संजीव ओक
भारताला फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या जागतिक आर्थिक सुरक्षा संस्थेचे उपाध्यक्षपद मिळाले आहे. ही साधी प्रशासकीय नियुक्ती नसून, जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील आणि दहशतवादविरोधी लढ्यातील भारताच्या वाढत्या विश्वासार्हतेची, तसेच जागतिक प्रशासनातील भारताच्या निर्णायक प्रभावाची ती स्पष्ट नोंद आहे.
भारताचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी विवेक अग्रवाल यांची वित्तीय गैरव्यवहार आणि दहशतवादी अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी कार्य करणाऱ्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या जागतिक संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. जुलै २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी भारताला प्रथमच हा बहुमान मिळाला आहे. वरकरणी ही नियुक्ती प्रशासकीय वाटू शकते; परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आणि अर्थकारणाच्या बुद्धिबळ पटावर तिचा अर्थ त्यापेक्षा खूप मोठा आणि व्यापक आहे.
जागतिक अर्थकारणाचा पहारेकरी
एफएटीएफ म्हणजे नेमकी काय संस्था, हे प्रथम समजून घेणे गरजेचे आहे. १९८९ मध्ये जगातील सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांच्या (जी-७) पुढाकारातून या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी जगासमोर वाढत्या आर्थिक गैरव्यवहारांचे आणि मनी लाँडरिंगचे मोठे आव्हान उभे होते. पुढे दहशतवादाचा जागतिक धोका वाढल्यानंतर दहशतवादी संघटनांना होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारीही एफएटीएफच्या कार्यक्षेत्रात आली. आज जगातील बहुतांश देश एफएटीएफने आखून दिलेल्या नियमावली आणि मानकांचे पालन करतात. एखाद्या देशाची वित्तीय विश्वासार्हता, परदेशी गुंतवणुकीसाठीचे वातावरण आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवस्थेतील त्याचे स्थान या सर्व गोष्टींवर एफएटीएफचा थेट प्रभाव असतो.
म्हणूनच एफएटीएफमधील उपाध्यक्षपद ही नुसतीच प्रतिष्ठेची बाब नसून, जागतिक आर्थिक सुरक्षेच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मोठी आणि धोरणात्मक संधी असल्याचे मानले जाते. मनी लाँडरिंग, सायबर फसवणूक, क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून होणारे गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार, अमली पदार्थांच्या तस्करीचे वित्तपुरवठा नेटवर्क आणि जागतिक दहशतवादी संघटनांच्या आर्थिक स्रोतांवर नियंत्रण या सर्व अत्यंत कळीच्या क्षेत्रांमध्ये एफएटीएफ निर्णायक भूमिका बजावते. या संस्थेच्या नेतृत्व संरचनेत भारताचा सहभाग वाढणे म्हणजे जागतिक वित्तीय प्रशासनातील भारताचा आवाज अधिक प्रभावी आणि वजनदार होणे होय.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पाकिस्तानची कोंडी
भारतासाठी एफएटीएफचे महत्त्व आणखी एका महत्त्वाच्या कारणामुळे विशेष आहे आणि ते कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा. गेल्या तीन दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा प्रश्न सातत्याने भारतासमोर उभा राहिला आहे. दहशतवादी संघटना नुसत्या शस्त्रांच्या बळावर कार्यरत राहत नाहीत, तर त्यामागे भक्कम आणि नियोजनबद्ध आर्थिक जाळे कार्यरत असते. हवाला व्यवहार, बनावट चलन, अमली पदार्थांची तस्करी आणि विविध माध्यमांतून होणारा निधीपुरवठा ही त्यांची जीवनवाहिनी असते. सीमांवर आपले सैनिक दहशतवाद्यांविरुद्ध थेट कारवाई करतात; परंतु त्या दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य एफएटीएफसारख्या संस्थांमार्फत केले जाते.
याच कारणामुळे पाकिस्तानच्या संदर्भात एफएटीएफ भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ ठरले आहे. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याच्या पुराव्यांमुळे पाकिस्तानला एफएटीएफच्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये ठेवण्यात आले होते. भारताने सातत्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर सीमापार दहशतवाद आणि त्यामागील आर्थिक जाळ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. एफएटीएफच्या कठोर प्रक्रियेमुळे पाकिस्तानच्या वित्तीय विश्वासार्हतेवर मोठा आघात झाला आणि त्याचा गुंतवणुकीच्या वातावरणावरही गंभीर परिणाम झाला. त्यामुळे भारतासाठी एफएटीएफ ही नुसती वित्तीय संस्था नसून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यापक चौकटीतील एक महत्त्वाची हत्यारबंद यंत्रणा आहे.
बदलती जागतिक व्यवस्था
या नियुक्तीकडे व्यापक जागतिक आणि सामरिक संदर्भातून पाहणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकात भारताची आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती वेगाने वाढली आहे. 'जी-२०'चे यशस्वी अध्यक्षपद, ब्रिक्स समूहातील भारताची वाढती भूमिका, शांघाय सहकार्य संघटना, क्वाडमधील सक्रिय सहभाग आणि हवामान बदल ते जागतिक व्यापार अशा विविध बहुपक्षीय मंचांवरील भारताची प्रभावी उपस्थिती यामुळे देशाचे जागतिक महत्त्व अनन्यसाधारण वाढले आहे. भारत आता जागतिक चर्चांमध्ये नुसता सहभागी राहिलेला नाही, तर अनेक कळीच्या विषयांवर चर्चेची दिशा ठरवणारा प्रमुख घटक बनत आहे.
भारत जी-७ चा सदस्य नाही, तरीही जी-७ देशांच्या पुढाकारातून निर्माण झालेल्या एका प्रभावशाली जागतिक संस्थेच्या नेतृत्वात भारताचा सहभाग वाढत आहे, ही गोष्ट बदलत्या जागतिक वास्तवाची साक्ष देते. जगातील आर्थिक आणि राजकीय शक्तिसंतुलन आता हळूहळू बदलत आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि अधिक भूमिका मिळत आहे. आजच्या जगात आर्थिक निर्बंध, बँकिंग नेटवर्क, वित्तीय व्यवहारांची पारदर्शकता आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ही नवी भूराजकीय साधने बनली आहेत. एखाद्या देशावर लष्करी दबाव आणण्याइतकेच त्याला जागतिक वित्तीय व्यवस्थेपासून दूर ठेवणे प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांमधील सीमा दिवसेंदिवस धूसर होत आहेत.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे आव्हान
डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगात या घडामोडीचे महत्त्व आणखी वाढते. भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या आणि प्रगत डिजिटल पेमेंट परिसंस्थांपैकी एक आहे. यूपीआयसारख्या क्रांतिकारी प्रणालींनी भारतातील आर्थिक व्यवहारांची पद्धत पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. फिनटेक, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि तळागाळातील आर्थिक समावेशन यांमध्ये भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. त्यामुळे जागतिक वित्तीय सुरक्षेवरील चर्चांमध्ये भारताचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. भविष्यात आर्थिक गुन्ह्यांचे आणि दहशतवादी अर्थपुरवठ्याचे स्वरूप अधिकाधिक डिजिटल, अदृश्य आणि गुंतागुंतीचे होणार आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम देशाची भूमिका जागतिक पातळीवर अधिक निर्णायक ठरणार आहे.
या घडामोडीचा आणखी एक छुपा पैलू म्हणजे चीनला मिळालेला धोरणात्मक शह. एफएटीएफमध्ये पाश्चात्त्य देशांनंतर चीनने स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी बीजिंगने लावलेली ताकद जगाने पाहिली होती. आता उपाध्यक्षपदामुळे आशियातील संशयास्पद अर्थपुरवठ्यावर भारताची थेट नजर राहील. परिणामी, दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या शेजारील देशांची आर्थिक नाकेबंदी करणे अधिक सुकर होईल.
या नव्या जबाबदारीमुळे भारताला विकसनशील देशांचा आवाज जागतिक मंचावर अधिक बुलंद करण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने होणाऱ्या नव्या स्वरूपाच्या आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनुभव निर्णायक ठरेल. पाश्चिमात्य देशांची मक्तेदारी मोडून काढत जागतिक नियमांची रचना अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक बनवण्याचे मोठे आव्हान आता भारतासमोर असेल.
नियम बनवण्यापर्यंतचा प्रवास
या नियुक्तीचा सर्वात महत्त्वाचा संदेश हा वेगळाच आहे. काही दशकांपूर्वी जागतिक संस्थांच्या अटी निमूटपणे स्वीकारणारा भारत आज त्याच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या धोरणनिर्मितीत आणि अंमलबजावणीत थेट सहभागी होत आहे. हा बदल नुसत्या आर्थिक वाढीचा परिणाम नाही, तर तो भारताच्या वाढत्या जागतिक विश्वासार्हतेचा, संस्थात्मक सामर्थ्याचा आणि जबाबदार आंतरराष्ट्रीय भागीदार म्हणून निर्माण झालेल्या भक्कम प्रतिमेचा पुरावा आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताकडे नुसती मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहत नाही, तर जागतिक व्यवस्थेतील एक विश्वासार्ह आणि महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहू लागला आहे.
एफएटीएफमधील उपाध्यक्षपद ही फक्त एका भारतीय अधिकाऱ्याची वैयक्तिक नियुक्ती नाही, तर ती जागतिक स्तरावर भारताच्या वाढत्या प्रभावाची मिळालेली पोचपावती आहे. जागतिक आर्थिक सुरक्षेच्या नव्या व्यवस्थेत भारत किती प्रभावी भूमिका बजावतो, हाच आता खरा प्रश्न आहे. कारण, भविष्यातील शक्तिसंतुलन नुसते रणांगणावर ठरणार नाही, तर ते वित्तीय व्यवस्थांवरील विश्वास, आर्थिक पारदर्शकता आणि जागतिक नियमांच्या निर्मितीतूनही निश्चित होणार आहे. एफएटीएफमधील भारताची वाढती उपस्थिती ही त्या दिशेने असलेली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायरी आहे.
भारताच्या अधिकारात झालेली वाढ
जे देश दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखण्यात अपयशी ठरतात, त्यांना संस्थेकडून ग्रे लिस्ट मध्ये टाकले जाते. पाकिस्तानला याच यादीत टाकून भारताने त्यांची मोठी आर्थिक कोंडी केली होती. ज्या देशांकडून अजिबात सहकार्य मिळत नाही, त्यांना थेट ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले जाते. सध्या उत्तर कोरिया आणि इराण या ब्लॅक लिस्टमध्ये आहेत. ग्रे किंवा ब्लॅक लिस्टमध्ये गेलेल्या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक किंवा आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज मिळणे जवळपास अशक्य होते. परकीय गुंतवणूक पूर्णपणे थांबते आणि संबंधित देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडते. आता उपाध्यक्षपद आल्यामुळे जागतिक स्तरावर आर्थिक गुन्हेगारी आणि दहशतवादाला मिळणारा पैसा रोखण्याच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत भारताचा अधिकार वाढणार आहे.