याचे जाहीर केले; पण इराणने त्यावरही सणकून टीका करत, ही एकतर्फी युद्धबंदी आम्हाला मान्य नाही, अशी घोषणा केली. तेवढ्यावरच न थांबता इराणने इस्रायलवर नव्याने हल्ला केला.
इराण हा इस्लामिक क्रांतीचा केंद्रबिंदू मानला जातो. 1979 मध्ये अयातुल्ला खामेनींच्या नेतृत्वाखाली झालेली शाही सत्ता उलथवून टाकणारी ही क्रांती आजही इराणी परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आहे. इस्लामिक रिपब्लिक हे केवळ इराणचे राजकीय स्वरूप नसून, तेथील राज्यव्यवस्थेचं प्रतीक मानलं जातं. इराणमध्ये प्रतिकार म्हणजे धर्म, राष्ट्र आणि अस्मितेची लढाई मानली जाते. ही भावना केवळ राजकीय नाही, तर जनमानसात खोलवर रुजलेली आहे. याच संकल्पनेतून हिजबुल्लाह (लेबनॉन), हुती (येमेन), पीएमयू (इराक), हमास (गाझा) अशा गटांची निर्मिती झाली आणि त्यांच्याकरवी इराण इस्रायलला सातत्याने लक्ष्य करत आला आहे. मध्यंतरीच्या काळात हुती बंडखोरांनी लाल समुद्रात सुरू केलेल्या तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्यामुळे जागतिक व्यापाराचे चक्रच कोलमडले होते. हे सर्व गट मिळून प्रतिरोधक आघाडी तयार करतात, जी अमेरिका व इस्रायलला प्रत्यक्ष युद्धाशिवायही अडथळे निर्माण करते.
इराण हे पश्चिम आशियातलं प्रमुख शियाबहुल राष्ट्र आहे. सुन्नी अरब राष्ट्रांपासून वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी इराण नेहमी अमेरिकेविरोधात उभा राहत आला आहे. अमेरिका-इस्रायल युती झायोनिस्ट किंवा वसाहतवादी व्यवस्था आहे, असे इराणचे म्हणणे आहे आणि त्याविरोधात लढणं हा त्यांच्या राजकीय सिद्धांताचा गाभा आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, इराणला सुरुवातीपासूनच अरब राष्ट्रांचे नेतृत्व करण्याची मनीषा आहे. त्यामुळेही पश्चिमी राष्ट्रांविरोधात सातत्याने आक्रमक भूमिका घेऊन इराण इस्लामिक राष्ट्रांना सुखावत असतो. इराणपुरस्कृत संघटना - ‘हमास’ने ऑक्टोबर 2023 मध्ये केलेल्या हल्ल्यांमागे यासंदर्भातीलच एक पार्श्वभूमी होती. ती म्हणजे, अमेरिका अब्राहम अॅकार्ड या कराराद्वारे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती या आखातातील मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याद़ृष्टीने सकारात्मक पावलेही पडली आहेत; पण तसे झाल्यास इस्रायलला एकप्रकारे अरब जगतात अधिमान्यता मिळणार आहे आणि इराणला ते नको आहे. कारण, त्यामुळे पॅलेस्टाईनचा मुद्दाच हद्दपार होण्याची भीती आहे. याच कारणास्तव ‘हमास’करवी इस्रायलवर जोरदार हल्ले करून इराणने आखातातील अमेरिकेचे डावपेच हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला.
इराण जरी युद्धभूमीवर एकटा दिसत असला, तरी त्यामागे एक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आघाडी उभी आहे. यामध्ये रशिया हा इराणचा खंदा समर्थक आहे. इराण आणि रशिया यांच्यातील संबंध हे अमेरिका विरोध या सामायिक भूमिकेवर आधारलेले आहेत. हे दोन्ही देश संयुक्तपणे पश्चिमी प्रभुत्वाला आव्हान देत आहेत. 2011 पासून सुरू झालेल्या सीरियन गृहयुद्धात इराण आणि रशिया हे बशर अल-असद सरकारचे समर्थक राहिले होते. इराणचे रिव्होल्युशनरी गार्डस् व रशियाचे हवाई दल यांच्यात संयुक्त कारवाया झाल्या आहेत. 2022 पासून युक्रेन युद्धात रशियाने इराणचे ‘शहीद-136’ आत्मघाती ड्रोन मोठ्या प्रमाणावर वापरले. यामधून दोघांमधील संरक्षण सहकार्य उघड झाले. 2023 मध्ये रशियाने इराणला अत्याधुनिक डी-35 फायटर विमाने विकण्याचे मान्य केले. हा करार इराणच्या हवाईशक्तीला मोठी चालना देणारा ठरला. रशिया-इराण-भारत यांच्यातील नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडोर या प्रकल्पामुळे रशियाला कॅस्पियन समुद्र, इराण व भारतमार्गे मध्य आशियाशी संपर्क मिळतो. यामुळे रशियाचे युरोपवरील अवलंबित्व कमी होते. अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडून लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशिया व इराण दोघेही पश्चिमेकडील बाजारपेठा टाळत आहेत. रशिया आणि इराण दोघेही अमेरिकेच्या एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा विरोध करतात. युक्रेन युद्धात अमेरिकेच्या हस्तक्षेपावर रशिया जसा संतप्त आहे, तसाच इराण इस्रायलला अमेरिकेची कठपुतळी मानतो. संयुक्त राष्ट्र संघात रशियाने अनेकदा इराणच्या बाजूने मत दिले आहे.
इराणचा दुसरा समर्थक आहे तो म्हणजे चीन. इराण आणि चीन यांच्यातील संबंध केवळ पारंपरिक व्यापारापुरते मर्यादित नसून, ते दीर्घकालीन सामरिक, ऊर्जाआधारित व राजनैतिक भागीदारीवर आधारित आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे एकाकी पडलेल्या इराणसाठी चीन हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार ठरला आहे. 2021 मध्ये इराण व चीन यांच्यात 25 वर्षांचा व्यापक सामरिक सहकार्य करार झाला.
या करारांतर्गत चीन इराणमध्ये ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, टेलिकॉम, बंदरे आणि लष्करी प्रशिक्षण या क्षेत्रात 400 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. याबदल्यात, इराण चीनला दीर्घकालीन सवलतीच्या दरात तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणार आहे. अमेरिका व युरोपियन देशांनी इराणवर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले असतानाही, चीनने इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू ठेवले. अनेकवेळा हे व्यवहार ग्रे मार्केट किंवा तृतीय देशांमार्फत झाले; पण चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी इराण अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पात इराण हा मध्य आशिया ते युरोप जोडणारा भू-राजकीय दुवा आहे. इराणमधील चाबहार व अब्बास बंदराच्या विकासासाठी चीन आजही प्रयत्नशील आहे. या प्रकल्पांमुळे इराणला पश्चिमेकडील बाजारपेठांशी थेट जोडणारे वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होतात.
इराण थेट टक्कर देणार्या पारंपरिक युद्धाच्या पद्धतीऐवजी अॅसिमेट्रिक वॉरफेअर चालवत असतो. लक्ष्यावर अचूक हल्ले करत, प्रत्यक्ष सैन्य पाठवण्याची गरज न ठेवता शत्रू परिसरात घातक परिणाम घडवून आणण्यात इराण वाक्बगार आहे. ‘स्टक्सनेट व्हायरस’च्या साहाय्याने इराणच्या सायबर यंत्रणेने अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले होते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुमारे 20 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय तेल वाहतूक होते. येथे तैनात नौदल इराणला सामरिक बळ पुरवते.
थोडक्यात, इराणचे अमेरिका व इस्रायलसारख्या महासत्तांशी लढणं केवळ लष्करी ताकदीवर आधारित नाही. त्यामागे एक धार्मिक, सांस्कृतिक विचारधारा आणि भू-राजकीय वर्चस्वाची रणनीती आहे. सामरिकद़ृष्ट्या तो काही बाबतीत कमकुवत असला, तरी त्याचा प्रतिकार करणारा द़ृष्टिकोन, अमेरिकाविरोधी गटांचा पाठिंबा आणि स्थानिक सहानुभूती मिळवण्याची क्षमता, यामुळे तो अजूनही टिकून आहे. इराणच्या या धैर्याचा स्रोत केवळ बंदूक आणि क्षेपणास्त्र नव्हे, तर त्याच्या क्रांतिकारक इतिहासाची आणि त्याला मिळालेल्या जागतिक तिरस्काराच्या विरोधात उभी राहण्याची इच्छाशक्ती आहे.