Pok Protest against Pakistan
डॉ. योगेश प्र. जाधव
हिंसक चकमकी, पाकिस्तानी लष्कराची दडपशाही, इंटरनेट बंदी, मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेले अटकसत्र आणि जनतेमधील वाढत्या संतापामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. या हिंसेचे पडसाद थेट अमेरिका आणि ब्रिटनमध्येही उमटले असून, ब्रिटिश खासदारांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या या दडपशाहीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) बिघडत चाललेली परिस्थिती आणि अंतर्गत असंतोषाचा भडका सध्या जागतिक पटलावरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील सर्वात मोठी संघटना असलेल्या जम्मू अँड काश्मीर जॉईंट आवामी अॅक्शन कमिटी’ने (जेएएसी) दावा केला आहे की, पाकिस्तानी लष्कराच्या क्रूर दडपशाहीत किमान २७ आंदोलकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. इतर काही अहवालांनुसार हा बळींचा आकडा १०० च्या वर पोहोचला असण्याची शक्यता आहे, तर ११०० हून अधिक स्थानिक नागरिकांचे पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी छुप्या पद्धतीने अपहरण केल्याचे दावेही पीओकेमधील जनतेकडून केले जात आहेत. ताज्या संकटाचा भडका रावळकोट या शहरात उडाला. पाकिस्तानी सैन्याच्या गोळीबारात ठार झालेल्या शहाझिब हबीब या आंदोलकाच्या अंत्यविधीनंतर संपूर्ण भागात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आणि हा मृत्यू पाकिस्तानविरोधी निदर्शनांचे मुख्य केंद्र बनला. ‘जेएएसी’च्या माहितीनुसार, रावळकोटमधील संयुक्त लष्करी रुग्णालयाबाहेर अंत्ययात्रेसाठी गोळा झालेल्या शोकाकुल नागरिकांवर आणि निदर्शकांवर पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मचार्यांनी थेट गोळीबार केला. सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर थेट जिवंत काडतुसे आणि गोळ्यांचा वापर केल्याचा आरोप या संघटनेच्या नेत्यांनी केला आहे. या संघटनेने २७ जणांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली असली, तरी हा आकडा शंभराहून अधिक असल्याची चर्चा आहे.
सध्याच्या अभूतपूर्व हिंसाचारामागे आणि राजकीय संघर्षामागे १२ निर्वासित जागांचा वाद हा मुख्य कारण ठरला आहे. ५३ सदस्यांच्या पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेत १२ जागा निर्वासितांसाठी राखीव आहेत. या जागा १९४७ आणि १९६५ च्या संघर्षानंतर जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतरित होऊन पाकिस्तानातील पंजाबसारख्या मुख्य प्रांतांमध्ये स्थायिक झाले होते, त्यांच्यासाठी आहेत; पण या जागांवर मतदान पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होत नसून पाकिस्तानातील इतर प्रांतांमध्ये पार पडते.
सध्याच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्या 'जम्मू अँड काश्मीर जॉईंट आवामी अॅक्शन कमिटी’ने या जागा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कारण, या जागांच्या आधारे पाकिस्तानातील सत्ताधारी स्थानिक काश्मिरी जनतेचा कौल डावलून तिथे स्वतःच्या तालावर नाचणारे सरकार स्थापन करतात. या जागांवर मतदारांची संख्या अत्यंत कमी असून मतदार पाकिस्तानात विखुरलेले असल्यामुळे तिथला मतदानाचा टक्काही खूपच कमी असतो. उदाहरणार्थ, काश्मीर खोर्यातील निर्वासितांच्या जागांवर केवळ ३,००० ते ७,००० मतदार आहेत. यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष अगदी कमी मतांच्या जोरावर आपल्या मर्जीतील उमेदवारांना इथे निवडून आणतात. हे १२ आमदार नेहमीच इस्लामाबादच्या इशार्यावर काम करतात. पाकिस्तानात ज्या पक्षाचे सरकार असते, त्याच पक्षाचे सरकार पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये स्थापन करण्यासाठी या आमदारांचा ‘किंगमेकर’ म्हणून वापर केला जातो.
स्थानिक काश्मिरी जनतेचा या व्यवस्थेला तीव्र विरोध आहे. कारण, त्यांच्या निधीमधून या १२ आमदारांचे पगार आणि खर्च भागवले जातात; पण या प्रदेशाच्या विकासासाठी हे लोकप्रतिनिधी काडीचे काम करत नाहीत. पाकिस्तान सरकारने नुकतीच २७ जुलै २०२६ रोजी या भागात प्रांतीय निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे. शेजारील गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येही ७ जून २०२६ रोजी बेकायदेशीर निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले होते; पण आंदोलकांनी या १२ जागा रद्द केल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला होता. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने ‘जेएएसी’वर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातली आणि दूरसंचार सेवा बंद केल्या. भारताने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा आपली स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या भारतासोबत झालेल्या पूर्ण, कायदेशीर आणि अपरिवर्तनीय विलीनीकरणामुळे संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, ज्यामध्ये कथित गिलगिट-बाल्टिस्तानचाही समावेश आहे, हा भारताचा अविभाज्य आणि न हिरावून घेता येणारा भाग आहे.
पाकिस्तानने या भागात किंवा गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याचे केलेले सर्व बेकायदेशीर प्रयत्न भारताने फेटाळून लावले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकही या ढोंगी आणि बनावट निवडणुका नाकारत आहेत. हिंसक चकमकी, पाकिस्तानी लष्कराची दडपशाही, इंटरनेट बंदी, मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेले अटकसत्र आणि जनतेमधील वाढत्या संतापामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. या हिंसेचे पडसाद थेट अमेरिका आणि ब्रिटनमध्येही उमटले असून, ब्रिटिश खासदारांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या या दडपशाहीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, पाकिस्तानी लष्कर या ऐतिहासिक आंदोलनाला बंदुकीच्या जोरावर दडपण्यासाठी सर्व प्रकारच्या मार्गांचा वापर करत आहे. डझनभर स्थानिक नेत्यांना पाकिस्तानी दलांनी संपवले आहे किंवा त्यांचे अपहरण केले आहे. सध्या या हिंसेचे केंद्र रावळकोट बनले असून, आंदोलक शहाझिब हबीब याच्या मृत्यूनंतर परिस्थिती कमालीची चिघळली आहे. पीओकेमधील अंतर्गत बंडखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे या भागात इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवांवर पूर्ण बंदी घातली; परंतु आंदोलक नेत्यांनी पर्यायी इंटरनेटचा वापर करून आपली लष्करविरोधी भाषणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर थेट प्रक्षेपित केली. यामुळे पाकिस्तानी लष्कराचे धाबे दणाणले आहे.
भारताच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या शांततापूर्ण विधानसभा निवडणुकीत जवळपास ७० टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. काश्मीरमधील जनता भारतीय लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचा अभिमान बाळगत आहे आणि त्यांनी पाकिस्तान पुरस्कृत सीमापार दहशतवादाला पूर्णपणे नाकारले आहे. २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून भारत-पाकिस्तान संघर्षात दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले होते.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक संघटना सक्तीने होणारे अपहरण, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रचंड महागाई, विजेचे वाढलेले दर, प्रशासकीय अपयश आणि वाढती बेरोजगारी या आर्थिक संकटांविरोधात आवाज उठवत आहेत. ‘जेएएसी’ने आर्थिक सुधारणा, ऊर्जेचे कमी दर, चांगल्या सार्वजनिक सुविधा आणि मूलभूत आरोग्य सेवांची मागणी केली आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरसारख्या एवढ्या मोठ्या भूभागात केवळ २० ते २३ रुग्णालये आहेत, तर याउलट भारताच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये १५०० हून अधिक रुग्णालये आहेत. या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे स्थानिक काश्मिरी जनतेच्या ‘कौन्सिल’मध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून पाक सरकारने आपल्या मूलभूत मानवी हक्कांसाठी आवाज उठवणार्या काश्मिरी संघटनेवरच थेट बंदी घातली आहे. यासाठी दहशतवादविरोधी कायद्याचा वापर करणे, हा विरोधाभास आहे. कारण, पाकिस्तानात आजघडीला सीरिया आणि अफगाणिस्तानपेक्षाही जास्त म्हणजेच संयुक्त राष्ट्राने घोषित केलेल्या किमान १२ दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत आणि ५० हून अधिक इस्लामिक कट्टरपंथी गट कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश गटांना पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’ने आपल्या भूराजकीय फायद्यासाठी पोसले आहे.
पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांसोबत उघडपणे प्रार्थना करताना जगाने पाहिले आहे. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांच्या वडिलांचे ओसामा बिन लादेनसोबत संबंध असल्याचे सर्वश्रुत आहेत. असे असतानाही आज पाकिस्तान आपल्या मूलभूत हक्कांची मागणी करणार्या काश्मिरी जनतेला दहशतवादी एजंट म्हणत असेल, तर तो विनोदच म्हणायला हवा. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता आता प्रचंड संतापली असून त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. ‘जेएएसी’ने प्रशासन, स्वायत्तता आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ३८ मागण्या पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे; परंतु या मागण्यांच्या बदल्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र, राजकीय अपहरण आणि हिंसेचा सामना करावा लागत आहे. लष्कराचे हे क्रौर्य जगासमोर येऊ नये म्हणून पाकिस्तानने या भागाचा जगाशी संपर्क तोडला आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिले, तर काश्मीर हा प्राचीन भारताचाच भाग राहिला आहे. ‘काश्मीर’ हे नावच प्राचीन भारतीय हिंदू ऋषी ’महर्षी कश्यप’ यांच्यावरून आले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये इसवी सन पूर्व ३००० पासून ते इसवी सन १४०० पर्यंत आणि त्यानंतर १८०० व १९०० च्या दशकातही भारतीय वंशाच्या हिंदू राजांची अखंड परंपरा होती. त्यांनी ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे भारतासोबत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला नाकारले होते, तरीही पाक हे ऐतिहासिक किंवा कायदेशीर पुरावे अमान्य करत खोटा प्रचार करत आहे; पण आता पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिक स्वायत्ततेची मागणी करत आहेत. १९७१ मध्ये पूर्व बंगालच्या जनतेने ज्याप्रमाणे पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्याचाराविरुद्ध लढा देऊन भारतीय लष्कराच्या मदतीने ९३,००० पाकिस्तानी सैनिकांना शरण येण्यास भाग पाडले आणि स्वातंत्र्य मिळवले, तशीच परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या विघटनात पहिला नंबर पाकव्याप्त काश्मीरचा लागण्याची शक्यता आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातही सध्या समीकरणे बदलू लागली आहेत. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची नितांत आवश्यकता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाचा कलही आता भारताच्या बाजूने झुकत असल्याचे दिसत आहेत. अलीकडेच अमेरिकेने चीन आणि पाकिस्तानचा विरोध झुगारून ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’वरील (बीएलए) निर्बंधांबाबत आपली भूमिका मवाळ केली आहे. हा पाकिस्तानला अनपेक्षित धक्का ठरला आहे. अफगाणिस्तानसोबतचा सीमावाद, बलुचींची बंडखोरी, सिंध प्रांतातील फुटिरतावाद आणि आता पीओकेमधील विद्रोह यामुळे पाकिस्तान तिन्ही बाजूंनी संकटात सापडला आहे.
राजनाथ सिंह यांचे भाकीत
भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यंतरी असे म्हटले होते की, भारताला पीओके मिळवण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या युद्धाची गरज भासणार नाही. तिथली जनताच स्वतःहून भारताच्या विकासाला आणि लोकशाहीला पाहून भारतात सामील होण्याची मागणी करेल. वर्तमानातील परिस्थिती पाहता राजनाथ सिंहांचे विधान प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. प्रा. सज्जाद रझा यांच्यासारख्या अनेक स्थानिक काश्मिरी विचारवंतांनीही जाहीरपणे भूमिका मांडली आहे की, भारताने लष्करी आणि राजनैतिक पाठबळ दिले, तर स्थानिक जनता पुढील ५ वर्षांत पाकिस्तानला या भूभागातून हुसकावून लावण्यासाठी सज्ज आहे.
पीओकेमधील विद्रोहाचे कारण
पीओकेचे वर्षानुवर्षांपासून सुरू असलेले आर्थिक शोषण हे सध्याच्या विद्रोहाचे सर्वात मोठे कारण आहे. पाकिस्तानने या भागातील झेलम नदीवर मंगला धरण बांधून मोठी जलविद्युतनिर्मिती क्षमता विकसित केली आहे; परंतु या धरणातून मिळणारा महसूल किंवा वीज स्थानिक काश्मिरी जनतेला दिली जात नाही. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअर’सारख्या (सीपीईसी) मोठ्या प्रकल्पांमधूनही स्थानिक तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. येथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची राजरोस लूट करून ती पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताच्या विकासासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी वापरली जात आहे. याच शोषणाविरोधात जेएएसी अत्यंत आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरली आहे.
दोन काश्मीरमधील फरक
भारताच्या नियंत्रणाखालील जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर यांच्यातील फरक आता पीओकेमधील जनतेला स्पष्ट दिसू लागला आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा विचार केला, तर भारताच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये १५०० हून अधिक सुसज्ज रुग्णालये आहेत. त्या तुलनेत पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर भागात केवळ २० ते 23 रुग्णालये आहेत. शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्याची कोणतीही साधने तिथे उपलब्ध नाहीत. त्यातच प्रचंड महागाई, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि वीज बिलांचे गगनाला भिडलेले दर यामुळे तिथली जनता अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे.