डॉ. दिलीप उरकुडे
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले इंधन या युद्धामुळे थेट धोक्यात आले आहे. जागतिक तेल वाहतुकीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी. जगातील एकूण सागरी तेल व्यापारापैकी सुमारे 25 टक्के तेल याच अरुंद मार्गातून जाते. भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. कारण, आपल्या गरजेच्या जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. त्यातील इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएईमधून होणारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात याच मार्गातून होते.
पश्चिम आशियातील परिस्थिती आता एका निर्णायक आणि धोकादायक वळणावर उभी आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत येथे केवळ राजकीय तणाव, मुत्सद्देगिरी आणि छुप्या हालचाली सुरू होत्या; मात्र आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. ताज्या घडामोडीनुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तरीत्या इराणवर थेट लष्करी हल्ले केले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने मध्य-पूर्वेतील विविध देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. हा केवळ सीमावाद राहिलेला नाही, तर प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष झाला आहे, ज्याचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. या युद्धाला फक्त दोन देशांमधील चकमक म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. या संघर्षाच्या मुळाशी इराण, अमेरिका आणि इस्रायल या तीन देशांमधील अनेक वर्षांचा तणाव आहे. इस्रायलला इराणचा वाढता अणू कार्यक्रम आणि प्रादेशिक प्रभाव स्वतःच्या अस्तित्वासाठी धोका वाटतो. दुसरीकडे अमेरिकेला मध्य-पूर्वेतील आपले सामरिक हितसंबंध जपायचे आहेत, तर इराण आपला राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहे.
सुरुवातीला हा तणाव सायबर हल्ले, गुप्त कारवाया आणि सीमावर्ती भागातील हालचालींपर्यंत मर्यादित होता; परंतु परिस्थिती वेगाने चिघळली. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील प्रमुख शहरांवर हवाई हल्ले केले, तर इराणने आपल्या क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा वापर करून कतार, बहरीन, यूएई, सौदी अरेबिया, इराक, कुवैत आणि जॉर्डनमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यांमुळे प्रदेश आता पूर्णतः युद्धाच्या छायेत आहे. हा संघर्ष केवळ त्या भौगोलिक क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, जागतिक बाजारपेठ, ऊर्जापुरवठा साखळी आणि भारतासारख्या देशांच्या सामान्य जनजीवनावरही स्पष्टपणे परिणाम करत आहे. या युद्धाचा सर्वात मोठा आणि थेट मानवी परिणाम आखाती देशांत राहणाऱ्या लाखो भारतीयांवर होत आहे. हा मुद्दा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, संयुक्त अरब अमिराती (णअए), सौदी अरेबिया, कतार आणि कुवैत यांसारख्या देशांमध्ये सुमारे 90 लाख भारतीय राहतात आणि काम करतात. जेव्हा इराण आणि अमेरिका परस्परांच्या तळांवर हल्ले करतात, तेव्हा या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. युद्धाच्या सायरनमुळे तिथल्या भारतीयांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे.
केवळ सुरक्षितता नाही, तर आर्थिक गणितेही या युद्धामुळे बिघडू शकतात. केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आखाती देशांतून पाठवलेल्या पैशांवर (ठशाळीींंरपलशी) चालतो. जागतिक बँकेच्या मते, भारताला मिळणाऱ्या एकूण परकीय पैशांपैकी सुमारे 28 -30 टक्के वाटा याच भागातून येतो. युद्धाच्या बातम्यांमुळे भारतात राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबांमध्ये आपला माणूस सुरक्षित परत येईल का, ही काळजी वाढली आहे. हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर आखाती देशांमधील बांधकाम आणि तेल उद्योगावर परिणाम होईल. नोकऱ्या गमावून मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना मायदेशी परतावे लागले, तर तो भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पुनर्वसन व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करेल.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले इंधन या युद्धामुळे थेट धोक्यात आले आहे. जागतिक तेल वाहतुकीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी (डीींरळीं ेष र्कूेीाी). जगातील एकूण सागरी तेल व्यापारापैकी सुमारे 25 टक्के तेल याच अरुंद मार्गातून जाते. भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. कारण, आपल्या गरजेच्या जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. त्यातील इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएईमधून होणारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात याच मार्गातून होते. इराणने हा मार्ग रोखला, तर भारतात तेलाचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. परिणामी, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकतात.
तेलाच्या किमतीतील वाढ ही फक्त आकड्यांचा खेळ नसतो, तर ती सामान्य माणसाच्या ताटापर्यंत पोहोचणारी महागाई असते. तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलात प्रतिबॅरल 10 डॉलरची वाढ झाल्यास देशातील किरकोळ महागाई 0.5 टक्केने वाढू शकते. संघर्ष थांबला नाही, तर कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल 100 डॉलरच्या पार जाऊ शकतात. जागतिक दबाव वाढल्यास सरकारला घरगुती इंधनाचे दर वाढवावे लागतील. डिझेल महाग झाले की, माल वाहतूक महाग होते. भाजीपाला, फळे आणि जीवनावश्यक वस्तू ने-आण करणारी वाहने महागल्यामुळे बाजारातील प्रत्येक वस्तूचे दर वाढतात. तसेच, अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार शेअर बाजाराऐवजी सोन्याकडे वळतात. यामुळे सोन्याच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली असून सामान्य कुटुंबांचे लग्नसराईचे बजेट बिघडले आहे.
युद्धाचा परिणाम फक्त आर्थिक नाही, तर तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची परीक्षा घेणारा आहे. भारताने संकटकाळासाठी विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पाडूर येथे जमिनीखाली मोठे रणनीतिक तेल साठे तयार केले आहेत. सध्या साधारण 9-10 दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा आपत्कालीन साठा उपलब्ध आहे, तर तेल कंपन्यांकडे सुमारे 64 दिवसांचा साठा आहे. म्हणजे आपण साधारण 74-75 दिवस तग धरू शकतो; परंतु युद्ध त्यापेक्षा जास्त काळ ओढले गेले, तर गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.
युद्धाची धग केवळ सीमेवर नसते, ती घराघरांत पोहोचते. मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्ये राहणारा मध्यमवर्ग आज भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे तणावात आहे. टीव्हीवरील बातम्या, सोशल मीडियावरील अफवा आणि वाढलेला खर्च लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहेत. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयात होणारे मोबाईल, लॅपटॉप यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्यही महाग झाले असून, याचा ताण मध्यमवर्गीयांवर पडत आहे. पुढील काळ अत्यंत अनिश्चित आहे. हा संघर्ष राजनैतिक मार्गाने शांत व्हावा, हीच जगाची अपेक्षा आहे. भारतासाठी सध्याचा मार्ग अत्यंत संतुलित असावा लागेल. देशाला आपली ऊर्जा सुरक्षा जपतानाच परदेशातील नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे लागेल. थोडक्यात, हा संघर्ष फक्त नकाशावरच्या दोन देशांमधला उरलेला नाही. पेट्रोल पंपावर लागलेली रांग, वाढलेले भाजीपाल्याचे दर आणि सोन्याचे कडाडलेले भाव या रूपाने हे युद्ध प्रत्येक भारतीयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. सुरक्षितता, आर्थिक स्थिरता आणि मुत्सद्देगिरी या त्रिसूत्रीच्या आधारेच भारत या जागतिक संकटातून स्वतःला वाचवू शकेल.
संभाव्य परिणाम
मार्ग बंद झाल्यास तेलटंचाई
पेट्रोल-डिझेल दरात झपाट्याने वाढ
महागाईत वाढ
रुपयावर दबाव
भारताची तयारी
विशाखापट्टणम, मंगळूर व पाडूर येथे रणनीतिक तेलसाठे
सुमारे 9-10 दिवसांचा आपत्कालीन साठा
तेल कंपन्यांकडे सुमारे 64 दिवसांचा अतिरिक्त साठा.
महत्त्वाची आकडेवारी
जगातील सागरी तेल व्यापारापैकी सुमारे 25 टक्के तेल या मार्गातून जाते. भारताच्या कच्च्या तेल आयातीपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून. भारताची जवळपास 90 टक्के तेल गरज आयातीवर आधारित आहे.