नितीन कुलकर्णी, क्रीडा अभ्यासक
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2030 चे आयोजन करण्याचा मान भारताच्या झोळीत पडला आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच याबाबतची माहिती दिली. समस्त क्रीडापटू आणि क्रीडाप्रेमींसाठी ही एक मोठी पर्वणी आहे. तसेच, हा देशासाठी अभिमानाचा आणि सन्मानाचा क्षण असणार आहे. या प्रतिष्ठित खेळांचे आयोजन करण्याची ही भारताची दुसरी वेळ असणार आहे.
आगामी पाच वर्षांनी म्हणजेच 2030 मध्ये होणार्या राष्ट्रकुल स्पर्धांचे (कॉमनवेल्थ गेम्सचे) यजमानपद भारताला मिळणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या जागतिक प्रशासकीय मंडळाने या स्पर्धांसाठी अहमदाबाद या शहराची शिफारस केली असून, 26 नोव्हेंबर रोजी ग्लासगो येथे होणार्या जनरल असेम्ब्लीच्या बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. जागतिक क्रीडाशक्ती म्हणून उदयास आलेल्या भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाची, नियोजन क्षमतेची आणि जागतिकस्तरावर आपले स्थान मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांची पोचपावती म्हणून याकडे पाहायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 2036 मधील ऑलिम्पिकच्या यजमानपदाकडे वाटचाल करणारे हे पहिले आणि ठोस पाऊल आहे.
गेल्या दशकात भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात प्रचंड बदल झाला आहे. ऑलिम्पिकपासून आशियाई क्रीडा स्पर्धांपर्यंत आपल्या खेळाडूंनी देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. मीराबाई चानू, नीरज चोप्रा, पी. व्ही. सिंधू, लव्हलीना बोरगोहेन, रवी दहिया अशा असंख्य नावांनी भारतीय क्रीडाजगतात नवा आत्मविश्वास निर्माण केला आहे. अहमदाबादमध्ये कॉमनवेल्थ गेम्सचे आयोजन करणे म्हणजे या आत्मविश्वासाचे संस्थात्मक रूप होय. कारण, अशा प्रमाणातल्या आयोजनासाठी फक्त पैसा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरेसे नसते, तर व्यवस्थापन कौशल्य, शिस्त, जबाबदारी आणि राष्ट्रीय अभिमानाची जाणीवही तितकीच गरजेची ठरते. ही चारही तत्त्वे भारताने मागील काही वर्षांत जोपासली आहेत, त्यामुळेच जग भारताला आता क्रीडाशक्ती म्हणून ओळखू लागले आहे. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुमारे 70 देश सहभागी होतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरच्या स्पर्धेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा, निवास व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असतात. या सर्व गोष्टींचे नियोजन म्हणजे सस्टेनेबल स्पोर्टस् इको-सिस्टीम निर्माण करणे होय.
अहमदाबादसारख्या शहरात अशा आधुनिक सुविधांचा विकास करण्यात आल्यास देशभरातील युवकांना खेळांच्या दिशेने प्रेरित करणे शक्य होणार आहे. आज देशात दिल्ली, भुवनेश्वर, बंगळूर किंवा गुवाहाटी अशा मोजक्या ठिकाणीच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आहेत. परंतु, 2030 पर्यंत जर अहमदाबादसारखे शहर जागतिक क्रीडामानकांनुसार विकसित झाले, तर गुजरातसह संपूर्ण पश्चिम भारतात क्रीडासंस्कृतीचा नवा अध्याय सुरू होईल. या इको-सिस्टीममुळे केवळ खेळाडूच नव्हे, तर प्रशिक्षक, फिजिओथेरपिस्ट, स्पोर्टस् सायंटिस्ट, क्रीडा पत्रकार आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातही नवीन संधी निर्माण होतील. अशा मोठ्या स्पर्धांचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे देशात खेळांविषयीची जागरूकता आणि उत्साह वाढतो. मागील काळात सायना नेहवाल आणि पी. व्ही. सिंधू यांनी ऑलिम्पिकमध्ये पदके जिंकली, तेव्हा देशभरात बॅडमिंटनसाठी मुलींच्या सहभागात अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजनही तसाच परिणाम घडवेल. क्रिकेटपुरते मर्यादित राहिलेल्या भारतीय क्रीडाविश्वात ट्रॅक-अँड-फिल्ड, जिम्नॅस्टिक्स, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग आणि हॉकी या खेळांविषयी नवे आकर्षण निर्माण होईल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जागतिक कार्यक्रमांच्या यशस्वी आयोजनामुळे देशाची प्रतिष्ठा, सन्मान उंचावत असतो.
भारताने 2023 मध्ये जी-20 संघटनेचे आयोजन ज्या सुबक पद्धतीने केले त्याची प्रशंसा जगाच्या कानाकोपर्यात झाली. तशाच प्रकारची संधी आता पुन्हा एकदा भारताला चालून आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरच्या आयोजनामुळे अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होतो. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बांधकाम, वाहतूक, हॉटेल, पर्यटन, सुरक्षा, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक होते. यामुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळतो. आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांच्या आगमनामुळे हॉटेल व्यवसाय आणि पर्यटनाला चालना मिळते. राष्ट्रकुल स्पर्धांमुळे गुजरातच्या लघू उद्योगांना, हस्तकलेला आणि स्थानिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळू शकेल. अर्थातच, सरकारला यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करावा लागेल; पण त्याच वेळी हा खर्च देशाच्या प्रतिष्ठेला, पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणि जागतिक दर्जाच्या ब्रँड इमेजला लागणारी गुंतवणूक ठरेल. भारतातील खेळाडूंसाठी मायभूमीमध्ये खेळण्याचा आनंद वेगळाच असेल. आपल्याला ओळखणार्या प्रेक्षकांचा उत्साह, कुटुंबीयांची उपस्थिती, अनुकूल वातावरण या बाबी खेळाडूंना अतिरिक्त ऊर्जा देतात; पण दुसरीकडे ‘होम ग्राऊंड’चा दबावही प्रचंड असतो.
आपल्या देशात खेळताना अपेक्षा वाढतात. अपयश मिळाल्यास टीका अधिक होते. त्यामुळे खेळाडूंनी मानसिकद़ृष्ट्या मजबूत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशिक्षकांनीही खेळाडूंवर अनावश्यक दडपण आणता कामा नये. अलीकडील काळात अतिसरावामुळे खेळाडू जखमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे ‘माईंड ट्रेनिंग’ आणि ‘स्पोर्टस् सायकॉलॉजी’ या क्षेत्रातही गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. अशा स्पर्धा केवळ खेळाडूंसाठीच नव्हे, तर प्रशिक्षकांसाठीही सुवर्णसंधी असतात. जगभरातील प्रशिक्षकांशी संवाद साधून नवे तंत्र शिकता येते. इतर देशांच्या कोचिंग पद्धती, प्रशिक्षण तत्त्वज्ञान आणि रणनीती समजून घेता येतात. यामुळे भारतीय प्रशिक्षकांची गुणवत्ता सुधारते आणि दीर्घकालीन पातळीवर क्रीडाविकासासाठी नवी दिशा मिळते. अहमदाबादच्या आयोजनामुळे आपल्या प्रशिक्षकांना जगातील उच्चस्तरीय कोचिंग नेटवर्कचा भाग बनण्याची संधी मिळेल.
भारताचे ध्येय फक्त कॉमनवेल्थ गेम्सपुरते मर्यादित नाही. 2036 मध्ये ऑलिम्पिकच्या यजमानपदाची संधी मिळवणे हा देशाचा दीर्घकालीन उद्देश आहे. गतवर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधून बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी 2036 च्या ऑलिम्पिकचे यजमानपद हे भारताचे स्वप्न आहे. त्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगतानाच आम्ही डिझाईन इन इंडिया, डिझाईन फॉर वर्ल्ड या दिशेने काम करत आहोत, असे म्हटले होते. या कार्यक्रमाला 6,000 विशेष पाहुणे उपस्थित होते. त्यात भारताच्या ऑलिम्पिक दलातील खेळाडूंचाही समावेश होता. त्याच महिन्यात क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांनीही लोकसभेत सांगितले होते की, भारत ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती ऑलिम्पिक खेळांचे यजमानपद कोणाला मिळेल, याचा निर्णय घेते. 2028 ऑलिम्पिकचे यजमानपद अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस शहराकडे सोपवण्यात आले आहे. 2032 ऑलिम्पिक खेळ ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथे होणार आहेत. ऑलिम्पिक हा जगातील सर्वात मोठा क्रीडा महोत्सव असून, यात 200 पेक्षा अधिक देश सहभागी होतात. 2030 मध्ये जर भारताने कॉमनवेल्थ गेम्सचे आयोजन यशस्वीपणे केले, तर ते ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी भारताच्या पात्रतेचा पुरावा ठरेल. या यशामुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीसमोर भारताची प्रतिमा द़ृढ होईल. त्यामुळे 2036 मध्ये जेव्हा यजमानपदासाठी स्पर्धा होईल, तेव्हा भारत सर्वार्थाने एक मजबूत दावेदार म्हणून उभा राहील.
या सर्व प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी प्रचंड मोठी असणार आहे. उच्च दर्जाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी, वाहतूक व निवास व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरणीय शाश्वतता या सर्व गोष्टींसाठी युद्धपातळीवर तयारी करावी लागेल. एखादी छोटीशी चूकही देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देऊ शकते. त्यामुळे नियोजन, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी हे तीन स्तंभ मजबूत असणे आवश्यक आहे. अहमदाबाद शहराने गेल्या काही वर्षांत साबरमती रिव्हरफ्रंट, मेट्रो, स्मार्ट सिटी सुविधा यासारखे अनेक आधुनिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे या शहराला जागतिकस्तरावरील आयोजनासाठी निवडण्यात आले असण्याची शक्यता आहे; पण आता ही निवड सन्मानास पात्र ठरावी, यासाठी जबाबदारीही प्रचंड मोठी आहे.