संजीव ओक
जगभरातील अर्थतज्ज्ञांचे अंदाज भारताने पुन्हा एकदा खोटे ठरवले. पाश्चात्त्य प्रगत अर्थव्यवस्था मंदीच्या छायेखाली असताना भारताने जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा आपला लौकिक कायम राखला. जागतिक अनिश्चितता कायम असताना भारताने ही कामगिरी केली, हे विशेष कौतुकास्पद!
भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा जागतिक अर्थतज्ज्ञांचे अंदाज चुकीचे ठरवत वाढीचा आणखी एक मैलाचा दगड पार केला. नुकत्याच संपलेल्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेने नोंदवलेली 8.2 टक्क्यांची वास्तविक जीडीपीवाढ ही भारताच्या आर्थिक प्रणालीतील आत्मविश्वास, स्थैर्य आणि धोरणात्मक ताकदीचे ज्वलंत उदाहरण ठरली आहे. जगभरातील अनिश्चिततेच्या वातावरणात, युद्धाच्या छायेत, अमेरिकी टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर आणि मंदावलेल्या जागतिक मागणीतही भारताची अर्थव्यवस्था ‘वाढता वाढता वाढे’ अशी कळसाध्याय गाठताना दिसून येते. ही वाढ नेमकी कशी साध्य झाली? कोणते इंजिन या आर्थिक वाढीला बळ देत आहे? भारताने जागतिक अस्थिरतेवर कशी मात केली? आणि ही वाढ भविष्यात भारताला कुठे घेऊन जाईल? या सर्व प्रश्नांची विस्तृत आणि विश्लेषणात्मक उत्तरे आपल्याला पाहायला लागतील.
जग आर्थिक अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले असून, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, युरोपातील मंदी, तेल दरातील अस्थिरता, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि अमेरिकेचे वाढवलेले आयात शुल्क अशा कठीण काळात अनेक देशांच्या वाढीचे इंजिन मंदावले. तथापि, भारत मात्र सर्व प्रतिकूलतेला चकवत 8.2 टक्के या वेगवान वाढीसह पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली. याच विश्लेषकांचे असे भाकित होते की, अमेरिकी टॅरिफमुळे भारताची निर्यात मंदावेल, जागतिक मागणी शिथिल झाल्याने सेवा क्षेत्रावर परिणाम होईल, भूराजकीय जोखमींमुळे गुंतवणूक कमी होईल, तेल दर वाढल्यामुळे घरगुती खर्च घटेल; मात्र सर्व तथ्ये याच्या अगदी उलट ठरली. याचा अर्थ सोपा आहे आणि तो म्हणजे, भारताचे आर्थिक मॉडेल बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी खंबीर बनले आहे. उत्पादन क्षेत्राचा सुवर्णकाळ या कालावधीत दिसून आला आणि त्याने 9.1 टक्क्यांची भक्कम झेप घेतलेली दिसून आली. भारतीय उत्पादन क्षेत्र वर्षानुवर्षे चांगली कामगिरी करत आहे; पण यावेळची 9.1 टक्के वाढ ही अभूतपूर्व अशीच आहे. यासाठी तीन कारणे निर्णायक ठरली. केंद्र सरकारची पीएलआय योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती, मोबाईल उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणारी ठरली. उत्पादनातील तांत्रिक आधुनिकीकरण, जागतिक कंपन्यांचे चायना प्लस वन धोरण भारताला मोठा लाभ देणारे ठरले. यामुळे रोजगार वाढले, निर्यात वाढली आणि औद्योगिक उत्पादनाने दीर्घकालीन स्थैर्य मिळवले. भारताचे उत्पादन क्षेत्र केवळ वाढत आहे, असे नाही, तर जागतिक मूल्य साखळीत त्याचा समावेश होतो आहे.
सेवा क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद ठरले आहे. 10.2 टक्के वाढ नोंदवून सेवा क्षेत्राने पुन्हा स्वतःला भारताचे ग्रोथ इंजिन सिद्ध केले आहे. आयटी सेवा, व्यावसायिक सेवा, वित्तीय सेवा, रिअल इस्टेट, पर्यटन आणि हॉटेल्स या सर्व क्षेत्रांनी जागतिक मंदीच्या छायेतही देशांतर्गत मागणीवर आधारित वाढ साधली आहे. भारतीय मध्यमवर्गाची झपाट्याने वाढणारी क्रयशक्ती आणि डिजिटलायझेशनमुळे सेवा अर्थव्यवस्था सुवर्णकाळाची अनुभूती घेत आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सरकारच्या विक्रमी भांडवली खर्चाचा प्रभाव दिसून आला. 7.2 टक्के वाढ नोंदवणारे बांधकाम क्षेत्र हे सरकारच्या धोरणात्मक भांडवली गुंतवणुकीचे थेट परिणाम आहे. केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांत महामार्ग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटीज, भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण, विमानतळांची उभारणी, बंदर सुविधांचा विस्तार यासाठी मोठी तरतूद केली. यासाठी विक्रमी निधी खर्च करण्यात येत आहे. या कॅपेक्स रिव्होल्युशनचा परिणाम उत्पादन, बांधकाम, स्टील, सिमेंट आणि सेवा क्षेत्रावर एकाच वेळी दिसून आला. यामुळे रोजगार वाढतो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होते, उद्योगांना दीर्घकालीन स्थैर्य मिळते. रोजगारात वाढ झाल्याने क्रयशक्तीतही वाढ होते आणि हा पैसा पुन्हा बाजारात येतो आणि तो मागणीला बळ देतो. घरगुती मागणी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मुख्य कारण आहे. भारताची 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त अर्थव्यवस्था घरगुती मागणीवर चालते. या तिमाहीत ग्राहक खर्च वाढला, रिटेल खरेदीला वेग आला, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिअल इस्टेट विक्री वाढली. दिवाळी हंगामातील 6 लाख कोटींची उलाढाल हेच दाखवते की, भारतीय ग्राहकाचा आत्मविश्वास आज सर्वोच्च असाच आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे, महागाईवर नियंत्रण, रोजगार वाढ, कमी करभार, डिजिटल व्यवहारांचे खर्च कमी होणे, वित्तीय समावेशन आणि यूपीआय अर्थव्यवस्थेचा क्रांतिकारी प्रभाव.
केंद्र सरकारने जी जीएसटी कपात केली, ती सरकारची प्रभावी रणनीती ठरली आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झालेला दिसून आला. या तिमाहीत केंद्र सरकारने काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दर कमी केले. याचा दोन प्रकारे फायदा झाला. ग्राहकांसाठी वस्तू स्वस्त झाली. त्यामुळे खरेदी वाढली. उत्पादकांसाठी इनपुट खर्च कमी झाल्याने नफा आणि उत्पादन यात दोन्ही घटकांत वाढ झाली. जीएसटी कपातीमुळे खरेदीवाढीचा थेट परिणाम उत्पादक क्षेत्रावर झालेला दिसून आला. हे धोरण दीर्घकालीन रूपाने भारताला अधिक स्पर्धात्मक बनवत आहे. आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता निष्प्रभ करण्यात भारताने नेमकेपणाने यश मिळवले. ही वाढ साध्य झाली त्या काळात जगभरात अमेरिकी टॅरिफ वाढ, पश्चिमेकडील मंदी, तेल दरातील चढउतार, रशिया-युक्रेन संघर्ष, चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील ढासळलेला आत्मविश्वास अशा समस्या कायम होत्या. तथापि, भारताने नवीन बाजारपेठांचा शोध घेतला. यात मध्य-पूर्व, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, दक्षिण-पूर्व आशिया यांचा समावेश होता. भारताने निर्यातीचे विविधीकरण करत अमेरिकी टॅरिफचा परिणाम पूर्णपणे निष्प्रभ केला.
भारताची आत्मनिर्भरता ही आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती राहिली. भारताने कोव्हिडनंतर आत्मनिर्भरतेकडे घेतलेली वाटचाल आज गोमटी फळे देत आहे. संरक्षण उत्पादन, औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौरऊर्जा उपकरणे, सेमीकंडक्टर अशा क्षेत्रांतून भारताने आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांपासून अधिक सुरक्षित बनलेली दिसून येते. अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्पादन, सेवा, ग्राहक खर्चापुरती मर्यादित नाही, तर ती कॉर्पोरेट नफ्यातही त्याचे लख्ख प्रतिबिंब उमटलेले दिसून येते. भारतीय कंपन्यांनी महसूल, नफा, निर्यात, गुंतवणूक या सर्व विषयांत मोठी वाढ नोंदवली आहे. शेअर बाजारातील तेजी ही फक्त गुंतवणूकदारांची भावना नसून, ती वास्तविक वाढीचे प्रतिबिंब ठरली आहे. भारतीय बाजार जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी आज विश्वसनीय गंतव्य स्थान म्हणून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उदयास आला आहे. ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेचा संतुलित विकास हेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरावे.
ग्रामीण भागात, पायाभूत कामे, पिकांना मिळालेले चांगले दर, पीएम किसान सहाय्य,पायाभूत सुविधांची होत असलेली उभारणी यामुळे मागणी वाढली. त्याचवेळी शहरी भागात वेतनवाढ, आयटी क्षेत्रातील भरती, स्टार्टअप संस्कृती, सेवा क्षेत्राची तेजी यामुळे क्रयशक्ती वाढली. ग्रामीण-शहरी भागातील मागणीचे संतुलन ही भारताच्या वाढीचे वैशिष्ट्य ठरत आहे. उत्पादन क्षेत्रातील 9.1 टक्के वाढ ही रोजगारनिर्मितीचे सर्वात मोठे मोजमाप आहे. बांधकाम, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, सेवा क्षेत्र या सर्व क्षेत्रांनी मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीचे काम केले. मध्यमवर्गाची वाढती संख्या आर्थिक वाढीला अधिकाधिक गती देत आहे.
आज भारत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरली आहेच, त्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था तसेच भारत सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणारा देश म्हणूनही जगभरात उदयास आला आहे. पुढील दशकात भारत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, जागतिक उत्पादन केंद्र, डेटा-डिजिटल सुपरपॉवर, सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेली कार्यशक्ती असे अनेक मैलाचे दगड पार करणार आहे. भारताच्या वाढीवर शंका घेणार्यांचे अंदाज म्हणूनच फोल ठरले. अमेरिकी टॅरिफ, जागतिक अस्थिरता या सर्वांचा भारतावर कोणताही दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम झाला नाही. भारताने दाखवून दिले की, भारताची झालेली वाढ ही केवळ अपघात नाही, तर ती नियोजन, धोरण आणि लोकसहभाग यांचा एकत्रित परिणाम आहे. ही वाढ विरोधकांसाठी सणसणीत चपराक ठरली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आज एका चौकटीत बंदिस्त नाही. ती उत्पादन, सेवा, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, ग्राहक खर्च, डिजिटल अर्थव्यवस्था, निर्यात विविधीकरण या सर्वांवर आधारित आहे. म्हणूनच ती शाश्वत आहे आणि म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्था वाढता वाढता वाढतच जाणार आहे. भारत 8.2 टक्क्यांच्या या तिमाही वाढीने केवळ एक विक्रम नोंदवला नाही, तर येणार्या दशकासाठी नव्या आर्थिक इतिहासाची प्रस्तावना त्याने लिहिली आहे. भारताचा आर्थिक वेग हा तात्पुरता नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्था ही दीर्घकाल टिकणारी, बहुस्तरीय आणि सर्वांगीण शक्ती आहे. हीच शक्ती भारताला जगाच्या आर्थिक नकाशावर महत्त्व देणारी ठरली आहे.