डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
काही देश ‘रिफ्युजीज’ म्हणजेच निर्वासितांचा वापर शस्त्र म्हणून करत आहेत. याला ‘वेपनायझेशन ऑफ रिफ्युजीज’ असे म्हणता येईल. हा असिमेट्रिक वॉरफेअरचा अत्यंत घातक प्रकार आहे. हजारो लोकांचा लोंढा अचानक एका देशाच्या सीमेवर सोडायचा, तेथील लोकसंख्येचा समतोल, राजकीय स्थैर्य बिघडवायचे आणि त्या देशावर अप्रत्यक्ष ताबा मिळवायचा, हा यामागचा सुप्त हेतू असतो. स्पेनमध्ये घडलेली घटना ही याच रणनीतीचा एक भाग होती. या अप्रत्यक्ष अभिनव आक्रमणामुळे युरोपियन देशांसमोर सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्पेन आणि मोरोक्को या दोन देशांच्या सीमावर्ती भागात एक अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक घटना समोर आली. उत्तर आफ्रिकेतील मोराक्कोमधून साधारणपणे ५० हजारांहून अधिक नागरिकांनी स्पेनच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेऊटा आणि मेलिला या प्रदेशांमध्ये अचानक घुसखोरी केली. या मानवी लोंढ्यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. या हजारो लोकांनी समुद्राच्या मार्गातून स्पेनच्या हद्दीतील प्रामुख्याने सेऊटामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रचंड मोठा लोकसमूह आणि त्यांची घुसखोरीची पद्धत यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली. आफ्रिकेतील निर्वासितांनी युरोपमध्ये आश्रयासाठी जाण्याचा प्रवाह नवा नाही; पण इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी हे निर्वासित दाखल होणे, या घटनेकडे अनेक सुरक्षातज्ज्ञांनी हायब्रिड वॉरफेअर किंवा निर्वासितांच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले. हे एक प्रकारचे आक्रमणच होते आणि निर्वासितांचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
आधुनिक युद्धाच्या संकल्पना आता पूर्णपणे बदलल्या आहेत. बदलत्या काळात युद्धाची व्याख्या आता शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि रणगाड्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आजच्या युगात देश वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर शस्त्र म्हणून करू लागले आहेत. अमेरिकेने टॅरिफचा वापर आर्थिक शस्त्र म्हणून केला, उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांचा धाक दाखवला (वेपनायझेशन ऑफ न्युक्लियर एनर्जी) आणि इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ हाेर्मुझ’चा ताबा मिळवून संपूर्ण जगाला वेठीस धरले. प्रत्यक्षात इराणच्या तुलनेत अमेरिकेचे सामरिक सामर्थ्य कितीतरी मोठे आहे; मात्र होर्मुझचे कार्ड वापरून इराणने अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांसह अमेरिकेला मदत करणार्या संपूर्ण अरब राष्ट्रांचीही कोंडी केली. या सार्या प्रकारांना ‘वेपनायझेशन’ किंवा शस्त्रास्त्रीकरण असे म्हणतात. याच मालिकेत आता काही देश ‘रिफ्युजीज’ म्हणजेच निर्वासितांचा वापर शस्त्र म्हणून करत आहेत. याला ‘वेपनायझेशन ऑफ रिफ्युजीज’ असे म्हणता येईल. हा असिमेट्रिक वॉरफेअरचा अत्यंत घातक प्रकार आहे. हजारो लोकांचा लोंढा अचानक एका देशाच्या सीमेवर सोडायचा, तेथील लोकसंख्येचा समतोल, राजकीय स्थैर्य बिघडवायचे आणि त्या देशावर अप्रत्यक्ष ताबा मिळवायचा, हा यामागचा सुप्त हेतू असतो. स्पेनमध्ये घडलेली घटना ही याच रणनीतीचा एक भाग होती. या अप्रत्यक्ष अभिनव आक्रमणामुळे युरोपियन देशांसमोर सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्पेन हा युरोपियन महासंघाचा सदस्य आणि नॅटो या अमेरिका पुरस्कृत लष्करी संघटनेचा सदस्य असलेला एक विकसित देश आहे; तर मोरोक्को हा उत्तर आफ्रिकेतील देश आहे. या दोघांची विभागणी करणारी एक समुद्रधुनी असून तिला ‘स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर’ असे म्हणतात. या समुद्रधुनीमुळे युरोप आणि आफ्रिका हे दोन्ही खंड वेगळे होतात. हा साधारण ५८ किलोमीटर लांब आणि १३ किलोमीटर रुंदीचा परिसर आहे; परंतु स्पेनच्या काही वसाहती उत्तर आफ्रिकेत मोरोक्कोच्या सीमेला लागून आहेत, ज्यामध्ये सेऊटा आणि मेलिला यांचा समावेश होतो. गेल्या पाच-सहा शतकांपासून या प्रदेशांवर स्पेनचे नियंत्रण आहे. विशेष म्हणजे, या प्रदेशांमध्ये प्रवेश केला की, युरोपमध्ये जाणे सोपे होते म्हणूनच याला युरोपचे ‘फ्लडगेट’ मानले जाते. यापूर्वीही २०२१ मध्ये असाच प्रकार घडला होता; परंतु यंदाच्या घटनेएवढी त्याची तीव्रता प्रचंड नव्हती. यंदाच्या घुसखोरीनंतर सुमारे ४८ हजार निर्वासितांना परत पाठवण्यात आले. यावरून किती लोकांनी सेऊटामध्ये प्रवेश केला असेल याची कल्पना येते. आता प्रश्न उरतो तो मोरोक्को या अरब देशातून इतक्या मोठ्या संख्येने लोक स्पेनमध्ये का गेले? स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार आफ्रिकेतून स्पेनमध्ये जमिनीच्या मार्गाने येणार्या निर्वासितांना तत्काळ परत पाठवावे; परंतु समुद्रमार्गे येणार्यांना तत्काळ परत पाठवू नका. त्यासंदर्भात योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करून जर ते दोषी आढळले, तरच त्यांना परत पाठवा. म्हणजेच ज्यावेळी हे निर्वासित समुद्रमार्गाने स्पेनमध्ये जातील तेव्हा त्यांच्यावर खटले चालतील, त्यांना मदत करण्यासाठी जगभरातील मानवाधिकार संघटना पुढे येतील, पृथ्वीवर सीमारेषा नसाव्यात. कुणालाही कुठेही जाण्याचा अधिकार असला पाहिजे अशी भूमिका मांडणार्या संस्था पुढे येतील आणि त्यांच्याकडून या निर्वासितांची प्रकरणे हाती घेऊन वर्षानुवर्षे खटले चालवले जातील. दरम्यानच्या काळात हे लोक स्पेनमधून युरोपमध्ये पसरतील. गेल्या दशकात युरोपमध्ये हा प्रकार सातत्याने होत आला आहे. गतवर्षीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा घेत मोरोक्कोमधून हजारोंच्या संख्येने अरबी लोक समुद्राच्या मार्गाने सेऊटात घुसल्यानंतर स्पेनला आपले सैन्य बोलवावे लागले आणि तरीही हा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तत्काळ इटली आणि स्पेनच्या सीमा ब्लॉक केल्या. फ्रान्सनेही हेच पाऊल उचलले. याचे कारण काही वर्षांपूर्वी मोरोक्कोतून आलेल्या एका निर्वासितावर फ्रान्सच्या पोलिसांनी गोळीबार केला होता. त्यानंतर अर्धे पॅरीस जाळले गेले होते.
युरोपमध्ये प्रतिवर्षी लाखो निर्वासित मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील इस्लामिक देशांमधून प्रवेश करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे, १९५१ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या ‘रिफ्युजी कन्व्हेन्शन’ म्हणजेच निर्वासितांबाबतच्या करारावर युरोपियन देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. या करारानुसार, ज्या देशात निर्वासित येतात त्या देशास त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्या लागतात. या नियमाचा फायदा घेत गरिबीने ग्रासलेले लोक युरोपमध्ये दाखल होतात आणि शहरांच्या बाहेर स्वतःची स्वतंत्र वस्ती तयार करतात, ज्यांना 'घेटोज' म्हटले जाते. फ्रान्स, इटली आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये यापूर्वी अशाच निर्वासितांमुळे मोठ्या दंगली घडल्या आहेत. पॅरिसमध्ये पोलिसांनी एका मोरोक्कोच्या नागरिकावर कारवाई केल्यामुळे संपूर्ण शहरात हिंसाचार झाला होता. अँजेला मर्केल यांनी २०१५ मध्ये १२ लाख निर्वासितांना कायदेशीर नागरिकाचा दर्जा दिला होता, तेव्हापासून या समस्येने अधिक उग्र रूप धारण केले. आता स्पेनमधील ताज्या घटनेनंतर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी स्पेन आणि इटलीच्या सीमा पूर्णपणे सील केल्या आहेत. कारण, स्थानिकांपेक्षा निर्वासितांची संख्या वाढल्यास देशाचे आन्तरिक सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ शकते, याची जाणीव युरोपला झाली आहे.
एकुणात, आधुनिक जगात युद्ध केवळ सीमांवर किंवा शस्त्रास्त्रांच्या बळावर लढले जात नाही, तर लोकसंख्येचा राजकीय हत्यारासारखा वापर करून डेमोग्राफिक बदल घडवून आणणे हादेखील एक छुप्या युद्धाचा भाग बनला आहे. स्पेनमधील घटनेने हे सिद्ध केले आहे की, निर्वासितांचा लोंढा हा एखाद्या देशाचे आन्तरिक स्वास्थ्य कसे उद्ध्वस्त करू शकतो. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही मेक्सिकोच्या सीमेवरून होणार्या बेकायदेशीर स्थलांतराबद्दल असाच इशारा दिला आहे. भारताच्या बाबतीत विचार करायचा, तर आपल्या देशात दरवर्षी दशलक्षाहून अधिक पर्यटक आणि नागरिक शेजारी देशांतून येतात, ज्यामध्ये मेडिकल व्हिसावर येणार्यांची संख्या मोठी आहे. यातील किती लोक परत जातात आणि किती जण बेकायदेशीररीत्या भारतातच स्थायिक होतात, याचा ताळेबंद तपासणे आवश्यक आहे. भारताने आपल्या सीमेवरील कुंपण, पेट्रोलिंग आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक केली असली, तरी या असिमेट्रिक वॉरफेअरच्या काळात गाफील राहून चालणार नाही. भविष्यात अशाच प्रकारची घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेला सुरुंग लावू शकते. म्हणून वेळीच कठोर पावले उचलणे, ही काळाची गरज आहे.
भारतासाठी इशारा
स्पेनमधील ही घटना भारतासाठी एक मोठा इशारा किंवा धोक्याची घंटा मानली पाहिजे. भारताच्या सीमा अनेक शेजारी देशांशी जोडलेल्या आहेत. आपली ४००० किलोमीटरची सीमारेषा बांगला देशशी, १६०० किलोमीटरची सीमारेषा म्यानमारशी आणि हजारो किलोमीटरची सीमा पाकिस्तानशी जोडलेली आहे. या शेजारील देशांमध्ये कमालीची गरिबी, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरता आहे. बांगला देश-भारत सीमेवर अजूनही असे काही भाग आहेत, जिथे कुंपण टाकण्यात आलेले नाही. बांगला देशमध्ये गेल्या काही काळापासून निर्माण झालेला राजकीय कलह आणि घसरलेला जीडीपी यामुळे तिथले नागरिक मोठ्या प्रमाणावर भारताकडे आकर्षित होत आहेत. भारतामध्ये आजघडीला सुमारे दोन कोटींहून अधिक बांगला देशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या राहत असल्याचा अंदाज आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये या समस्येचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतात. स्पेनमध्ये घडलेल्या प्रकाराची पुनरावृत्ती भविष्यात बांगला देशातून होणारच नाही, असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे भारताने बेसावध राहून चालणार नाही, हे निश्चित! म्यानमारमधील अराकान प्रांतातून रोहिंग्या समुदायाचा संघर्ष लष्कराशी सुरू झाल्यानंतर सुमारे बारा लाख रोहिंग्यांनी बांगला देशमध्ये आश्रय घेतला. त्यातील हजारो रोहिंग्या आता भारताच्या हद्दीत प्रवेश करत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे ४२ हजार रोहिंग्या आहेत; परंतु ही संख्या प्रत्यक्षात खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही जण भारताच्या विविध राज्यांची सीमा ओलांडून थेट जम्मू-काश्मीरपर्यंत पोहोचल्याचे गुप्तचर यंत्रणांचे अहवाल सांगतात.